विद्यासुन्दरले भत्काउन खोजेको बागदरबार अब ‘रेट्रोफिट’ हुने

फाइल तस्वीर

५ आसर, काठमाडौं । अन्ततः काठमाडौं महानगरपालिकाले बागदरबारको प्रवलीकरण (रेट्रोफिट) गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन (बालेन्द्र) साहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै हरिभवन (बागदरबार)को प्रवलीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बागदरबार भत्काउने अडान दिएका थिए । तर, नयाँ मेयर साहले ऐतिहासिक–पुरातात्विक महत्वको बागदरबारलाई प्रवलीकरण गर्ने नीति ल्याएका हुन् ।

बागदरबार प्रवलीकारण (रेट्रोफिट)को प्रतीक्षा गर्दागर्दै जीर्ण बनिसकेको छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि बागदबारका काठमाडौं महानगरपालिकाको सबैजसो विभाग जेडी कम्प्लेक्समा सारिएका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बागदरबार भत्काउने सुरसार भएकोमा पुरातत्व विभागले अनुमति नदिएपछि ‘रेट्रोफिट’ को लागि ठेक्का लगाइएको थियो । टेकुमा रहेको महानगरपालिकाको खाली जग्गामा नयाँ कार्यालय भवन बनाउने प्रक्रिया पनि थालिएको थियो ।

त्यहीबेला स्थानीय तहको निर्वाचनबाट शाक्य मेयर भएर महानगरमा प्रवेश गरेपछि बागदरबारको ऐतिहासिकता माथि नै प्रश्न उठाउँदै तत्काल भत्काउने योजना ल्याएका थिए । मेयर हुनासाथ उनले भनेका थिए, ‘यो पुरातात्विक महत्वको बागदरबार हैन, निकै समयपछि बनेको हरिभवन हो, बागदरबार भनेको त ठेगाना मात्रै हो ।’ उनले यो बागदरबार हैन भन्ने प्रमाणहरु आफूहरुसँग भएको बताएका थिए ।

अदालतले रोकेको थियो भत्काउन

पुरानो बागदरबार भत्काएर नयाँ हरिभवन खडा गर्ने मेयर महानगरको योजना अदालतको आदेशको कारण रोकिएको थियो ।

महानगरले रेट्रोफिट योजना खारेज गरेर भवन भत्काउन ठेक्का लगाएर नयाँ भवनको नक्सा–डिजाइन समेत सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यसविरुद्व पुरातत्व विभागदेखि सम्पदा संरक्षण अभियान्तासम्म लाइन लागेर अदालत गुहार्न पुगेका थिए ।

बागदरबार भत्काउने ठेक्काविरुद्व परेको मुद्वामा सर्वोच्च अदालतले ५ चैत २०७५ मा आदेश गर्दै भन्यो– नभत्काउनू । उत्प्रेषणको आदेशमार्फत भवन भत्काउने ठेक्का बदर गर्दै अदालतले महानगरसँग बागरदबार भोगचलनको मात्र अधिकार भएको, स्वामित्व नरहेकाले भत्काउन नसक्ने फैसला गरिदियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ– ‘उक्त संरचनालाई थप हानी हुन नदिने कार्य र उपाय तत्कालै अवलम्बन गर्न गराउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ ।’

अदालतले पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाका, उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रतिनिधि वा पुरातत्वविद, इतिहासकार, संचरनाविज्ञ, वास्तुविद, आर्किटेक्ट इन्जिनियर सम्मिलित विज्ञ टोली बनाउन आदेश पनि दियो ।

त्यसअनुसार सरकारले बागदरबार पुननिर्माणसम्बन्धी अध्ययन र विश्लेषण गर्न पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरेको ११ सदस्यीय विज्ञ समितिले भवन रेट्रोफिट गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

करिब १५ करोड खर्चमा बागदरबार पुरानो अवस्थामा फर्किन सक्छ । भाडाको घरहरुमा छरिएका महानगरका विभागीय कार्यालयहरु आफ्नै ऐतिहासिक भवनमा सार्न पनि बाटो खुल्छ ।

तत्कालीन मेयर शाक्यले बागदरबार भनिएको भवन १९९० सालको महाभूकम्पपछि जुद्धशमसेरका छोरा हरि शमसेरले बनाएको बताउँदै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सय वर्ष नपुगको भएपनि कलात्मक भवनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पुरुषोत्तम शमशेर राणाको पुस्तक ‘राणाकालीन प्रमुख ऐतिहासिक दरबारहरु’का अनुसार अमरसिंह थापाले बनाएको सानो दरबारको ठाउँमा छोरा भिमसेनले भव्य दरबार बनाएका थिए । १२० रोपनी जग्गामा ठूलो बागदरबार बनाएका भीमसेनले धरहरा पनि बनाएको राणाले उल्लेख गरेका छन् ।