स्थानीय चुनाव समीक्षा : पार्टीभित्रै ‘प्राइमरी इलेक्सन’

भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय प्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गरेर आफ्नो काम पनि थालिसकेका छन् । आउँदो हिउँदमा संसदीय निर्वाचन पनि नजिकिंदैछ । स्थानीय चुनावबाट पाठ सिकेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैजसो दलले तयारी थालेका छन् ।

प्राप्त मत परिणामलाई दलहरूले आ–आफ्नै कोणबाट हेरिरहेका छन् । योसँगै हामी पार्टीका शुभेच्छुकहरूलाई पनि निर्वाचन परिणामले नछुने कुरै भएन । यदि दल सुध्रिएनन् भने पार्टी नेतृत्वलाई झक्झक्याउने जिम्मा लिएका हामीले पनि गएको निर्वाचन परिणामको ‘पोस्टमोर्टम’ नगर्ने कुरै भएन ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस पनि चुनावी समीक्षाकै क्रममा छ । यद्यपि औपचारिक बैठक बोलाएर कांग्रेसले समीक्षा गरिसकेको छैन तर पनि नेताहरू आ–आफ्नो ढंगले चुनावी परिणामबारे मन्थनमा व्यस्त छन् । पाँचदलीय गठबन्धनबीचमा भएको चुनावी तालमेलको सफलता–असफलताको विषयमा पनि कांग्रेसले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

हिजोको निर्वाचनमा के कमजोरी भयो ? वा राम्रो हुँदाहुँदै पनि थप राम्रो गर्ने ठाउँ हामीमा अझै पनि छ कि ? गठबन्धन विना कांग्रेसले जितेको ठाउँमा के भयो ? गठबन्धन भएको ठाउँमा के कस्तो परिणाम आयो ? गठबन्धन गर्नु ठिक कि बेठिक ? यी सबै कुरालाई सूक्ष्म रूपमा केलाएर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ जसले गर्दा भोलिको निर्वाचनपछि कुनै पछुतो गर्नु नपरोस् ।

गठबन्धनभित्रैका दलले दिएका पछिल्ला अभिव्यक्ति र त्यसको सन्देशलाई पनि मिहिन ढंगले हेर्नुपर्छ । गठबन्धन गर्दा कसैलाई घाटा र कसैलाई फाइदा हुन्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो । कतै गठबन्धन नगर्दै जित्ने ठाउँमा गठबन्धन गरेपछि आन्तरिक मतभेदले हारेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् ।

अब हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामको झल्को पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले दिने हुँदा चुनावी तालमेलको समीक्षा कांग्रेसको प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक नै हो तर, चुनावी परिणामबारे सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीका नेतृत्वले आफूहरू सन्तुष्ट नभएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

यति मात्र होइन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि पछिल्ला दिनमा कांग्रेसप्रति रुखो व्यवहार गर्न थालेको छ । भलै यी अभिव्यक्ति संस्थागत रूपमा आएका होइनन् तर अन्य दलका पार्टी नेतृत्वले नै यसरी बोल्न थालेपछि कांग्रेसले एकपटक मज्जाले दिमाग लगाएर सोच्ने बेला आएको छ ।

के गठबन्धन अनिवार्य थियो ? कांग्रेसलाई गठबन्धन नगर्दा के घाटा हुन्थ्यो ? गठबन्धनको आवश्यकता केको लागि थियो ? एकछिन कांग्रेसले गठबन्धन नगरी जितेको स्थानलाई केलाएर हेरौं ।

जस्तो कि यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले ७५३ पालिकामध्ये ४१५ मा एक्लै उम्मेदवारी दिएर जम्मा २०२ ठाउँमा प्रमुख पद जितेको छ । यी ठाउँमा कांग्रेसले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा एक्लै उम्मेदवारी दिएको थियो । ३३८ पालिकामा भने अरू दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेको थियो ।

समग्रमा कांग्रेसले देशभरबाट ३२९ पालिकामा जित हात पारेको छ । गठबन्धन गरेको स्थानमा कांग्रेसले १३६ पालिका जितेको छ । यसलाई हेर्दा गठबन्धन नगरेकै स्थानमा पनि कांग्रेसले अधिकांश ठाउँ जितेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । हुन त चुनावी परिणाम आइसक्दा एक्लै लडेको भए कांग्रेसलाई झन् धेरै फाइदा हुने छनक देखिएको विश्लेषण पनि भइरहेका छन् ।

तर हामीले यो पनि बिर्सनुहुन्न कि यसअघि २०७४ सालमा स्थानीय तहमा एक्लै लड्दा हामी २६६ स्थानमा सीमित भएका थियौं । यद्यपि, गएको पाँच वर्षमा कम्युनिस्ट सरकारप्रतिको वितृष्णाको मत पनि कांग्रेसमा थपियो । फलस्वरुप कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । अब संसदीय चुनावमा पनि कांग्रेस पहिलो दल बन्नेमा कुनै सन्देह छैन ।

दलहरूले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारले अधिकांश ठाउँमा ‘आच्छुआच्छु’ बनाइदिए । काठमाडौं, धरान, धनगढी होस् वा जनकपुर नै किन नहोस् त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयले पनि राम्रो सन्देश दिएको छ । कतिपय ठाउँमा पराजय व्यहोरे पनि दलहरूको विपक्षीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्नुले पनि ठूलो अर्थ राख्छ ।

