६ दशकमा बदलियो चुनाव प्रचार शैली : ‘फिजिकल’देखि ‘डिजिटल’सम्म

१९ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय चुनाव आउन १२ दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले आइतबार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका निम्ति नगद पुरस्कारसहितको प्रतियोगिता आह्वान गरेको छ ।

आयोगको सूचनामा भनिएको छ ‘…आयोगले तयार पारेको सन्देशमूलक भिडियोहरूलाई टिकटक बनाई वा पहिलेकै स्वरुपमा २०७९ वैशाख २९ गतेभित्र फेसबुक, यूट्युब, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने र २०, ३० र ५० लाख दर्शक पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई निम्न बमोजिमको नगद पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गरिने …।’

आयोगले तयार पारेको भिडियो आफ्नो अकाउण्ट वा पेजमा सेयर/पोस्ट गरी २० लाख भिजिटर पुर्‍याए रु.२० हजार, ३० लाख भिजिटर पुर्‍याए रु.३० हजार र ५० लाख वा त्योभन्दा माथि भिजिटर पुर्‍याए रु.५० हजार पुरस्कार दिइने घोषणा गरिएको छ । यो प्रतियोगिताबाट आयोगले आफ्नो सन्देश अधिकतम मतदातासम्म पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

आयोगको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखिएको भिडियो धेरैले नहेरेको बुझाइले पनि प्रतियोगिता गराउने नीति लिइएको हुनसक्छ । किनकि ६० हजार फलोअर रहेको आयोगको फेसबुक पेजमा राखिएका भिडियोमध्ये एकाधमा मात्रै ५० हजार ‘भ्यूअर’ कटेको छ । त्यसैले पनि धेरै फलोअर आकर्षित गर्ने रणनीति आयोगले लिएको देखिन्छ ।

आयोगले निर्वाचनको सन्देश दिन आमसञ्चारमाध्यम बाहेक आमनागरिकको मद्दत लिएको यो पहिलो पटक भने होइन । ६४ वर्ष पहिले २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा पनि आयोगले आफ्नो सन्देश मतदातासम्म लैजान नागरिक सहयोग लिएको थियो । त्यतिबेला आयोगको रोजाइमा गीतकार, गायक, कवि र लेखकहरू थिए ।

चुनावबारे सन्देश दिन जनकवि केशरी धर्मराज थापालाई गीत रचना गर्न तत्कालीन निर्वाचन प्रचार विभागले जिम्मा दिएको थियो । कवि रामचन्द्र प्रसादले झ्याउरे लेखेका थिए । मदन पुरस्कार पुस्तकालयका निम्ति दीपक अर्याल र कपिल तिमिल्सिनाले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार सामग्री’मा उल्लेख गरिए अनुसार, लक्ष्मण लोहनीले निर्वाचनबारे जानकारी दिन ‘निर्वाचनको सवाई’ शीर्षकको पुस्तक लेखेका थिए । ५ हजार प्रति प्रकाशित त्यो पुस्तक निःशुल्क बाँडिएको थियो ।

यसबाहेक जिल्ला–जिल्लामा नक्कली चुनाव गराएर अभ्यास गराउनेदेखि गायकहरू गाउँ–गाउँ पठाएर लोकगीतबाट चुनावको प्रचार गरिन्थ्यो । पर्चा बोकेर तराई, पहाड पुगेर बाँडिन्थ्यो । तत्कालीन ‘चीफ इलेक्सन कमिश्नर’ सुवर्णशमशेर जबराले यी गतिविधिमा जोड दिनुको उद्देश्य मतदातालाई निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी दिनु नै थियो ।

अर्थात् त्यसबेला र अहिलेको भिन्नता भनेको उत्पादित सामग्रीको स्वरुप र प्रचार गर्न लाग्ने समय हो । आगामी ३० वैशाखमा हुने चुनावका लागि आयोगले आमसञ्चारमाध्यम जत्तिकै प्राथमिकतामा सामाजिक सञ्जाललाई राखेको छ । आयोगको निर्णय, अपील र उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक भइरहेको छ । मतदाता शिक्षाका निम्ति मोबाइलको रिङटोन रोजाइमा छ ।

