+
+
विचार :

नोट चल्ने भोट किन नचल्ने ?

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व स्वीकार नगर्ने मुलुकहरूबाट कामदार नलिने नीति बनाएको खण्डमा नेपाल बाध्य भई विदेशमा भएका मतदातालाई मताधिकार प्रदान गर्न बाध्य हुनेछ । त्यसो हुनु पहिल्यै आफ्नो पहलकदमीमा यो अधिकार प्रत्याभूत गर्न सक्दा असल हुनेछ ।

खिमलाल देवकोटा खिमलाल देवकोटा
२०७९ वैशाख १८ गते १०:१३

देश विप्रेषण, रेमिट्यान्स अर्थात् विदेशबाट पठाएको पैसाले चल्छ । त्यही पैसा कमाउनेले भोट हाल्न पाउँदैनन् । यो अनौठो लाग्ने विषय हाम्रो वास्तविकता हुन् । चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर एउटा युवा विदेश नगई देश बस्न सक्दैन ।

देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने गफ गर्न सुरु भएको दशकौं बित्यो, तर देश चलाउन, घर चलाउन, परिवार पाल्न, आफ्नो र परिवारको रहर पूरा गर्न विदेश जान बाध्य छन् हरेक युवा । देशको गलत अर्थनीतिले सिर्जना गरेको बाध्यताको परिणाम स्वरूप उनीहरू आफ्ना प्रियजनहरूलाई छाडेर विदेशिन बाध्य छन् ।

जिउँदै गएको मान्छे ५० डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाउँदै र जोखिम भन्दा जोखिमपूर्ण काम गर्दै गर्दा दुर्भाग्यवश बाकसमा फर्कन परेन र सौभाग्यवश वा बाइचान्स बाँचियो भने केही पैसा कमाएर घर पठाउन सकिन्छ । त्यही पैसाको कारण परिवारजनको खुसी भिडियो कलमा हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य छन् । सँगसँगै, त्यसरी पठाएको पैसा पनि घरमा दुरुपयोग हुने र घर फर्किंदा न घरबार, न सम्पत्ति, न परिवार हुने जोखिम मोल्न पनि बाध्य छन् । यसभन्दा अघिल्ला निर्वाचनको आँकडा हेर्ने हो भने सवा करोड मतदातामा आधा करोडभन्दा बढी मतदाता विदेशिएका थिए । त्यही कारणले खस्ने मतको बहुमत मतदानमा अनुपस्थित हुने अल्पमतलाई शतप्रतिशत मानेर बहुमतको शासन भनियो । अनि लोकतन्त्रको दुहाई दिइयो । यो हाम्रो आजको विडम्बना हो । यो एक भुक्तभोगीको पीडा हो र विदेशिन बाध्य प्रायः सबैको साझा पीडा पनि हो । यसै विषयको सेरोफेरोमा चर्चा गर्ने यो आलेखको आशय रहेको छ ।

कर्मचारी पाल्न पुग्ने विप्रेषण

कोरोना कहर उच्चतम विन्दुका बखत पनि नेपालको रेमिट्यान्सको अंक नेपालको आफ्नो कुल राजस्वभन्दा बढी थियो । ९ खर्ब ६१ अर्ब विप्रेषणको आम्दानी बाँधिरहँदा सोही अवधिमा राजस्वको अंक भने जम्मा ८ खर्ब ८९ अर्ब थियो । सोही अवधिमा कुल बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब घोषणा गरिएको थियो । मुलुकको राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै पुग्ने अवस्था छ । विकास निर्माणको लागि विदेशी ऋण र अनुदानको भर पर्नुको विकल्प छैन ।

अझै कोरोना भन्दा अघि मुलुकको ऋण जम्मा ६ खर्बको हाराहारीमा थियो । कोरोनाको अन्त्यतिर आइपुग्दा सो ऋण झण्डै तीन गुणा बढेर १७ खर्ब नाघ्न पुग्यो । वैदेशिक ऋण तिर्न पनि फेरि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्यो । तीन गुणा ऋण पुगेर पनि मुलुकको विकास र समृद्धिमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेन । त्यो ऋण कहाँ गयो ? खोजीको विषय बनेको छ । कोरोना अघिको नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै २७ प्रतिशत थियो भने कोरोनाको उच्चतम विन्दुमा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको अंक झण्डै ४० प्रतिशत नाघ्यो ।

