‘जग्गा बिचौलियाको स्वार्थमा बजेट वक्तव्य’

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को तर्जुमा भएपछि मात्रै जग्गामा हदबन्दीको सोच अघि बढेको हो । हदबन्दीलाई कुनै पनि व्यक्ति वा उसको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको माथिल्लो हद वा त्यसको अन्तिम सीमा भन्ने बुझिन्छ भनी परिभाषित गरिएको छ ।

त्यतिखेर कतिपय जमिनदारले आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा ओगटेका थिए । व्यापक जमिनदारी शासन थियो । त्यसलाई कमजोर बनाउन निकै आवाज उठिसकेको कारणले पनि हदबन्दी कार्यान्वयनमा आएको हो ।

अर्कोतर्फ सामाजिक न्यायको लागि पनि यो आवश्यक थियो । किनभने सक्नेले जति पनि जमिन राख्थे, नसक्नेहरू हेरेको हे¥यै हुने स्थिति थियो । जमिन सीमित छ, सक्नेले जति पनि राख्न पाउने व्यवस्था गरियो भने अन्याय हुन्थ्यो । त्यसले हुने र नहुने, धनी र गरिब बीच अन्याय सिर्जना हुनसक्छ भनी सामाजिक न्यायका लागि यस्तो अवधारणा ल्याइएको थियो ।

त्यतिबेला जारी भएको ऐनको प्रस्तावना हेर्ने हो भने उत्पादन वृद्धिका लागि जोड दिएको देखिन्छ । एउटा मानिसले आफैंले मिहिनेत गरेर खेतीकिसानी गर्न सकिने जमिन सीमित हुन्छ । उसैलाई आवश्यकभन्दा बढी जमिन राख्न दियो भने त जमिनको सही रूपमा प्रयोग नआउन सक्छ । सामाजिक न्यायको हिसाबले, उत्पादन वृद्धिको हिसाबले र त्यतिबेलाको जमिनदारी शासन कमजोर बनाउने सोचले हदबन्दीको अवधारणा आएको देखिन्छ ।

कतिपयले जग्गामा हदबन्दी लगाउने, तर सम्पत्तिमा किन नलगाउने भनेर समेत प्रश्न गर्छन् । जमिन भनेको प्राकृतिक स्रोत हो । हामीले आफ्नै प्रयासबाट यसलाई बढाउन वा थप्न सकिने हँुदैन । तर सम्पत्ति त घटाउन र बढाउन सकिन्छ । विभिन्न स्रोत परिचालन गरेर वा अन्य उपायले सम्पत्ति बढाउन वा घटाउन सकिन्छ ।

त्यसैले सम्पत्तिमा हदबन्दी होइन, बरु प्रगतिशील कर लगाउन सकिने अवधारणा छ । हाम्रो संविधानमा समेत प्रगतिशील करको व्यवस्था छ । तर जमिनमा हदबन्दी नलगाउने हो भने एउटा समूहले मात्रै सबै कब्जा गर्न सक्ने खतरा रहन्छ । यो दाँज्न मिल्ने विषय नै होइन । बढाउन घटाउन नसकिने र सीमित भएकाले पनि जग्गामा हदबन्दी आवश्यक छ ।

****

पञ्चायतकाल सुरु भएलगत्तै जग्गामा हदबन्दी लगाउने भनिए पनि धेरै कुरा तजबिजीमै छाडिएको थियो । परिवारको लागि हदबन्दी लगाए पनि उद्योगहरूका लागि छुट दिने अवधारणा ल्याइएको थियो । कुन कामका लागि कति छुट दिने भन्नेबारे कुनै आधार र स्पष्ट मापदण्ड समेत थिएन । सरकारले चाहेपछि जे पनि गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो ।