तर त्यतिबेला अहिले जस्तो आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको विकास नभएकाले भौतिक गतिविधि नै प्रभावकारी रहेको प्रमाण भेटिन्छन् । २००४ र २०१० सालमा नगर चुनाव भए पनि वैधानिकता, स्वीकारोक्ति र व्यापक प्रभावका हिसाबले २०१५ सालकै आम निर्वाचन पहिलो थियो । त्यो निर्वाचनको प्रचार झण्डै एक वर्ष पहिलेबाट भएको थियो ।

‘चौध साल आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन
आमचुनाव हुन लाग्यो नेपालमा किन
चुनाव भन्ने कस्तो हुन्छ किन मन्त्री चुन्नु
यति कुरा जनताले मनमनैले गुन्नु ।’

यो झ्याउरे कवि रामचन्द्रले १८ चैत २०१३ मा लेखेका थिए । यसले पनि चुनाव हुनु ७ महिना अगाडि नै प्रचार सामग्री तयार भएको पुष्टि हुन्छ । अझ चुनावको ९ महिना अगाडिबाट ‘निर्वाचन सन्देश’ नामक पाक्षिक पत्रिका प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णयले प्रचारका निम्ति लाग्ने समय अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

दलहरूलाई पनि आफ्नो प्रचार गर्न उत्तिकै सकस थियो । लोकगीत, कविता, नाटक जस्ता माध्यमबाट आफ्नो पक्षमा मत माग्न दलका नेता–कार्यकर्ता आफैं जनताको घरघर पुगेका थिए । रूख चिन्हलाई त्यसबेला ‘कल्पवृक्ष’ भनेर चिनाएका कांग्रेस कार्यकर्ताले आफ्नो पर्चामा धेरै कुरा नलेखेर चुनाव चिन्हको प्रचारलाई जोड दिइनुले पनि त्यो बेलाको परिस्थिति आकलन गर्न सकिन्छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको प्रथम तथा दोस्रो संस्करणका चुनाव घोषणापत्रहरूमा पहिलोमा कल्पवृक्ष भएको बाकसमा भोट खसालेर आफ्नो हक र हितको रक्षा गर्नुहोस् भन्ने आह्वान गरिएको छ’, राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार पुस्तकमा लेखिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘मकैको घोगा र हँसिया’को प्रचारमा जोड दिएको थियो भने गोर्खा परिषदले आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘घर’को प्रचार गरेको थियो । यी सबै प्रचारको माध्यम भने त्यसबेला प्रकाशित पर्चा नै थिए ।

२०१५ सालको चुनावको मतदान र परिणाम सार्वजनिक गर्न लागेको समयले पनि त्यसबेला आयोग र राजनीतिक दलहरूलाई प्रचार गर्न कति कठिन थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । पटक–पटक सर्दै ७ फागुन २०१५ बाट सुरु भएको मतदान र गणना अढाइ महिनासम्म चलेको थियो ।

२८ वैशाख २०१६ मा आएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार, कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सिटसहित दुई तिहाइ जितेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले भने ४ सिट (१. पाल्पा पूर्वबाट कमलराज रेग्मी, २. उपत्यकाबाट तुलसी लाल, ३. रौतहट मध्यपूर्वबाट शेख फर्मान र ४. रौतहट उत्तर दोस्तियाबाट हरदयाल महतो) जितेको थियो ।

वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार, त्यसबेला एकठाउँको मत परिणाम आइसक्ने, तर अर्को ठाउँतिर चुनाव चलिरहने भएको थियो । यसले कांग्रेसलाई दुईतिहाइ सिट जित्न सहयोग पुगेको उनको बुझाइ छ ।

अहिले जस्तो मत प्रभावित हुन नदिन मतदानबारे सचेतना अपनाउने र आचारसंहिता बनाउने गरिएको थिएन । नेताले भोज खुवाउने नभएर नेतालाई नै जनताले खाजा खुवाउने भएकोले त्यसबेला आचारसंहिताको आवश्यकतै नेखिएको वरिष्ठ पत्रकार रिसालको अनुभव छ ।

