+
+

केपी ओलीको मौन अवधि

स्थानीय तह चुनावको नतिजा एमालेको पक्षमा आएर कायापलट हुने बताइरहेका अध्यक्ष ओली परिणाम आउन थालेसँगै चुपचाप छन् । पार्टीले आयोजना गरेका कतिपय र प्रतिनिधिसभाका दुई बैठकमा समेत नगएका ओली आइबार सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिए पनि कविताबारे मात्रै चर्चा गरे । अपेक्षाकृत नदेखिएको चुनावी परिणामप्रति मौनता साधे ।

सइन्द्र राई बिनु सुवेदी सइन्द्र राई, बिनु सुवेदी
२०७९ जेठ ८ गते २१:०७

८ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय चुनावको प्रारम्भिक नतिजा आफ्नो पक्षमा नदेखिएपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले १५ बुँदे वक्तव्य जारी गरी चुनावी वातावरणको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए । १ जेठमा महासचिव पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा गठबन्धनका दलहरूले सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दा निष्पक्ष चुनाव हुन नसकेको निष्कर्ष समेटिएको छ ।

यो वक्तव्यपछि एमालेका कतिपय नेताहरूले चुनावमा धाँधली भएकाले सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहँदैको निष्कर्ष र चेतावनी विपरीत ३ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले फरक रूपमा प्रस्तुत भयो ।

व्यवस्थापिका प्रमुख लगायत कुनै पक्षसँग केही शर्त नराखी र पार्टी निर्णय समेत नगरी एमालेले नौ महिना लामो संसद अवरोध हटाएको छ । जबकि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद अवरोध हटाउनेबारे छलफल गर्न बोलाउने सर्वदलीय बैठकमा समेत सहभागी नहुने एमालेको अडान थियो ।

संसद् अवरोध हटाउनेबारे एमालेको प्रष्ट शर्त थियो– २ भदौ २०७८ मा पार्टी विभाजन गरी बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू पदमुक्त गरिनुपर्छ वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्छ । तर यी शर्तमाथि सम्झौता गर्ने गरी हुने कुनै पनि छलफलमा भाग नलिने र संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने एकसूत्रीय अडानबाट पछि हट्नुमा भने एमालेले स्थानीय चुनावको नतिजालाई आधार मान्यो ।

हुन त अन्य दलले पनि चुनावी नतिजाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर अरू दल र एमालेका निम्ति यो चुनावी परिणामप्रतिको मौनता समान छैन ।

२०५७ सालमा ५७ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको आफ्नै कीर्तिमान यसपटक तोडेको (२३ भदौ २०७८ देखि ९ महिना) एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जनादेशकै कारण संसद चल्न दिएको तर्क गरेका छन् ।

‘अदालतले कारबाही नगरे पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन् भन्ने लाग्छ । विभाजनका कारकहरुको परिणामलाई हामीले गरिरहेका छौं’, प्रतिनिधिसभामा ज्ञवालीको प्रष्टोक्ति थियो । उनको तर्क अनुसार, स्थानीय चुनावमा एकीकृत समाजवादीले २० सिट नकटाएकाले एमालेलाई संसद् अवरोध हटाउन कुनै राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता परेन ।

अझ अगाडि बढेर ज्ञवालीले चुनावी परिणाम स्वीकारेको संकेत दिए । ‘यो चौतर्फी घेराबन्दी, दुनियाँमा केही नहुने, सत्ताको गठबन्धनले प्रतिपक्षका विरुद्धमा गर्ने गठबन्धनलाई चिरेर पनि हामीले जे परिणाम हासिल गरेका छौं । त्यसमा कुनै गुनासो छैन’, उनको भनाइ थियो । तर पनि स्थानीय चुनावबारे एमालेको संस्थागत निर्णय र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा आमचासोको विषय बनेको छ ।

तर समकालीन राजनीतिक नेताहरूमा प्रतिक्रिया दिन तुलनात्मक प्रखर अध्यक्ष ओलीले चुनावपछि राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । ३ जेठका दिन मदन–आश्रित स्मृतिका निम्ति बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने प्रचार गरिए पनि स्वास्थ्यको कारण देखाएर अनुपस्थित भए । एमाले नेताहरूका अनुसार, अध्यक्ष ओलीलाई खोकी लागेकाले सार्वजनिक कार्यक्रममा ननिस्किएका हुन् ।

नतोडिएको मौनता

१५ महिना अगाडिबाटै चुनावको तयारीमा जुटेको र चुनाव अगाडि अरु नेता भन्दा बढी देश दौडाहा गरेका अध्यक्ष ओली चुनाव सकिएपछि आइतबार पहिलोपटक राजधानीमा आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागी भए । तर कविता संग्रह विमोचनपछि बोल्न उभिएका ओलीले राजनीतिक प्रतिक्रिया नदिने बताए ।

हुन त अन्य दलले पनि चुनावी नतिजाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर अरू दल र एमालेका निम्ति यो चुनावी परिणामप्रतिको मौनता समान छैन । कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले राम्रै नतिजा ल्याएका छन्, तर एमालेलाई भने नराम्रो धक्का लागेको छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले २९४ स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेको थियो । यस वर्षको निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा रहँदा एमालेले १९३ स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेको छ र १२ स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ ।