२०६८ सालमा सरकारले हदबन्दी सम्बन्धी छुट आदेश जारी गर्न थाल्यो । ऐनमा टेकेर आदेश जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । २०७४ सालमा पनि राजपत्रमा सूचना निकालेर आदेश जारी भएको छ । त्यसमा कुन प्रकारको उद्योगमा कति सहुलियत पाउने भनेर उल्लेख छ । नेपालमा परिवारले सम्पत्ति राख्न पाउने भनी एउटा खालको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था छ भने उद्योगहरूका लागि अर्को खालको व्यवस्था गरिएको हो । कुन उद्योग के प्रयोजनका लागि खुल्यो भन्ने आधारमा उद्योगहरूलाई जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिइएको हो ।

भोलिका दिनमा उद्योगले सहुलियतको जग्गालाई धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था राख्ने हो भने जग्गा बेचे सरह हुनेभयो । उसले ऋण तिर्न सकेन भने बैंकले जग्गा बेचेर असुल उपर गर्न पाउने भयो । त्यसैले बजेटको यो अवधारणा हदबन्दी छुटको सिद्धान्त विपरीत हुने देखिन्छ ।

त्यतिबेला भूमि सम्बन्धी ऐन जारी हुँदा आम रूपमा धेरै उद्योग खुलिसकेका थिएनन् । त्यसैले परिवारले राख्न पाउने जग्गाको हदको कुरा मात्रै गरिएको थियो । त्यही दफामा कूटनीतिक नियोग, सरकारी निकाय, उद्योगधन्दा लगायतलाई हदबन्दीमा छुट दिन सकिने भन्ने व्यवस्था चैं थियो ।

हदबन्दी बाहेक जग्गा राख्न चाहनेले मापदण्ड अनुसारको छुट लिइसकेको भए उनीहरूको हकमा केही गर्नुपरेन । आफूखुसी खरिद गरेको जग्गालाई हदबन्दीको कारबाही गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गराउने भन्दा पनि तिम्रो जग्गालाई छुट दिन्छौं भनेर नयाँ प्रावधान ल्याए । निमुखा र सर्वसाधारण अनि अलिअलि भएकाहरूलाई कस्दै जाने अनि ठूलाबडा र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो नयाँ कानुनमार्फत झ्यालढोका खोलिदिएर झनै छुट दिने विषय राम्रो होइन ।

****

कुन उद्योगका लागि कति जग्गा आवश्यक पर्छ भन्नेबारेमा वस्तुपरक अध्ययन भएको छैन । त्यसरी अध्ययन गरेर नयाँ प्रस्ताव ल्याएको भए हुने थियो । कसैको पहुँच र प्रभावमा परेर जग्गामा छुट दिंदै जाने हो भने कानुनको के अर्थ भयो र ?

सरकारले जग्गामा एउटा हदबन्दी तोकिदिएको हुन्छ । जग्गाधनीले आफूखुसी जग्गा जोड्दै जान्छ । अनि तिनैलाई फेरि अर्को उपायबाट जग्गा राख्न दिने हो भने त हदबन्दीको अर्थ नै भएन । अहिले एउटाले छुट दिन्छ, भोलि अर्कोले अर्को उपायबाट जग्गा थप्दै र छुट लिंदै जान्छ । अनि त यसले हदबन्दीको अवधारणालाई नै असफल बनाउँछ ।

****

सक्ने र पहुँचवालाले जहिले पनि कानूनको उल्लंघन गरेर जग्गा जोड्ने मनस्थिति कायम रहन्छ । यसले दण्डहीनता मौलाउँछ र कानुन किन मान्नुप¥यो भन्ने सोच हावी हुन थाल्छ । पहुँचवाला व्यक्तिले आफ्ना नाममा जग्गा खरिद गर्दै जान्छ र अनुकूल समय आएपछि शक्ति प्रयोग गरेर आफू अनुकूल निर्णय गराउँछ । परिवार र उद्योगको हदबन्दीमा देखिएको विकृति हटाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ कानून उल्लंघन गरेको विषयलाई कानुन अनुकूल हुने गरी दण्ड–जरिवाना गर्नुपर्छ ।

