सुकुम्बासी मतदातालाई आश्वासनको ओइरो

जब निर्वाचन आउँछ तब चर्चामा हुन्छन् सुकुम्बासी । मुलुकको सुकुम्बासी समस्यालाई दलहरूले बनाएको एजेण्डा अनुसार कार्यान्वयन भएको भए सबैले लालपुर्जा पाएर १० वर्ष पहिले नै नेपाल सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको हुन्थ्यो । आजको दिनमा सुकुम्बासीका नाममा कसैले नारा लगाउने अवस्था आउँदैनथ्यो ।

जनताको समस्यालाई मजाक ठानेर हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आफ्नो स्वार्थपूर्ण सत्ता आरोहणको भर्‍याङ मात्र बनाउने दलहरूको बदनियतपूर्ण अभीष्टलाई सुकुम्बासीले विस्तारै बुझ्न थालेका छन् । लालपुर्जाको आशमा जीवन नै राजनीतिक दलहरूलाई समर्पित गर्ने देशका एक हिस्सा माथिको भ्रम अनि झुटको राजनीतिप्रति आम सुकुम्बासीमा वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ ।

जसका कारण जीवनको ४० वर्ष खनी–खोस्री गरेर रगत र पसिना बगाएर पर्ती, ऐलानी जमिनमा बास बस्ने घर बनाई बसोबास गरिरहेका र पटक–पटक भोट हाल्दै आएका ८० वर्षका बा–आमाको लालपुर्जा हेरेर मर्ने अन्तिम इच्छा पनि पूरा हुनसकेको छैन ।

‘जमिन जोत्नेको’, ‘घर पोत्नेको’, ‘क्रान्तिकारी भूमि सुधार’ जस्ता नारा लगाएर सुकुम्बासीहरूकै अथक् मिहिनेत र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुनु यो व्यवस्थाप्रतिकै अपमान हो ।

जुन वर्ग मुक्तिको नाराले मुलुकको शासन प्रणाली परिवर्तन भयो त्यही वर्ग समुदायको माग सम्बोधन हुनसकेन । अहिले देशभरिका ७० लाख सुकुम्बासीहरू चुनावको सँघारमा उभिएर समानताको स्वतन्त्र महाअभियानको जगमा टेकेर ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ जस्ता नारा लगाउन बाध्य छन् । यो वर्ग समुदायको लागि लालपुर्जा दिने भनेर मुलुकमा ६ दशकमा २४ वटा आयोग बनाइयो । केही अरब रुपैयाँ खर्च भयो तर पनि सुकुम्बासीका हातमा लालपुर्जा परेन ।

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रष्ट रूपमा सबै नागरिकलाई समान रूपमा भूमि र सुरक्षित बसोबासको हक हुने भनेको छ । त्यस्तै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा १३ (१) र आर्थिक सामाजिक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र सन् १९६६ को धारा ११ (१) ले समेत हरेक नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बसोबास गर्न पाउने, जिउन पाउने अधिकार हो भनेको छ ।

त्यस्ता प्रतिज्ञापत्रमा नेपालले हस्ताक्षर समेत गरेकोले राज्यले सुकुम्बासीले मागेको अधिकार निःशर्त प्रदान गरिदिनुपर्नेथियो, जुन अहिलेसम्म हुनसकेन । देशको एक हिस्सा, एक तिहाइ मतदाता माथि हरेक पटक झुक्याउने काम मात्र भएको छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैजसो पार्टीले घोषणापत्रमा सुकुम्बासीलाई जमिनको लालपुर्जा दिने, झुप्रा घर रंगीन बनाइदिने, भौतिक पूर्वाधार विकास गरिदिने लगायत आश्वासन दिएका थिए । तर, पाँच वर्ष बितेर अर्को चुनाव आइपुग्दा पनि ती प्रतिबद्धता कुनै पार्टीले पूरा गरेनन् । जसका कारण फेरि पार्टीहरू उधारोमा भोट माग्न लाज पचाएर सुकुम्बासी बस्तीमा पसिरहेका छन् ।

कसलाई भन्ने सुकुम्बासी ?

सुकुम्बासी भन्नाले साधारण रूपमा बुझ्दा केही नभएको परिवार हो भन्ने समाज र राज्यको बुझाइ छ । तर, त्यो बुझाइ पर्याप्त छैन । सुकुम्बासी तीन प्रकारका हुन्छन्–
पहिलो, सुकुम्बासी भन्नाले विकट ठाउँमा आफूसँग भएको थोरै जमिनबाट परिवारको जीवन चलाउन नसक्ने भएपछि सुविधायुक्त क्षेत्रमा बसाइँ सरी त्यस ठाउँमा रहेको खाली पर्ती, ऐलानी जग्गामा बास बस्ने घर बनाई जीविकोपार्जन गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई सम्झनुपर्छ । जोसँग जमिन छ तर त्यसको स्वामित्व छैन त्यस्ता परिवारलाई सुकुम्बासी भनिन्छ ।

