+
+

स्थानीय तह : पाँच वर्षमा के भयो, के हुनुपर्छ ?

स्थानीय तहहरूले अवलम्बन गरेको विकासको मोडलमा पुनर्विचार जरूरी छ । हामीले कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रममा स्थानीय जनताको सहभागिता, स्वामित्व र नियन्त्रण छ वा तिनले जनतालाई परनिर्भर बनाइरहेका छन् भन्ने बारे बहस र विश्लेषण आवश्यक छ ।

ऋषिराम पाण्डे ऋषिराम पाण्डे
२०७९ जेठ ११ गते १६:१४

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल यही जेठ ५ गतेदेखि समाप्त भएको छ भने दोस्रो कार्यकालका लागि वैशाख ३० गते देशैभर निर्वाचन भएको छ । यससँगै जनताको नजिकको सरकारका रूपमा मानिने स्थानीय तह संस्थागत बन्दै गएको आभास मिलेको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनका लागि बढ्दो आकर्षणले यसको महत्वलाई दर्शाएको छ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र राजस्व अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहको आत्मसम्मान बढाएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समग्र अभ्यास स्थानीय तहले फरक ढंगबाट गर्ने हुँदा ‘सरकार’ सञ्चालनको अनुभूति दिलाएको छ ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल त्यति सहज थिएन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्थापन र सञ्चालन बिल्कुल नयाँ थियो । स्थानीय कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन काम गर्दै सिक्दै जाने मोडलमा अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो । कानुन निर्माणमा ज्ञान र अनुभवको कमिका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाइदिएका नमूना कानुनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । कर्मचारी प्रशासन बदलिंदो परिवेशमा काम गर्नका लागि प्रशिक्षित र दक्ष थिएन ।

भौतिक पूर्वाधार तयार भएको थिएन । कर्मचारीको अपर्याप्तता मात्रै थिएन, बेलाबखत हुने प्रशासकीय प्रमुखको सरुवाले समग्र कार्यप्रभावकारितालाई प्रभावित तुल्याएको थियो । जनताका अपेक्षा र स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत एवम् सोको सन्तुलित हिसाबले उपयोग गर्ने संस्थागत क्षमताको बीचमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । कोभिडको कारण योजना अनुरूप काम गर्न सक्ने वातावरण थिएन ।

उपरोक्त यथार्थका बावजुद स्थानीय तहहरूको पहिलो कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूका साथ सम्पन्न भएको छ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको स्थानीय तहप्रति जनताको स्वीकार्यता हो । ‘स्थानीय निकाय’को लामो समयदेखिको रिक्तताका कारण अवरुद्ध सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले स्थानीय तहको स्थापनासँगै गति समात्यो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरू कार्यान्वयनमा आए । आधारभूत सेवा वडा कार्यालयमार्फत नै प्रवाह हुने व्यवस्थाले जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको अनुभूति गरायो ।

देशैभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाले संघीयताको लाभांशको रूपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरे । नवीनतम कार्यहरूमार्फत जनताको मन जित्ने लहर नै चल्यो । स्थानीय जनताको जीवन र जीविकोपार्जनलाई सहज तुल्याउन सक्दो योगदान गरे । स्थानीय आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, कृषि र पशुपालनमा अनुदान, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सडक सञ्जाल निर्माण, सिंचाइ कुलो, गोरेटो बाटो आदि जस्ता कार्यहरूको थालनी भए ।

विवादको स्थानीयस्तरमा नै निरुपण र मेलमिलाप गर्ने काममा न्यायिक समिति क्रियाशील रहे । सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरणका क्षेत्रमा घरदैलोमा नै सेवा पुग्यो । सिफारिस लगायत कार्यहरू सहज रूपमा वडा कार्यालयबाट प्राप्त भए । कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । सामाजिक पूँजीको विकासमा योगदान पुग्यो ।

तर पहिलो कार्यकालमा सम्पादन गरिएका कार्यहरूलाई निरपेक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु भने उपयुक्त हुँदैन । खर्च भएको स्रोत, साधन, समय र प्राप्त उपलब्धिको तुलनात्मक विश्लेषण हुन जरूरी छ । त्यसैले, दोस्रो कार्यकालका लागि तयारी गर्दै गर्दा पहिलो कार्यकालको समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

