‘दाँत कोट्याउने सिन्का पनि विदेशबाट आउने र यहाँ काठ कुहिने अवस्था छ’

१२ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दाँत कोट्याउने सिन्का समेत विदेशबाट आइरहेको र स्वदेशमा वनका रुख/काठ कुहिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९-८० को बजेट निर्माणका सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयले सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्रीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । आगामी दिनमा नीति सच्चिने गरि अगाडि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘दाँत कोट्याउने सिन्का विदेशबाट आइरहेको छ, अनि हाम्रा वनका रुख र काठ कुहिएर खेर गइरहेका छन्, अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अगाडि बढ्नु जरूरी छ’ मन्त्री शर्माले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार वन तथा वाताबरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग प्रि-बजेट छलफल गरेको हो । वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले वन विनास नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै वनमा रहेको काठको उपयोग गरी विदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । ‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुपर्‍यो, यसका लागि नेपालकै वनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं, यसको अर्थ वनको विनास गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला’ उनले भने ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति-कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसक्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताए । स्थानीय  सहकारी र समूह परिचालन गरी जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन उनले निर्देशन दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वन विनास नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताए ।

सोमबार नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिए ।

‘निर्माणाधीन पुल, सडकलाई टुङ्गाउने गरी यसपालि बजेट राखौं, सबै केन्द्रले पनि बनाउने होइन, छोटो पुल प्रदेशलाई बनाउन दिएपनि हुन्छ’ उनले भने, ‘प्रदेशले ट्रयाक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’