स्थानीय तहमा निर्वाचित नेतृत्वले अपनाउनुपर्ने विकास मोडल

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ आयाम थपेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अझ परिपक्व तथा संस्थागत बनाउन यो निर्वाचन प्रक्रिया कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । नेपालको संघीय मोडल अनुसार संघ र स्थानीय तह संवैधानिक रूपमा मजबुत मानिन्छन् । अझ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले स्थानीय तहलाई विशेष अवस्था बाहेक नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसकिने स्थायी सरकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालको राजनीतिक स्थायित्वसँग मात्र जोडिएको छैन, यो समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकाससँग पनि जोडिएको छ । तर यसका लागि निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिएर आएका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको काम गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता तथा इच्छाशक्ति दृढ हुनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा प्रस्तुत आलेखमा स्थानीय तहलाई देशकै दिगो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न नवनिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा केही अनुभवजन्य विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

अस्तव्यस्तताबाट व्यवस्थित तथा संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण

विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहका नेतृत्वले गरेको साझा अनुभव अस्तव्यस्त प्रशासनिक संरचना हो । नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा आउने विभिन्न व्यक्ति, संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल तथा गफगाफ, उद्घाटन, पालिका क्षेत्रमा हुने विभिन्न कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी लगायत विविध कार्यक्रममा सहभागी हुनैपर्ने संस्कारले अधिकांश पालिका प्रमुखले ३६५ दिनमा एक दिन पनि आरामले शान्तपूर्वक सिर्जनशील कुरा सोच्न तथा त्यस्ता विषयवस्तुमा छलफल गर्न पाउँदैनन् । यसको परिणामस्वरूप स्थानीय तहहरू संघ र प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पठाएका अनुदानका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र हुन पुगेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको अस्तव्यस्त जीवनशैलीका कारण स्थानीय सरकारहरूले चाहेबमोजिम काम गर्न सकेनन् ।

अबका राजनीतिक नेतृत्वले सामान्य कुरामा ध्यान दिन सके उनीहरूको अस्तव्यस्त प्रशासनिक शैलीमा परिवर्तन हुन सक्छ । नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखको कार्य कक्षमा राखिने सोफा हटाई केही संख्यामा कुर्सीको व्यवस्था गर्ने हो भने एक त प्रशासनिक खर्च जोगिन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यकक्षमा आई घण्टौंसम्म विना प्रसङ्गका कुरा गरेर नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखको समय खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी हुन जान्छ ।

सुन्दा सामान्य लागे पनि नेतृत्वका वरिपरि झुम्मिरहने हाम्रो सामाजिक शैलीलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । विभिन्न संघसंस्थाले गर्ने कार्यक्रममा प्रमुखले उपस्थिति हुनैपर्ने चलनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । जनतासँगको भेटघाट तथा अन्य प्रशासनिक कार्यका लागि हुने व्यस्ततालाई समय व्यवस्थापनको योजना बनाउन सके राजनीतिक नेतृत्वको अस्तव्यस्त जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ जसले स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । त्यसैले अबका सरकार प्रमुखले स्मार्ट संस्थागत संरचनातर्फ प्रशासनिक व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन

देश संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएको पाँच वर्ष बिते पनि संघीय सरकारको व्यवहार केन्द्रीकृत नै छ । यसको गतिलो प्रमाण हो स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी समायोजन । संविधानले सहकार्य, समन्वय तथा सहअस्तित्वका आधारमा तीन तहका सरकार समान हैसियतमा संचालन हुने परिकल्पना गरेर स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा परिभाषित मात्र गरेन त्यसै अनुरूपका अधिकारहरू पनि प्रदान गर्‍यो । तर ती अधिकारको उच्चतम प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष कर्मचारी अझै पनि संघीय सरकार मातहत मात्र छन् ।

स्थानीय तहहरू विभिन्न सरकारी निकायबाट समायोजन भई आएका कम क्षमता भएका कर्मचारीको भरमा चलेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले परिकल्पना गरेको परिवर्तनको सपनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव छ स्थानीय तहमा । यो अबका स्थानीय नेतृत्वको मुख्य चुनौती हो । विगतमा धेरै स्थानीय तह करको विषयलाई लिएर आलोचित हुनुको मुख्य कारण पनि विना अध्ययन तथा विना विज्ञता कर बढाई आन्तरिक आय बढाउन खोज्नु हो ।

