+
+

लोकतन्त्र कमजोर भए शंकाले हैन, दंगाले लंका जलाउँछ !

समाजको सर्वाङ्गीण विकासको लागि शासक वर्गले सुन मात्रै थुपारेर पुग्दैन शासित वर्गप्रति सामाजिक न्याय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल राजापाक्षको या रावणको लंका नबनेर विभीषणको लंका बन्नेतर्फ अग्रसर होस्! समावेशी लोकतन्त्र नै २१औं शताब्दीको रामराज्य हो।

विष्णुप्रसाद जोशी विष्णुप्रसाद जोशी
२०७९ वैशाख १३ गते १२:३९

आज नेपालको अर्थतन्त्र माथिको शंकाले लंका जलाएको अवस्था छ! के हामी पनि श्रीलंका बन्ने मार्गमा अग्रसर छौं? विदेशी मुद्रासञ्चिति मात्र हेरी समग्र आर्थिक सङ्कट आयो भन्नु उचित नहुने विश्व बैंकले भनेको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.१ र आगामी आर्थिक वर्ष ४४.५ प्रतिशतसम्म मात्रै पुग्ने प्रक्षेपण छ। लामो समयसम्म चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने व्यावसायिक ऋण नभएकाले नेपालको अवस्था लंका जस्तो छैन।

श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कट पनि रातारात आएको हैन। तर कसरी आयो त लंकाको सङ्कट ? त्यस्तै रुस, म्यानमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जस्ता देशहरूको आर्थिक-राजनैतिक सङ्कट कसरी गहिरियो त? मुख्य कारण हो लोकतन्त्रको क्षयीकरण! यी सबै देशको शासकीय प्रणालीलाई राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगतिका साथै मानवीय विकास सूचकाङ्क (एचडीआई) मा अग्रणी स्थानमा रहेका नर्डिक (फिनल्यान्ड, नर्वे ) या न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरूसँग तुलना गर्दा समृद्धिका केही अनिवार्य शर्तहरू उजागर हुन्छन्- लोकतन्त्र, उदारता र सामाजिक न्याय!

जहाँ-जहाँ निरङ्कुश, जहानियाँ शासन लामो समय मौलाउँछ नातावाद, कृपावादले त्यहाँ प्रश्रय पाउँछ। केही व्यक्ति, परिवार र आसेपासेको राज हुन्छ। जनतामाझ गरिबी र निराशा मात्रै बढ्दै जान्छ। जनताका दैनिक जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन नसकेपछि उनीहरूको ध्यान भड्काउन उग्र राष्ट्रवादका नारा लाग्छन्, धर्मको राजनीति मौलाउँछ र अल्पसङ्ख्यक र आम नागरिक माथि अत्याचार हुन्छ।

जनताको विरोधका आवाज दबाउन वाक् स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लाग्छ। मिडियालाई सके किनिन्छ नसके धम्क्याउने काम हुन्छ। जनता सडकमा नै उत्रिए राज्यसत्ता र निरङ्कुश सेनाको आडमा दमन गरिन्छ। यस्तो गृहयुद्ध र अलोकतान्त्रिक सरकार भएका देशहरूको आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग तनाव सृजना हुन्छ। पर्यटन र विदेशी लगानीमा ह्रास आउँछ। आम जनताको अवहेलनाले कुनै देश समृद्ध बन्न सक्दैन! रुस, म्यानमार, पाकिस्तान र अहिले श्रीलंकाको अर्थ-राजनैतिक सङ्कट उग्र-राष्ट्रवाद, धर्मको राजनीति, अल्पसङ्ख्यकहरू अनि आम नागरिक माथि राज्यसत्ताको अत्याचार जस्ता उग्र वाम र उग्र दक्षिणपन्थी राजनीतिको एकमुष्ट परिणाम हो।

