+
+

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति नआउने त्रासमा प्रधानमन्त्री र सभामुख

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘राष्ट्रपति उपस्थित हुन नमाने के हुन्छ’ भनेर सभामुखसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए । सभामुखले ठोस जवाफ दिन सकेनन् ।

दिपेश शाही दिपेश शाही
२०७९ वैशाख २२ गते ७:२५

२२ वैशाख, काठमाडौं । मुलुकमा स्थानीय तह निर्वाचनको चटारो चलिरहेका बेला सरकार भने आगामी वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहे पनि सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा निरन्तर जारी राखेको अवरोध हटाएर कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

यही विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच गत आइतबार बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा देउवा र सापकोटाबीच संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्ने र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘राष्ट्रपति उपस्थित हुन नमाने के हुन्छ’ भनेर सभामुखसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए । ‘सभामुख संसद अधिवेशन आह्वान र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनु भएको थियो’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘भेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद अवरोध गरे कसरी अधिवेशन सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीले एमालेको संसद अवरोधका बीच नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति आउन नमाने के गर्ने ? भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो । सभामुखले त्यसको ठोस जवाफ दिनुभएको छैन ।’

संसदको प्रमुख पतिपक्षी नेकपा एमाले आफैले विघटन गरेको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक गत २३ भदौदेखि निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र त्यसो नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । तर, सभामुख सापकोटा न माधव नेपालसहित १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको सूचना प्रकाशन गर्न तयार छन् न राजीनामा दिन नै ।

संसदको वर्षे अधिवेशनको समय नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटाले कसरी संसद सञ्चालन गरेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संवाद अगाडि बढाएका हुन् ।

मुख्य गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अवरोध भइरहेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न आफू उपस्थित नहुने अडान लिएको खण्डमा के हुन्छ भन्ने चासो उनीहरूको छ । ‘स्थानीय तहको चुनाव सकेर जेठको पहिलो सातासम्म संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसक्ने सरकारको तयारी हो, अवरोध भइरहे के गर्ने, अवरोध भएको संसदमा राष्ट्रपति नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नआए के गर्ने भन्ने अन्योलको जवाफ भने भेटिएको छैन’ सभामुख सापकोटा निकट स्रोतले भन्यो ।

जानकारहरू भन्छन् : कल्पना नै गरिएको छैन

संविधानविद् तथा कानुनका जानकारहरू भने राष्ट्रपति पद कार्यकारी नभएकाले सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने कुरा कल्पना गर्न नमिल्ने बताउँछन् । संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएकाले सरकारको सिफारिविरुद्ध निर्णय गर्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति भनेको संविधानको पालक हो । संविधानले उहाँलाई संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ’ उनले भने, ‘संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारको सिफारिसमा गएर पढ्ने मात्रै हो । उहाँको त्यसमा कुनै भूमिका नै हुँदैन ।’ यदि राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका पूरा गर्दिन भने त्योभन्दा अनैतिक अरू केही नहुने उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै धारा ६७ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उनले गर्ने काम उपराष्ट्रले गर्ने व्यवस्था छ । पूर्वसचिव शर्मा संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति सरकारले सिफारिस गरेको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न नआउनु कुरा असम्भव भएको बताउँछन् । ‘उहाँको विशेष परिस्थितिका कारण आउन नसक्ने हुँदा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर उपराष्ट्रपतिले गएर पढ्ने पनि हुनसक्छ । तर, त्यो काल्पनिक कुरा मात्रै हो । यस्तो हुन असम्भव छ’ उनी भन्छन्, ‘भयो भने भोलिपल्टै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ । त्यसपछि राष्ट्रपति निलम्बित हुनुहुन्छ । उहाँ निलम्बनमा परेपछि त्यो काम स्वतः उपराष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ ।’

शर्मा संविधानमा स्पष्ट गरिएको यो व्यवस्थासमेत नबुझ्ने कोही दल वा संस्था छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँछन् । राष्ट्रपतिलाई कुनै दल विशेषको कुरा जायज लागे पनि सरकारलाई असहज बनाउने वा सभामुलाई नै किनारा पारेर नीति तथा कार्यक्रम नै पढ्दिन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि राष्ट्रपति पद कार्यकारी नभएकाले प्रतिष्ठालाई बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए । ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो पद र प्रतिष्ठालाई बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । साथै, प्रधानमन्त्रीले पनि यो रूपमा सोच्नु हुँदैन’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘आजसम्म संसदीय पद्दतिको बेलायती इतिहासमा यस्तो भएको पढेको सम्झना छैन । त्यहाँको हाउस अफ कमनमा राष्ट्र प्रमुखले सम्बोधन गर्दा यस्तो किसिमको समस्या आएको थाहा छैन । राजा हुन् वा राष्ट्रपति, राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’

संसदले पनि राष्ट्रपति देशको सबभन्दा ठूलो पद भएको भन्दै उनले पदको मर्यादाका लागि पनि उदण्डता प्रस्तुत गर्न नहुने बताए । राष्ट्रपतिको उपस्थिति हुँदा जुनसुकै मूल्य मान्यताको व्यक्ति भएपनि सम्मानका लागि उभिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

अधिकारीले सभामुखले आफ्नो पद र हैसियतलाई कुनै पार्टीका हकमा गलत भएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न नसकिने बताए । साथै, प्रतिपक्षीले पनि हिजोको सम्बन्धनको आधारमा राष्ट्रपतिको पद दुरुपयोग हुने गरी राजनीतिक गतिविधि गर्न नहुने बताए । उनले राष्ट्रपति स्वयं पनि यस्तो गर्ने चाहना अवश्य नराख्ने भन्दै सरकारले नै सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

एमालेको भूमिका के हुन्छ ?

अवरुद्ध संसद सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री र सभामुखले पटकपटक पहल गरे पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन । प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएर संसदमा जारी अवरोध खुलाउने प्रयास गरेपनि एमाले सहभागी हुन मानिरहेको छैन ।

एमालेले विभाजनपछि बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी उपस्थित हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ । एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको रुपमा समेत अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि वर्ष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । वर्षे अधिवेशनको मुख्य काम नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु हो । अघिल्लोपटक तत्कालीन एमाले सरकारले बजेट अर्थ मन्त्रालयबाटै सार्वजनिक गरेको थियो । योपटक बजेट कहाँबाट सार्वजनिक हुन्छ भन्ने चासो संसद सचिवालयकै कर्मचारीहरू व्यक्त गर्छन् ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगै संसद सचिवालयका कर्मचारीसमेत एमालेको संसद अवरोध निरन्तर रहँदा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति संसद भवन नजान सक्ने अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । तर, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पूर्वानुमान गर्नु नै गलत भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु हुनेछ । उहाँको भूमिकालाई लिएर पूर्वानुमान गर्नु नै गलत छ’ भट्टराईले भने, ‘संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा सरकार नै गम्भीर भएको छैन । हालसम्म सरकारले प्रमुख विपक्षी एमालेसँग संवाद नै गरेको छैन् । अर्कोतर्फ मुलुक अहिले स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित छ । हामी पनि चुनावी अभियानमै छौं ।’ उनले यस विषयमा थप छलफल स्थानीय तहको चुनावपछि मात्रै हुनसक्ने बताए ।

लेखकको बारेमा
दिपेश शाही

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?