यो चुनौतीको सामना गर्न राजनीतिक नेतृत्वले जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना बनाउन अपरिहार्य छ जुन विगतका स्थानीय सरकारले विरलै अभ्यास गरे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (७) ले स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अबका स्थानीय तहले यो प्रावधानको उपयोग गर्नु आवश्यक छ । विश्वमा उच्चस्तरको समृद्धि हासिल गर्ने देशले विकासका लागि चालेको मुख्य कदम भनेकै दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन हो । तसर्थ स्थानीय तहहरूले पनि यो अभ्यासलाई प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ । यसले एकातर्फ राजनीतिक नेतृत्वको कार्य व्यस्ततालाई कम गर्छ भने स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदानको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारहरूले केही रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सक्छन् । पहिलो त स्थानीय पालिका अन्तर्गतका तर अन्यत्र बसोबास गर्ने विभिन्न विषयमा विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूबाट पनि आवश्यक विज्ञता लिन सक्छ । दोस्रो स्थानीय सरकारहरू मिलेर संयुक्त रूपमा साझा चासोका क्षेत्रको विकासका लागि विज्ञ नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान पनि स्थानीय तहले अभ्यास गर्न सक्छन् । यसो गर्दा उनीहरूले कम खर्चमा उच्च तहको विज्ञता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

वास्तवमा चुस्त प्रशासनिक संरचनाको निर्माण र दक्ष मानव संसाधन अबका स्थानीय सरकारहरूको समृद्धिको सपना साकार पार्ने अचुक उपाय हुन् । यी दुई रणनीतिक पक्षका आधारमा स्थानीय सरकारहरूले देशकै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न के के काम गर्न सक्छन्/गर्नुपर्छ त्यसको समीक्षा गरौं ।

समृद्धिका लागि समन्वय

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सहकार्य, समन्वय तथा सहअस्तित्वको सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार परिचालित हुनुपर्ने कुराको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि, विगतमा यसको अभ्यास नगन्य रूपमा मात्र भयो । तीन तहका सरकारहरू एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न तथा संघ र प्रदेश स्थानीय तहमा हावी हुन मात्र प्रयत्न गरेको देखियो । यसले संविधानको मर्म अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन हुन सकेन । स्थानीय तहहरूले अपेक्षा अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा आफ्नो योगदान देखाउन सकेनन् ।

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनै लाग्दा निर्वाचित नेतृत्वले सहकार्य तथा समन्वयलाई कसरी आफ्नो पालिकाको समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । विगतमा अधिकांश स्थानीय तहले पर्यटन विकासका नाममा मन्दिरको संरक्षण तथा निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरे जुन पूर्णतया अनुत्पादक थियो । अब पनि त्यस्तै खालका आयोजनाको पुनरावृत्ति भयो भने जनतामा नैराश्यता बढ्न थाल्नेछ । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूले निम्न क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्यको बाटो रोज्न सक्छन् ।

समृद्धिका लागि सहकार्य

विगतका नेतृत्वले एक्लै हिंड्न खोज्दा स्थानीय सरकारले गरेको लगानीले अपेक्षाकृत रूपमा पूँजी निर्माण गर्न सकेको देखिएन । विना सुझबुझ लहडमा गरिएको खर्चले स्थानीय तहमा पूँजी निर्माणको दर ४ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेन । अबका नेतृत्वको मुख्य चुनौती भनेको प्रत्येक स्थानीय तहलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु हो । त्यसका लागि उनीहरूले वाषिर्क रूपमा प्राप्त गर्ने अनुदान पर्याप्त नहुन सक्छ । यस सन्दर्भमा उनीहरूले अन्तरपालिका सहकार्यलाई साध्यका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहहरूले सहकार्यको माध्यमबाट आर्थिक विकासमा कसरी टेवा पुर्‍याउन सक्छन् ?

