संघीय सरकारको चासोमा परेन समन्वय

२३ चैत, काठमाडौं । वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा प्रदेशस्तरीय यातायात कार्यालय छ । तर, पाँच वर्षअघि नारायणी अञ्चलमा दर्ता भएका सवारी साधनको नवीकरण गर्न वीरगञ्ज जानुपर्छ । त्यस्तै; दोलखा, सिन्धुली र रामेछापका सवारी नवीकरणको लागि जनकपुर जानुपर्ने बाध्यता छ ।

‘यो समस्या हल गर्न वागमती र मधेश प्रदेश लाग्नुपर्ने हो, तर समस्या समाधान हुनसकेको छैन’, वागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौला भन्छन् ।

यस्तो समस्या सबै प्रदेशमा छ, तर समन्वय गर्ने अग्रसरता कसैले देखाएका छैनन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकारलाई यसको दोष दिएर बसेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । संघ र प्रदेशबीच अधिकारको विषयमा विवाद भए समाधानका लागि अन्तर प्रदेश परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो । संविधानको धारा २३४ ले ‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न एक अन्तर प्रदेश परिषद् रहने’ भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषद्मा संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । अध्यक्षसहित १० जना रहने परिषद्मा प्रदेश र संघबीच वा प्रदेश–प्रदेशबीच अधिकार विवाद सल्ट्याउने क्रममा विवादसँग सम्बन्धित संघीय मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अन्तर प्रदेश परिषद् सम्बन्धी बैठकको कार्यविधि परिषद् आफैंले तय गर्ने संविधानको धारा २३४ (४) मा उल्लेख छ । नयाँ संविधान बनेर संघीयता लागु भएपछि २०७५ मंसिर २३ गते पहिलोचोटि सिंहदरबारमा अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बसेको थियो । त्यसपछि २०७६ वैशाखमा अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेको थियो ।

त्यसयता यस्तो बैठक बसेको छैन । संघीय सरकारले चासो नदिंदा अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नभएको प्रदेश सरकारहरू बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता मोहन पन्थी २०७६ यता संघ र प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरूको बैठक भइरहे पनि वर्षमा एक पटक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनुपर्ने अन्तर प्रदेश समन्वय र राष्ट्रिय समन्वय बैठक हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘समन्वय गर्न बनेको संरचनालाई सक्रिय बनाउन प्रदेश स्तरबाट माग आएका छन्, तर समन्वय बैठक गर्नु भनेर हामीलाई आधिकारिक रूपमा नभनिएको आउँदो वैशाखमा तीन वर्ष पुग्छ’ उनले भने, ‘बैठकको माग पनि अहिलेसम्म मौखिक मात्र आएका छन् ।’

केहीअघि बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक राख्न माग गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुनेको नसुन्यै गरिदिएका थिए ।

 धेरै समस्यामा छौं : मुख्यमन्त्री, कर्णाली 

कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक नबस्दा राजस्व संकलनदेखि राजनीतिक र राष्ट्रियतासम्मका विवाद यथावत् रहेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘संंघीयता कार्यान्वयनमा समन्वय सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, तर अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक नबस्दा धेरै समस्या भएको छ’ उनले भने, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कुरा बारम्बार जानकारी गराएको छौं, उहाँले केही समयमा बैठक राख्ने भन्नुभएको छ ।’