दलीय व्यवस्थामा दलभन्दा बाहिरबाट उम्मेदवारी दिनु र जनताले अनुमोदन गर्नुलाई लोकतन्त्रमा निकै शंका र आश्चर्यका साथ हेर्ने गरिन्छ । यस्ता उम्मेदवारलाई जनताले पत्याउनुको अर्थ के होला ? कतिपयले स्वतन्त्रले पाएको मतलाई दलीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउने मतको रूपमा लिएको देखिन्छ । तर, यसलाई म अलि फरक ढंगले हेर्छु । मतदाताले व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तनको लागि मत दिएका हुन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलको विकल्प त हुँदैन त्यसैले दलहरू नै सुध्रिउन् भनेर जनताले सबक सिकाउन खोजेको देखिन्छ । जनताले विकल्पमा अर्को दल खोजेको भन्दा पनि अहिले भएकै प्रमुख दलहरू सुध्रिनुपर्‍यो भनेका हुन् ।

यसबीचमा विकल्प दिन्छौं भनेर विभिन्न पार्टी पनि आए, तर त्यसलाई पनि यस पटक पत्याएको देखिएन त्यसैले भएकै पार्टीहरूले यसबाट पाठ सिकेर आफूलाई सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।

मतदाताले विकल्प खोज्दै गर्दा व्यवस्था परिवर्तनको आकांक्षा पनि देखाएका भने होइनन् । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने, व्यवस्था नै उल्टाउने एजेन्डा बोकेका दलहरूले राम्रो मत पाउन सक्थे तर त्यस्तो भएको देखिंदैन । यसको अर्थ दलहरूले अब अवस्था परिवर्तनको लागि आफूलाई बदल्न जरूरी छ । अब रूपान्तरण गर्ने कुराको सन्दर्भ पनि उठेको छ ।
यसका लागि पार्टीहरूले उम्मेदवारको चयन प्रक्रियाबाटै आफूलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । पार्टीभित्रैका सदस्यले उम्मेदवार चयन गर्ने सिस्टममा हामी किन नजाने ? कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको कुरामा म सहमत छु ।

जस्तो कि यदि गाउँ–गाउँमा रहेका क्रियाशील सदस्यले गाउँको सभापति चयन गर्न सक्छन् भनें उसलाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार चुन्ने अधिकार किन नदिने ? अथवा त्यहींबाट पार्टीको क्षेत्रीय सभापति चयन गर्न सक्छन् भने पार्टीको प्रदेशको उम्मेदवार छान्ने अधिकार किन नदिने ? वा केन्द्रको सांसदको लागि मतदानको प्रक्रियाबाट नेतृत्वलाई अघि बढाउने विधिमा जान किन नहुने ?

त्यसैले चुनावपूर्व पार्टीभित्रै प्राइमरी इलेक्सन गरेर वा अरू कुनै विकल्प अपनाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ । अब भनें हामी पनि चनाखो बन्नुपर्दछ । पार्टीले टिकट वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

कसलाई उम्मेदवार बनाउने अनि कसलाई प्रचार समितिको संयोजक बनाउने भन्ने अधिकार क्रियाशील सदस्यले नै पाउन जरूरी छ । केन्द्रबाटै टाउको हेरेर टिकट पठाउँदा पनि पराजय व्यहोरेका उदाहरण हामीसँग छन् । जस्तै कि बर्दिबास, मेचीनगर लगायत स्थानले पनि यस्तै सन्देश दिएको छ ।

अर्को कुरा रह्यो गठबन्धन ठिक कि बेठिक ? मेरो विचारमा कुनै दल मिलेर होस् या एक्लाएक्लै, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतासमक्ष जान स्वतन्त्र छन् तर, कुन अवस्था र परिस्थितिमा गठबन्धन गर्ने भन्ने कुराले मूल अर्थ राख्छ । जस्तो, जर्मनीको उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँ अक्सर कुनै दलले बहुमत पाउँदैन । तैपनि चुनावपूर्व दलहरूले कुनै गठबन्धन गर्दैनन् ।

नागरिकले आ–आफ्नो ढंगले उम्मेदवार चयन गर्छन् । चुनाव सकिएपछि भने बल्ल सुरु हुन्छ, तालमेल र गठबन्धनको । प्राप्त मतभारका आधारमा उनीहरूले सरकार बनाउन प्रयास गर्छन् । जसको प्रयास सफल हुन्छ, त्यो गठबन्धनले सामान्यतया पूरा अवधि सरकार चलाउँछ । कुन–कुन दल मिलेर सरकार चलाउने भनेर टुंगोमा पुगेपछि निश्चित समय उनीहरूले सरकार चलाउँछन् ।

हाम्रो जस्तो दलीय ‘सिन्डिकेट’ भएको देशमा चुनावपूर्वको गठबन्धन ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यसलाई जनताले पनि रुचाएको देखिएन । जस्तो, कांग्रेसले अरू दललाई भोट हाल भनेर अपील गरेको ठाउँमा कार्यकर्ताले आफू मनखुसी पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेको देखियो । जनकपुर उपमहानगरपालिका यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले हामी पनि जर्मनी मोडलको गठबन्धनमा किन नजाने ?

तसर्थ; अब दलहरूले जनता र कार्यकर्ताको मनोभावना बुझेर उम्मेदवार चयनको प्रक्रियाबाटै आफूलाई सुधार्न आवश्यक छ । सँगसँगै अवस्था परिवर्तनको लागि गम्भीर ढंगले सोच्ने बेला भएको छ ।

नयाँ पुस्ताका युवाको प्रश्नको जवाफ दलहरूले खोज्ने बेला आएको छ । आधुनिक युगको प्रश्न र मागलाई सम्बोधन गर्न पुरानै जवाफको रटान लगाइरहने छुट अब दलहरूलाई छैन ।

(क्षेत्री नेपाली कांग्रेस कास्कीकी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।)