कोरोना काल अघि अर्थात् नेकपा नेतृत्वको केपी ओली सरकारले सत्ता सम्हाल्नुअघि प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा जम्मा २३ हजार ऋण थियो भने आज त्यो ऋण झण्डै तीन गुणा बढेर प्रतिव्यक्ति ६० हजार पुगेको छ । एक अध्ययनका अनुसार ५५ प्रतिशत घरधुरी आफ्नो दैनिकीका लागि रेमिट्यान्समा निर्भर छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको यो चित्रमा विदेशमा रगत जोगाएर र पसिना बगाएर कमाएको पैसाको हिस्सा ठूलो छ । विप्रेषणबाट प्राप्त सो रकम मुलुकको कुल राजस्वभन्दा बढी छ । यसले मुलुकको प्रशासन संचालन गर्ने कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न पुग्छ ।

यसैगरी सार्वजनिक ऋणको आधा सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न पुग्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको यो चित्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न यतिबेला मताधिकारको प्रसंग उठेका सन्दर्भमा झन् बढी ज्वलन्त बनेको छ । त्यसैले ‘श्रम चल्छ, सीप चल्छ, पानी चल्दैन ?’ भन्ने गीतको बोल झैं विदेशमा रहेका नेपालीका हकमा नोट चल्ने भोट नचल्ने ? भन्ने प्रश्न चोटिलो बनेको छ ।

झण्डै आधा मत विदेशमा

अनौपचारिक तथ्यांकका अनुसार ६० लाख नेपाली देशबाहिर विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका छन् । यो कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० को २० प्रतिशतभन्दा बढी हो । मतदाताको संख्याको कुरा गर्ने हो भने पुग नपुग आधा संख्या हो । कुल खस्ने मतको हिसाब गर्दा यो आधाभन्दा बढी हुन आउने पक्का छ ।

कुल मतदाताको करिब आधाजसो मतदाता मतदानबाट वञ्चित हुने चित्र स्पष्ट देखिन्छ । कुल मतदाताको आधा अनुपस्थित रहने, मतदान भएको मात्रै मत गणना गरेर बहुमत अल्पमतको कुरा गर्ने अल्पमतको अल्पमतले विजयमाला पहिरिने अवस्था सिर्जना हुने पक्का छ । यही अल्पमतको अल्पमत विजित शासनलाई हामी लोकतन्त्र भनिरहेका छौं, मानिरहेका छौं । अझै अल्पमतमा पनि धेरै उम्मेदवार हुँदै गर्दा बढी मतीय प्रणालीका कारणले बहुमत प्राप्त गर्न पनि हाम्रो निर्वाचन आयोगले जरूरी ठान्दैन ।

यसबाट हामी लोकतन्त्र नै संकटमा जाने अँध्यारो चित्र हेर्दै लोकतन्त्रको गीत गाउन बाध्य छौं । १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने उम्मेदवारको जमानत जफत हुन्छ भन्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ तर बढी मतीय प्रणाली अवलम्बन गरेका कारणले र उम्मेदवार धेरै भएका कारणले कुनै बेला १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी घोषणा गरेर शासित हुन बाध्य भएका उदाहरण पनि हामीसँग छन् । जो उम्मेदवारको वैधानिक हिसाबले जमानत चाहिं जफत हुन्छ, तर प्राविधिक हिसाबले ऊ निर्वाचित हुन्छ । जमानत जफत भएको व्यक्तिबाट हामी शासित हुन मञ्जुर गर्दछौं । यो अवस्थाले हाम्रो लोकतन्त्रको कुरुप चित्र प्रदर्शन गर्दछ ।

यो समग्र अवस्था आधुनिक लोकतन्त्रका लागि राम्रो मानिंदैन । त्यसैले देश बाहिर रहेका मतदाताहरूले देश बाहिरै रहेर पनि आफ्नो मतदान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने अधिकारकर्मी र राजनैतिक दलहरूकै पनि आवाज निरन्तर रहिआएको छ । यसका बावजुद पनि हामी त्यो व्यवस्था गर्न सक्दैनौं, चाहँदैनौं वा मान्दैनौं ? स्पष्ट भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अदालतको आदेश

एकातिर ठूलो संख्याका मतदाताहरू देश बाहिर विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर मतदानमा सशरीर उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्दा आजभन्दा झण्डै चार वर्ष अगाडि अर्थात् २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा आगामी २०७९ को निर्वाचनमा लागु हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताहरूले पनि मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भन्ने उल्लेख छ ।

