+
+

‘सुपुर्दगी सन्धिको चुनौती भनेकै तेस्रो मुलुकका नागरिक हुन्’

नेपालमा भारतीय अपराधी आयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउनु नेपाल सरकारलाई चुनौती होइन । चुनौती भनेकै तेस्रो मुलुकका नागरिक हुन् । कतिपय कुरा चाहँदा चाहँदै पनि केही ‘फ्याक्टर’ले रोकिदिन्छ । सुपुर्दगी सन्धि पनि त्यस्तै हो ।

हेमन्त मल्ल ठकुरी, पूर्वप्रमुख, सीआईबी हेमन्त मल्ल ठकुरी, पूर्वप्रमुख, सीआईबी
२०७९ असार ३ गते १९:०९

सुपुर्दगी सन्धि वा पारस्परिक कानुनी सहायता भनेको अपराधीलाई लैजाने वा ल्याउने औपचारिक विधि हो । यसका निश्चित प्रोटोकल हुन्छन् । अदालतबाट प्रमाणित कागजातहरू खोजिन्छन् । त्यसले यो विधिबाट जानु पनि त्यति सहज चाहिं छैन ।

भारतीय प्रहरीले सामान्य मान्छे लिएर जाने होइनन् । नेपाल प्रहरीका लागि टाउको दुखाइ बनेका कतिपय गम्भीर केसमा पनि औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अनुसन्धानमा धेरै तथ्य खुलेका हुन्छन् । ती सबै कुरा प्रमाणित हुँदैनन्, त्यसैले पनि अनौपचारिक सम्बन्ध चाहिने हो ।

तपाईंले भने जस्तै नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीको सम्बन्ध अनौपचारिक नै ज्यादा छ । दुई मुलुक जोडिएका घटनामा अनुसन्धान अधिकृतहरूका व्यक्तिगत सम्बन्धले धेरै काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसको नतिजा तत्कालै आउला/नआउला आफ्नो ठाउँमा छ, तर दुवै देशका सुरक्षा अधिकृतले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हरसम्भव प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ।

भारत बाहेकका मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सहयोगमा अपराधी ल्याउने गरिन्छ । अन्य मुलुकमा पासपोर्ट चाहिने हुँदा इन्टरपोलको सहयोगमा ‘डिपोर्ट’ गर्ने प्रक्रियातिर लगेर अपराधीलाई नेपाल ल्याउने हो ।

तर, भारतको हकमा खुला सीमा छ । पासपोर्टको व्यवस्था छैन । त्यसैले पनि अनौपचारिक सम्बन्ध चाहिने नै भयो । प्रतिक्रियागत रूपमा जाँदा अन्य देशमा जस्तो ‘डिपोर्टेसन’ को विधि भारतको हकमा लागु हुँदैन ।

एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सुपुर्दगी सन्धि भएर मात्रै हुँदैन । अन्य मुलुकमा अहिले इन्टरपोलमार्फत प्रयास गर्दा पनि अनौपचारिक सम्बन्ध नभएकाले ‘फलोअप’ हुँदैन । सन्धि भए पनि अनौपचारिक सम्बन्ध भएर मात्रै आरोपी खोज्न कसले सहयोग गरिदिन्छ ? जब उनीहरूको पनि चासो हुन्छ, त्यसपछि न हामीलाई पनि बुझाइदिने हुन् ।

अस्ति मात्रै भारतबाट प्रहरी टोली अनुसन्धानका लागि नेपाल आएको विषय अहिले चर्चामा छ । मैले पनि औपचारिक रूपमा बुझेको छैन । तर नेपाल आएका हुन् भने अनुसन्धानका क्रममा कुनै सुराक फेला परेकैले आएको हुनसक्छन् । यो सामान्य विषय हो ।

नेपाली नागरिक हुन् भने नेपाल प्रहरीले भारतलाई दिने भन्ने हुँदैन । तर, भारतीय नागरिक नै भएको हकमा नेपाल प्रहरीले सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।

आजभोलि कतिपय यस्ता खाले घटनामा मानवअधिकारको प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यदी सही नियतले गरिएको काममा अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई कारबाही हुने हो भने भोलिका दिनमा दुवै मुलुकका अपराधीले एकअर्काको देशलाई अपराधको अखडाको रूपमा प्रयोग गर्छन् । उद्देश्य त खासमा अपराध नियन्त्रण गर्ने नै हो नि ! एकजनाको मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अर्की पीडितको न्याय पनि त भुल्नुभएन ।

सुपुर्दगी सन्धिसँग धेरै कुरा जोडिएको हुनाले नै अहिलेसम्म रोकिएको हो । पाकिस्तानसँग जोडिएको विषय लगायत कुराले गर्दा नेपालले यसमा ‘रिजर्भेसन’ राखेको हो । औपचारिक रूपमा कोही नबोले पनि यसको चुरो कुरो यही हो ।