नेपालमा पनि शासकहरूले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न कालखण्डमा प्रताडित गरिरहे। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पाइलैपिच्छे सरकारी ढुकुटीको दोहन प्रक्रिया चलिरह्यो। एकपटक सत्तामा पुग्ने परिवारका सदस्यहरू प्रायः अलिखित अर्बपतिको सूचीमा छन्। जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भइसकेपछि पनि पटक–पटक सरकारमा जानेहरूका खलक उच्च ओहदाबाट झरेनन्। राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका वामपन्थीले देशको समष्टिगत आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्नमा असफल भए।

चुनावी घोषणापत्रमा जनतामाझ बिकाउ हुने अब कुनै नारा नै बाँकी रहेनन्। त्यसैले आज नेपाली राजनीतिमा पनि अब भारतको जस्तो ‘राष्ट्रवाद’को बलियो डोजर चल्दैछ। खासगरी २०७२ को नयाँ संविधान पछि यो राष्ट्रवादी डोजरको प्रयोग बढ्यो। स्वघोषित देश (राज) भक्तहरू कहिले भ्रष्टाचार विरोधी मुकुन्डो लगाएर आमाको रगतको कसम खाएर जनताको भावना माथि खेल्छन्। कहिले राष्ट्रवादका चर्का नारा लगाएर षड्यन्त्रका सिद्धान्त र फेक न्युज फैल्याई आफैंलाई ‘राष्ट्रवादी’ र अरू सबै ‘राष्ट्रघाती’ र विदेशी ‘एजेन्ट’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा कुर्लने गर्छन्।

यी नेता, पूर्व पत्रकार, अभियन्ता, पूर्व सेना, पुलिस या अधिवक्ताहरू आफू मात्र इमानदार, देशभक्त र धर्म संस्कृतिको संरक्षक भएको दाबी गर्छन्। आश्चर्यको कुरा त के छ भने, यी ‘राष्ट्रवादी’ संसारमा सबै सफल, समृद्ध देशमा स्थापित धर्मनिरपेक्षता (पन्थ निरपेक्षता), समावेशिता, विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता विरोधी पनि हुन्छन्। यो सबमा भाजपा र आरएसएसको शैली झल्किन्छ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो कुर्सी टिकाइरहन अहिले दिल्ली दरबारमा धर्म नीतिमा आएको परिवर्तनलाई रिझाउने प्रयास गरिरहेका छन् । साँचो राष्ट्रवाद देश प्रेम हो, स्वावलम्बन हो र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता हो। देश प्रेम र दक्षिणपन्थी, पश्चगमन, जाति र धर्मको कुरूप राजनीतिमा आकाश-पातालको अन्तर छ। धर्मनिरपेक्षताको तात्त्विक अर्थ राज्यले कुनै एक धर्मको रक्षा र प्रवर्धन नगरी सबै धर्मलाई समान संरक्षण गर्नु हो। अनि एउटा धर्मले प्रलोभन, भय र बाध्यतामा पारेर अरूलाई धर्म परिवर्तन गराउन नपाउनु पनि हो, जुन अधिकार वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।

अरूभन्दा हाम्रो धर्म, जात, वर्ग, छालाको रङ श्रेष्ठ हो भन्ने भावले समाजमा न एकता ल्याउँछ, न समृद्धि। दक्षिण पन्थले समाज रूढिवाद र अतिवादतिर धकेलिदिन्छ। धर्म, जाति र क्षेत्रीयताको नाममा राजनीति गर्नेहरूको इतिहास लामो छ। धर्मको नाममा विभाजित भारत, पाकिस्तान होस् या धर्मको नाममा लडिरहने इजरायल–प्यालेस्टाइन जस्ता क्षेत्रहरूमा शान्ति स्थापना गर्न मुस्किल छ।