स्मरणरहोस्, उक्त रिट निवेदनको सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट अदालतबाट आदेश भएमा सो सम्बन्धी प्रबन्ध गर्न सकिने र सोका लागि राज्य इच्छुक पनि रहेको लिखित जवाफ प्रस्तुत गरिएको थियो । तर उक्त आदेश जारी भएको चार वर्ष बित्यो । यो चार वर्षको अवधिमा थुप्रै सरकार पनि आए, गए र बदलिए । तर अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गर्ने गरी कुनै कदम देखिने गरी चालेको पाइएन ।

निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धी आवश्यक तयारी साथ कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । तर, ओली सरकारको पालामा त यस सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन आयोगले मागेको सैद्धान्तिक सहमति समेत दिन इन्कार गरिएका समाचारहरू बाहिरिएका थिए । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारका लागि नेपाली राज्य र राजनैतिक दल कति अनुदार छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

देश बाहिर रहेका मतदाताको मताधिकारको प्रयोगको प्रसंग निकै ऐतिहासिक छ । रोमन साम्राज्यकै पालामा यस खाले मताधिकारको प्रयोग भएको पाइन्छ । रोमन सम्राट अगस्टसकै पालामा रोम सिटी बाहिर रहेका २८ नव स्थापित उपनिवेशहरूका नागरिकहरूले मतदान गर्ने गरेका थिए । यो परम्परा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका बेला युद्धमा सक्रिय रूपमा भाग लिएका नागरिकका लागि यो व्यवस्था गर्नु झन् जरूरी थियो । यो अभ्यासले पछिसम्म निरन्तरता प्राप्त गर्‍यो ।

न्युजिल्याण्डले समुद्रमा काम गर्ने मानिसका लागि १८९० मा र अष्ट्रेलियाले १९०२ मा युद्धमा खटिएका सैनिकहरूका लागि यो सुविधा उपलब्ध गराएको पाइन्छ ।

बेलायतले पहिलो विश्वयुद्धकै बेला युद्धमा खटिएका सैनिकहरूका लागि र समुद्रमा काम गर्ने कामदारहरूका लागि हुलाकबाट मतदान गर्ने प्रचलन वा प्रोक्सी भोटिङको व्यवस्था समेत गराएको पाइन्छ । सन् १९८० मा फोकल्याण्ड युद्धका बेला यो व्यवस्था पुनः प्रयोगमा ल्याइयो ।

क्यानडाले पोष्टल भोटिङ, प्रोक्सी भोटिङ वा यस्तै बन्दोबस्त युद्धमा खटिएका सैनिक र उनका नजिकका परिवारका सदस्यका लागि समेत १९१४ देखि १९५५ सम्म नै गर्‍यो।

फ्रान्स र बेलायतले आफ्ना उपनिवेशहरूका लागि यो व्यवस्था कायमै राखे । छिमेकी मुलुक भारतमा विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी सन् २०१० देखि गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) वा ६ महिनाभन्दा बढी विदेशमा बस्ने भारतीय समेतलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसका साथै प्रोक्सी भोटिङको व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ ।

अर्को छिमेकी बंगलादेशमा पोष्टल भोटिङको व्यवस्था छ । इन्डोनेशिया, कोलम्बिया, स्पेन, अर्जेन्टिना, स्वीस, होण्डुरस, अष्ट्रिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्रुक आइल्याण्ड लगायतका मुलुकहरूमा यो व्यवस्था कायम रहेको पाइन्छ ।

संक्रमणको अवस्थामा रहेका मुलुकहरू दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, प्यालेस्टाइन, बोस्निया हर्जगोभिना, अफगानिस्तान र ग्वाम लगायत देशहरूमा पनि यसको प्रचलन रहेको छ । इन्टरनेशनल आइडिया नामक अन्तरसरकारी संस्थाले सन् २०२० को अन्त्यमा प्रकाशित गरेको एक अध्ययनका अनुसार विश्वका २०७ मुलुकमध्ये ७३ प्रतिशतले देश बाहिर रहेको बेला मतदान गर्न पाउँछन् । यसलाई आउट अफ कन्ट्री भोटिङ (ओसीभी) अवलम्बन गरेका र २७ प्रतिशतले भने अवलम्बन नगरेको भन्ने देखाएको छ ।

विश्वका ७३ प्रतिशत मुलुकले विदेशमा रहेका मतदातालाई पनि मतदानको अधिकार दिएका छन् भने नेपाल ती मुलुकमध्येको सूचीमा किन पर्न सक्दैन ? भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ । त्यसमा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानको अधिकारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिसकेको छ । यो अवस्थामा राज्यलाई सो व्यवस्था लागु गर्न दबाव दिन र राज्यले पनि तदनुकूल आवश्यक तयारी गर्न जरूरी छ ।