नेपालमा भारतीय अपराधी आयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउन नेपाल सरकारलाई चुनौती होइन । सबैभन्दा चुनौती भनेकै तेस्रो मुलुकका नागरिक हुन् । कतिपय कुरा चाहँदा चाहँदै पनि केही ‘फ्याक्टर’ले रोकिदिन्छ । सुपुर्दगी सन्धि पनि त्यस्तै हो ।

खुला सीमाका कारण यताका अपराधी उता जानु र उताको यता आउनु सामान्य हो । नियत सफा रहने हो भने अहिले भइरहेको अभ्यास गलत पनि होइन ।

म तपाईंलाई मेरो आफ्नो अनुभव सुनाउँछु । एउटा केसमा पाँच जना नेपाली कलकत्ताबाट लिएर आएको थिएँ । कृषि विकास बैंकको ३२ करोडवाला घटना थियो । घटनाका आरोपी एउटालाई अहमदा र एउटा देहरादुनबाट लिएर आयौं । त्योबाहेक अरू त भन्न मिल्दैन । तर, हामीले ७ जना मागेका थियौं, दुईजना मात्रै दिए ।

हामीले पनि एकजना भारतका अपराधीलाई पठाइदिएर सहयोग गरेका थियौं । एकजना नेपाली मूलको भारतीय नागरिक थिए । भारतीय नागरिक उनले त्यहाँका एकजना कंग्रेस नेतालाई हत्या गरेको आरोप थियो । यो सबै सम्बन्धका कारण भएका हुन् ।

औपचारिक रूपमा नभएर अनौपचारिक रूपमै भए पनि यी काम दुई देशको हितमा भएका हुन् । अपराध नियन्त्रणका लागि भएका हुन् । भारतीय टोली यहाँ आएर अनुसन्धान गर्दा पनि हामीलाई कुनै हानि हुँदैन । हाम्रो टोली भारत गएर महिना दिन बस्दा पनि त्यहाँ केही हुने होइन ।

भारतीय टोली नेपाल आयो भन्ने वित्तिकै यहाँ हंगामा हुने गर्छ । तर यो त्यति ठिक हो जस्तो लाग्दैन । किनकि यहाँ आएका त्यस्ता व्यक्तिलाई ‘डिपोर्ट’ गर्ने कुनै प्रक्रिया बनाइदिनुपर्‍यो । नभए अपराध नियन्त्रणका लागि उनीहरू नेपाल आउनु सामान्य कुरा हो । किनकि, हामी पनि त्यसैगरी भारतमा गएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्य मुलुकको सजिलो भनेको भिसा रद्द गरिसक्दा हुन्छ । तर भारतमा त्यस्तो छैन । आजभोलि कतिपय यस्ता खाले घटनामा मानवअधिकारको प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यदी सही नियतले गरिएको काममा अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई कारबाही हुने हो भने भोलिका दिनमा दुवै मुलुकका अपराधीले एकअर्काको देशलाई अपराधको अखडाको रूपमा प्रयोग गर्छन् ।

उद्देश्य त खासमा अपराध नियन्त्रण गर्ने नै हो नि ! एकजनाको मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा एउटा पीडितको न्याय पनि त भुल्नुभएन । अस्ति एउटा घटनामा अनुसन्धान अधिकृतको जागिर नै खान्छु जस्तो गरेर सबै लागिपरे । तर, त्यो घटनामा ती अधिकृतहरूले व्यक्तिगत रूपमा कहीं रिपोर्टिङ नगरी अपराधी बुझाएका भए पनि दुई देशको हितमा काम गरेका हुन् ।

कतिपयलाई मेरो कुरा गलत लाग्छ । तर उनीहरूले आफ्नो जागिर दाउमा राखेर काम गरेका हुन् । तर, यसरी कहिलेसम्म गइरहने भन्ने चाहिं प्रश्न छ । काठमाडौंमा बसेर कुरा गर्दा यो समन्वयलाई ठूलो रूपमा हेरिन्छ । तर, तराईका जिल्लामा अहिलेसम्म पनि अनौपचारिक रूपमै यता र उताका प्रहरीले अपराधीलाई हस्तान्तरण गरिरहेका छन् ।

जबसम्म सीमा नाकालाई कडा गर्न सकिन्न, त्यतिञ्जेलसम्म यो समस्या रहिरहन्छ । कि त दुई देशमा ‘सेल्टरै’ लिन नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । सीमामा प्रवेश गर्ने हरेकको विवरण राख्नुपर्‍यो । परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । नभए अहिलेकै तरिका अपनाउनुपर्‍यो । सीमाको अवस्था के छ भन्ने काठमाडौंमा बसेर मात्र थाहा हुँदैन, यो थाहा पाउन तराई पुग्नै पर्छ ।

(केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्व प्रमुख मल्लसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।) 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?