आफैं सञ्चार माध्यमको नियमन थाल्दै निर्वाचन आयोग

२५ वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई झैं सञ्चारमाध्यमहरुलाई समेत कारबाही/जरिवाना किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा आयोगले सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशन/प्रशारण गरेका विषयवस्तुमाथि आपत्ति जनाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

‘शुरुमा सञ्चार माध्यमहरुको नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलमार्फत नै आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने र कुनै त्रुटी कमजोरी देखिए उसैले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी कारवाही गर्ने योजना अनुसार काम भएको थियो,’ आयोगसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हामीले जारी गरेको आचारसंहिता नै उल्लंघन भएको भेटेपछि आफैं स्पष्टीकरण सोध्न थालेका हौं ।’ आयोगले कतिपय सञ्चार माध्यमहरुलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन भन्दै पत्र काटेको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट शनिबार राति प्रकाशित बुलेटिन अनुसार, एउटा सञ्चारमाध्यमलाई सोझै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । उक्त सञ्चारमाध्यममा कुनै स्थानीय तहको दलीय तालमेल र त्यसका आधारमा हुने प्रभावको विश्लेषण गरी समाचार प्रकाशित थियो ।

बुलेटिन अनुसार, उक्त सञ्चारमाध्यममाथि निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४(ग) उल्लंघन गरेको आरोप छ । आचारसंहिताको उक्त व्यवस्थामा ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । सञ्चारमाध्यमसँग सरोकार नभएको आचारसंहिताको दफा प्रयोग गरेर आयोगले कारवाहीको थालनी गरेको थियो । आयोगले बुलेटिनमा प्रकाशित सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको समेत जनाएको छ ।

त्यसपछि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ प्रयोग गरी फेरि स्पष्टिकरण सोधेको हो । दफा २३ मा आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने र त्यसको पालना नभए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने उद्देश्यले दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रेस स्वतन्त्रताको भावना बुझ्न नसकेको टिप्पणी

निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको बुलेटिनमा शनिबार अपराह्नसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने १३७ सञ्चार माध्यमलाई सचेत तथा सजग गराएको उल्लेख छ । त्यो काम भने आयोग आफैंले नभई प्रेस काउन्सिलमार्फत भएको हो । एक महिनाको अवधिमा अवधिमा २७ वटा मिडिया तथा पत्रकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले कतिपय विषयमा भने सञ्चारमाध्यममा सोझै हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरी निर्वाचन आयोगले संविधानमा प्रत्याभूत भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भावना बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन पत्रकार महासंघ आफैंमा प्रतिवद्ध छ । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नबुझेको हो कि भन्ने आशंका भयो । प्रेस काउन्सिलमार्फत नै जानुपर्नेमा आयोग आफैं सक्रिय भएको देखियो । त्यसले हामीलाई सशंकित बनाएको छ ।’

सरकार र प्रेसबीचको सम्वन्धका लागि प्रेस काउन्सिलले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यादेशका साथ २०४८ सालमा प्रेस काउन्सिल ऐन जारी भएको थियो । ऐनमा नै ‘प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने’ भनी प्रेस काउन्सिलको उद्देश्य परिभाषित गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोग समेत राज्यको निकाय भएकाले सञ्चारमाध्यमका कामकारबाहीका वारेमा उसको सम्बन्ध प्रेस काउन्सिलमार्फत व्यक्त हुनुपर्ने थियो । तर पछिल्ला दिनमा आयोग आफैं सञ्चारमाध्यमहरुलाई सोझै पत्र काट्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने शैलीमा प्रस्तुत भएको हो । ‘निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिललाई नै सक्रिय बनाउन सक्नुपर्ने थियो,’ पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल भन्छन्, ‘आयोगले प्रत्यक्ष रुपमा नै सञ्चारसामग्री विश्लेषण गरी कुन आचारसंहिता उल्लंघन हो, कुन होइन भनेर जाँदा प्रेस स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्ने अधिकार समेत उसैले लिएजस्तो देखियो ।’

निर्वाचन आयोगले आइतबार जारी गरेकोमध्ये एउटा विज्ञप्ति केवल सञ्चारमाध्यम र त्यसका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ । आयोगले सञ्चारमाध्यमका समाचारहरुको विश्लेषण गरी त्यस्ता सामग्री प्रकाशन/प्रशारण नगर्न अनुरोधमात्रै गरेको छैन, सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघनका काम गरे सोझै आफूकहाँ उजुरी गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलाप र शीर्ष नेतृत्वबाट आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा निर्वाचन आयोग निस्तेज भएको आरोप खेपिरहेको छ । आफ्नो नियमित काममा सक्रिय हुन नसकेको आयोगले प्रेस काउन्सिलमार्फत हुनुपर्ने कामकारवाहीमा आफ्नै सक्रियता देखाएको हो । केही सञ्चारमाध्यमलाई त उसले संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको ‘प्रि सेन्सरसिप नहुने’ संवैधानिक प्रावधान विपरीत प्रकाशित सामग्री हटाउन पत्र काटेको छ । ‘आयोग आफैंले अदालतको शैलीमा निर्णय गरेर ठहर सहित पत्राचार गर्न थालेको छ,’ महासंघका महासचिव पुरी भन्छन्, ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दलहरुमाथि कठोर हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यममाथि प्रश्न उठाउने र पत्र काट्ने काम गर्नु आफैंमा गलत अभ्यास हो ।’

पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति दाहाल संसारभर नै सञ्चारमाध्यमहरु स्वनियनमा आधारित हुनुपर्ने मान्यता हुने बताउँछन् । उनका अनुसार, कतिपय मुलुकमा भने प्रेस काउन्सिलजस्ता नियमनकारी निकाय हुन्छन् र सञ्चारमाध्यमहरुले तिनलाई स्विकारेका हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले सोझै नियमन गर्दा वा हेर्दा मिडियामाथिको सेन्सरको प्रश्न उठ्छ । कुनैपनि संवैधानिक अंगले प्रेसमाथिको कारवाहीलाई काउन्सिलमार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्ने दाहाल बताउँछन् । ‘भोलि निर्वाचन आयोग जस्तै महिला आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ला । पर्सि अख्तियार सक्रिय होला । झन् अर्को दिन प्रहरी चिठी काटेर आउला,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले निर्वाचन आयोगको पनि जवाफदेहिता पनि खोजिरहेका छौं । कतै पनि उत्तरदायी हुन नपर्ने आयोग खोजेका हौं र ?’

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालका अनुसार, पत्रकार र निर्वाचन आचार संहिता केही फरक हुन्छ । पत्रकारहरुलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन जारी गरिएको पत्रकार आचारसंहितामा नभएको विषयवस्तु समेत निर्वाचन आचारसंहिता मार्फत पालना गर्न उत्प्रेरित गरिन्छ । तर सञ्चारमाध्यमको विषयवस्तुमाथि आचारसंहिताको प्रश्न उठेमा प्रेस काउन्सिलले नै त्यसलाई नियमन गर्न उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘आयोगको कामकारवाहीमाथि सञ्चारमाध्यममा मज्जाले प्रश्न उठाउन पाइन्छ । अनि निर्वाचनका बेलामा अवस्था हेरेर यो बलियो छ, यसको रणनीति यस्तो छ भनेर विश्लेषण गरेर भन्न र बोल्न मिल्छ’ उनी भन्छन्, ‘आयोगमा प्रेसबारे जानकारी भएका विज्ञता नहुनसक्छ । उसले गरेको काम र निर्णयमाथि हामीले चुनौती दिन सकिन्छ ।’