पर्यटन विकासका लागि सहकार्य

विगतमा अधिकांश स्थानीय तहले पर्यटन विकासका नाममा मन्दिर निर्माण, जीर्णोद्धार तथा भ्यूटावरमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरे । तर त्यस्ता आयोजनाको पूँजी निर्माणको दर नगन्य रहृयो भने स्थानीय सरकारहरू यही कारणले आलोचित पनि बन्न पुगे ।

आर्थिक विकासलाई फराकिलो बनाउन स्थानीय तहले तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बढी हुने, जनताको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने, स्थानीय तहको आकर्षण बढ्ने तथा जनतालाई गतिशील बनाउने खालका योजनाको छनोट गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा उच्च दरको पूँजी निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्र पर्यटन नै हो । तर पर्यटनलाई विकासको साध्य कसरी बनाउने भन्ने कुरामा धेरै अलमल भएको पाइन्छ । पर्यटन भन्ने बित्तिकै मन्दिर, पार्क र भ्यूटावर मात्र बुझ्ने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हुनसक्छ । वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रको विकास त्यतिबेला हुन थाल्छ जब धेरै खर्च गर्न सक्ने, लामो समयसम्म गन्तव्य स्थलमा रमाउने तथा धेरै पटक भ्रमण गर्न रुचाउने पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ- स्थानीय सरकारले त्यसप्रकारको पर्यटकीय आकर्षण कसरी अभिवृद्धि गर्ने ? यसको एउटै उत्तर छ- सहकार्य र समन्वय । अन्तरपालिका सहकार्यका माध्यमबाट स्थानीय तहहरूले पर्यटन विकासलाई कसरी आर्थिक समृद्धिको साध्य बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा तलका बँुदामा प्रष्ट पार्न खोजिएको छ ।

धार्मिक पर्यटनका लागि सहकार्य

प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा खर्च गर्नुको साटो पालिकाहरूबीच सहकार्य गरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन सक्छन् । यसका केही उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क) कुरा सुरु गरौं प्रदेश-१ अन्तर्गतका पाथिभरा तथा हलेसी महादेव धार्मिक केन्द्रबाट । यी दुई मन्दिर प्रदेश-१ का मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाल र भारतीय धर्मावलम्बीहरूले पनि भ्रमण गर्ने धार्मिक क्षेत्र हुन् जहाँ वाषिर्क करिब २ लाखसम्म धार्मिक पर्यटकले तीर्थाटन गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था भएकाले ती क्षेत्रहरूमा धेरै खर्च गर्न सक्ने र लामो समयसम्म बस्न रुचाउने पर्यटक खासै आउँदैनन् । पाथिभरा धार्मिक क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ जुन ताप्लेजुङकै फुङलिङ नगरपालिका लगायत अन्य आसपासका गाउँपालिकाका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । तर ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूले संयुक्त लगानी गरी ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्रलाई धार्मिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा यसले त्यस क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधिमा गुणात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यस्तै खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर लगायत जिल्लाका स्थानीय तहले हलेसीमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि सहकार्य गर्न सक्छन् ।

(ख) अर्कोतर्फ मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहले जनकपुरधामलाई बृहत् पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि सहकार्य गर्न सक्छन् जसबाट त्यस क्षेत्रलाई हिन्दुहरूको धार्मिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

(ग) गण्डकी प्रदेशका पालिकाहरूले मनकामना, मुक्तिनाथ लगायत विशेष तथा चर्चित धार्मिक केन्द्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सक्छन् ।

(घ) लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले लुम्बिनी क्षेत्र र स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सक्छन् ।

(ङ) त्यस्तै कर्णाली  प्रदेशको काक्रेविहार क्षेत्र लगायत क्षेत्र तथा सुदूरपश्चिमको वैद्यनाथ धाम तथा रामारोशनलाई संयुक्त लगानीका माध्यमबाट बृहत् धार्मिक केन्द्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

यो अवधारणा सातवटै प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका लागि लागु हुनसक्छ । यसबाट एकातर्फ नेपाललाई मक्का मदिना, जेरुसेलम जस्तो बौद्ध र हिन्दुको धार्मिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था बन्न सक्छ । यसबाट लाखौं धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । यस्तो खालको संयुक्त लगानी प्रणालीले एकातर्फ स्थानीय तहमा रहेको वितरणमुखी प्रवृत्तिलाई अन्त्य मात्र गर्दैन । समग्र अर्थतन्त्र तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