व्यवस्थापनको प्रश्न

विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न नेपाली नागरिक को हुन्, को हैनन् पहिचान गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र वैध मतदाताले मतदानमा भाग लिन पाउने सुनिश्चित गर्ने कुरा त्यसपछिको कुरा हो ।

आफ्नो पायक पर्ने स्थानबाट दूतावासबाट मतदान गर्ने वा मतदानको दिन अगावै मत दिने अर्थात् एड्भान्स भोटिङ सिस्टमबाट वा अनलाइन भोटिङबाट वा अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । के गर्दा नेपालको हकमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न जरूरी छ ।

स्वदेशमै रहेर पनि मतदान गर्नबाट वञ्चित भएको ठूलो समूह छ । त्यसभित्र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीहरूले मतदान गर्नका लागि अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्ने वा अनलाइन मतदानको व्यवस्था गर्ने वा अन्य के उपाय हुन सक्दछन् । यसले मतदानको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सकोस् । यस बारेमा पनि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न जरूरी छ ।

मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीको थप जटिलता पनि हामीसँगै छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधारसहित विदेशमा रहेका मतदाताका लागि भिन्न प्रणालीको बन्दोबस्त गर्न पनि जरूरी छ । मतदाता आफैं उपस्थित हुनुपर्ने, समयमा मतदान गर्नुपर्ने, मतदाता परिचयपत्र सहित मतदान अधिकृतको उपस्थितिमा मतदान गर्नुपर्ने जस्ता मान्यता यस अवस्थामा लागु हुन सक्दैनन् । तसर्थ विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गर्न जरूरी छ ।

अन्त्यमा, विदेशमा रहेर पनि मतदान गर्न पाउने अधिकार भनेको केवल कुनै मुलुकले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषय मात्रै हैन । मतदान गर्ने अधिकार र निर्वाचित हुने अधिकारको विषय मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रद्वारा प्रत्याभूत गरिएको मानवअधिकारको विषय पनि हो । यसलाई राजनैतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि आईसीसीपीआरको धारा २५ तथा इन्टरनेशनल कन्भेन्सन अन द प्रोटेक्सन अफ द राइट्स अफ अल माइग्र्यान्ट वर्कर्स एण्ड मेम्बर्स अफ दिअर फ्यामिलिज (आईसीएमडब्ल्यू) को धारा ४१ ले समेत आत्मसात् गरेको छ ।

यो अभिसन्धि नेपाल जस्ता वैदेशिक रोजगारीमा नीति नै बनाएर नागरिकहरू कामका लागि पठाउने मुलुकहरूका लागि झन् बढी आकर्षित हुन्छ । सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि सिर्जना गर्दछ ।

तसर्थ नेपालका हकमा यो विषय केवल एक देशको आन्तरिक मामलामा सीमित नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको समेत विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व स्वीकार नगर्ने मुलुकहरूबाट कामदार नलिने नीति बनाएको खण्डमा नेपाल बाध्य भई विदेशमा भएका मतदातालाई मताधिकार प्रदान गर्न बाध्य हुनेछ । त्यसो हुनु पहिल्यै आफ्नो पहलकदमीमा यो अधिकार प्रत्याभूत गर्न सक्दा असल हुनेछ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालको सन्दर्भमा एक क्रियाशील संगठन हो । यसको प्रभाव नेपाली आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा मनग्य छ । यसका अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हुने कुरा स्वतःसिद्ध छ । तर नेपाली प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त र नेपाली नागरिकता परित्याग नगरेका विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू मतदाताको सूचीमा रहने र मतदान गर्न सक्ने हुँदा पनि यो समुदायको ठूलो मागको सम्बोधन हुन सक्दछ ।

आफ्ना नागरिकले मताधिकार प्राप्त गर्ने, पटक–पटक विदेश जाँदा गरिआएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवसरको समेत सदुपयोग हुने यो मौका नगुमाउन पनि केही गर्न जरूरी छ । स्थानीय चुनाव त आइहाल्यो । संघ र प्रदेशको निर्वाचनका बखत आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सके मात्रै पनि ठूलो काम हुनेछ ।

आशा गरौं, मताधिकार मौलिक अधिकार, हरेक नागरिकले मतदान गर्न पाउने अधिकार उन्नत लोकतन्त्रको पूर्वाधार भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन नेपाल राज्य र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुनेछ ।

लेखकको बारेमा
खिमलाल देवकोटा

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?