इन्धनमा करको भार : १०८ मा किनेको पेट्रोल १६० मा बेच्छ सरकार

२३ चैत, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले मंगलबाररातिदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोलको भाउ लिटरको १६० पुर्‍यायो भने मट्टीतेल र डिजलको १ सय ४३ ।

निगमले १६० मा बेच्ने पेट्रोल त्यही जुन उसले भारतीय आयल निगमसँगबाट १०८ रुपैयाँ ६५ पैसामा किनेको छ । त्यो पेट्रोल १६० मा बेच्दा पनि प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।

निगमका अनुसार पेट्रोल उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदा लागत १८२ रुपैयाँ ९८ पैसा पर्छ । जसमा सरकारले लिने ६० रुपैयाँ ६३ पैसा कर जोडिन्छ ।

यस्तै डिजेल ११८ र मट्टीतेल १११ रुपैयाँमा किने पनि त्यो इन्धन नेपाल भित्र्याउने वित्तिकै त्यसको लागत बढ्छ ।

भारतीय आयल निगमबाट प्रतिलिटर ११८ रुपैयाँमा किनेको डिजेलमा सरकारले ४३ रुपैयाँ ४१ पैसा कर उठाउँछ । १०८ रुपैयाँ ६५ पैसामा किनेको पेट्रोलमा ६० रुपैयाँ ६३ पैसा कर लाग्छ भने १११ रुपैयाँमा किनेको मटितेलमा १३ रुपैयाँ ४६ पैसा कर लाग्छ ।

पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढ्दा पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १४३ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्याँसको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिसिलिण्डर १६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । तर पनि आयल निगमलाई घाटा छ ।

पूर्ण सरकारी स्वमित्वको निगमको घाटा चुलिंदै गएको बहानामा उपभोक्तामाथि लगातार मूल्य वृद्धि थोपरी रहँदा सरकारले भने आफ्नो ढुकुटीमै प्राप्त हुने उपभोक्ताबाट लिने पेट्रोलियमको पदार्थको कर घटाउन चासो दिएको छैन ।

चालु आवको ९ महिनामा संस्थान ३३ अर्ब नोक्सानीमा गएको आयल निगमको दाबी छ । तर यही अवधिमा सरकारले राजस्व र करमा गरी उपभोक्ताबाट ८८ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो ढुकुटीमा खिचेको छ ।

सडक मर्मत, प्रदूषण नियन्त्रण, बूढीगण्डकी जस्ता ७ शीर्षकमा सरकारले अहिले भन्सार बिन्दुमै उपभोक्ताबाट कर असुली गर्छ । आयल निगमकाअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बानाउन भनेर मात्रै सरकारले पेट्रोलियममा उठाएको कर हालसम्म ९० अर्ब पुगिसकेको छ ।

बूढीगण्डकीको नाममा जनाताबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाइरेहेको सरकारले न बूढीगण्डकी आयोजना बनायो नत उच्च मूल्यको बेला कर नै घटाएर उपभोक्तालाई सहुलियत दियो ।

गत वर्ष पेट्रोलियमबाट मात्रै जनतासँग ९८ अर्ब कर संकलन गरेको सरकारले चालु आवको चैत तेस्रो सातासम्म ८८ अर्ब रुपैयाँ कर असुल गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्दा पनि सरकार भने करको बारेमा मौन छ ।

इन्धनमा उपभोक्ताले तिर्ने कर

आयल निगममको लेखा विवरणअनुसार सरकारले भन्सार बिन्दुमै ७ प्रकारको शुल्क उठाउँछ । सरकारले उठाउने कर भन्सार शुल्कदेखि मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छ । भन्सार शीर्षकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २० पैसा र डिजलमा १० रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमा नै असुल गरिन्छ ।