यसरी सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट खास क्षेत्रमा लगानी केन्दि्रत गर्दा त्यो क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन मात्र आउँदैन, रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि हुन सक्छ भने धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत पनि फराकिलो बन्न जान्छ भने स्थानीय तहले गर्ने खर्चमा कटौती गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।

पर्या-पर्यटनको विकासमा सहकार्य

चितवन, रत्ननगर नगरपालिकास्थित सौराहा, पोखरा, मुस्ताङ, पूर्वमा इलाम तथा पश्चिमी क्षेत्रमा बर्दियाको ठाकुरबाबा नेपालका मुख्य पर्या-पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकसित छन् । तर ती क्षेत्रमा आउने पर्यटकको औसत बसाइ अधिकतम २ देखि ३ दिन -सौराहा र ठाकुर बाबाको हकमा) छ । पूर्व इलाममा तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या ज्यादै न्यून छ भने भारत तथा नेपालकै कम खर्च गर्ने क्षमता भएका आन्तरिक पर्यटकले त्यहाँको पर्यटनलाई धानेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण ती क्षेत्रमा पर्यटकीय उत्पादनको विविधीकरण तथा आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु हो । यो सन्दर्भमा ती क्षेत्रमा बृहत् पर्यटकीय विकासका लागि चितवन, तनहुँ, कास्की तथा मनाङसम्मका स्थानीय तहले बृहत् रूपमा सहकार्यको मोडालिटी बनाउन सक्छन् । त्यस्तै इलाम, झापा र पाँचथरका स्थानीय तहले पर्यटन विकासको संयुक्त मोडालिटी बनाउन सक्छन् ।

कृषि तथा सांस्कृतिक पर्यटनमा सहकार्य

अर्कोतर्फ तराई क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहका जनताको मुख्य बजार छिमेकी भारतका बजार हुने गरेका छन् । उत्पादन लागत नेपालको भन्दा कम हुने भएकाले भारतीय बजारहरू नेपाली ग्राहकका मुख्य आकर्षण बन्ने गरेका छन् । यसले गर्दा तराई क्षेत्रमा हुने कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ भने रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुनसकेका छैनन् । विगतका स्थानीय सरकारहरूले कृषि पकेट क्षेत्र, कृषि जोन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत कार्यक्रम लागु गरेको भए पनि त्यसले कृषकको आम्दानी बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा समग्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन अपेक्षाकृत रूपमा योगदान गरेको देखिएन । यो सन्दर्भमा तराई क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले भारतीयहरूलाई नेपाली बजारमा आकर्षण गर्ने रणनीति खोज्नु आवश्यक छ ।

त्यो रणनीति भनेको कृषि पर्यटनको रणनीति हो । यसका लागि कैलालीस्थित कालु हमालले व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन गरेको बनाना रेस्टुरेन्ट र सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाले निर्माण गरेको भरत ताललाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । तराई क्षेत्रमा बनेका यी यस्ता आयोजना हुन् जसले एकातर्फ नेपाली उत्पादकको उत्पादन लागतलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको छ भने अर्कोतर्फ भारतीयहरूलाई नेपालतर्फ आकर्षण गर्न, नेपाली बजारमा आएर खर्च गर्न अभिप्रेरित गरेको छ ।

यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले कृषि तथा सांस्कृतिक (होम स्टे) पर्यटनको विकासमा सहकार्य गर्न सक्छन् जसले तराई क्षेत्रका सरकारहरूको आर्थिक विकासमा मात्र टेवा पुर्‍याउने छैन ती क्षेत्रको सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पनि गुणात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

मुनाफाजन्य आयोजनाका लागि सहकार्य

विगत पाँच वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भने स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आन्तरिक आयमा अभिवृद्धि गर्नु हो । संघ तथा प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदानको मात्रा घटाउँदै सशर्त अनुदानको मात्रा बढाउँदै गएका छन् । जसले गर्दा स्थानीय सरकार क्रमिक रूपमा पराधिन हुँदै गएका छन् । तसर्थ स्थानीय सरकार स्वाधीन बन्न आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यकताका आधारमा निजी क्षेत्र, सहकारी तथा स्थानीय जनतासँगको सहकार्यमा मुनाफाजन्य क्षेत्रको पहिचान गरी संयुक्त लगानी गर्ने वातावरण स्थानीय सरकारहरूले निर्माण गर्न सक्छन् । विगतका नेतृत्वहरूले यस्तो खालको सहकार्यलाई विरलै मात्र प्रयोग गरेको देखियो । जसले गर्दा स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनन् ।

