एमालेमा कार्यविभाजनको कार्ड

१ जेठ, काठमाडौं । पित्तथैलीको शल्यक्रियापछि एक महिना यता घरमै आराम गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलि दिउँसो सचिवालय बैठक बोलाएका छन् ।

प्रचार विभाग संयोजक मीनबहादुर शाहीका अनुसार गुन्डुमै बस्नेगरी सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । तर पदाधिकारीलाई छलफलको एजेण्डा पठाइएको छैन । ‘बैठक बस्ने भनेर कार्यालय सचिवबाट जानकारी आएको छ । तर छलफलको एजेण्डा आएको छैन,’ एक पदाधिकारीले भने ।

एमाले वृत्तमा सर्वाधिक चासो एजेण्डामै छ । २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सर्मनाक पराजय बेहोरेको एमालेमा राम्रोगरी औपचारिक बैठक समेत नबसेकाले यो सचिवालय आफैंमा बहुप्रतिक्षित बन्न पुगेको छ ।

निर्वाचनको नतिजा नआइसक्दै ओलीलाई पितृशोक पर्नु, लगत्तै गिरफतार हुनु र पित्तथैलीको शल्यक्रिया गराउँदा बैठक बस्न सकेको थिएन । यद्यपि ओली बिनाका केही सचिवालय बैठक बसे ।

१४ चैतमा ओलीलाई गुन्डुबाट पक्राउ परेपछि एक सातासम्म लगातारजसो सचिवालय बैठक राखियो । तर ती बैठकहरूमा पार्टीको आन्तरिक राजनीति र निर्वाचनको नतिजालाई लिएर छलफल भएन ।

‘केपी ओली त्यस्तो अवस्थामा हुँदा समीक्षाजस्तो तितोपिरो कुरा गर्नु हुन्थेन, हामीले गरेनौं,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर स्वास्थ्य उपचार सकेर फर्केपछि पनि उहाँले बैठक राख्न चासो दिनुभएन ।’

उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल सहितका पदाधिकारीले बैठक राख्न दबाब दिँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पौडेल र पोखरेलले हरेकदिनजसो गुन्डु पुगेर बैठक राख्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रमुख पदाधिकारीहरूबाटै दबाब बढेपछि गत साता ओलीले बैठक राख्ने भनेका थिए ।

तर सचिव शेरधन राईलाई मातृशोक पर्‍यो । यसैलाई कारण देखाएर ओलीले अर्को एकपटक बैठक टारेका थिए । ‘सकेसम्म बैठकलाई धकेल्दै लैजानु हो । तर यसरी धेरै जाने स्थिति नहुँदा शनिबार बैठक बोलाउन तयार हुनुभएको छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर पार्टी पंक्तिको अपेक्षा जस्तो छलफल यो बैठकमा पनि हुने सम्भावना देखिँदैन ।’

एमालेमा सर्वाधिक माग गरिएको एजेण्डा हो– निर्वाचनको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन । नेताहरूका अनुसार भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा यी दुवै एजेण्डा प्राथमिकतामा छैन ।

‘चुनावी परिणाम जुन तहमा झरेको छ, त्यसबारेमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेछ,’ अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर यो सचिवालय बैठकले त्यसबारेमा धेरै छलफल नगर्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार ओलीले नेताहरूको कार्यविभाजनलाई प्राथमिकतामा राखेर सचिवालय बैठक चलाउने तयारी गरेका छन् ।

बिहीबार गुन्डु पुगेका महासचिव पोखरेलसँग पनि ओलीले नेताहरूको कार्यविभाजन नै एजेण्डा हुने बताएका थिए । ओली निकट एक नेताका अनुसार नेताहरूलाई भूमिका दिएर सक्रिय बनाउन कार्यविभाजनलाई प्राथामिकतामा राखिएको हो ।

गत मंसिरमा सम्पन्न एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन भएका नेताहरूलाई निर्वाचन केन्द्रीत तदर्थ भूमिका दिइएको थियो । निर्वाचन पश्चात भने नेताहरू भूमिकाहीन छन् ।

निश्चित नेताहरू बाहेक कसैको ठोस जिम्मेवारी छैन । रमेश बडाललाई कानुन, मीनबहादुर शाहीलाई प्रचार, भिष्म अधिकारी कार्यालय सचिव र भानुभक्त ढकाललाई जनसंगठन समन्वय संयन्त्र र संगठन विभागको जिम्मेवारी छ । बाँकी नेताहरूलाई प्रदेश र जिल्ला इन्चार्ज भनिएपनि गतिविधि गर्ने र हुने स्थिति छैन ।

यही तथ्यलाई देखाएर ओलीले यो सचिवालय बैठकबाट कार्यविभाजन टुंग्याउन चाहेका छन् । जसलाई अरू पदाधिकारीले पनि साथ दिने स्थिति देखिएको उच्च स्रोत बताउँछ ।

जबकी पदाधिकारी सहित एमालेका ठूलो पंक्तिले यथास्थितिमा पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