आफूलाई पुनरुत्थानवादी र राजावादी ठान्नेहरूले स्मरण गर्न जरुरी छ, लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र हो, कसैले स्थापित गरिदिने पश्चगामी व्यवस्था होइन। यदि हामी केही अवसरवादी समूहको सत्ताका लागि राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र धार्मिक सहिष्णुतामा आँच आउने कदमको समर्थन गर्छौँ भने त्यो वास्तविक आत्मसम्मान बेची परधर्म अँगाल्नुहुनेछ। राष्ट्रिय अखण्डता, सहिष्णुता र स्वाभिमान नै अहिले सबै नेपालीको स्वधर्म हो। गीतामा भनिएझैं यसको जगेर्ना गर्नु नै श्रेयस्कर छ।

स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह अर्थात् अरूको कठपुतली भएर बाँच्नुभन्दा स्वतन्त्र मर्नु नै श्रेयस्कर हो।

आज देश समृद्ध नहुनुमा व्यवस्थाको ठूलो दोष कि व्यवस्थापनको भन्ने बहस ‘कुखुरी काँ, बासी भात खाँ’ भन्ने कविताझैं निष्कर्षहीन प्रतीत हुन थालेको छ। खोइ गाई ? (उर्लिएको जनवादी) खोलाले बगायो, खोइ (जनवादी) खोलो? सुक्यो। समस्या पात्रको हो, प्रणालीको हैन। राष्ट्रवादलाई खोप अनि धर्मको राजनीतिलाई बुस्टर डोज भनेर प्रचार गर्ने दक्षिणपन्थीहरू आउँदो निर्वाचनहरूमा घरदैलोमा आए भने प्रश्न गरौं कि— भ्रष्टाचार रोक्न कुन साम्राज्यवादले रोक्यो ?, शिक्षा सुधार गर्न कुन विदेशी शक्तिले छेक्यो ?, तिम्रो पश्चगामी नाराले स्वदेशमै रोजगार कसरी बढाउँछ ?

भारतको अघोषित नाकाबन्दीदेखि चुच्चे नक्सा हुँदै एमसीसीसम्म नेपालमा अहिलेको राजनीतिले नक्कली राष्ट्रवादको मुखौटो लगाएको आभास हुन्छ। निकासमुखी राजनीति भनेको आर्थिक सम्पन्नता, समावेशी एवं सहभागितामूलक राज्य निर्माण हो। अब प्रगतिशील राष्ट्र प्रेम र नक्कली राष्ट्रवाद बिचको विभेद बुझ्न जरुरी छ। उग्र राष्ट्रवाद भ्रमपूर्ण राजनीतिक दाउपेच हो, देशभक्ति र बहुराष्ट्रिय सहकार्य भूमण्डलीकृत विश्वको धरातलीय यथार्थ हो। आज राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्दै देशलाई आर्थिक उन्नतितर्फ अग्रसर गर्न समावेशी लोकतन्त्रको विकल्प छैन।

नर्डिक (फिनल्यान्ड, नर्वे ) या न्युजिल्यान्ड जस्ता मानवीय विकासमा अब्बल रहेका देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको समृद्धि र सर्वाङ्गीण विकास पनि खुला र प्रगतिशील समाजबाट मात्र सम्भव छ। जहानियाँ अधिनायकवाददेखि जनयुद्धसम्म एकै पुस्तामा देखे/भोगेका जनता पश्चगमन या दमन दुवै स्विकार्ने पक्षमा छैनन्।

नेपालमा खुला र अग्रगामी समाज सर्वाङ्गीण विकासको न्यूनतम आवश्यकता हो। आफ्नो सत्ता हासिल गर्न या आफ्नो नाता कृपावादी दलाल पुँजीवादी शासन चलाइराख्न खोक्रो राष्ट्रवादका नारा लगाउने छद्मभेषी पश्चगामीहरूको समयमै पहिचान गरौं।

अब लोकतन्त्र संस्थागत भई जनता जनार्दनको स्वाभिमानको रक्षार्थ खसेका सचेत र जागरूक मतको सिंहको गर्जन आउँदो निर्वाचनको मतपेटिका भित्र गर्जिने छन्। अनि यी जहानियाँ, दलाल पुँजीवादी र उग्र वाम दक्षिणपन्थी राजनीति गर्नेहरू भाग्दै अल्पमतको खाडलमा पर्नेछन्। देशलाई सुशासन र समृद्धितर्फ डोर्‍याउने समृद्धिको संवाहक समावेशी लोकतन्त्र स्थापित भएपछि समाज निरर्थक व्यवस्था परिवर्तनका खोक्रा नारा छोडी अवस्था परिवर्तनतर्फ जुट्नेछ। पर्यटन प्रवर्धन हुनेछ, विदेशी लगानी भित्रिनेछ अनि युवाले स्वदेशमै रोजगार पाउने छन् !