बहुदलपछि बदलिएको शैली

मतदातालाई घरमै गएर नेताहरूले आफ्नो कुरा राख्ने, गीत–संगीत र नाटकबाट जागरण सन्देश दिने, सभा गर्ने, पर्चा पम्लेट र भित्तेलेखन मार्फत आफ्नो प्रचार गर्ने शैली पञ्चायत अवधिभर लगभग उस्तै रह्यो । पर्चामा उम्मेदवारको तस्वीर राख्ने शैली भने २०३६ सालको जनमत संग्रह पछि बढी देखिन थालेको नेताहरू बताउँछन् ।

२२ चैत २०३५ देखि लगातार ४९ दिनसम्म चलेको विद्यार्थी आन्दोलनपछि जनमत संग्रह घोषणा भएको थियो । १० जेठ २०३६ सालमा भएको यो चुनावमा मतपत्र नै पहेंलो र निलो निर्धारण भयो । पहेंलो सुधारिएको पञ्चायत र निलो बहुदलको चिन्ह थियो । ४४ लाख ४१ हजार ४१७ सदर मतमध्ये सुधारिएको पञ्चायतले २४ लाख ३३ हजार ४५२ मत पाउँदा र बहुदलको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९५६ मत परेको थियो ।

लगत्तै राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भयो । २७ वैशाख २०३८ मा देशभर एकसाथ भएको त्यो चुनावमा भने उम्मेदवारको तस्वीर पनि पर्चामा राखियो । तर प्रचार शैली भने कष्टकर नै थियो ।

२०४३ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएर चुनावमा भाग लिए । तर भूमिगत कार्यकर्ताका निम्ति उम्मेदवार र पार्टीको प्रचार–प्रसार सजिलो थिएन । ‘रातको समयमा मतदाताको घरमा गएर मत माग्ने र दिउँसो लुक्ने हो’, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका नेता कोमल भट्टराई सम्झन्छन् ।

जनमत संग्रह बहिष्कार गर्ने पार्टी (तत्कालीन माले) को प्रचार गर्नु झनै कठिन रहेको उनी बताउँछन् । ‘इनामेल किन्ने पैसा पनि हुँदैनथ्यो, डढेको मोबिलले भित्तामा लेख्ने हो’ भट्टराई सम्झन्छन्, ‘जनमत बहिष्कार गरौं, जनमत संग्रह धोका हो भनेर बहिष्कारको आह्वान गर्दा भित्तेलेखनलाई मुख्य माध्यम बनाइएको थियो ।’

२०३६ सालको जनमत संग्रह बहिष्कार गर्दा कम्युनिष्टलाई परेको अप्ठ्यारो कांग्रेसले २०४३ सालको चुनावमा खेप्यो । त्यो चुनावमा कांग्रेसले भाग लिएको थिएन । तर अघोषित रूपमा भने कांग्रेसले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने गर्थ्यो ।

भाले चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनेका वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई कांग्रेसले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नु सजिलो थिएन । उम्मेदवारले भने आफ्नो प्रचारमा परम्परागत शैली नै अपनाउँथे ।

२०४३ सालमा चुनावमा जनपक्षीयबाट चुनाव लड्दा पद्मरत्न तुलाधरले अपनाएको प्रचारशैली भने अहिले पनि नेताहरू सम्झन्छन् । ‘बसन्तपुरको डबलीमा पद्मरत्न तुलाधरले गरेको भाषण क्यासेटमा रेकर्ड थियो, त्यो भाषण काठमाडौंको चोक–चोकमा सुनाएर चुनाव जितेको हो’, भट्टराई भन्छन् ।

उम्मेदवार र दलका नेताले गरेको भाषण रेकर्ड गरेर अन्य ठाउँमा मत माग्ने बहुदल आएपछि पनि प्रभावकारी बन्यो । कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र त्योभन्दा पनि एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले गरेको भाषण खूब चलेका थिए ।

२०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त्यपछि भएको चुनावबाट भने प्रचारशैली आकर्षक र सहज बन्न थाल्यो । विशेषगरी नयाँ र आकर्षक प्रचारशैली एमालेले सुरु गरेको थियो । ‘२०४८ को आमनिर्वाचन पश्चात् निर्वाचन सामग्रीमा व्यापक परिवर्तन देखा पर्न थालेका छन् ।