कम लगानीमा विकास

विकास भन्ने बित्तिकै ठूलो लगानीको चित्र मस्तिष्कमा बोक्ने संस्कारबाट अधिकांश स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू ग्रसित छन् भन्ने कुरा अघिल्ला सरकारहरूको मनोवृत्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । वास्तवमा सरकार लगानीकर्ता मात्र होइन, सहजकर्ता पनि हो जसले गरेका नीतिगत व्यवस्थाले सम्बन्धित पालिकाको आर्थिक समृद्धिमा दीर्घकालीन टेवा पुर्‍याउन सक्छ । तसर्थ आफ्नो पालिकाका नागरिकको आर्थिक क्रियाकलापमा अभिवृद्धि गर्न, जनताको क्रयशक्ति बढाउन, निजी क्षेत्र, सहकारी, स्थानीय जनता तथा अन्य लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण तयार गर्न स्थानीय सरकारहरूले नीतिगत व्यवस्थाहरूको कडाइका साथ लागु गर्न सक्छन् । सामान्य उदाहरणबाटै हेरांै । स्थानीय सरकारले बाहृय पेय पदार्थलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गर्‍यो भने स्थानीय बजारमा मोहीको माग बढ्नेछ भने यसले कृषकको आयआर्जनमा पनि वृद्धि गर्नेछ । त्यसैले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले सोच्न सक्नुपर्छ कस्तो नीति तथा कानुन ल्याइयो भने जनता बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुनसक्छन् भनेेर जसबाट स्थानीय सरकारले विना कुनै वित्तीय लगानी आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न सक्नेछ ।

सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी काम

जातीय विभेदको अन्त्यका लागि गोत्रका आधारमा थर लेख्ने चलनको सुरुवात भयो । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने कुरा धेरै उठ्ने गरेको पाइन्छ । तर उनीहरूमा विभेदको अन्त्य गर्ने ठोस तथा व्यावहारिक कार्यक्रम भने पाइँदैन । समाजमा उत्पन्न जातीय विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा रुवाण्डाका राष्ट्रपति कागामेको अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ । हुतु र तुत्सी समुदायको द्वन्द्वबाट उत्पन्न हिंसाबाट लाखौं नागरिकको हत्या भइसके पनि सन् २००० मा राष्ट्रपति भएका कागामेले जातीय विभेदको अन्त्य गर्न संवैधानिक रूपमै जातीय व्यवस्थाको अन्त्य गरे । वास्तवमा नेपालका स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा हुने जातीय विभेदको अन्त्यका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्छन् ।

नेपालको जातीय विभेद त्यति गम्भीर खालको त छैन तर पनि कुनै स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकले थरको बदला गोत्र लेख्ने चलन चलाउने हो भने १० देखि १५ वर्षपछि क्रमिक रूपमा जातीय विभेद हराउँदै जानेछ भने राजनीतिक नेतृत्वको योगदान जन्मजन्मान्तर चम्कने छ ।

मानव संसाधनको विकास

विकास भनौं वा समृद्धि भनौं, यी सब कुरा प्राप्त गर्ने प्रमुख कडी भनेकै क्षमतावान मानव संसाधन उत्पादन हो । आज विश्वमा जति पनि विकसित देश छन्, ती देशहरूले विकासको खुड्किलो चढ्नका लागि तयार गरेको पहिलो हतियार भनेकै दक्ष तथा सीपयुक्त मानव संसाधन नै हो । तसर्थ अबका स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका बालबालिका तथा युवालाई कसरी दक्ष बनाउने, ती युवालाई अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कारमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । महाविर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, मदन राईको खोटाङस्थित शुभद्रा मदन फाउण्डेशनले सञ्चालन गरेको विद्यालय, सुर्खेतको जनज्योति माविले विकास गरेको अभ्यास नेपालका दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गर्ने केही नवीनतम प्रयास हुन् जुन नेपालका ७५३ स्थानीय तहले अनुसरण गर्नु आवश्यक छ ।