प्रज्ञापन पत्र शीर्षकमा प्रत्येक ढुवानीको साधनबाट भन्सारमा ५६५ रुपैयाँ संकलन हुन्छ भने सडक मर्मत शीर्षकमा पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ शुल्क पनि भन्सारमै उठाइन्छ ।

यसअघि बूढीगण्डकी आयोजना शीर्षकमा र अहिले पूर्वाधार शुल्क भनेर थप १० रुपैयाँ पेट्रोलमा कर लाग्छ भने प्रदूषण शीर्षकमा १ रुपैयाँ ५० पैसा तथा मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकमा १३ प्रतिशत शुल्क डिजेल र पेट्रोल तथा ग्याँसमा सरकारले शुल्क असुल गर्छ ।

गत वर्षको पुसदेखि नै इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेका कारण उपभोक्ताको दैनिकी निकै महँगो बन्दै गएको छ । पेट्रोलको खपतलाई विलासिता मान्ने हो भने पनि डिजेलमा गरिने मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।

खाद्यन्न, ढुवानी, सार्वजनिक यातायातदेखि सबै प्रकारका वस्तुको मूल्य ब्ढ्नुमा डिजेलको मूल्यवृद्धि मूख्य कारण भएको उनी बताउँछन् ।

डिजेल पेट्रोलको नोक्सानी भन्दा कर धेरै

नेपाल आयल निगमले अहिले आफूलाई नोक्सानी भएको भन्दै धमाधम भाउ बढाइरहेको छ । मंगलबार रातिको मूल्यवृद्धि पछि पनि १५ दिनमा ४ अर्ब ६३ करोड घाटा रहेको निमगको दाबी छ ।

निगममा देखिने तथ्यांक ऋणात्मक भए पनि सरकारले करको बाटोबाट आफ्नो खातामा त्यो भन्दा बढी रकम लगिरहेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइरहेको कर मात्रै घटाउने हो भने निगमको नोक्सानी अहिल्यै शून्य भन्दा कम हुने अवस्था छ ।

निगमलाई अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा छ । तर पेट्रोलबाट सरकारले ६० रुपैयाँ ६३ पैसा कर असुल गर्छ । यस्तै डिजेलमा प्रतिलिटर २८ रुपैयाँ नोक्सानी रहे पनि त्यही डिजेलबाट सरकारले ४३ रुपैयाँ ५१ पैसा कर असुली गर्छ ।

खाना पकाउने ग्याँसबाट भने सरकारले नोक्सानी व्यहोरेको छ । यसको कर घटाएर पनि निगमलाई नाफा हुने अवस्था छैन ।

ग्याँस विस्थापन गरौं, धेरै कुरा सुधार हुन्छ

देशको अर्थतन्त्रमा डिजेल र पेट्रोलले भन्दा पनि ठूलो नोक्सानी खाना पकाउने ग्याँसले गरेको अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

डिजेल र पट्रोलको कर समायोजन गरेर ग्याँस विस्थापन गर्न सरकारले तत्काल कार्याक्रम ल्याए मुलुकले ठूलो राहत पाउने उनको भनाइ छ । ग्याँसमा अहिले प्रतिसिलिण्डर ९३२ रुपैयाँ घाटा रहेको र यसलाई विस्थापन गर्नका लागि विद्युत प्राधिकरणको नाफा र सरकारले अनुदानको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अर्थशास्त्री अधिकारीको सुझाव छ ।

‘अहिलेको बिजुली संकट क्षणिक हो । ५/७ महिनापछि हामी उच्च उत्पादनमा पुग्छौं । ग्याँस विस्थापनमा अहिल्यै काम थालौं,’ अधिकारी भन्छन्, ‘ग्याँसको सट्टामा बिजुलीको प्रयोगमा लगानी गर्न प्राधिकरणले पनि हिच्किचाउनु हुन्न ।’
सरकारले चाहेमा ग्याँसको आयात र खपत ९० प्रतिशतसम्म घटाउन सक्ने उनको दाबी छ ।