विरलै पाइने रंगीन पर्चा–पम्प्लेटहरू आजकल सजिलोसँग देख्न सकिन्छ भने प्रचारका माध्यम पनि थुप्रै भएका छन् र फेरिएका छन्’ राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार सामग्री पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘पार्टीगत रूपमा हेर्दा एमालेका चुनाव सामग्रीहरू अन्य पार्टीका भन्दा बढी आकर्षित देखिन्छन् ।’

वाल पेन्टिङ, ब्यानर, पर्चा पम्पप्लेट्स, गीत, पुस्तक, शुभकामना कार्ड लगायतबाट गरिने प्रचारशैली पनि अहिले भन्दा आकाश–जमिनको फरक रहेको २०४८ का सांसद (हालः माओवादी केन्द्र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष) टंक राई बताउँछन् । ‘त्यसबेला पनि प्रचारको मुख्य माध्यम भनेको प्रत्यक्ष भेटघाट नै थियो’, उनी भन्छन् ।

२०४८ र २०५१ को चुनावमा खोटाङ– १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका राई चुनाव जित्न पूरै पार्टी पंक्ति परिचालित हुने गरेको बताउँछन् । ‘उम्मेदवार सबै गाविसमा एकपटक पुग्ने कार्यक्रम पार्टीले बनाएको थियो’ उनी सम्झन्छन्, ‘एउटा गाविसमा पाँचदेखि एघार वटासम्म टोली बनाइएको थियो ।

गाउँ–गाउँमा खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्थ्यो ।’ सीमित मात्रामा पार्टीको (एमाले) केन्द्रबाट पठाइएको घोषणापत्र नेताहरूले पढेर त्यसै आधारमा मतदाता सामु भाषण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

चुनावमा पम्प्लेट टाँस्ने, भित्तेलेखन गर्ने, सांगीतिक टोलीसहित मतदाताको गाउँ टोल पुग्ने र सभा गर्ने शैली नै २०४८ पछिका चुनावहरूमा दलहरूले अपनाए । २०४९ र २०५४ को स्थानीय चुनाव, २०५१ र २०५६ को संसदीय चुनावमा पनि पार्टी प्रचारको प्रमुख माध्यम भौतिक उपस्थिति नै थियो । तर, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछि भने राजनीतिक प्रणालीसँगै दलहरूको प्रचारशैली पनि बदलिंदै गयो ।

अहिले पनि मतदातासम्म हात जोड्दै घरदैलो गर्ने उम्मेदवारको शैली रोकिएको छैन । तर पार्टी प्रचारको मूल माध्यम भने भर्चुअल (सामाजिक सञ्जाल र एप्सहरू) बनिसकेको छ । ‘भौतिक सहभागिता सहितको कार्यक्रम पनि गर्छौं नै, तर सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारलाई प्राथमिकता दिन्छौं’, कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले १८ वैशाखमा पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् ।

महतले पार्टीको प्रचार गर्न बनेका उपसमितिहरूको लामै सूची सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, त्यसका निम्ति सामग्री उत्पादनदेखि आमसञ्चारमाध्यममा समन्वय गर्ने उपसमितिहरू कांग्रेसले गठन गरेको छ । अन्य दल जस्तै २०७० र २०७४ को चुनावमा पनि कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेको थियो ।

यसपटक त कांग्रेसले घोषणापत्र र त्यसभित्रका अंशहरूलाई आकर्षक स्वरुपमा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेको छ । पार्टीका हरेक निर्णय, निर्देशन र अपील समेत सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गरिरहेको कांग्रेसको फेसबुक फलोअर तीन लाख नाघेको छ ।

सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चलाएको छुट्टै फेसबुक पेजमा सवा दुई लाख फलोअर छन् । महामन्त्री गगन थापाको फेसबुक पेजमा चार लाख ८० हजार बढी फलोअर छन् । अन्य कांग्रेस नेताहरूको पनि सूचना प्रवाहकै निम्ति अलग–अलग पेज विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालनमा छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी प्रचारमा कांग्रेस भन्दा पछि छैन । एमालेको फेसबुक पेजलाई साढे तीन लाख बढीले फलो गरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फेसबुक पेजमा उत्तिकै (सवा तीन लाख बढी) फलोअर छन् । माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पेजबाट पार्टीको प्रचार सामग्री र सन्देश सार्वजनिक गर्दै आएको छ । प्रचण्डको फेसबुक पेज पौने पाँच लाखले फलो गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई झण्डै दुई लाखले फलो गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता बाबुराम भट्टराई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अन्य नेताहरू भन्दा बढी सक्रिय छन् । उनको फेसबुक पेजमा मात्रै १५ लाख बढी फलोअर छन् । ट्वीटर, यूट्युब, टिकटक लगायतमा पनि दल र तिनका नेताहरूको फलोअर ठूलो संख्यामा छन् ।

इन्टरनेट र बिजुलीको बढ्दो विस्तारसँगै आमनागरिकको पहुँचमा पुगेका यिनै सामाजिक सञ्जाललाई दलहरूले चुनावमा उपयोग गरिरहेका छन् । आगामी स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाललाई दिइएको महत्व र गरिएको खबरदारीले पनि यसको महत्व थप प्रष्ट पार्छ ।

आचारसंहिताको ‘सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण’ अन्तर्गत चुनावको अवधिमा गर्न नहुने २० मध्ये ६ बुँदा त सामाजिक सञ्जालमै केन्द्रित छ । ती ६ बुँदामार्फत चुनावलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सामग्री उत्पादनदेखि सेयरमा समेत कडाइ गरिएको छ । यसबाहेक सार्वजनिक निकायमा रहेकाहरूका निम्ति अलग–अलग शीर्षक दिएर तोकिएको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको विधि छुट्याइएको छ ।

यतिले नपुगेर फेरि १६ वैशाखमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे आयोगले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । ‘..कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्वीकृत नलिई सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापन गरेको पाइएमा त्यसलाई आचारसंहिता उल्लंघन कार्य मानी कारबाही हुने’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

आचारसंहिता जारी भएको १३ दिनपछि यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नुको कारण भने लगभग सबै उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु र आफू अनुकूल प्रचार गर्नु हो । जबकि हरेक दलले आफ्नो घोषणापत्र र उम्मेदवारको प्रचार गर्न विशेष टोली नै परिचालन गरिरहेका छन् ।

‘फिजिकल’ र ‘डिजिटल’ उत्तिकै

हुँदाहुँदा पछिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको ‘फिजिकल’ र ‘डिजिटल’ सक्रियता बराबर हुन थालेको छ । सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदकी स्वतन्त्र उम्मेदवार माया गुरुङ घरदैलो अभियानसँगै फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालबाट पनि चुनाव प्रचार गरिरहेकी छिन् ।

फेसबुकमा विज्ञापनका रूपमा गरिएका उनका (बुस्ट) पोस्टहरू पाँचपोखरी थाङ्पाल क्षेत्रका धेरै मतदाताको फेसबुक पेजमा देखिने गरेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दागर्दै राजनीतिक क्षेत्रमा होमिएकी उनलाई जनतासम्म आफ्नो चुनावी घोषणाहरू पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जाल सहयोगी बनेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सुशील थापाले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक रूपमा गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । काठमाडौंका बासिन्दा थापालाई आफ्ना चुनावी घोषणाहरू सुनाउन उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पोस्टहरू गरिरहेका छन् । त्यस्ता बुस्ट गरिएका पोस्टहरू काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र बस्ने धेरैको फेसबुक पेजमा बाक्लो मात्रामा देखिन्छ ।

विभिन्न स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालसहितका डिजिटल मिडियाबाट आफ्नो प्रचारप्रसारलाई व्यापक बनाएका छन् । यसपटकको चुनावमा यस्तो प्रयोग यसअघिको चुनावमा भन्दा व्यापक छ ।

