जग्गा धितोमा ऋण नपाउँदा विदेश जाने विद्यार्थीलाई ठूलो मर्का

१ असार, काठमाडौं । गोरखाको गोरखा नगरपालिकाका सागर दशनामी अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन् । तर, जमिन धितोमा राखेर बैंकबाट ऋण लिन सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि बैंकले भन्यो, ‘सरकारले जग्गा रोक्का राख्न छाडेकाले ऋण दिन नमिल्ने भयो । सेयर र सुन छ भने राखेर लैजानुस् ।’

कन्सल्टेन्सीले छिटो बैंक ब्यालेन्स व्यवस्थापन गर्न र पैसा जुटाउन भनिरहेकाले उनी अब कहाँबाट पैसा ल्याउने भन्ने तनावमा फसेका छन् । तर, उनीसँग जग्गा धितोमा राख्नुको विकल्प नै छैन ।

‘भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा कहिलेसम्म यस्तो अप्ठेरो व्यवस्था हट्छ भनेर सोधेँ, ढिला हुने भए नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउनुस्, मन्त्री र सचिवज्यूहरु त नेपालमै हुनुहुन्न भन्ने जवाफ आयो,’ उनी भन्छन्, ‘नगरपालिकामा जग्गा वर्गीकरणबारे सोध्दा केही विषय नै थाहा छैन भन्छन् ।’

अहिले बैंकले धितोको रुपमा स्वीकारेको जग्गा रोक्काका लागि मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउँदा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न मानेका छैनन् । चितवन राप्तीका सुजिन श्रेष्ठ पनि त्यही समस्या भएको छ । उनले पनि इमेलमार्फत मन्त्रालयलाई यसबारे सोधेका छन् । तर, जवाफ पाएका छैनन् ।

‘तुरुन्तै पैसा जुटाउनुपर्ने छ, कति दुःख गरेर बैंकले बल्ल–बल्ल पैसा दिने भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अब नगरपालिकाबाट कृषि योग्य जमिन हो कि हैन भनेर निर्णय गर्नुपर्ने भन्छन्, मलाई ऋण दिलाउन भनेर नगरको कार्यपालिका बैठक बस्ला र ?’

सोमबारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले जग्गा धितो/बन्धकमा राखेर ऋण दिन बन्द गरेसँगै धेरैले यस्तो समस्या भोगेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर विभिन्न काम गर्न लागेकहरुको योजना उल्झनमा परेको छ भने तुरुन्तै पैसा बुझाउनुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरुमाथि तनावको अवस्था बनेको छ ।

सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ ले नियमावली अुनसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रुपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द भएको हो । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार रोक्का राख्न छाडेका छन् ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई २७ जेठमा पात्राचार गर्दै खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भू-उपयोग ऐन २०७६ र भू-उपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नपर्ने भन्दै निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो । तोकिएअनुसारको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै धितो वा बन्धकका रुपमा जग्गाको कारोबार रोक्का गर्ने नयाँ व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द, भूउपयोग नियमावली कारक

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पनि धेरैले यो व्यवस्था विरुद्ध आक्रोश र गुनासो पोखेका छन् । विभागका एक अधिकारी मन्त्रालयमा यसबारे आफूहरुले जानकारी गराइसकेको बताउँछन् ।

‘अहिले मन्त्री र सचिवज्यु युरोप भ्रमणमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरु आएपछि यसबारे थप छलफल गरेर निर्णयलाई सहज बनाउन प्रयत्न हुन्छ, त्यसका लागि असारको १० गतेयता सम्भव भने देखिँदैन ।’

नियमावलीको व्यवस्थाका कारणले ऋण निकाल्न लागेका धेरैलाई समस्या भएको कुरा आफूहरुले ‘नोट’ गरेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव जनकराज जोशी बताउँछन् । ‘विशेष गरी विदेश पढ्न जान लगेका विद्यार्थीहरुले मन्त्रालयमा यसबारे आफ्नो चासो व्यक्त गरिरहनु भएको छ,’उनी भन्छन्, ‘हामीले यो कुरालाई चासोका साथ हेरेका छौं ।’

सुरुमा समस्या देखिएपनि क्रमैसँग यस्ता गुनासो सम्बोधन हुँदै जाने निमित्त सचिव जोशीको दाबी छ । सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आइसकेको भन्दै उनले ती कार्यपालिका नै स्थानीय भू-उपयोग परिषद् हुने भएकाले यस्तो समस्या समाधन हुँदै जाने बताउँछन् ।

‘नियमावलीअनुसार ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका जग्गा १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्छ, तर कसैले त्यतिबेलासम्म ऋण लिन चाहेमा भू-उपयोग परिषदबाट सो जग्गा कृषि योग्य हो वा हाइन भनेर निर्णय गरेर पठाएमा मालपोत कार्यालयहरुले रोक्का राखिदिन्छन्,’ उनले भने । स्थानीय तहहरुले ऋण लिन चाहानेहरुको जग्गालाई कृषि वा गैरकृषि क्षेत्रमा पर्छ भनेर प्राथमिकतामा साथ सिफारिस गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू-उपयोग योजना बनाएका छैनन् । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म जग्गा धितोमा राख्न सकस पर्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत देशभरका जग्गालाई प्रयोग र प्रयोजनका आधारमा १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अब भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको क्षेत्रमा नियमावली बमोजिम वर्गीकरण गरिएको भू-उपयोग क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रका रुपमा तोक्नुपर्नेछ । तर, अधिकांश सथानीय तहले यसका लागि तयारी नै थालेका छैनन् ।