+
+

बोझिलो बजेट बहस : हाई काढ्ने ‘हाउस’

बजेट तर्कले हैन गणितले पास गर्ने अभ्यासले सत्ता पक्ष र संसदको गणित नबदल्दासम्म यहाँ बोलेर केही हुँदैन भन्ने निराशाजनक भाष्य स्थापित भएको छ ।

खिमलाल देवकोटा खिमलाल देवकोटा
२०७९ जेठ ३१ गते १०:००

संसदमा बजेट माथिको बहस आधा महिना चलेर भर्खरै मात्र सकिएको छ । तर बजेटको बहसले कसैको ध्यान तान्न सकेन । बरु बजेट बहस ‘बोझिलो’ र हाउस ‘हाई काढ्ने ठाउँ’ बन्यो । त्यही पट्यारलाग्दो दृश्य सञ्चारमाध्यमहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरे । मन परे पनि नपरे पनि त्यही दृश्य हेर्न दर्शक बाध्य भए । यद्यपि आम जनताको रत्तिभर चासो यसतर्फ देखिएन ।

भनिन्छ- बजेटमा कमा र फुलिस्टफ पनि फेरिन्न । त्यसैले त्यहाँ गरिएका बहसले केही हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि लागेको छैन । स्वयं बोल्ने सांसदहरूले नै ‘यहाँ बोलेर हुने त केही होइन, तैपनि बोल्न खोज्दैछु’ भन्दै आफनो भनाइ राख्ने गरेका छन् । आखिर यसको कारण के होला ?

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधि थलो हो- संसद । यसको स्तर र गरिमा यति सारो किन खस्केको होला ? यसको खोजी गर्न जरूरी भएको छ । यो आलेख त्यसैतर्फ केन्द्रित छ ।

हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यो नयाँ संविधानले तोकेको बाध्यात्मक व्यवस्था हो । यसै बाध्यताका बीचमा अर्थमन्त्रीले संसदमा झण्डै १८ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । त्यसैको वरिपरि सांसदहरू बहस मार्फत रुमल्लिएका छन् । श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँधे झैं परम्परादेखि चलिआएको चलन यसपटक पनि जस्ताको तस्तै तलमाथि पर्न नदिइकन धानिएको छ । आखिर यो रटान किन ? भन्ने बारेमा चर्चा गर्न कोसिस गरिएको छ ।

आजभन्दा झण्डै २६० वर्ष अघि बेलायतमा राज्यको ढुकुटी सम्हाल्ने चान्सलरले आफ्नो आम्दानी र खर्चको हिसाब बुझाउने चलन बसालेका थिए । त्यही चलन विस्तारै अघि बढ्दै जाँदा संसारभर बजेटको प्रचलन बन्यो । संसदीय परम्पराले बजेट पारित गर्ने कुरा संसदको अधिकार हो भन्ने मान्यता झन् बढी स्थापित गरिदियो । मनपरी कर असुल गर्ने र मोजमस्तीमा रमाउने बेलायती राजपरिवारको आचरण व्यवहारका कारण वाक्क भै संसदले ‘नो ट्याक्सेसन विदआउट रिप्रजेन्टेशन’ भन्ने सम्झौतामा सहमत गरायो । तबदेखि नै बजेट संसदको विशेषाधिकार बन्यो । बजेट संसदले नै पारित गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित भयो ।

बजेट फेल भयो भने सरकारले राजिनामा गर्नुपर्ने अभ्यास बन्यो । बजेट फेल गर्ने र गराउने अभ्यास सरकार फेल गर्ने र गराउने कर्ममा जोडिन पुग्यो । यसरी बजेट अझै महत्वको विषय बन्न पुग्यो । तर हाम्रो सन्दर्भमा बजेट र संसदको महत्वलाई एकाकार गर्न दलहरू असफल भए । बरु सत्ता पक्ष बजेट जसरी पनि पास गराउने र विपक्षी फेल गराउने ध्यानमा केन्दि्रत हुन थाल्दा संसदको बहस निरर्थक बन्न पुगेको छ ।

