बरालिएको विकासले रित्तिएको ढुकुटी

संयोगवश गएको साता दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूले लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्लाको भ्रमण गरी एकै प्रकृतिको काममा सहभागिता जनाए । त्यो थियो, ‘भ्यू टावर’ को उद्घाटन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पा पुगेर रोल्पा नगरपालिका–२, सातदोबाटोस्थित झण्डै ५ करोडको लागतमा निर्मित ‘भ्यू टावर’को उद्घाटन गरे । त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले चैं रूपन्देही पुगेर तिलोत्तमा नगरपालिका–२, शंकरनगर वनबाटिकास्थित करिब १२ करोडको लागतमा निर्मित १० तल्ले बहुउद्देश्यीय ‘भ्यू टावर’को उद्घाटन गरे । दुवै नेताले ‘भ्यू टावर’को उद्घाटन गर्दै भ्यू टावरले विकास र रोजगारीको द्वार खुलेको तर्क समेत गरे ।

यी दुई प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन्, आजकल गाउँ–शहर भ्यू टावरकै चर्चा छ । भ्यू टावरले आम जनताका लागि कस्तो खालको समृद्धि ल्याउला ? यसको सैद्धान्तिक व्याख्या तिनै नेताहरूले नै गर्लान् । तर, आजकलको विकास यी र यस्तै संरचनाकेन्द्रित देखिएको भने साँचो हो । जनताका तात्कालिक आवश्यकतालाई एकातिर पन्छाएर, समुदायको अपेक्षालाई तिलाञ्जली दिएर राज्यको ढुकुटी यस्तै विकासे काममा खर्च भएको छ । जनताबाट चुनदामका दरले संकलित करको यो हदसम्मको खर्चगराइले निश्चय पनि नेपालको विकास बरालिन पुगेको निष्कर्ष निस्कन्छ । केही वर्षअघि गाउँगाउँमा डोजरे विकास पुगेको थियो भने अहिलेको ट्रेन्ड भ्यू टावरले लिएको छ । खै कसले कहाँबाट ल्यायो, कथित भ्यू टावरे विकासको धन्दा ?

५ करोडको भ्यू टावर बनाउने रोल्पा जनयुद्धले थिलथिलो पारेको जिल्ला हो । रोल्पाकै विभिन्न डाँडाहरूमा भ्यू टावर बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । मानव विकास सूचकांकमा निकै पछाडि परेको रोल्पा जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य विकासको अवस्था निकै कमजोर छ । जिल्लाभरि बाह्र महिना चल्न सक्ने सडक सञ्जाल छैन भने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुनसकेको छैन । विद्यालयहरूमा पर्याप्त शिक्षक छैनन् । कतिपय विद्यालयमा त दरबन्दी नै छैन । दरबन्दी भएका विद्यालयहरूमा पनि पर्याप्त शिक्षक छैनन् । शिक्षक भएका विद्यालयमा पनि पढाइको हालत नाजुक छ । जिल्लाभरि नै बालविवाह उच्च रहेको छ भने मातृशिशु स्वास्थ्यको अवस्था पनि दयनीय रहेको छ ।

यसर्थ, हरेक दृष्टिले पछाडि परेको रोल्पाको तत्कालीन आवश्यकता केही भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरू हुनुपर्नेमा त्यहाँका स्थानीय तहहरू भने पर्यटन प्रवद्र्धनका नाउँमा लहडे शैलीका भ्यू टावरहरू निर्माणमा उद्यत देखिन्छन् ।

रोल्पा नगरपालिकाका लागि ५ करोड बजेट सानो हैन, त्यो पैसाले अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सकिन्थ्यो । गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । दर्जनौं विद्यालयमा दरबन्दीसहित शिक्षक व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । धेरै स्वास्थ्य चौकीहरूलाई स्तरवृद्धि गर्न सकिन्थ्योे । गाउँघरका मानिसलाई इलम–उद्यममा संलग्न गराउन सकिन्थ्यो । तर, जनप्रतिनिधिहरू भने विना अध्ययन, योजना र सोच पर्यटनका नाउँमा डाँडाभरि यस्तै कंक्रिटमय संरचना निर्माणमै उद्यत देखिएका छन् ।

अहिले देशैभरि भ्यू टावर निर्माणको अभियान नै चलेको छ । वडादेखि पालिकासम्म, प्रदेशदेखि संघीय सरकारसम्मको विकास योजनामा सडकका अलावा भ्यू टावर, पार्क, स्वागतद्वार, मठ–मन्दिर जस्ता संरचना निर्माणका योजना छरपस्टै छन् ।

