स्थानीय तहमा आयोजना बैंक र पूर्वाधारको विकास

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको निर्धारण गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका राष्ट्रका नीतिहरू मध्ये विकास सम्बन्धी नीतिमा उल्लेखित आठवटा बुँदाहरूले राष्ट्रको सन्तुलित विकासलाई दिशानिर्देश गरेको देखिन्छ ।

आयोजनाहरूको तयारी निर्माण तथा सञ्चालनमा संलग्न तीन पक्षहरू सार्वजनिक निकायहरू, निर्माण व्यावसायीहरू तथा परामर्शदाता संस्थाहरूको पारस्परिक र आपसी सहकार्यमा काम हुन्छ ।

कुनै पनि आयोजनाहरूको तयारी, निर्माण तथा सञ्चालन राम्रो हुँदा त्यसको जस तीनै पक्षलाई जान्छ भने आयोजना असफल हुँदाको जिम्मेवारी भने तीनै पक्ष लिन तयार नहुने परिपाटी नेपालमा विकास भएको छ ।

नेपालमा हाल ७५३ स्थानीय तहहरू, ७ वटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकारले वर्षमा एउटा मात्र १० करोड भन्दा बढी लागत भएको राम्रो आयोजना तयारी तथा निर्माण सम्पन्न गर्दा पनि ७६१ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न हुनुपर्ने देखिन्छ ।

तथापि तीनै तहमा आयोजना तयारीमा देखिएका कमी कमजोरीले गर्दा समयमा प्रोजेक्ट बैंक तयारी नहुँदा तथा गुणस्तरीय परामर्श सेवा खरीद गरी आयोजना तयारी नगर्दा तीनै तहका सरकारहरूसँग निर्माणको लागि तयारी अवस्थामा आयोजनाहरू नरहेको र वर्षेनी खुद्रा (एक करोडभन्दा कम) सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा बजेट खर्च हुने गरेको छ । जनतालाई अनुभूति हुने खालका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकिरहेको अवस्था छ ।

अतः तीनै तहका सरकारहरूले प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणामा आयोजनाको तयारी, लगानी जुटाउने तथा निर्माण र सञ्चालन गर्ने परिपाटी विकास नगर्दासम्म साना स्तरका विकास निर्माणले समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिंदैन ।

नेपाल र नेपालीमा रहेको तीव्र विकासप्रतिको आकांक्षा र राष्ट्रले अंगालेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आयोजना विकासको विभिन्न चरणहरूमध्ये आयोजनाको तयारी एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण चरणको रूपमा रहेको हुन्छ । त्यसैको आधारमा आयोजनाले एउटा स्वरूप धारण गर्दछ ।

आयोजना तयारीको चरणमा सार्वजनिक निकायहरू र निजी परामर्श कम्पनीहरूवाट भएका गल्ती तथा कमी कमजोरीहरूको असर आयोजनालाई विकास गर्न चाहिने लगानी जुटाउनेदेखि आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन सम्ममा पर्दछ । ५० वर्षभन्दा लामो हतिहास बोकेको इन्जिनियरीङ्ग परामर्श उद्योगले सेवामुलक क्षेत्रको रूपमा पछिल्लो समय देशमा थुप्रै आयोजनाहरूको विकास तथा निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ ।

तथापि देशमा पछिल्लो दशकमा इन्जिनियरीङ्ग परामर्श सेवाको सस्तो लोकप्रियता र त्यसै जगमा फस्टाएको डीपीआर निर्माण गर्ने कारखानाहरूले गर्दा आयोजनाहरूको तयारी नै फितलो र कमजोर भई आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

नेपालमा हाल इन्जिनियर, कर्मचारी, नेता, जनप्रतिनिधी र पत्रकारहरू माझ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भन्ने शब्द अत्यन्त लोकप्रिय छ । डीपीआर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको विज्ञताको सामूहिक प्रयासबाट तयार गरिनुपर्ने आयोजनाको डीपीआर, इन्जिनियरीङ्ग परामर्श सेवाका सम्पूर्ण मूल्य र मान्यता बिर्सेर तयार गर्ने परिपाटी विकास भएको छ ।

डीपीआर बनाउने कामको लागि आफ्नो सम्बन्ध र पहुँचको उपयोग गरी काम लिने परिपाटी अत्यन्त फस्टाएको छ । विभिन्न नगरपालिकाहरूबाट नगर विकास कोषमा प्राप्त गरिने आयोजनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन मूल्याङ्कन गरी हेर्दा निम्न कारणहरूले आयोजनाहरूको तयारीमा नै अत्यन्त कमजोरी देखिन्छ ।