विभिन्न तवरबाट स्थानीय तहका काम–कारबाहीहरूको मूल्याङ्कन भने भइनै रहेका छन् । उदाहरणका लागि स्थानीय तहको खर्च प्रणाली र आर्थिक अनुशासनलाई वार्षिक रूपमा हुने लेखा परीक्षणले औंल्याउने गरेको छ । जनताप्रतिको जवाफदेहिता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, ऐन कानुन परिपालनाको अवस्था, स्थानीय तहले योजना गरेका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिको अवस्था र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका कारण जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावको लेखाजोखा विभिन्न किसिमबाट हुने गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कनबाट स्थानीय तहको समग्र शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई फर्केर हेर्ने परिपाटीको थालनी भएको छ । वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन र आन्तकि नियन्त्रण प्रणालीका औजारहरूको विकास भएको छ ।

स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अवस्थाले आर्थिक कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको सही परिपालना हुन नसक्दा स्थानीय तहमा वार्षिक रूपमा बेरुजुको अंक बढेको छ । निर्वाचन लगत्तै पालिकाहरूले आफ्नो आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा गन्तव्यको निक्र्योल हुन सकेन भने आधारभूत तथ्यांकको अभावमा पाँच वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिको वस्तुगत रूपमा परिवर्तनको मापन गर्ने आधार भएन । कतिपय पालिकाहरूले पहिलो कार्यकाल आवधिक योजना विना नै सम्पन्न गरेका छन् ।

आवधिक योजना तयार गरेका पालिकाहरूले पनि वार्षिक योजना र आवधिक योजनाका बीच तादाम्यता कायम गरी वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्न सकेनन् । मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकको अभ्यास गर्न बाँकी नै छ । निर्दिष्ट योजनाको अभावमा स्थानीय तहहरूले खर्च गरेको ठूलो रकमले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । हचुवाका भरमा वार्षिक योजना र कार्यक्रम तयार गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सकेन । दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरणसहित प्रदेश र संघीय योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न योगदान गर्ने गरी स्थानीय तहको योजना र कार्यक्रम तय हुन सकेनन् ।

राजस्व परिचालनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय तहहरूले अपेक्षित रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकेनन् । राजस्वको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, सम्भावित स्रोतहरूको पहिचान र राजस्वको आवधिक प्रक्षेपणसहितको योजनाको अभावमा पालिकाको समग्र आयमा आन्तरिक आयको हिस्सा न्यून हुन पुग्यो । नगरपालिकाहरूको आन्तरिक आयको मात्रा तुलनात्मक रूपमा बढी भएतापनि अधिकांश गाउँपालिकाहरू वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकममा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

कर र गैर कर राजस्वको दायरा बढाउने र न्यायोचित कर प्रणाली लागु गर्ने कुरामा स्थानीय तहहरूले अपेक्षाकृत कार्य गर्न सकेनन् । फलस्वरूप, कतिपय स्थानीय तहमा ‘करको भार’ थोपरिएको गुनासोहरू आए भने कतिपय पालिकाहरूले अलोकप्रिय भइने डरले न्यूनतम सम्भावनाको कार्यान्वयन समेत गर्न सकेनन् । कतिपय पालिकाहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका राजस्व अधिकारको कार्यान्वयन समेत गर्न सकेका छैनन् ।

न्यायिक समितिको कार्यलाई बढी प्राविधिक रूपमा बुझिंदा स्थानीय तहमा हुने विवादको निरुपण र मेलमिलाप प्रक्रिया या त जटिल बन्न गयो, या प्रभावकारी बन्न सकेन । सामुदायिक मेलमिलापलाई प्रवद्र्धन गरी स्थानीय तहमा नै न्यायको पहुँच सुनिश्चित गराउने कार्यलाई कतिपय सन्दर्भमा ‘इजलास’ वा ‘कानुनविद्’ को खोजीले ओझेलमा पार्‍यो ।