रूपन्देही जिल्लाकै तिलोत्तमा नगरपालिकाले बुटवल–बेलहिया ‘सिक्स लेन’ व्यापारिक मार्गको सडक डिभाइडरमा करोडौं रकम खर्च गरेर बुद्धका मूर्तिहरू राख्यो । हेर्दा राम्रै र सुन्दा ठीकै लाग्ने यस्तो कामको उत्पादनशीलता भने प्रश्नवाची छ । भर्खरै तिलोत्तमा नगरपालिकाको घुमफिर गर्ने वनविहार क्षेत्रमा निर्माण गरिएको झण्डै १२ करोड लागतको बहुउद्देश्यीय भ्यू टावरको पनि उपादेयतामाथि प्रशस्तै प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

यस्तो संरचनाले यसो घुमफिरमा आउने केही मानिसलाई आकर्षित गर्न सकिएला नै तर, के आम नगरवासीले चुनदाम गरेर तिरेको करको पैसा यस्तै कुनै अमूक उपभोक्ता समिति या प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित केही सीमित व्यक्तिको पकड र हैकममा चल्ने संस्थाहरूको आम्दानीका लागि खर्च गर्नु मनासिब हुन्छ ? कुनै अमूक समिति गठन गर्ने, राज्यको सम्पत्तिमा बार लगाएर पार्क या यस्तै केही घोषणा गर्ने, स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकारबाट बजेट पारेर संरचना निर्माण गर्ने, अनि नागरिकबाट दस्तुर उठाएर समितिमा बस्ने केही सीमित व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हैकम स्थापित गर्नु कत्तिको सही हो ? के यस्तो प्रचलनले जनतालाई सामाजिक र आर्थिक न्याय हुन्छ ? सर्वसाधारणले तिरेको करबाट गरिने यस्ता खर्च कत्तिको जायज हो ? यदि राज्यकै लगानीबाट निर्माण भएका संरचनाहरू व्यापारिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन्छन् भने त्यसबाट प्राप्त आम्दानी पनि त राज्यकै हुनुपर्ने हैन ? देशैभरि भइरहेका विकासे खर्चमा अब यी र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ ।

अर्को उदाहरण हेरौं । देशभरका स्थानीय तहहरूमा केही वर्षयता अभियानकै रूपमा प्रशासनिक भवनहरू निर्माण भए । ठीकै छ, भवन आवश्यक हो भने त बनाउनु पर्‍यो नै । तर, आवश्यकता भन्दा पनि शान र ठाँट प्रदर्शन गर्नकै लागि स्थानीय तहहरूले करोडौं रकम भवन निर्माणमा खर्च गरेका छन् । हालसालै रूपन्देही जिल्लास्थित बुटवल उपमहानगरपालिकाले आधा अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेर प्रशासनिक भवन बनायो । त्यसो त बुटवल उपमहानगरपालिकाको पुरानो प्रशासनिक भवन कामै नलाग्ने भएको पनि थिएन । त्यो भवनबाटै सेवा प्रवाह पनि भइरहेको थियो ।

तर, त्यही भवनको आडैमा रहेको खुल्ला पार्क मासेर बिल्डिङ खडा गरियो । जबकि बुटवल उपमहानगरका लागि आधा अर्बभन्दा धेरै खर्चेर अहिले नै भवन खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । त्यो आधा अर्बले बुटवल उपमहानगरकै धेरै विद्यालयको भौतिक तथा पूर्वाधार उकास्न सकिन्थ्यो । धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू स्तरोन्नति हुनसक्थे । आखिर चलेकै थियो भने केही वर्ष पुरानै भवनमा केही संरचना थप गरेर काम चलाउन पनि सकिन्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन । आफ्नो प्रचार र शानकै लागि पनि भवन खडा गरेर उपमहानगरले आधा अर्ब बढी रकम सक्यो । उता त्यही उपमहानगरभित्र रहेको केही किलोमिटर राजमार्ग तीन वर्षदेखि बेहालको अवस्थामा छ, तर त्यसको मर्मतसम्भार भएन । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएकै कारण आफ्नै मुटुमा पर्ने सडक यस्तो लथालिंग हुँदासमेत उपमहानगरले बेवास्ता गर्नु कति उचित थियो ? उपमहानगरले यो सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई तीन–तीन वर्षमा पनि ताकेता गर्न किन सकेन ?

