एक लाख विपन्न परिवारलाई घर, हिमाली क्षेत्रमा पनि शहर

१५ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा हिमाली क्षेत्रमा शहर निर्माणको अध्ययनदेखि तराईमा आर्थिक केन्द्र निर्माणको घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सिन्धुलीको मरिण, बाराको निजगढ, तनहुँको देवघाट र पाल्पाको रामपुरलाई नेपाली मौलिक शैली र विशेषता झल्किने संरचनासहितको नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, उपल्लो मनाङ, मुस्ताङको लोमान्थाङ, डोल्पाको डोल्पो बुद्ध, हुम्लाको लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली शहर विकास गर्न अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै तराई मधेशका सीमामा अवस्थित शहरी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसलाई सीमा शहरी विकास कार्यक्रम नाम दिइएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत इलामको सन्दकपुर, झापाको पृथ्वीनगर, ठाडी, दाङको कोइलाबास, कण्ठपुर, कञ्चनपुर बेलौरी, चाँदनी दोधारा, पञ्चेश्वर माडर, महोत्तरीको जलेश्वर, रौतहटको गौर, कपिलवस्तुको तौलिहवा र कैलालीको सत्तीमा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।

विपन्नलाई १ लाख घर

सरकारले अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकको लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था तीन वर्षभित्र गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई आधारभूत सुविधासहितको घर बनाउन सरकारले नै जग्गा दिनेछ ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता १ लाख घरहरू निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ । ती घरहरू भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दूषाधलगायतका अति विपन्न दलितलाई प्राथमिकता क्रममा हस्तान्तरण गरिनेछ ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी कार्य प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यमा भने ।

यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको स्याटेलाइट शहरहरूको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत गुरूयोजना तयार गरिने उल्लेख छ ।

उपत्यकाका पुराना र अव्यवस्थित वस्तीहरूलाई हाउस पुलिङ मार्फत नयाँ र व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा पूर्व तयारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पुराना सांस्कृतिक शहर र सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न शहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले ‘नयाँ शहरः विकासको आधार’ भन्ने नारासहित पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने दश नयाँ शहर आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसअघि नै घोषणा गरिएको यस आयोजना सम्पन्न गर्न भन्दै यस वर्ष ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गरे ।

५१ नगरपालिकामा शहरी विकास कार्यक्रम

सरकारले एकीकृत रूपमा शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सघन शहरी विकास कार्यक्रमलाई ५१ वटा नगरपालिकामा विस्तार गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

शहरी नदी करिडोर कार्यक्रम अन्तर्गत विराटनगरको केसलिया र सिंघिया, हेटौंडाको कर्रा, चितवनको नारायणी, रुपन्देहीको तिनाउ दानव, पोखराको सेती र धनगढीको खुटिया नदीमा शहरी नदी करिडोरको अवधारणाअनुरुप तटबन्ध निर्माण र वस्ती संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौंको टुकुचादेखि बुढानीलकण्ठसम्मको नदी सौन्दर्यीकरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख  छ।

सरकारले बजेटमार्फत निजी वन प्रवद्र्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न १ करोड विरूवा वितरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘जनताको रहरः हरित शहर अभियान अन्तर्गत देशका शहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहु–वर्षीय विरूवा रोपिनेछ’ बजेटमा भनिएको छ ।

नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको शहरी विकासको आयोजना कार्यान्वयन हुने बताइन् ।

उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘भविष्यमा हुने ठूला शहरहरुमा खानेपानी, ढल जस्ता धेरै क्षेत्रमा अहिलेदेखि नै लगानी गर्न खोजेको हौं । हामीले नयाँ शहरहरुको कुरा गरेका छौं त्यो हामी कार्यान्वयन नै गर्छौं ।’