वीरगञ्जमा गठबन्धनको प्रतिबद्धता : ग्रामीण वडामा कन्या विद्यालय र कलेज स्थापना गर्ने

२३ वैशाख, वीरगञ्ज । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनले ‘वीरगञ्जमा साझा प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ ।

‘जे बोल्छौं, त्यो गर्छौं, त्यति मात्रै बोल्छौं, जति गर्न सक्छौं, ‘सम्भावना’लाई ‘सम्भव’ बनाउने महाअभियान विकसित वीरगञ्जका लागि विवेकपूर्ण मतदान’ भन्ने मुल नाराका साथ गठबन्धनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरुले संयुक्त रुपमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार राजेशमान सिंहले वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई देशको अन्य स्थानीय तहको दाँजोमा विकासको प्रतिस्पर्धामा अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

देशकै लागि उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्रको रुपमा स्थापित वीरगञ्जले आर्थिक राजधानीको मौखिक उपमाबाहेक न्यायपूर्ण व्यवहार समेत नपाएको उनले बताए । विकास र समृद्धिको एउटा स्पष्ट कार्यसूची बनाएर जिम्मेवारी पूर्ण काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका पर्सा सभापति जर्नादन सिंह क्षेत्रीले गठबन्धन एक भएर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन लागि परेको बताए ।

‘मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्नेले राजनीति बेइमानी गर्न हुँदैन, देशकै आवश्यकताले गठबन्धनमा गएका हौं, हामीले बेइमानी गरेका छैनौं । सबै मिलेर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन लागि परेका छौं’ उनले भने ।

सुशासन, पर्यावरण संरक्षण र फोहोरमैला व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन, युवा उद्यम रोजगारी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपंछी, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, खेलकुद, शहीद, घाइते तथा अपांग, साहित्य तथा भाषा संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषय गठबन्धनको घोषणापत्रमा अटाएका छन् ।

जनताको शासन, जनमुखी प्रशासन, सुशासनलाई प्रशासन तथा सेवा प्रवााहको मूलमन्त्र बनाउने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गरी, विकास बजेट बढाउने बताइएको छ । करको पुनरावलोकन गर्दै करको दर घटाउने र दायरा बढाउने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सिध्याउने परिपाटी अन्त्य गर्न विकास बजेटको खर्च तालिका निर्धारण गर्ने, गरिब तथा विपन्न नागरिकको लागि बिजुली र पानीको न्यूनतम शुल्क महानगरले व्यहोर्ने, महानगर र वडामा हुने भिडलाई कम गर्न अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन ल्याउने उल्लेख छ ।

नेपाली नागरिकता लिएका महानगरवासी तथा विदेशी नागरिक भई महानगरभित्र व्यवसाय गरिरहेका सबैको ‘डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन’ कार्ड बनाइने छ । कर व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा यस्तो कार्ड उपयोगमा ल्याउने, महानगरमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुनासो सुन्न मेयरको प्रत्यक्ष निगरानीमा हेल्पलाइनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी फोहरमैला व्यवस्थापन, नाला सफाइ र लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न एक महिने ‘सरसफाइ घरदैलो अभियान’ सञ्चालन गर्ने, फोहर व्यवस्थापनमा सफल विधि कार्यान्वयनमा ल्याइने, घरबाट निस्किने फोहर वर्गीकरण गरी अलगअलग संकलन गर्ने, सरसफाइ शुल्क खारेज गर्ने साझा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

डुबानको र निकासीको समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न प्राविधिक अध्ययनका आधारमा नाला निर्माण र सुधार गर्ने, ब्रुमर तथा उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगबाट धुलो नियन्त्रण गर्ने, नगर क्षेत्रमा नयाँ सार्वजनिक शौचालय निर्माण र जीर्ण शौचालयको मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउने, सहर हरियाली बनाउन वृक्षरोपण, सहरी वन कार्यक्रम र निजी वनलाई प्रोत्साहन गरिने, महानगरबाट नक्सा पास गर्दा १ घर बराबर कम्तीमा २ बिरुवा अनिवार्य रुपमा हुर्काउनैपर्ने नियम लगाउने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक जग्गा र पोखरीको संरक्षण गर्नुका साथै सिर्सिया नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने योजना ल्याउने, नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन पानी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता छ । सहरभरि माकुराको जालो झैं जेलिएका टेलिफोन, ईन्टरनेट तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूका तार र जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित, प्लास्टिकको कालो झोलाको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै सबै प्रकारका प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुका साथै खुला दिसामुक्त बनाउने भनिएको छ ।

शिक्षा तर्फ सबैका लागि सुलभ शिक्षा’ का लागि विद्यालय भर्ना अभियान चलाइने, सरकारी विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, शिक्षकलाई तालीम र विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिने, बालमैत्री शैक्षिक वातावरण बनाइनुका साथै शिक्षण सिकाइ सामग्री, पुस्तकालय र खेलकुदका सामग्रीको उचित व्यवस्था गर्ने, महानगरका मावि तथा उच्च माविमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै नयाँ पूर्ण प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिने छ ।

सरकारी विद्यालयका बेथिति अन्त्य गर्दै विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, महानगरका वडाहरूको संयुक्त क्लस्टर बनाई गरिब, विपन्न तथा फरक क्षमताका व्यक्तिका लागि लोक सेवा, शिक्षक सेवा र सेना एवं प्रहरी सेवा लगायतको निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने, महानगरभित्रका पुस्तकालयहरूको स्तरोन्नति र नयाँ पुस्तकालय स्थापना गरी अध्ययनको वातावरण सृजना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै महानगरको ग्रामीण वडामा छोरीका लागि कन्या विद्यालय तथा कलेज स्थापना गर्ने, विद्यालयमा स्पोर्टस् तथा आईटी शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्ने, निजी विद्यालयको हकमा सरोकारवालाको कार्यदल बनाई अध्ययनका आधारमा समस्या समाधान र सम्भावनालाई प्रोत्साहन दिने साथै वीरगञ्जलाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्रको पूर्णपाठः