ऋषिराम पाण्डे

वडा समितिका सदस्यको परिचालनका सन्दर्भमा पहिलो कार्यकाल प्रभावकारी बन्न सकेन । वडा अध्यक्षहरू अत्यन्तै व्यस्त रहनुपर्ने र वडा सदस्यहरूले काम नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । वडा समितिका सदस्यहरूले गाउँ/नगर सभा र वडा समितिको मासिक बैठकमा भाग लिने बाहेक बाँकी समय वडाको सेवा प्रवाहमा संलग्न हुने संस्थागत परिपाटी विकास हुन सकेन ।

वडा सदस्यहरूलाई समग्र सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा परिचालन गर्न नसक्दा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयनमा आएका योजनाहरू प्रभावकारी नहुने, आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्ने, जनसहभागिताको परिचालन नहुने, उपभोक्ता समितिले ठेक्कापट्टामा योजना सञ्चालन गर्ने र आर्थिक लाभमा मिलेमतो र मोलमोलाइ गर्ने जस्ता अवस्था सिर्जना भए । यसले विकास सुशासन कायम हुन सकेन ।

अनुगमनको सवालमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेन । विकास योजनाहरूको अनुगमन केवल ‘अवलोकन’मा सीमित हुन पुुग्यो भने अनुगमन काम सम्पन्न भएपछि मात्र ‘हेर्ने’ संस्कारका रूपमा विकास भयो । बहुविषयगत टोली निर्माण गरी अनुगमन चेकलिष्टसहित योजनाको डिजाइन र लागत अनुमानका आधारमा कामको प्रगति जाँच गर्ने, कामको परिमाण, गुणस्तर, समय, लागत र समग्र प्रक्रियालाई अनुगमनका विषयवस्तु बनाउने परिपाटीको विकास हुन सकेन । अनुगमन अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने माध्यम बन्यो । योजना कार्यान्वयनका क्रममा पर्याप्त प्राविधिक सहयोग र निगरानी एवम् नागरिक सहभागिताको अभावका कारण कामको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

वडा समितिका अधिकांश कार्य भौतिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सीमित रहे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका थुप्रै कार्य सुरु नै भएनन् । वडा कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कुल ८८ वटा कार्य (वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका ३ वटा कार्य, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित ३ वटा कार्य, विकास निर्माणका ४१ वटा कार्य, नियमनसँग सम्बन्धित ६ वटा कार्य र सिफारिस तथा प्रमाणितसँग सम्बन्धित ३५ वटा कार्य) मध्ये तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण र नियमनकारी कार्यहरू अधिकांश गाउँपालिकाले सुरु नै गर्न सकेनन् । योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शनको मर्म अनुरूप सहभागितामूलक, पारदर्शी र समावेशीे बनाउन सकेनन् । बालमैत्री एवम् वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनमा खासै प्रगति हुन सकेन ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत लिने, संरक्षण गर्ने, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण गर्ने, नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यले मूर्त रूप लिन सकेन । सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्ने र अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कार्यमा पालिकाहरूले खासै चासो राखेनन् । अधिकांश गाउँपालिकाहरूमा राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना र नक्सापास सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थालनी हुन सकेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका विभिन्न विषयगत समितिहरू अपेक्षाकृत क्रियाशील हुन सकेनन् ।

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, नियन्त्रण र गुणस्तर अभिवृद्धिमा स्थानीय तहहरूले उल्लेखनीय योगदान गर्न सकेनन् । स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमताको अभावका कारण शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा पर्‍यो । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह मातहत आएपछि भएका सुधार वा परिवर्तनको जनताको तहमा खासै अनुभूति हुन सकेन ।

स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि र जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधारका लागि स्थानीय आर्थिक विकासको मोडललाई कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको सफलता वा असफलताको जाँच जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तनबाट हुनेछ ।

जवाफदेहिता, पारदर्शिता, योग्यताक्रम, विधिको शासन, जनसहभागिता सुशासनका आधारस्तम्भ हुन् । सामाजिक जवाफदेहिता, नागरिक निगरानी र सुशासन प्रवर्द्धन नका कार्य संस्थागत हुन सकेनन् । स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन प्रक्रियामा नै व्यापक परिवर्तन आवश्यक देखियो ।

