लुम्बिनीका संसदीय समिति डेढ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन

२४ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका ७ मध्ये ४ संसदीय समिति महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन छन् ।

समितिका सभापतिहरु मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएपछि सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन् ।

अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने पार्टीको कारवाहीमा परेर पदमुक्त भएपछि समिति डेढ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । न्यौपाने माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा लागेपछि उनलाई पार्टीले कारवाही गरेको थियो ।

कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव पार्टीको निर्णयविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जसपाले कारबाही गरेको थियो । उनी पपदमुक्त भएपछि एकवर्षदेखि समिति नेतृत्वविहीन छ । कृषि समितिकै रमा घर्ती कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भएपछि समितिले पूर्णता समेत पाउन सकेको छैन ।

सार्वजनिक लेखा समिति पनि १० महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको छ । समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी साउन २८ गते पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री बनेपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन भएको हो ।

समितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री र समितिका अर्का सदस्य वसीउद्धिन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेपछि उक्त समितिको समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

संसदीय समिति मध्ये महत्वपूर्ण मानिने लेखा समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार बेलगाम जस्तै बनेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलबाट हुने प्रावधान छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिएपछि त्यो पद पनि १० महिनादेखि रिक्त छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहीन र अपूर्ण हुनु विडम्वना भएको बताए । समितिलाई सक्रिय बनाउनका लागि नेतृत्व छनौटमा सरकारले बेवास्ता गरेको ढकालले बताए ।

माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वमा पाँच दलको सरकार बनेपछि एमालेले लगातार प्रदेश सभा वैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । प्रदेश सभा बैठक नबसेको अवस्थामा समितिको सभापति चयन वा सदस्यहरूको मनोनयन गर्न नमिल्ले भएकाले समितिहरु नेतृत्वविहीन र अपूर्ण बन्न पुगेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले आफ्नो दलले संसदीय समितिका रिक्त पदहरुमा पार्टीको तर्फबाट नामावली पठाइसकेको बताउँदै जेठभित्रै समितिका सभापति र सदस्यहरुको टुंगो लाग्ने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्की संसदीय समितिहरु लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन र अपूर्ण रहनुले प्रदेश सरकार सुशासनमा हदैसम्म कमजोर र उदासीन रहेको पुष्टि हुने बताउँछन् ।