बुटवल एउटा दृष्टान्त मात्रै हो । देशभरका स्थानीय तहहरूले काम चलेकै अवस्थामा पनि आफ्ना नयाँ भवन निर्माण गरी काम देखाए । यहाँ तर्क गर्न सकिन्छ, स्थानीय तहहरूको गतिलो प्रशासनिक भवन त चाहियो नि ! अवश्य पनि चाहिन्छ । तर, अहिले नै त्यो चाहिएको हो कि होइन ? अहिलेलाई काम चलेकै छ भने केवल शिलापत्रमा नाम खोप्नकै लागि भवन बनाउन हतारिनु उचित हुन्थेन । स्थानीय तहहरूले आफूसँग भएको सीमित स्रोतको उपयोग अरू प्रयोजनकै लागि गरिकन जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्थे । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगानी बढाएर दक्ष एवं स्वस्थ जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउन सक्थे । कृषिमा लगानी गरी उत्पादन बढाउने योजना ल्याउन सक्थे । किसानलाई सहयोग पुग्ने जुनसुकै कार्यक्रम ल्याउन सक्थे । तर, सबका सब भवन, भ्यू टावर, पार्क, स्वागत द्वार, मठ–मन्दिर इत्यादि निर्माणमै जुटे, जसबाट विकास खर्चको उत्पादनशीलतामा प्रश्न उब्जिन पुगेको छ ।

अब हाम्रो बजेट संरचना हेरौं । विगत तीन दशकदेखिको हाम्रो बजेट संरचना लगभग एउटै खालको छ । झन् पछिल्लो दशककै बजेट संरचना हेर्दा त प्रत्येक वर्ष आकारमा केही वृद्धि हुनुबाहेक बजेटको संरचनामा भने कुनै पनि फेरबदल भएको देखिंदैन । हाम्रो बजेट संरचना अनुसार झण्डै ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म चालु खर्च हुने गरेको छ । मुश्किलले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च हुने गरेको छ भने १० देखि १५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन खर्च (आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी) हुने गरेको छ । देशको आन्तरिक राजस्वले लगभग चालु खर्च धानिएर एकाध प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने गरेको छ ।

थोरै मात्रामा हुने पूँजीगत खर्चका लागि पनि स्रोतको अभाव सधैं उस्तै रहेको छ । विकास खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा अनुदानकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी प्राप्त ऋण वा अनुदानको पूँजीगत खर्च पनि कस्ता निर्माणमुखी योजनामा खर्च भएका छन् भन्ने कुराले नै आर्थिक विकासको अवस्थालाई दर्शाउँछ । देशको तीव्रत्तर आर्थिक वृद्धि र उन्नतिका लागि पर्याप्त मात्रामा विकास खर्च गर्नुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थाबाट विकासशील मुलुकमा फड्को मार्नका लागि पनि एक दशकसम्म कम्तीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । त्यो खर्च पनि ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजी निर्माणका लागि प्रयोग हुनुपर्दछ । तब मात्र मुलुकले आर्थिक उन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

तर, हाम्रो पूँजीगत खर्चका लागि स्रोतको अपर्याप्तता सधैंको समस्या बन्ने गरेको छ । अनि भएको थोरबहुत खर्चको क्षेत्र पनि त्यही डाँडाकाँडा खोस्रिने, भ्यू टावर, स्वागत गेट, मठ–मन्दिर, प्रतिष्ठान, गुम्बा, चैत्य, कुल देउताको थान आदिको निर्माणमै हुने गरेको छ । त्यसैगरी सडकमा हुने खर्च पनि नियमित रूपमा बर्खाले बगाएर नामोनिसान मेटाएका सडक पुनः बनाउन तथा छेउकुना सफा गर्नकै लागि हुने गरेका छन् । जसले गर्दा उत्पादनशील एवं आधारभूत क्षेत्रको दिगो र भरपर्दो विकासका लागि योजनाबद्ध बजेटको प्रबन्ध नै हुनसकेको छैन ।

अर्कोतिर हेर्ने हो भने संघीय सरकारले ल्याएका ठूला परियोजनाहरूको तत्कालीन आवश्यकता मूल्यांकन पनि ठीक ढंगबाट हुनसकेको छैन । जस्तो कि नेपालमा निर्माण भएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा नआउँदै बाराको निजगढमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढ्दैछ । सो विमानस्थललाई लक्षित गरी काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाइँदैछ । तर, नेपालका लागि तत्कालै चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू आवश्यक थिए कि थिएनन् ? यसको आवश्यकताको पहिचान के कसरी कुन प्रक्रियाबाट भयो ? कसैलाई पत्तो छैन । विकासका लागि भन्दै हचुवाका भरमा ठूला परियोजनाहरूको निर्माण सुरु गरिनुले पनि दीर्घकालीन आर्थिक भार थपिएको छ ।