अहिलेको जुन कानुन र मापदण्ड हो, त्योभन्दा बाहिर गएर मानिसले आफूखुसी कानुनको उल्लंघन गरेर खरिद गरेको जग्गालाई फेरि वैधता दिने काम गर्नुहुँदैन । फेरि त्यसलाई कानुनको कार्यान्वयन गरेर, सरकारले लिएर त्यसलाई न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने भए गरे हुन्छ । कसैले आएर भनेको भरमा, दबाव दिएको भरमा हरेक आर्थिक वर्षमा भूमिसम्बन्धी व्यवस्था फेरिरहनु राम्रो होइन ।

सरकारबाट अनुमति नलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनि पटक–पटक यस्तै छुट वा सहुलियतका नाममा जग्गा छुट लिने परम्परा पहिलेदेखि चलिरहेको हो । हामीकहाँ परिवारलाई दिएको हदबन्दीको सुविधा कार्यान्वयन भएन । औद्योगिक हदबन्दीलाई लगाइएको सीमा कार्यान्वयन हुन सकेन । २०६८ र २०७४ सालको मापदण्डको पालना नगरेर, त्यसको खिल्ली उडाएर अलपत्र पारियो । त्यसपछि कुनै न कुनै पहुँचवाला र शक्तिमा भएकाहरूको बलमा फेरि उल्लंघन गर्ने काम भयो ।

हदबन्दीको अवधारणाले नेपालको औद्योगिक विकासमा नै कुनै अप्ठेरो परेको छ भने त बृहत् खालको अध्ययन भएर त्यसका आधारमा थप निर्णय हुनुपर्छ । कुनै पहुँचवालाले मेरो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छ, मिलाउनुप¥यो भन्ने र सरकारले उसले भने अनुसार गर्ने हो भने कानुनमा किन हदबन्दीको व्यवस्था राख्नुप¥यो ?

भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा हदबन्दी भन्दा बढी राखिएको जग्गाको बिक्रीवितरण र सट्टापट्टाको कुरा आयो । सट्टापट्टाबाट अर्को जग्गा दिएर अघिल्लो जग्गा बेच्ने भन्ने नीति पनि उचित होइन । कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले मैले फलानो ठाउँमा चिया उद्योग चलाउँछु वा सिमेन्ट उद्योग संचालन गर्छु भनेका आधारमा त्यो छुट दिइएको हो । त्यो जग्गा बेचेर वा सट्टापट्टा गरेर अन्यत्र जग्गा किन्न दिने सुविधा न सैद्धान्तिक रूपमा उचित हो, न व्यावहारिक रूपमा नै औचित्यपूर्ण हुन्छ ।

उसले उद्योग सञ्चालन गर्न सकेन भने हदबन्दीको दायरा ननाघेको भए बिक्री गर्न दिनुप¥यो, हदबन्दीको सीमाभन्दा बढी भए छाड्नुप¥यो, सरकारले लिन्छ । अन्यत्र उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छ भने फेरि नयाँ सुरुवात गर्नुप¥यो । सट्टापट्टाको विषय जग्गाको गुणस्तर र मूल्यसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।

सरकारले अहिले बजेटमार्फत उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको होला, तर दुरुपयोगको सम्भावना रोक्नुपथ्र्यो । कृषि क्षेत्रको जग्गा चकलाबन्दी गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि पनि हामीलाई जग्गा आवश्यक पर्छ । विना अध्ययन जतिपटक पनि मनखुसी छुट दिने परिपाटी उचित होइन । अहिले भइरहेको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने, तर हरेक पटक छुट दिने परिपाटी राम्रो होइन । यसले झनै असमानता र अन्याय बढाएर लैजान्छ । हामीले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायको अवधारणालाई झनै खल्बल्याउँछ ।

(सरकारी जग्गा दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन आयोगका सदस्य देउजासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)