रामबहादुर थापा बाहेक सबै उपाध्यक्ष, महासचिव र अधिकांश सचिवहरू नेतृत्व पुनर्गठनकै पक्षमा छन् । उपाध्यक्ष गोकर्ण बिष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले गत मंसिरको एघारौं महाधिवेशनबाटै नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए ।

‘ओलीलाई बोकेर निर्वाचनमा जान नसकिने’ अन्तर्वार्ता दिएपछि योगेश भट्टराईलाई टिकट समेत दिइएको थिएन । तुलनात्मक सफ्ट अभिव्यक्ति दिने नेताहरूले भने टिकट पाएका थिए । तर एमालेका कोही पनि पदाधिकारीले जित्न सकेनन् । ४९ जना एमाले उम्मेदवारको जमानत जफत भयो ।

प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिक १६ गरी एमाले जम्मा २५ सिटको पार्टीमा खुम्चिएको छ । समानुपातिक तर्फ १४ लाख ५५ हजार ८८५ (१३.४३ प्रतिशत) मत ल्याएको छ । पञ्चायत पछिका कुनैपनि निर्वाचनमा एमाले यतिबिघ्न कमजोर भएको थिएन ।

यही नतिजालाई लिएर एमाले नेताहरूले गम्भीर समीक्षा र नेतृत्व पुनर्गठन गरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति र अन्तर्वार्ताहरू दिँदै आएका छन् । उनीहरू ओलीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यो कुरा उपाध्यक्ष पौडेल, महासचिव पोखरेल सहितका पदाधिकारीले ओलीलाई भेटेरै भनिरहेका छन् ।

‘परिस्थिति विगत जस्तो छैन । केही पदाधिकारीले मात्र केपी ओलीलाई साथ दिने सम्भावना छ,’ एमाले स्रोत भन्छ, ‘यो तथ्य बुझेरै बैठक टार्दै आउनु भएको भएको छ । संभवतः नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने प्रस्ताव पनि एजेण्डा विषायन्तर गर्ने प्रयास हो ।’

कार्यविभाजनको प्रस्तावले समीक्षाको विषयलाई कमजोर पार्छ भन्ने तर्कमा पदाधिकारीहरू नै सहमत छन् । ‘कसले के जिम्मेवारी लिएर गाउँ फर्कने भन्नेतिर छलफल थाल्दा समीक्षाको विषय ओझेलमा पर्ने भयो । यो जानीजानी गर्न खोजिँदैछ,’ एक जना सचिवले भने ।

स्रोतका अनुसार समीक्षाको विषय पन्छाउन कार्यदल गठनको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । निर्वाचन नतिजाको समीक्षा गर्ने कार्यदल बनाउने र त्यसले ल्याउने प्रतिवेदनका आधारमा थप छलफल गर्ने भन्ने प्रस्ताव यो सचिवालय बैठकमा ल्याउन लागिएको उनी बताउँछन् ।

‘कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो ? पराजित हुनु कारण के हुन् ? अब कसरी जानुपर्छ ? जस्ता कुरामा कार्यदलले अध्ययन गर्छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘समीक्षाको यो स्वभाविक र प्राकृतिक प्रक्रिया हो ।’

शंकासहितको सक्रियता

स्वास्थ्य समस्या भनेर पार्टी बैठक नराखेपनि गुन्डुबाटै ओलीले सक्रियता देखाइरहेका छन् । कतिपय गतिविधिप्रति त नेताहरूको आपत्ति नै देखिन्छ ।

विशेषगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पद भागबण्डाका आधारमा पार्टी एकता गर्न लागिएको भन्ने सूचनाबाट नेताहरू सशंकित छन् ।

प्रदेश सरकार पुनर्गठनको विषयमा नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू समेत आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरूमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने पूर्वसहमतिप्रति ओलीले जाँगर नचलाउनु, नेकपाका नेताहरुसँग संवाद बढाउनु र आफ्नै नेताहरूलाई सुनाएको निर्णयका आधारमा कांग्रेस नेतृत्व सशंकित छ ।

पूर्वसहमति अनुसार सुदूरपश्चिम सरकार फेर्नुपर्ने माग लिएर त्यहाँका एमाले नेताहरु गत साता गुन्डु आएका थिए । तर दुई दिनसम्म छलफल चलाएर ओलीले उनीहरुलाई खाली हात फर्काए ।

यसबाहेक गुन्डुमै गएर नेकपाका नेताहरूले भेटवार्ता गर्नु, प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट पार्टी एकताको निर्णय गराउनु र लगातार वाम एकताको सार्वजनिक मन्तव्य दिनुले ओलीप्रति एमाले नेताहरू सशंकित छन् ।

‘विगतमा पनि पदकै लागि प्रचण्डसँग मिल्ने निर्णय गर्नुभएको थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । फेरि दुवैको स्वार्थ पुरा हुनेगरी एकताको पहल भइरहेको देखिन्छ,’ एमालेका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘यो एकताले दुवै जनालाई नेतृत्व पुनर्गठनको दबाबबाट जोगाउँछ ।’