सबैजसो ठूला परियोजनाको निर्माण लागत र अवधि कम्तीमा दुई गुणाले वृद्धि हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना अनि मेलम्ची खानेपानी परियोजनालाई लिन सकिन्छ । तामाकोशी पाँच वर्षमा निर्माण हुने र सुरुको निर्माण लागत ३७ अर्ब थियो । तर, तामाकोशीको निर्माण अवधि झण्डै १० वर्ष पुग्यो भने निर्माण ८० अर्ब नाघिसकेको छ । मेलम्चीको त झनै बेहाल अवस्था छ । गत वर्षको बाढीले निकै ठूलो क्षति पुर्‍याएको मेलम्चीमा ५० अर्ब बढीको लगानी भइसकेको छ भने निर्माण अवधिले २० वर्ष नाघिसकेको छ ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् यसरी हरेक आयोजनाको लागत र समय वृद्धि हुँदै जाँदा राज्यको ढुकुटीमा भने प्रत्यक्ष चाप परिरहेको हुन्छ । त्यस्तै अहिले देशका पाँच स्थानहरूमा नदी पथान्तरणसम्बन्धी महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूको डीपीआर गरिंदैछ । यिनै परियोजनाहरूमध्ये प्रस्तावित लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पर्ने कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन परियोजनालाई हेरौं । १८० अर्बको सुरुको अनुमानित लागतमा अघि सारिएको परियोजनाबाट हुने आर्थिक लाभ भने त्यति भरपर्दो देखिएको छैन । किनकि रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा सिंचाइका लागि भनिएको कालीगण्डकी योजनाबाट पानी आइपुग्दासम्म यी जिल्लाका खेतीयोग्य जमिन बाँकी रहनेमै सन्देह देखिंदैछ ।

यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् कि विकासका नाउँमा खडा गरिएका सम्पदा र संरचनाहरूबाट हुने नियमित आम्दानीले त्यसको मर्मतसंभार खर्च पनि धान्न मुश्किल छ । निःसन्देह राज्यले पूर्वाधारजन्य क्षेत्रको निर्माण गर्दा तत्कालीन आर्थिक लाभलाई मात्र ध्यान दिने हैन, दीर्घकालीन लाभ पनि हेरेर लगानी गर्नुपर्छ । तर, यसो भन्दै गर्दा ती परियोजनाहरूको छनोट र उपादेयताका बारेमा भने पर्याप्त बहस गर्नु जरूरी छ । कुनै अमूक नेताको लहडे शैलीमा परियोजना छनोट हुनु र विज्ञहरू पनि त्यसै होमा हो मिलाउँदै तावेदारीमा उत्रिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

कम्तीमा आवश्यकताको पहिचान त ठीक ढंगबाट हुनुपर्‍यो । कुनै अमूक नेताको मस्तिष्कमा उब्जने लहडे विकासका योजनामा खर्च गरिंदा मुलुककै विकास बरालिन पुगेको तथ्य अब कसै गरे पनि लुक्न सक्दैन । यस्ता परियोजनाले जनताले चुनदाम गरेर तिरेको करको दुरुपयोग हुन गएको यथार्थलाई भुल्न हुँदैन । सीमित स्रोतको उपयोग लाभयुक्त क्षेत्रमै गरिनुपर्छ ।

सरकार अब नयाँ बजेट बनाउने सुर कस्दैछ । बजेट तर्जुमा गर्दैगर्दा पछिल्लो समय बढ्दै गएको हाउडे विकास खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्नु जरूरी छ । यस्ता खर्चले हामीले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताहरू पटक्कै ठम्याउन नसकेको आभास हुन्छ । सबै तहका सरकार संचालनमा बसेका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो सस्तो लोकप्रियता र अन्य अवाञ्छित लाभका लागि नै यी र यस्तो योजनाहरूमा बजेट खन्याउन उद्यत देखिन्छन् । यसले मुलुकको विकास बरालिन पुगेको र त्यस्तो बरालिएको विकासले ढुकुटी रित्तिएको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी योजनाको तर्जुमा गर्नु जरूरी छ ।