संसदमा बहुमत कायम हुँदासम्म बजेट कुनै हालतमा फेल हुँदैन भन्ने सत्ता पक्षको मान्यता रहने भयो । यो मान्यता रहँदासम्म बजेटको पक्षमा दरिलो तर्कका साथ उभिन आवश्यक नठान्नु अस्वाभाविक रहेन । बजेट तर्कले हैन गणितले पास गर्ने सत्ता पक्ष र संसदको गणित नबदल्दासम्म यहाँ बोलेर केही हुँदैन भन्ने प्रतिपक्ष बनिरहे । यिनै कुरामा दुवै पक्ष अडिग रहँदा न बजेटको राम्रा पक्षको प्रशंसा हुनेभयो न त बजेटका कमि-कमजोरीे नै उजागर । यी दुई मान्यता कायमै रहँदा हुने बहस यस्तै पट्यारलाग्दो हुन्छ । यस्तो भई नै रहन्छ । भइरहेकै छ ।

त्यसो त, हाम्रोमा बजेट बन्ने तरिका अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक छ, अर्को अर्थमा भन्ने हो भने निरंकुश पनि छ । लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने थलो संसद मार्फत हुने यस्ता हर्कतले कसैको पनि ध्यानाकर्षण गर्न सक्दैन । बजेट बनाउँदा होस् वा पारित गर्दा वा कार्यान्वयन गर्दाका बखतमा नै किन नहोस् एकप्रकारको चरम निरंकुशता लादिन्छ । तर्कले र तथ्यले हैन अख्तियारीले काम गर्छ । तर्क र तथ्यले आम जनताको ध्यान खिच्थे होलान् तर अख्तियारीले सो गर्न सक्दैन । त्यसैले संसदको बहस पट्यारलाग्दो हुने गरेको छ ।

संसदको बहसलाई चाखलाग्दो बनाउने एउटै उपाय भनेको संसदलाई जनताको मनको आवाज बोल्ने थलोका रूपमा विकास गर्ने हो । तर विडम्बना, संसद त केवल सरकार बनाउने र ढाल्ने थलो मात्रै बन्यो

विषयान्तर बहस झर्को लाग्दो अभ्यास हो । संसदमा बजेटमा छलफल भएको छ । अधिकांश सांसदको मन्तव्य बजेटका बारेमा हैन, अन्यत्र केन्दि्रत भइदिन्छ । कसैको कुण्ठा ओकल्न त कसैको चाकरी बक्साउनमा ध्यान गइदिन्छ । यसले बजेटका राम्रा वा नराम्रा कुनै विषयले पनि उचित ध्यानाकर्षण प्राप्त गर्दैनन् । तब बहस झर्कोलाग्दो भइदिन्छ ।

समय, सन्दर्भ र विषयवस्तुका बीचमा उचित तालमेल भएन भने त्यो बहस निरर्थक हुनु स्वाभाविक छ । संसदको बहस त्यस्तै भएको छ । यसपटक पनि त्योभन्दा भिन्न हुन सकेन ।

बजेटको प्राविधिक पक्ष बोझिलो हुने गर्दछ । बजेट वर्षभरिको आयव्ययको विवरण हो । विगत वर्षको समीक्षा र आगामी वर्षको योजना समेटिन्छ । यति सरल दस्तावेज बजेटलाई सामान्य नागरिकको कुरै छाडौं, राजनीति बुझेकाले पनि बजेट बुझ्दैनन् भन्ने गरिन्छ । बजेट अर्थशास्त्रीहरूको मात्रै बौद्धिक विलासको दस्तावेज बन्ने गरेको छ । यसमा सर्वसाधारणको रुचि बढेको पाइन्न ।

‘बाँड्ने आशा, पाउने निराशा’ बजेटको अर्को नाम बनेको छ । कमि वा बेसी जो कसैले पनि बजेटले आशा जगाउने नै ध्येय राख्दछ । बजेट बन्दा र संसदमा बहस हुँदासम्म तिनै आशाका पुलिन्दामा सिंगौरी खेलिन्छ । देखाइएका सपना कार्यान्वयन हुँदैनन् । विनियोजन भएको रकम पनि खर्च हुँदैन । यी कुरा भने करिब स्थापित सत्य जस्तै बनेको छ । बजेट पेश गर्दा विनियोजन गर्ने बजेट नपुग्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुग्दा विनियोजित बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने । यो सत्य ज्युँदो छँदासम्म बजेट बहसले आकर्षण प्राप्त गर्न सक्दैन ।

