स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसलाई बनाउने ?

२१ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन सेवाका कर्मचारी बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलबीच मतभेद देखिएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेससहितका दल संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादी केन्द्रसहितका केही दल भने स्थानीय तहको सेवामै रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

यही अलमलका कारण संघीय निजामती सेवा अध्यादेश आउन सकेको छैन । सरकारले नयाँ संविधानसँग अनुकुल हुने गरी संसदले २०७५ भित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित हुन सकेन । ऐन ल्याउन नसकेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको छ ।

तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने ढाँचामा एकमत नहुँदा अध्यादेश आउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि राखिएको यो पदमा हाल संघीय निजामती सेवामा रहेका र समायोजन भएका कर्मचारी खटाइएको छ । यो पदमा महानगरपालिकामा सहसचिवस्तरको कर्मचारी खटाएको छ भने गाँउपालिकामा शाखा अधिकृतहरु खटिएका छन् ।

सत्तारुढ कांग्रेस निकटका कर्मचारी संगठनले स्थानीय र प्रदेश तहको प्रशासकीय प्रमुखमा संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने माग गरेको छ । संघीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो आकारमा बजेट जाने भएकाले समन्वयका लागि पनि निजामती कर्मचारी पठाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

माओवादी केन्द्र निकटका कर्मचारी संगठनले भने स्थानीय तहको अधिकार र स्वायत्तताको मर्ममा प्रहार हुने भन्दै स्थानीय तहको सेवाकै कर्मचारीलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडानमा छन् । दल निकटका कर्मचारी संगठनले आ–आफ्नो मागअनुसार अध्यादेश ल्याउन राजनीतिक तहमा लबिइङ समेत गरिरहेका छन् ।

अध्यादेश कस्तो ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमै आधारित भएर अध्यादेश जारी गर्ने तयारी भएको बताए ।

समितिले गतवर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी हुने व्यवस्था राखिएको छ । तर पदपूर्ति नहुँदासम्म भने ती पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटिने व्यवस्था छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको मार्गदर्शनलाई आधार मान्ने बताउँछन् ।

कर्मचारी समायोजनको विवादमा सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि गरेको फैसलाअनुसार नै अध्यादेश जारी गरिने उनी बताउँछन् । फैसलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवको जिम्मेवारीबारे कुनै निर्देशन त दिइएको छैन, तर केही सुझाव दिएको छ ।

‘स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीलाई मात्रै प्रशासकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी दिँदा पर्नसक्ने असर, संघीय सरकारसँगको समन्वय र स्थानीय सेवाको जिम्मेवारी दिनसक्ने क्षमता’ जस्ता पक्षलाई हेर्न सुझाव दिइएको छ ।

अहिले कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन मात्र होइन, कानुनमन्त्री पनि सर्वोच्चको यही आदेश सुझावलाई आधार मानेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलामा व्यक्त भावनाको सम्बोधन गरेर अध्यादेश जारी हुन्छ ।’

जानकारहरुका अनुसार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघीय र स्थानीय तथा प्रदेश तहका कर्मचारीले खोसाखोस गर्नुमा आ–आफ्नै स्वार्थ छन् ।

संघीय निजामती कर्मचारीहरु स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय पदमा जान चाहन्छन् । आकर्षक पद, विभिन्न सुविधा लगायतका कारणले निजामती कर्मचारी संघीय सेवामा रहेर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हुन चाहन्छन् । संघीय तहको कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कमजोर हुने र केन्द्रसँग समन्वयको अभाव हुने उनीहरुको तर्क छ ।

ठीक विपरीत आफूहरुको वृत्तिविकास र अवसर आवश्यक हुने भन्दै स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव पदमा तल्लो तहकै कर्मचारीहरु तोकिनुपर्ने बताउँछन् ।

संविधानमा समेत स्थानीय र प्रदेश तहमा छुट्टै सेवाको व्यवस्था भएकाले त्यो आवश्यक भएको उनीहरुको तर्क छ ।

के भन्छन् कर्मचारीहरु ?

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसलाई बनाउने भन्नेमा आ आफ्नो लबिइङ गरिहेका दल निकट कर्मचारी संगठनहरुको साझा गुनासो छ, अध्यादेश ल्याउँदा परामर्श गरिएन ।

कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल कर्मचारीसँग छलफल नगरी आउने अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउँछन् ।

सरकारले वास्ता नगरेपछि कर्मचारी संघसंगठनको तर्फबाट निरन्तर ‘डेलिगेसन’ गइरहेको भन्दै उनले आफूहरुको माग सम्बोधन नभई आउने अध्यादेशको कुनै औचित्य नहुने बताए ।

कर्मचारीको ट्रेड युनियनको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी कुनै न कुनै रुपमा संघीय तहमा आउने अधिकार चाहिन्छ भनेका छौं ।’

एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि तीनै तहका कर्मचारीको अपनत्व हुने र भेदभाव महशुस नहुने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले संसदबाट ऐन जारी नभएकै कारण प्रदेश निजामती ऐन जारी हुन नसकेको र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित भएको बताए । भन्छन्, ‘कर्मचारी हकहित विपरित र बलमिच्याई गरेर अध्यादेश आयो भने कर्मचारी सडकमा आउने जोखिम हुन्छ ।’

सत्तारुढ माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले पनि कर्मचारीहरुसँग छलफल नगरी अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी समर्थित एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारेको विवाद तत्काल टुंगिनुपर्ने माग गरे ।

भन्छन्, ‘स्थानीय तह र प्रदेशको कर्मचारी प्रमुख संघको कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो तर यसमा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ ।’