समग्र राष्ट्रको अवस्था बदल्न गाउँ गाउँमा उद्यममुखी शिक्षा नै अब समृद्ध नेपालको पहिलो परीक्षा हो। शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र उद्यमशीलता बनाउन पूर्वाधार, सञ्जाल र संरचना निर्माणमा देश विदेशमा छरिएर बसेका सबै नेपाली जुट्नु पर्‍यो। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रवर्धन केन्द्र खोल्न सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूले गुरुयोजना बनाउनुपर्छ। त्यसपछि त्यस्ता स्थानीय वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रवर्धन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने नेपाली मूलका दक्ष जनशक्तिलाई क्षमताका आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्नुपर्छ। यसो भए मात्रै सन्तुलित र विकेन्द्रित विकास सम्भव छ।

कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाइ, भू उपयोग र बजारीकरणको माटो सुहाउँदो योजना बन्नुपर्छ। हामीले अब स्थानीय क्षेत्रको आम जन-जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने खालको विज्ञान र प्रविधिको त्यही क्षेत्रमा विकास गर्नु आवश्यक छ। उदाहरणको लागि जुम्लामा त्यहींको स्याउ खेती, भण्डारण र जुस प्रशोधनसम्बन्धी अनुसन्धान र प्राविधिक विकासमा जोड दिनुपर्‍यो भने इलाममा चियासम्बन्धी या कर्णाली, खप्तडमा जडीबुटीसम्बन्धी। यसो गरेदेखि अरू देशका शैक्षिक संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग सहकार्यका बाटा खुल्छन्। पर्यटनको प्रवर्धन हुन्छ।

मुस्ताङमा वायु-ऊर्जाको सम्भावना तथा हिमाल पारिबाट बादलले नछेक्ने हुँदा ठूला दूर-दर्शक यन्त्रहरू जडान भई खगोल र अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने केन्द्रहरू स्थापित हुन सक्छन्। विस्तारै यस्ता विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र वरिपरि नवीन साना उद्योग खुल्छन् र स्थानीय विकास र अर्थतन्त्र दिगो र नवीकरणीय हुँदै जान्छ।

देशको झन्डै एक तिहाइ जनसङ्ख्या र दक्ष युवा शक्ति आज विदेशमा छ। यदि हाम्रो एक तिहाइ अर्थतन्त्र विदेशबाट विप्रेषित पुँजीबाट चल्छ भने अब हामीले यी युवाबाट शिक्षा र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा लगानी र सहकार्य गर्ने सञ्जाल निर्माण गर्नै पर्छ। स्थानीय स्तरको आर्थिक विकास गर्न सीप विकास प्रशिक्षण, कर्जा पहुँच र बजार सहजीकरण गर्ने सञ्जाल निर्माण गर्नै पर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी गर्न सके लगानीकर्ता आफैं आकर्षित हुन्छन्।

समाजको सर्वाङ्गीण विकासको लागि शासक वर्गले सुन मात्रै थुपारेर पुग्दैन शासित वर्ग प्रति सामाजिक न्याय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल राजापाक्षको या रावणको लंका नबनेर विभीषणको लंका बन्नेतर्फ अग्रसर होस्! समावेशी लोकतन्त्र नै २१औं शताब्दीको रामराज्य हो।

 (लेखक युनिभर्सिटी अफ म्यासचुसेट्समा रसायनशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?