जबकि ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि लगातार अध्यक्ष ओली र एमाले नेताहरू आफ्नो पक्षमा जनादेश रहेको दावी गर्दै आएका थिए । चुनाव हुने दिनलाई त अध्यक्ष ओलीले ‘राष्ट्रिय लुतो फाल्ने दिन’को संज्ञा दिएका थिए । ओलीको निरन्तरको विश्वास थियो, चुनावपछि फेरि एमाले सत्तामा फर्कन्छ ।

चुनावको नतिजाले भने उल्टै एमालेलाई क्षति पुगेको छ । ६ महानगरपालिकाको मतगणना चलिरहँदा एमाले उम्मेदवार सबैमा पछि छन् । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये दुई ठाउँ (कलैया र घोराहीमा) जितेको छ भने तुलसीपुरमा अग्रता लिइरहेको छ ।

२०७४ मा एमालेले सात उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पद जितेको थियो । त्यसबेला पनि अहिलेकै सत्ता गठबन्धन थियो । तर यसपटक भने महानगर र उपमहानगर सहित शहरी क्षेत्रका नगरमा एमाले उम्मेदवार पराजित भएका छन् । तर पार्टी नेतृत्वभन्दा पनि संगठनलाई विश्वास गर्ने गाउँपालिका र दुर्गम क्षेत्रमा एमालेको प्रभाव छ । ती पालिकाहरुमा उम्मेदवार छनोटको जिम्मा स्थानीय नेताहरुले नै लिएका थिए ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने अझै पनि एमालेको जनाधार कमजोर नरहेको तर्क गर्छन् । ‘कांग्रेसले जुन ल्याएको छ, त्यो ठाउँ अरु गठबन्धनका पार्टनरले भोट हालेर त्यो ठाउँमा पुर्‍याएको हो’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘तर हामी दोस्रो स्थान भनेर जहाँ उभिएका छौं, त्यो हामीले एक्लै ल्याएको भोट हो । पाँच दलको गठबन्धनसित लडेर ल्याएको त्यो पोजिसन हाम्रो राम्रो उपलब्धि हो ।’ उनी बाहेक एमालेका अन्य नेताहरुले पनि गठबन्धनकै कारण एमालेले कम सिट ल्याएको तर्क गरिरहेका छन् ।

‘संविधानको विरुद्धमा गएर प्रतिनिधिसिभा विघटन गरेर चुनावको पक्षमा छु भन्ने ओलीको तर्कलाई मान्छेले पत्याएनन्’, विश्लेषक कृष्ण खनाल भन्छन् ।

अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहँदै कांग्रेसले ३१३ स्थानीय तह जितिसकेको छ भने १२ ठाउँमा अग्रता छ । अग्रता जोगाउने हो भने ४३ प्रतिशत स्थानीय तहको नेतृत्व कांग्रेसले जित्नेछ । त्यो भनेको स्थानीय सरकारमा ३० वर्षपछि फेरि कांग्रेस फर्कनु हो । २०५४ र २०७४ को चुनावमा एमालेले पकड जमाउँदा स्थानीय तहमा कांग्रेस दोस्रो शक्तिमा खुम्चिएको थियो ।

२०७४ मा माओवादीसँग कांग्रेसले कैयौं स्थानमा तालमेल गर्दा पनि एमालेले २९४ स्थानीय तह (३९ प्रतिशत) जितेको थियो । तर यसपटक अध्यक्ष ओलीले जनमत संग्रहकै संज्ञा दिएको चुनावमा भने एमाले नराम्रोसँग खुम्चिन पुगेको छ ।

मधेशमै पनि अध्यक्ष ओलीले दावी गरेजस्तो सुधार देखिएन । ०७४ मा १८ सिट जितेको एमालेले यसपटक ६ स्थान बढाएर २४ पुर्‍याएको छ । एक हातमा टिकट र अर्को हातमा पार्टी सदस्यता सहित प्रवेश गराएर उम्मेदवार बनाइएका विजय सरावगी वीरगञ्ज महानगरमा फराकिलो अन्तरले पछि परेका छन् । सरावगीलाई जस्तै पार्टी सम्मान दिएर अध्यक्ष ओलीले भित्र्याएका पशुपति दयाल मिश्र नेपालगञ्ज महानगरमा ठूलो अन्तरले पराजित भए ।

मधेश मात्रै नभएर युवा र नयाँ मतदातामा ओलीको आकर्षण भएकाले गठबन्धनलाई हराउने एमालेको प्रक्षेपण थियो । तर युवा मतदाताको रोजाइमा अध्यक्ष ओली र एमाले नभएर बालेन्द्र साह, हर्क साम्पाङ, गोपाल हमालहरू परे ।