‘डिजिटल मिडिया मार्केटर’ श्वेता शेरचनका अनुसार यूट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र टिकटक जस्ता माध्यममार्फत धेरै चुनाव प्रचार भइरहेको छ । उम्मेदवारलाई जिताउने अभियानका लागि सामाजिक सञ्जालहरूमा छुट्टै एकाउन्ट नै बनाउने, उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जाललाई अद्यावधिक गरिरहने कामका लागि रकम नै खर्चिएर सामाजिक सञ्जाल परिचालन गर्ने क्रम बाक्लिएको छ ।

‘अनलाइन र अफलाइन दुवै तरिकाबाट चुनावी प्रचारमा डिजिटल–सोसियल मिडिया उपयोग भइरहेको छ’ उनी भन्छिन्, ‘सजिलोसँग धेरै जनतामाझ आफूलाई चिनाउने र आफ्ना एजेन्डा बुझाउन सकिने भएकाले यस्ता माध्यमबाट हुने प्रचारप्रसार बढेको हो ।’

विज्ञहरूका अनुसार जब सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सर्वव्यापी हुन थाल्यो, तब चुनाव प्रचारका शैलीमा विभिन्न आयाम देखिए । नेपालमा ‘स्मार्ट फोन’ सर्वसुलभ हुँदै गएपछि इन्टरनेट प्रयोगमा पनि व्यापकता आएको छ ।

२०६० सालको पहिलो संविधानसभा, २०६४ को दोस्रो संविधानसभा र २०७४ सालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह चुनावमा पनि उम्मेदवारहरूले प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगरेका हैनन् । तर त्यतिबेला नेपालमा स्मार्टफोनको उपलब्धता अहिलेको तुलनामा निकै कमजोर थियो । अनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पनि न्यून थिए । तर, अहिले जनसंख्याको बहुमत हिस्सा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ । यसैकारण अहिले चुनावमा ‘डिजिटल मिडिया’ प्रचार, प्रसारको बढी भरपर्दो माध्यम बनेको छ ।

डिजिटल मिडिया मार्केटिङ विज्ञ उल्लेख निरौला चुनावमा डिजिटल मिडिया मार्केटिङ मुख्य रूपमा दुई प्रकारले भइरहेको बताउँछन् । पहिलो स्वतस्फूर्त (अर्ग्यानिक) र दोस्रो योजनासहित (स्पोन्सर्ड) ।

सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई मन परेको वा नपरेको उम्मेदवारबारे स्वतन्त्रपूर्वक लेख्नु वा पोस्टहरू गर्नु अहिले सामान्य बनेको छ । यस्तो ‘अग्र्यानिक’ शैलीको प्रचारका लागि उम्मेदवारले कुनै योजना बनाउन वा पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । दलका कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मले आफ्ना विचार सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।

तर, कतिपय उम्मेदवारका लागि राम्रो प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिले नै यस्ता कन्टेन्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका छन् । जस्तै अहिले कलाकारहरूले नै भिडियो बनाएर काठमाडौंमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहका लागि भोट मागिरहेका छन् । कतिपयले भोट नमागे पनि उनको उम्मेदवारीको समर्थन गर्दै पोस्ट गरेका छन् ।

विज्ञ निरौलाका अनुसार, अहिले धेरैजसो व्यक्तिसँग स्मार्ट फोनहरू रहेकाले यस्ता सामग्री बनाउनसक्ने ताकत छ । यदि उसले बनाएको पोस्ट प्रभावकारी भयो भने भाइरल बनाउने शक्ति पनि उसैसँग छ । त्यसैले अब हिजोजस्तो चुनाव प्रचारका लागि उम्मेदवार नै दौडधुप गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । आफूलाई मन परेका उम्मेदवारको प्रचार आफू बसेकै ठाउँबाट मतदाताहरूले नै पनि गर्न सक्छन् ।

तर, डिजिटल मिडिया मार्केटहरूलाई पैसा नै तिरेर योजनाबद्ध शैलीमा डिजिटल मिडियामा उम्मेदवारबारे बताउने प्रचलन पनि झांगिएको छ । सम्बन्धित उम्मेदवारको घोषणापत्रका आकर्षक प्रतिबद्धता, उसँग जोडिएका नयाँ पुराना अडियो–भिडियो क्लिप्स, फोटोहरू, ब्यानर, पोस्टर, समाचार र जानकारीहरू सामाजिक सञ्जालमा राखेर मतादातालाई प्रभावित गर्न योजनाबद्ध रूपमै प्रचारप्रसार गर्ने क्रम अहिले झांगिएको छ ।