आयोजनाका लागि जग्गाको व्यवस्था

स्थानीय तहहरूले विकास गर्नुपर्ने पूर्वाधारमध्ये आर्थिक पूर्वाधार निर्माणको लागि तयारी गरिने अध्ययन प्रतिवेदन जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित नभइकन गर्ने गरेको देखिन्छ । जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने वा जग्गा अधिकरणको चरणमा लाग्ने लामो सयम अवस्थाले गर्दा नै आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर मात्र लगानी तथा निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

डीपीआरका पक्षहरू

कोषमा प्राप्त डीपीआरहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा अधिकांश नगरपालिकाहरूबाट प्राप्त डीपीआरको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । डीपीआरले समेटनुपर्ने प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र कानुनी पक्षहरूमध्ये प्राविधिक पक्ष मात्र समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको देखिन्छ ।

प्राविधिक भित्रका विभिन्न पक्षहरूमध्ये इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्ट विषय मात्र समावेश गरी संरचनागत, एचभीएसी, इलेक्ट्रीकल, ड्रेनेज लगायत महत्वपूर्ण पक्षहरू समावेश नगर्दा आयोजनाहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा लगानीको लागि पुनः आयोजनाको अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।

आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन

आयोजनाको डीपीआरको आधारमा आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, कानुनी वातावरणीय मूल्याङ्कनको आधारमा कोषले मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी आयोजनामा कोषको तर्फबाट गरिने लगानी तय गर्ने गर्दछ ।

विभिन्न परामर्श संस्थाहरूले स्थानीय तहका पूर्वाधारहरूको डीपीआर बनाउँदै गर्दा आयोजना विकासको लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय व्यवस्थापन वा लगानीका स्रोतहरू पहिचान नगरी वा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग यथेष्ट छलफल नगरी आयोजना अत्यन्त ठूलो र स्थानीय तहले स्रोत जुटाउन नसक्ने गरी तयार गरिने गरिएको छ ।

यसले आयोजनाहरूको लागत घटाउनुपर्ने वा विभिन्न चरणमा विकास गर्नेगरी आयोजना अगाडि पढाउनुपर्ने वा पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजना डीपीआर तयार हुँदै गर्दा आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनलाई नजर अन्दाज गरी भौगोलिक परिस्थिति, सम्बन्धित स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधि र अन्य पक्षलाई समेत ख्याल नगर्दा र आयोजनाको वित्तिय मूल्याङ्कनमा आवश्यक विवरण समावेश नहुँदा पनि पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन

आयोजनाहरूको डीपीआर तयार गर्दा आयोजनाको निर्माणको चरणमा आउने समस्याहरूलाई ख्याल नगरी तयार गर्दा आयोजना निर्माणमा तोकीएको भन्दा लामो समय लाग्ने, आयोजनाको खर्च बढ्ने र समयमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएको छ ।

आयोजनाको तयारी चरणमा हुनुपर्ने छलफल

स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता अत्यन्त कमी छ । भएका जनशक्तिहरूलाई प्रयाप्त मात्रामा आयोजनाको तयारी ज्ञान, क्षमता विकास नहुँदा स्थानीय तहबाट तयार गरिएका अधिकांश डीपीआरहरू प्रयाप्त छलफलबिना नै तयार हुने गरेको देखिन्छ । परामर्श संस्थाबाट प्राप्त हुने डीपीआरको मूल्याङ्कन गर्नसक्ने जनशक्ति स्थानीय तहमा नहुँदा डीपीआरको गुणस्तर खस्कँदै गएको छ ।

सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूबाट पनि एथेष्ट रूपमा डीपीआरमाथिको छलफल विना डीपीआर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदा परामर्श सेवामा विकृति मौलाउँदै गएको छ ।

आयोजना तयारीको चरणमा परामर्श दिने संस्थाहरू तथा सार्वजनिक निकायहरूका कमी कमजोरीहरूले गर्दा आयोजना विकासको लागि वित्तिय व्यबस्थापन समयमा हुन नसक्दा एउटा नगर प्रमुखको ५ वर्ष समय स्थानिय तहहरूमा सबैले प्रष्ट रूपमा अनुभव गर्न सक्ने सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न नगरी विदा हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

डीपीआरको नाममा तीनै तहका सरकारहरूको ठूलो स्रोत खर्च भइरहेको छ । प्रत्येक तहमा प्रोजेक्ट बैंक तयार भई आयोजना विकासमा फड्को मार्नु पर्नेमा डीपीआर भन्ने शब्द विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम, विभिन्न गोष्ठी तथा सम्मेलनहरूमा मजाकको विषय बनिरहेको छ । यसले परामर्श सेवामा काम गर्ने सम्पूर्ण विज्ञहरूको लागि नै लाजमर्दो अवस्था सृजना भएको छ ।

स्थानीय तहहरुले लगानी योग्य आयोजना बैंक तयार गरी विभिन्न आर्थिक स्रोतहरूको प्रयोग मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्न सके सथानीय तहहरुमा व्यवस्थित विकासको जग बस्नेछ ।

लेखक नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।