हरेक योजनाको उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाबीच सार्वजनिक परीक्षण गरी योजनाको लागत, लाभ र कार्यसञ्चालन प्रक्रियाको सार्वजनिकीकरण गर्ने, पालिका र वडामार्फत प्रवाह भएका सेवा उपर जनताको प्रतिक्रिया, गुनासो, सुझाव र पृष्ठपोषण लिन चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, पालिकाहरूका योजना, नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहले जनताको आर्थिक, सामाजिक विकासमा गरेको समग्र योगदानको लेखाजोखा, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नका लागि वार्षिक रूपमा सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्य संस्थागत भएनन् । सुशासन अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने यस्ता कार्यहरूलाई स्थानीय तहको समग्र कार्यप्रणालीमा संस्थागत गर्न जरूरी छ ।

नेपालको संघीयताको मोडल समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वमा आधारित छ । तर संघ र प्रदेशबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बन्न सकेन । अन्तरपालिकास्तरीय योजनाहरू खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत भएका अनुगमन नतिजा केन्द्रित भएनन् । अनुगमनबाट प्राप्त नतिजाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको संस्थागत व्यवस्था नहुँदा तेस्रो पक्षबाट भएको अनुगमनको पृष्ठपोषणको पालना हुन सकेन ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजालाई आ-आफ्नो ढंगबाट तर्क र विश्लेषण गर्न सकिएला तर एउटा कुरा के निश्चित हो भने जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन एवम् समाज रूपान्तरणको गति र स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनस्तरका बीच ठूलो खाडल छ । त्यसैले, स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्षमताको स्तरमा अभिवृद्धि गर्न जरूरी छ ।

स्थानीय तहहरूको दोस्रो कार्यकाल पहिलो भन्दा धेरै हिसाबले सहज भने हुनेछ । स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनका आधारभूत कार्यहरूको जग निर्माण भएको छ । पहिलो कार्यकालमा भएका राम्रा कामको निरन्तरता, देखिएका कमि–कमजोरीहरूको सुधार र थालनी हुन नसकेका कार्यहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काममा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहहरूले अवलम्बन गरेको विकासको मोडलमा पुनर्विचार जरूरी छ । हामीले कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रममा स्थानीय जनताको सहभागिता, स्वामित्व र नियन्त्रण छ वा तिनले जनतालाई परनिर्भर बनाइरहेका छन् भन्ने बारे बहस र विश्लेषण आवश्यक छ । दिगो सामाजिक रूपान्तरण जनताको जागरण, सहभागिता र स्वामित्वबाट मात्र सम्भव छ ।

स्थानीय तहहरूको आगामी प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि नै हो । जीवनस्तरमा आउने गुणात्मक परिवर्तनले आत्मसम्मानपूर्वक जनताले छनोट गरेको जीवन जिउने अवस्थाको सिर्जना गराउँदछ । स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि हुँदा जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधार आउँदछ र यसले समृद्धितर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्दछ । स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि र जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधारका लागि स्थानीय आर्थिक विकासको मोडललाई कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको सफलता वा असफलताको जाँच जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तनबाट हुनेछ ।

स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनस्तरमा सुधारका लागि शासकीय क्षमतामा अभिवृद्धि हुन आवश्यक छ । त्यसैले, स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि अहिलेको प्राथमिक कार्य हो । यसका लागि संघीय एवं प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न जरूरी छ भने स्थानीय तहले आफ्ना सबल एवम् दुर्बल पक्ष र अवसर एवम् चुनौतीको विश्लेषण गरी संस्थागत क्षमता विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनको अग्रसरता लिन जरूरी छ । जनप्रतिनिधिहरूको कामलाई सहजीकरण गर्ने गरी आवश्यक प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण, कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन, संस्थागत पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय सबलीकरण र प्राविधिक कार्यक्षमता मार्फत स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि हुँदै जाने हो । संस्थागत रूपमा सबल स्थानीय तहले नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्दछन् । पहिलो कार्यकालका अनुभव र संस्थागत पूर्वाधारको जगमा उभिएर आगामी दिनको मार्गचित्र तयार गरी थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्नु निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आगामी कार्यभार हुनेछ ।

(लेखक गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?