पश्चिम सेती पनि भारतले पाउने, चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले किन्दैन-प्रधानमन्त्री

२७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने भएको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि लगानीकर्ता खोजिरहेको यो आयोजना भारतलाई दिने गरी तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै बताएका छन् ।

देउवाले मंगलबार डडेल्धुराको सदरमुकाममा आयोजित चुनावी सभामा ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको बताए । उनले नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी नै ल्याउनुपर्ने प्रष्टीकरण दिए ।

‘भारतका सतलज र आईबीएचएम भन्ने दुई वटा कम्पनी छन्’, देउवाले भने, ‘तीनैमध्ये कुनै एउटालाई दिने गरी सम्झौता हुन्छ ।’

सतलज नेपालमा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनी हो । गत वर्ष मात्रै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यही कम्पनीलाई तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नाम लिएको आईबीएचएम भने कस्तो कम्पनी हो भन्ने खुलेको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती निर्माणका लागि छिट्टै भारतसँग सम्झौता हुने पनि बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला सम्भव भएसम्म सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने उनको दाबी छ ।

‘मोदीजीसँग वुद्ध पूणिर्माका दिन लुम्बिनी आउँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ उहाँसँग मेरो भेट हुँदैछ । भरसक राम्रो भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्छौं’, प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा हामीलाई फाइदा नै हुन्छ ।’

देउवाले भारतीय कम्पनीलाई नै पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा दिनुको कारण भने भारतलाई विजुली बेच्नुपर्ने बताएका छन् । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजनाको बिजुली पनि भारतले नकिनेको भन्दै उनले भने, ‘यो जलाशययुक्त आयोजना भएकाले सुख्खायाममा पनि बिजुली निस्कन्छ, पञ्चेश्वर पनि अघि बढाउँछौं, पश्चिम सेती पनि बनाउँछौं । यसले लोडसेडिङको समस्या पनि आउन दिँदैन ।’

जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनामा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले चासो नदिएपछि लगानी बोर्ड नेपालले पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर-६’ एउटै लगानीकर्तालाई दिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले २०७५ भदौ १३ मा भएको अन्तिम वार्तामा क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको थियो । बोर्डले परियोजनाको क्षमता ७५० बाट घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, बाँधस्थल प्रस्तावित स्थानको भूगर्भ, उचाइ र प्रभावितको पुनस्र्थापना लगायतको कारण देखाएर थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीबाट बाहिरिएको थियो । पुनर्बास लगायतका धेरै विषयका कारण परियोजना वित्तीय रुपमा सम्भाव्य नरहेको उसले बताएको थियो ।

२४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो ।

तर, थ्री गर्जेजले पनि काम अगाडि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो । जसले एसआर-६ परियोजना पनि दिने हो पश्चिम सेती बन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैका आधारमा अहिले बोर्डले दुबै परियोजनालाई एउटै प्याकेजमा राखेर विकासकर्ता खोजिरहेको छ ।

पश्चिम सेतीभन्दा केही कम क्षमता अर्थात् ४५० मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजना हो । पश्चिमसेतीमा बुढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा केही तल एसआर-६ आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो परियोजना डोटी र अछाम जिल्लामा पर्छ । दिपायल-गौगुडा ग्रामीणमार्ग परियोजना पहुँचमार्गको नजिक पर्छ ।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनअनुसार यो परियोजना ६५२ मेगावाटसम्म बन्नसक्छ । यसका लागि २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ । यसको क्षमता आधा घटाउने हो भने २२८ मेगावाट विजुली उत्पादन हुनसक्छ ।

साथै पश्चिम सेती र एसआर ६ परियोजना एकै विकासकर्ताले बनाउँदा पानी थुन्ने, विद्युत् निकाल्ने र पानी छाड्ने समयको व्यवस्थापन गर्दा ४५० मेगावाटमा र पश्चिम सेतीलाई ७५० मेगावाटमै बनाउन सकिने बोर्डको दावी छ ।

एसआर-६ मा १.५ मिटर हेडरेस सुरुङमार्ग बनाएर बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । खुलास्थानमा पावरहाउस बनाउन सकिने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउबाले सतलज वा आईबीएचएमलाई यो परियोजना दिन सकिने बताए पनि भारतको एनचएपीसी पनि यो परियोजनामा इच्छुक देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

सतलजको एजेन्टमा रुपमा लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टका भाइ दीपक भट्टले नेपालमा काम गरिरहेको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले दाबी गरे । हालसालै भट्ट एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटरबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना खोसेर सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ ।
‘सतलजबाहेक एनएचपीसीलाई यो आयोजना दिलाउन केही राणा थरका व्यापारीहरु लाग्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीज्यूले जसलाई चाहनुभयो, त्यही कम्पनीलाई पश्चिम सेती जिम्मा लगाउने योजना हो ।’