संसद र सरकारबीचको शक्तिपृथकीकरणको मान्यताको अभ्यास किताबमा बाहेक अन्यत्र कहींकतै भएन । त्यसमा पनि संसदीय व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको भद्दा नमूना मात्रै देख्न सकिन्छ । संसदले सरकारको खबरदारी गर्ने रे तर संसदमा बहुमत नभई सरकार बन्दैन । जब संसदमा बहुमत सिद्ध गरेर सरकार बनाएको छ र त्यही सरकारले ल्याएको बजेट पारित नहुने भन्ने कुरै भएन । यसो हो भने सत्ता पक्ष पनि खबरदारी गर्ने झन्झट किन गरोस् ! जबकि विपक्षी नै सो काम गर्न इच्छुक छैन । सेटिङ गरेका वकिलको अदालतको बहस र म्याच फिक्सिङ गरेको फुटबल खेल हेर्न लायक हुने कुरा रहेन । जब सरकारी कामको रखबारी गर्ने भूमिकामा रहेका सांसदहरू नै यो कामबाट च्युत हुन्छन् तब संसदको बहस कर्मकाण्डी बन्दछ । यतिबेला संसदमा चलेको बहसमा यही छनक देखिन्छ ।

गेमचेन्जर बजेट समाज रूपान्तरणको लागि अनिवार्य तत्व हो । सात दशकमा सात संविधान फेरिए । राणादेखि राजासम्म र पञ्चायती कालरात्रिदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा राजनीतिले गर्‍यो । यति गरिसक्दा पनि बजेटको भाष्यमा आधारभूत परिवर्तनसम्म पनि देखिन्न । राज्यको आम्दानीे कर्मचारी पाल्नै पुग्दैन । कर्मचारी पाल्न नसक्ने आम्दानी गर्ने देशले विकासको कुरा न सपना देखाउन सक्छ न विपनामा नै त्यो देखाउन ल्याकत राख्दछ । साधारण खर्चले पूँजीगत खर्चलाई दुई तीन गुणा बढीले उछिन्दासम्म त्यो बजेटले गेम चेन्जर योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरै भएन । जब आधारभूत परिवर्तनको सन्देश र संकेत बजेटले गर्दैन, तब त्यहाँ आशा हैन, निराशाको मात्रा बढी हुन्छ । आशाको बहसमा आकर्षण हुन्छ । निराशाको बहसमा विकर्षण, झन्झट र हाई लाग्ने बाहेक अरू हुन सक्दैन ।

विगत पाँच वर्षमा ऋणको अंकमा तीन गुणा बढी वृद्धि भएको छ । तर त्यो ऋणले नेपाली समाजको आर्थिक अवस्थाको रूपान्तरणमा बदलाव ल्याएको कुनै संकेत देखिंदैन । बरु त्यो बजेट कसले खर्च गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सो ऋणको तुलनामा ऋणको सावाँ-व्याज भुक्तानीको अंक भार पनि डरलाग्दो रूपमा बढ्दैछ । जेनतेन गरेर उठाएको राजस्वले कर्मचारी पाल्ने र विदेशी ऋणको सावाँ-व्याज भुक्तानीका लागि पनि विदेशी नै गुहार्नुपर्ने कमजोर हालतमा पुगेको बेला बजेट बहस के चाखलाग्दो होस् । आशा मात्रै गरेर हुँदैन, वास्तविकता बुझ्न पनि जरूरी छ ।

तर कुरा अर्कै छ । माथि उल्लेख गरिएका तथ्यहरूले निराशाको चित्र देखाउँछ । निराशाको चित्रमा बहस गर्न कसैको पनि मन मान्दैन । त्यसैले संसदको बहसमा कुनै आकर्षण छैन । यो कुरा सत्य हो । तर यो कुरा पनि त्यतिकै सत्य हो कि पञ्चायतले तीन दशक शासन गरेको थियो । अब पञ्चायत फालेको पनि त्यति नै वर्ष भयो । पञ्चहरूले गरे जति शासन पञ्चायत फाल्नेहरूले पनि गरिसके । अब पञ्चायतको विरोध गरेर छुट पाउने ठाउँ छैन । पञ्चायत बराबरका पञ्चायत विरोधीका शासनमा पनि किन विकास भएन ? बहस त्यता केन्दि्रत गर्न सक्नुपथ्र्यो । यसो गर्न सक्दा मात्रै संसदको बहस रोचक हुनेथियो ।

