कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रममा मेक इन कर्णाली घोषणा (पूर्णपाठ)

२४ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंगलबार प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अघि सार्दै आएको विकाससम्बन्धी ‘६ ब’ को अवधारणा बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार भन्ने सूत्रलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा स्तरवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवातर्फ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति बनाइएको छ । मेक इन कर्णाली, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवर्द्धन कार्यक्रम लगाएतका केही नयाँ कार्यक्रम यो वर्ष समावेश गरिएको छ । यो वर्षलाई प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष’ का रुपमा मनाउने नीति लिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुराना कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएर आएका अधिकांश पुराना कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअघि लोकप्रिय मानिएको ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई यो पटक पनि निरन्तरता दिएको छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

युवालाई स्वरोजगार बनाउने अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै ‘मेक इन कर्णाली’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । ‘जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादनमा आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि भित्र्याउदै ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

खेलकुद पूर्वाधारका क्षेत्रमा र प्रदेश रंगशालालाई निरन्तरता दिइएको छ । पश्चिम सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शय्याको अस्पतालका रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संघीय सरकाले ल्याएको बजेटकै जगमा रहेर सुर्खेतको रामघाटमा बन्ने विमानस्थललाई समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार बनाउन उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णाली कृषि सहयोग प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्‍याउन कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान दिने, प्रांगारिक स्थानीय तहका रुपमा घोषणा गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रोत्साहित गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

प्रदेशको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरी आधुनिक, व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, उच्च मूल्ययुक्त र जलवायुमैत्री बनाइ प्रांगारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै सबै किसान तथा व्यवसायी लाभान्वित हुने र उत्पादन लागत घटाउने गरी कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यवसायिक कृषकलाई ‘मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान’ कार्यक्रमबाट सम्मान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

‘दिगो वन व्यवस्थापनः स्वच्छ र समृद्ध जीवनयापन’ भन्ने सोचको कार्यान्वयन गर्न वन पैदावारको सहज र सरल आपूर्ति, वन क्षेत्रबाट हुने राजस्व संकलनमा अभिवृद्धि र वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।

पूर्वाधारका क्षेत्रमा वडादेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म र पालिकाको केन्द्रदेखि नजिकको राजमार्ग तथा मुल सडक जोड्ने सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी वातावरणमैत्री सडक निर्माण र स्तोरन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ ।
भूउपयोग नीतिमार्फत चक्लाबन्दी गर्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्न प्रेरित गर्ने, आधारभूत कृषि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

व्यवसायिक कृषकलाई सहुलियतपूर्ण व्याज अनुदानलाई निरन्तरता दिने, ऊन तथा कपास उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णाली प्रदेशलाई पशुपंक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका प्रदेशका वस्तीहरुमा विद्युत पुर्‍याउने कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशका ठूला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारबाट सेयर लगानी गर्ने, भौगोलिक कठिनाइ भएका ठाउँमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रम