दोस्रो, अव्यवस्थित सुकुम्बासी भन्नाले आफूसँग भएको जमिन कुनै प्राकृतिक प्रकोपबाट विनाश भएको अवस्थामा बस्न अयोग्य वा विकट ठाउँमा केही जमिन भएतापनि आफूसँग भएको जमिनले १० महिना काम गर्दा दुई महिना खान नपुग्ने भएर अर्थात् बाँदर लड्ने भीरपाखामा भएको जमिन उपभोग गरेर जीवन निर्वाह हुन नसक्ने अवस्था भई कुनै खाली पर्ती, ऐलानी जमिनमा घर बनाई बसोबास गरी जीवन निर्वाह गरिरहेका नागरिकलाई सम्झनुपर्छ । यी नागरिकका हातमा लालपुर्जा हुन्छ तर त्यो जमिन बस्न अयोग्य वा उसको जीविकोपार्जन हुन नसक्ने हुन्छ ।

तेस्रो, भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले आफू वा आफ्नो परिवार कसैको नाममा आवादी (नम्बरी) वा ऐलानी पर्ती कुनै पनि जग्गा, घर नभएका अर्कैको स्वामित्व रहेको जमिन वा घरमा भाडा तिरेर वा कुनै सम्झौता गरी जीविकोपार्जन गरेर बसोबास गरेका परिवारलाई सम्झनुपर्छ । यस्ता परिवारको आवादी ऐलानी दुवै ठाउँमा घर जग्गा हुँदैन ।

सुकुम्बासीको उत्पत्ति कसरी भयो ? इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने राजा राम शाहको पालादेखि जग्गा प्रशासनको सुरुवात भई हले, पाते, कोदाले, माटो, मुरी, बीउ, माना, पाथी आदिको आधारमा जग्गाको मूल्य तोकी लगत राख्ने काम गरेको पाइन्छ ।

त्यसै बेलादेखि राम्रो उब्जाउ हुने जग्गा पहुँचवालाले लाने र उब्जाउ नहुने जग्गा पहुँच नभएकालाई छोडेर शोषण गरेको पाइन्छ । त्यही बेलादेखि नै जमिनमाथि विभेदको बीजारोपण भएको देखिन्छ ।

योसँगै नेपालमा १९५३ सालमा मालअड्डाको स्थापना भएको थियो । यसैगरी जग्गाको सही सिमाना यकिन गर्न १९८० सालमा भक्तपुरबाट कित्ता नापीको सुरुवात भयो । १९९६ सालमा काठमाडौंमा नापी कार्यालयको स्थापना भयो । र, औपचारिक रूपमा जग्गा नापेर राख्ने प्रचलन सुरु भयो ।

त्यही बेलादेखि वर्षौं जोत्नेहरूको जमिन पहुँच हुनेले नापी गरी उसलाई सुकुम्बासी बनाए । २०१८ सालबाट त देशभरि माल अड्डाको स्थापना भयो र जग्गा दर्ताको काम देशैभरि सुरु गरियो । यसलाई २०२१ सालबाट जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम व्यापक भएको हो ।

तर जमिनमा दिन–रात मिहिनेत गरी जमिन खनी–खोस्री गरी ढालफाड गरी बसोबास गर्नेले भने जमिन दर्ता गर्न पाएनन् । तिनै परिवार त्यही बेलादेखि सुकुम्बासी बन्न पुगे । २०५२ सालदेखि सुरु भएको विद्रोह लगायत विभिन्न राजनीतिक कारणबाट र सेवा–सुविधा निश्चित सहरकेन्द्रित गरेका लगायत कारणबाट सुकुम्बासीको उत्पत्ति भएको मानिन्छ ।

राज्यको प्रयास किन फेल भयो ?

हामीले इतिहासलाई एक पटक फर्केर हेर्ने हो भने २०१३ सालमा तत्कालीन सरकारले राप्ती नदीबाट प्रभावित भई आफ्नो घरजग्गा गुमाएर घरबारविहीन (सुकुम्बासी) बन्न पुगेका नेपाली नागरिकलाई घरजग्गाको व्यवस्था गर्ने काम सुरु गरेको थियो । जुन काम अधुरै रह्यो ।

त्यसपछि २०१६ सालमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग बनाइयो । २०२६ सालमा पुनर्वास कम्पनी नामक आयोग बनाएर जग्गा वितरण गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि त हरेक सरकारले सुकुम्बासी आयोग बनाएर काम गरे ।

२०१३ सालदेखि जोड्दा २४ वटा र २०४७ पछिदेखि जोड्ने हो भने अहिलेसम्म १६ वटा सुकुम्बासी आयोग बने । तर, जनताले स्थायी लालपुर्जा पाउन सकेनन् । कारण थियो ती आयोगहरू जनता (सुकुम्बासी) लाई अल्मलाउन मात्र बनाइनु ।

त्यसभित्र स्पष्ट नीति थिएन, कानुनसंगत वैधानिकता थिएन । आयोगमा नियुक्ति हुनेहरू सुकुम्बासीको विषयमा जानकार र पीडाबोध भएकाहरू थिएनन् । राज्यको भित्री चाहना लालपुर्जा दिने थिएन । जुन कानुनले लालपुर्जा दिन छेकेको हो, त्यसलाई संशोधन गरिएको थिएन ।

जमिनको सही वर्गीकरण गरिएको थिएन । यी र यस्ता थुप्रै कमजोरीका कारण विगतमा आयोगका नाममा केही अरब रुपैयाँ खर्च भए पनि ती सबै राज्यका अनुमानित प्रयासहरू फेल भएका हुन् । ती सबैको गतिलो समीक्षा गरेर अब फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा दिने कानुन बनाउन लाग्नुपर्छ ।

किन चाहँदैनन् दलहरू सुकुम्बासीलाई अधिकार दिन ?