कतिपय उम्मेदवार त घरदैलोमा नगएर सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् । जनता र सञ्चारमाध्यमअघि सीधै जानु र त्यहाँ बहसको सामना गर्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट एकोहोरो प्रचार गर्ने शैली उम्मेदवारका लागि सजिलो पनि छ ।

कतिपय उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा रहेका आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूको ग्रुपमार्फत प्रचार–प्रसारको लागि सहयोग लिएका छन् । त्यस्ता ग्रुपहरूमा दिइने निर्देशनका भरमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्टहरू गराउने क्रम बढेको छ ।

कतिपय उम्मेदवारले त सम्बन्धित वडा तथा स्थानीय तहहरूका मतदातालाई आबद्ध गरेर ग्रुपहरू बनाएका छन्, त्यसमार्फत आफ्ना एजेन्डाहरू राख्न अनेकन् पोस्टहरू गरिरहेका छन् । योजना बनाएर सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री पोस्ट गरिने भएकाले मतदाताले यी पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने जोखिम हुन्छ ।

यसअघिको चुनावमा यस्तो शैलीको प्रचार न्यून मात्रामा थियो । तर, यसपटकको चुनावमा यो प्रवृत्ति निकै बढेको छ । कतिपय उम्मेदवारले यस्तो मार्केटिङ टिम नै खडा गरेर प्रचार गरिरहेका छन् । पोस्टहरूका डिजाइनर, सामग्री उत्पादक (लेखक या भिडियोग्राफर) र प्राविधिकसहितको टिम बनाएका छन् ।

केही उम्मेदवारले त आफ्नो फेसबूक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको एकाउन्ट नै ‘मार्केटर’ र ‘घोस्ट (खेताला) राइटर’हरूलाई जिम्मा लगाएको विज्ञ निरौला बताउँछन् । कतिपयले सूचना प्रविधिमा तुलनात्मक रूपमा पोख्त आफ्ना कार्यकर्तालाई नै यस्तो जिम्मा लगाएका छन् ।

उम्मेदवारलाई फाइदा पुर्‍याउने वा प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारलाई नोक्सान हुने गरी भिडियो क्लिप्स र विभिन्न सामग्री तयार गरेर पोस्ट गर्न समेत उनीहरूको प्रयोग भएको छ । लामो अन्तर्वार्तामा ‘पन्च लाइन’ वा ‘टंग स्लिप लाइन’ निकालेर गरिएका प्रचार वा दुष्प्रचार अहिले डिजिटल मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती भेटिनुको प्रमुख कारण यही हो ।

उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा भएका सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू भाइरल बनेका छन् । यसपटक स–साना भिडियोहरू बनाएर त्यसलाई भाइरल गराएर लाभ लिने उद्देश्यसहित ‘मेटा कन्टेन्ट’को प्रयोग बढेको निरौलाको अनुभव छ ।

प्रभावकारी तर जोखिमपूर्ण

विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय तह चुनावमा सामाजिक सञ्जालमा पैसा खर्च गरेर ‘बुस्ट’ गर्ने क्रम हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको चुनावमा यस खालको बुस्टिङलाई कमै ध्यान दिएका छन् ।

‘फेसबुकमा राजनीतिक खालका पोस्टहरू बुस्ट गर्न उसले सम्बन्धित उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि पुष्टि हुने कागजपत्र माग्ने गर्छ’ निरौला भन्छन्, ‘धेरैले त यस्तो खालको पुष्टि गर्ने कागजपत्र पुर्‍याउन नै सक्दैनन् ।’

निरौलाका अनुसार स्थानीय तहमा उम्मेदवारले चाहेमा लगभग सबै घरमा पुग्नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ । कागजपत्र मिलाउने झन्झटका कारण पनि उनीहरू बुस्ट गर्नेतर्फ लाग्दैनन् । डिजिटल मार्केटिङ गर्नेहरू संघीय संसद र प्रदेश संसद निर्वाचनका बेलामा यस्तो बुस्टिङहरू बढ्ने अनुमान गरिरहेका छन् ।

डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा यसरी ‘बुस्टिङ’ गर्नेहरूमध्ये कानुनी अनुमति लिइसकेका छैनन् । वैधानिक रूपमा काम गर्नेहरू पनि बजारमा सीमित मात्रामा उपलब्ध छन् । अझ राजनीतिक क्षेत्रसम्बद्ध ‘बुस्टिङ’को काम गर्न त्यसको प्राविधिक पक्ष बुझेका झन् थोरै छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट बनाउने र त्यसलाई वितरण गर्ने काम धेरै महँगो चाहिं छैन । कुनै उम्मेदवार एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्न तयार भयो भने ५ लाखदेखि २० लाख मान्छेसम्म पुग्न सक्ने निरौला बताउँछन् । तर, पोस्टका लागि सामग्री बनाउनेहरूले भने आफ्नो सिर्जनात्मक र विज्ञताका आधारमा खर्च लिन्छन् । जति बढी प्रभावकारी चुनावी अभियान चलाउन जान्नेहरू हुन्छन्, उनीहरूले लिने रेट भने बढी हुँदै जान्छ ।

‘डिजिटल मिडिया मार्केटर’ श्वेता शेरचनका अनुसार ‘सोसियल–डिजिटल मिडिया मार्केटिङ टुल्स’ लाई सदुपयोग गर्ने उम्मेदवारलाई आफ्नो एजेन्डा एकैपटक ठूलो समुदायसँग राख्न र आफ्नो असल पक्षहरू प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पनि पुगिरहेको छ । तर, कुनै उम्मेदवारविरुद्ध जनमत तयार गर्न पनि यस्तो खालको काम भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘उम्मेदवारले आफ्ना राम्रा कामहरू र सकारात्मक पक्ष तथा एजेन्डा राख्न यस्तो प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘माइतीघर र खुलामञ्चमा हजारौंको भीड जम्मा गरेर भाषण गर्नु र घरदैलोमा जानुभन्दा यो माध्यम बढी प्रभावकारी हुन थालिसकेको छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका पोस्टहरूमाथि जनताले नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । मतदातालाई प्रभावित गरिरहेका यस्ता सामाजिक सञ्जालका सामग्री ‘फिल्टर’ भएका हुँदैनन् । त्यसको सत्य, तथ्य र वास्तविकताको जाँच नहुने भएकाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि बढेको बताउँछन् विज्ञ निरौला ।

‘मतदाता सचेत नभएमा कसैका पक्ष वा विपक्षमा माहोल बनाउन तयार गरेर सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीले नै मतलाई प्रभावित गर्नसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘जनताले सही व्यक्ति चुन्न सघाउनुपर्ने सामग्रीले गलत व्यक्ति चुन्न अभिपे्ररित गर्ने खतरा पनि जन्मन्छ, यो चुनौतीको विषय पनि हो ।’ तर, उम्मेदवार र उनीहरूका समर्थक तथा शुभेच्छुक नैतिक रूपमा प्रस्तुत भएमा गलत सन्देश प्रवाह नहुने उनी बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता पोस्टहरू कसैले लाइक, कमेन्ट वा सेयर गरेमा ‘अल्गोरिदम’का कारण पटक–पटक दोहोर्‍याएर उस्तै प्रकृतिका पोस्टहरू देखाउने गर्छ, जसले मान्छेहरूलाई एकपक्षीय धारणा बनाउन सघाउने जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘एक खालको पोस्टमा इन्ट्रयाक्ट गरेपछि सामाजिक सञ्जालले त्यस्ता खालको पोस्टहरू उसलाई बढी दिन्छ, देखाउँछ’ निरौला भन्छन्, ‘यसले कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई अतिवादतर्फ लैजान्छ, मत प्रभावित गर्ने सवालमा पनि यस्तो पक्षले भूमिका खेल्यो भने सही मान्छेले मत नपाउने खतरा बनिदिन सक्छ ।’