उच्चस्तरको क्षमतावान मानव संसाधन तयार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई आफ्ना मान्छे करारमा नियुक्त गर्न, शिक्षकलाई राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउन तथा आफ्नालाई सरुवा गर्न दिएको होइन, बरु स्थानीय आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय र स्वस्थ मानव उत्पादन गर्नलाई दिएको हो । यो पक्षलाई स्थानीय सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उत्पादनमुखी प्रयोग

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा नेपाल सरकारले विना कुनै अध्ययन लहडका भरमा अरबौं बजेट वितरण गर्ने गर्दछ । केही प्रतिशत वृद्धवृृद्धाले राहत पाए पनि यसबाट कुन हदसम्म लक्षित वर्गले सामाजिक सुरक्षणको महसुस गरे भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा गरिएको छैन । विगतका स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूले यसको उत्पादनमुखी प्रयोगका लागि खासै ध्यान दिएको पाइएन ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय सरकारले नै वितरण गर्ने भएकाले यसको उत्पादनमुखी प्रयोगका लागि स्थानीय नेतृत्वले नयाँ अवधारणामा काम गर्न सक्छन् । यसका लागि स्थानीयस्तरमा सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण गरी संघीय सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत प्राप्त बजेटलाई कोषमा राखी वृद्धवृद्धालाई भौतिक सेवा (घरमै नर्सिङ सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा माग अनुसार अन्य आवश्यक सेवा) उपलब्ध गराउने संयन्त्रको निर्माण गर्न सके एकातर्फ ती वृद्धवृद्धाले भौतिक सेवा पनि प्राप्त गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छ ।

समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार

नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा विकास भन्ने वित्तिकै भौतिक पूर्वाधारको विकास हो भन्ने भ्रमले डेरा जमाएको छ । जसको परिणाम स्वरूप विगत ३० वर्षमा नेपालमा धैरै सडक खनिए । अरबौं रुपैयाँ सडक खन्नमा खर्च गरियो । विकासको पहुँच विस्तार गर्न सडक अपरिहार्य नै थियो । तर आज त्यही सडकलाई स्थानीय तहमा आर्थिक अपचलन गर्ने भरपर्दो माध्यम बनाउने गरिएको कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

तर अबका स्थानीय तहले नयाँ सडक खन्नुको साटो भएका सडकको सौन्दर्यीकरण, बगैंचा सडकको अवधारणाअन्तर्गत भएका सडकलाई सुन्दर बनाउने काममा लगानी विस्तार गर्दा बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्न सक्छ ।

निष्कर्ष

समग्रमा भन्नुपर्दा अबको निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले सोच्ने एउटै कुरा भनेको कसरी आफ्नो सरकारलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने भन्ने हो । त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रका साथसाथै ‘कमाउने पालिका’को रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । सरकार आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्न विश्वभरिका सरकारहरूले अपनाएको एउटै रणनीति भनेको व्यापार हो । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले त्यस्ता भौतिक (कृषि तथा गैर कृषि उत्पादन) र अभौतिक (पर्यटन, मनोरञ्जन) वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ जसमा धेरैभन्दा धेरै मानिसका आकषिर्त हुन्, स्थानीय पालिकाभित्र मानिसको चहलपहल बढोस्, धेरैभन्दा धेरै आर्थिक क्रियाकलाप होस्, स्थानीय पालिकाभित्र धेरैभन्दा धेरै पैसा भित्रियोस् । औपचारिक रूपमा हुने आर्थिक क्रियाकलापले पालिकाभित्र जति धेरै पैसा भित्रिन्छ स्थानीय सरकारले त्यति नै धेरै आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न सक्छ । जसले अन्ततोगत्वा स्थानीय सरकारलाई समृद्धितर्फ लम्काउनेछ ।

(लेखक स्थानीय सरकारको आवधिक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा योजनाकारका रूपमा संलग्न छन् ।)