दलहरूले सुकुम्बासी मतदातालाई चुनावका बेला सुनका अण्डा पार्ने कुखुराको रूपमा हेर्ने गरेका छन् । आफ्नो चुनावी नारा अन्त्य हुने डरले सबै राजनीतिक दलहरू सुकुम्बासीलाई सधैं सुकुम्बासी राखेर सत्ता आरोहणको खुड्किला बनाउन चाहन्छन् ।

सुकुम्बासी र बेरोजगारी समस्या मुलुकमा रहेनन् भने पार्टीहरूको भोट माग्ने नारा समाप्त हुन्छ । त्यही डरले पार्टीहरूले सुकुम्बासीको मुद्दालाई सधैं जीवित राख्छन् ।

यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो र हरेक पार्टीलाई सत्ता आरोहण गराउन निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने हैसियत भएको मुद्दा भएकोले दलहरूले यसलाई जीवित राखेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार बनाउन चाहन्छन् । समाधानपछि आफ्नो ढाँट–छलको राजनीति अन्त्य हुने डरले उनीहरू यो समस्यालाई जीवित राख्न चाहन्छन् ।

के छ सुकुम्बासीको माग ?

लालपुर्जा पाउने आशामा पटक–पटक भोट हालेका सुकुम्बासीको मुख्य माग बसोबास गरेको आधारमा निःशर्त स्थानीय तहको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयबाट फास्ट ट्रयाकमार्फत भू–स्वामित्वको लालपुर्जा दिइयोस् । जोखिममुक्तलाई बसेकै ठाउँमा र जोखिमयुक्तलाई समुदायको सहमतिमा त्यही वडाभित्र लालपुर्जासहितको स्थायी व्यवस्थापन गर्नु अर्को माग हो ।

त्यसका अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा, प्रत्येक घरलाई २० वर्षका लागि निव्र्याजी आवास निर्माण ऋण सहायता, भौतिक पूर्वाधार विकास, एक घर एक रोजगार, समुदायको भौतिक पूर्वाधार विकास, उधारोमा भोट माग्ने प्रथाको अन्त्य गर्ने लगायत माग छन् ।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले देशव्यापी रूपमा समानताको स्वतन्त्र महाअभियान ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ को राष्ट्रिय अभियानको २०७६ सालबाट सुरुवात गरी २०७८ मंसिरदेखि सडकसम्म ल्याई व्यापक बनाइएको छ ।

हाम्रो अभियानका बीचमा स्थानीय तह निर्वाचन सुरु भएको छ । अघिल्लो (२०७४) निर्वाचनमा दलहरूले सुकुम्बासीसँग गरेका बाचा (घोषणापत्र) पूरा नगरी फेरि उधारोमा भोट माग्ने गलत संस्कारको पुनरावृत्ति गरिएको छ ।

जसको अन्त्य हुन जरूरी छ । तसर्थ बेलैमा राज्यले विवेक पुर्‍याएर देशभरिका आम सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थितलाई साथ–साथमा लालपुर्जा र हात–हातमा रोजगार दिएर सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ ।

‘अबको काम लालपुर्जामा सुकुम्बासीको नाम’ भन्ने मुख्य नारा अघि सारी हाम्रो संगठनले देशैभर समानताको स्वतन्त्र महाअभियान ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ अभियान चलाएको छ । देशभरिमा ७० लाख सुकुम्बासीका ४० लाख मतदाताको मतको अहिलेसम्म चरम दुरुपयोग गरिंदै आएको छ ।

अघिल्लो सरकारको आयोगले देशभरमा ११ लाख ८० हजार ७६१ घर परिवार सुकुम्बासी भएको तथ्यांक सङ्कलन गरेको थियो । यो संख्या देशको एक हिस्सा हो । यो हिस्सालाई जहिल्यै झुक्याउने काम मात्र भएको छ ।

स्थानीय तहको चुनाव घरभित्रको भएकोले यसले लालपुर्जाको कुनै निर्णय गर्न नसक्ने केवल आफ्नो गाउँघरको विकासमा मात्र केन्द्रित हुने भएकोले सुकुम्बासीले कसैको करकाप विना आफूले इच्छाएको दललाई भोट हाल्न सक्छन् । तर, आउँदो संघीय चुनावलाई भने पहिले लालपुर्जाको शर्त सुकुम्बासीले अगाडि सार्नेछन् । जुन काममा दलहरूको बेलैमा बुद्धि पुग्नुपर्छ ।

(लेखक सुकुम्बासीहरूको साझा संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)