ओलीले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरमा अधिकांश वडाध्यक्ष एमालेले जितिरहँदा केशव स्थापित तेस्रो स्थानमा छन् । भौतिक पूर्वाधारको निर्माण मात्रै विकास नभएको नारा सहित बालेन साहलाई ठूलो जनमत प्राप्त भएको छ । जबकि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा धरहरा, मोनो रेल, स्मार्ट सिटी जस्ता परियोजनालाई ओलीले विशेष प्रचार गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्र लगायतबाट प्रवेश गरेकाहरुले एमाले विभाजनको असर नदेखिने तर्क विपरीत कतिपय स्थानीय तहमा एमाले एकीकृत समाजवादीसँगै पराजित भयो भने कतिपय पराजित हुने कारण बने । तर पनि एक्लैले चुनाव लडेकाले एमालेले जितेको संख्यालाई कमजोर मान्न नहुने राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल बताउँछन् । ‘पार्टी संगठनको हिसाबबाट एमाले कमजोर देखिदैन । तर चुनाव हो, सिट गनिन्छ’, खनाल भन्छन् ।

तर गठबन्धन पनि एमाले नेतृत्वकै कमजोरीका कारणले बनेकाले अहिलेको पराजयबाट पाठ सिक्नुपर्ने एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । ‘नेकपाकै एकता जोगाउन सकेको भए हामी ६०० स्थानीय तह जित्थ्यौं नि त, त्यो पनि हेर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर नेकपा मात्रै नभएर माधव कमरेडहरु पनि आज हामीसँग नहुनुको परिणाम कांग्रेसले जित्यो ।’

बाहिर गठबन्धन भएकाले हारियो भनेपनि पराजयको पीडाले एमाले नेताको मनोबल खस्केको विश्लेषक खनाल बताउँछन् । ‘एमालेले जतिसकुै फुर्ति गरे पनि एमालेका कार्यकर्ता डिमोरलाइज्ड छन् । भित्रबाट समाप्त भइसकेको नेतृत्वले फुर्ति गर्दैमा हुन्छ र ? उनीहरुको शिर झुकेको छ’, विश्लेषक खनाल भन्छन् ।

हुन पनि अध्यक्ष ओलीले असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, नेकपाको एकता प्रक्रिया नजोगिनु, एमाले विभाजनदेखि आफ्नो नेतृत्वको ४० महिने सरकारले गरेको कामलाई समेत यो चुनावसँग जोडेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अदालतको परमादेशलाई ‘सेटिङ’ को संज्ञा दिएका ओलीले चुनावबाटै प्रमाणित गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर अहिलेकै गठबन्धन जोगिए आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पनि एमाले विपक्षी दलकै हैसियतमा रहने प्रष्ट हुँदा पनि अध्यक्ष ओलीको मौन छन् ।

ओलीको कदम अस्वीकार

राजनीतिक विश्लेषक खनाल, संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनताको बीचमा जाने अध्यक्ष ओलीको निर्णय जनताले नपत्याएकाले एमाले नेताहरूले मलिन र दबेको अनुहार बनाउनुपर्ने अवस्था आइलागेको बताउँछन् ।  ‘संविधानको विरुद्धमा गएर प्रतिनिधिसिभा विघटन गरेर उनको चुनावको पक्षमा छु भन्ने लजिक मान्छेले पत्याएनन्’, विश्लेषक खनाल भन्छन् ।

दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बहुमतबाट ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त ओली अदालतको आदेशबाट २९ असार २०७८ मा बालकोट फर्किएपछि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयकै पक्षमा जनता रहेको तर्क गर्दै आएका थिए ।

२५ वैशाखमा मतदातासँग ६७ बुँदे अपील जारी गर्दा पनि अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उचित रहेको तर्क गरेका थिए । संविधान, जनाअधिकार र देशकै पक्षमा आफूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएको अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जनताको बीचमा जाने निर्णय कहिल्यै पनि ‘प्रतिगमन’ नहुने ओलीकै बोली उनी निकट एमाले नेताहरुले बारम्बार दोहोर्याउने गरेका थिए । तर गठबन्धनले बहुमत जुटाएर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली र उनी निकट नेताहरुले भनिरहेको मध्यावधि चुनाव मृगतृष्णा बन्यो ।

पाँच वर्ष पुगेपछि बल्ल ३० वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा भने अध्यक्ष ओलीले आफ्नै गृहनगर दमकमा एमाले उम्मेदवार जिताउन सकेनन् । अधिकांश एमाले नेताहरुको गृहनगरमै एमाले उम्मेदवार पराजित भए । पार्टीको औपचारिक नभए पनि एमाले नेताहरुले भने गठबन्धनकै कारण पराजित हुनु परेको तर्क गर्ने गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक खनाल भने अहिलेकै नेतृत्वले एमाले फेरि मुख्य शक्तिका रुपमा आउने सम्भावना देख्दैनन् । ‘मुखाले र छुद्र बोलीले कुरा गर्नु बेग्लै कुरा हो । तर अलिकति उच्च नैतिकताको आधारमा बोल्ने ठाउँ एमालेको अहिलेको लिडरसिप पंक्तिमा छैन’ खनाल भन्छन्, ‘नेतृत्वप्रति अलिकति नयाँ दृष्टिकोण बनाउने, नयाँ टिम, नयाँ लिडरसिप आउने हो भने केही रिभाइभ होला ।’

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष सम्वाददाता राई राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

बिनु सुवेदी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?