राजाको शासनका झण्डै अढाइ सय वर्षका कुशासनका चर्चाको लामै फेहरिस्त तयार भयो । राजा फालेर गणतन्त्र ल्याएको पनि झण्डै डेढ दशक पुग्न आँट्यो । त्यसैले राजाको बदख्वाइँ मात्रै गरेपछि राजनीति हुने दिन पनि गए । पञ्चायत र राजाको नांगेझार पार्नेहरूलाई हिजो जनताले रुचाए तर तिनैलाई आज जनताले नांगेझार पार्लान् कि भन्नेतर्फ सजगताका साथ ध्यान केन्दि्रत गरेर बहसलाई बैठान गर्न जरूरी थियो । त्यसो हुन नसकेको हो । त्यसैले संसदको बहस रोचक बन्न नसकेको हो ।

राजनैतिक प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्ने तर आर्थिक, सामाजिक प्रणाली बदल्न नसक्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन । व्यवस्था बदल्ने देश र जनताको अवस्था बदल्न नसक्ने पनि हुँदैन । तर कमजोरी कहाँ र कसको रहृयो ? यस बारेमा बहस गर्न जरूरी छ । यसका लागि उपयुक्त थलो संसद नै हो र थियो । तर दुर्भाग्यवश संसदबाट आजका मितिसम्म त्यसो हुन सकेन । आफ्ना कमजोरीका बारेमा खोतल्न आफैं सुरु गर्नुपर्छ । बाँकी कमजोरी उजागर गर्न अरूलाई उदारतापूर्वक नै छुट दिने आँट गर्नुपर्छ ।

यसो नगर्दासम्म त्यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रका लागि जतिसुकै कुर्वानी गरेको भए पनि त्यो पूर्ण भएको होइन रहेछ । यसो भन्न उल्लेखित तथ्यहरूका आधारमा करै लाग्छ । यो सत्य र तथ्य स्वीकार गर्न लाज मान्न पर्दैन ।

संसदको बहसलाई चाखलाग्दो बनाउने अरू कुनै उपाय छैन । यसका लागि एउटै उपाय भनेको संसदको बहसलाई देश र जनताको हित र सरोकारका विषयमा केन्दि्रत गर्ने हो । संसदलाई जनताको मनको आवाज बोल्ने थलोका रूपमा विकास गर्ने हो । तर विडम्बना, संसद त केवल सरकार बनाउने र ढाल्ने थलो मात्रै बन्यो । कहिले यो कुण्ठा पोख्ने थलो मात्रैमा रूपान्तरण भयो । कहिले यो आफ्ना अतृप्त चाहनाहरूको परिपूर्ति गर्ने परीक्षणको हतियार पनि बन्यो । बेला-बखतमा वैदेशिक शक्ति केन्द्रको प्रतिशोधको सिकार पनि बन्यो । यी सबै अवाञ्छित तत्व र तथ्यहरूबाट नेतृत्व पहिला आफू मुक्त हुन आवश्यक छ । त्यसपछि संसदलाई मुक्त गर्ने प्रण गर्नुपर्छ । यति गरेका दिन यो सारा समस्याको समाधान निस्कनेछ ।

निकै ठूलो त्याग र बलिदानको मूल्यमा प्राप्त राजनैतिक प्रणाली आज लावारिस बन्ने खतरा मोल्दैछ । ठूलो मूल्यमा प्राप्त गरेको संविधान आज काला अक्षरहरूको संग्रहमा सीमित हुने खतरा बन्दैछ । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद कहिले ठट्टा मस्करी त कहिले प्रतिशोध साध्ने थलो बन्ने जोखिम मोल्दैछ । कहिले खसी-बोका सरी ओसारपसार, थुनछेक, आयाराम, गयाराम जस्ता विशेषणले चर्चित मोलतोलको केन्द्र बन्ने गरिआएको पनि छ । आफैंले गरेको त्याग र बलिदानको मूल्यमा यी विरासतहरू प्राप्त भएका हुन् । यिनको तेजोवध स्वीकार्य छैन । यस्तै हिम्मतका साथ आम जनताका बीचमा राजनैतिक दल र नेतृत्वले फेरि एकपटक हिम्मत गर्न जरूरी छ । यसो गर्न सके भने संसद बोझिलो बजेट र हाई लाग्ने थलो बन्ने छैन ।

लेखकको बारेमा
खिमलाल देवकोटा

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?