+
+
संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति :

सत्तापक्षको विरोधपछि फेरियो संसदीय समितिको निर्णय

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ असार ५ गते १८:४५

५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उपस्थित नभएपछि आइतबार समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । तर सत्तारुढ दलका सांसदले उक्त निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीसँग ‘स्पष्टिकरण’ सोधिएको अर्थमा बुझे र विरोध जनाए ।

बैठकमा आउन भ्याउँदिन भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले सचिवालयमार्फत सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई जानकारी गराइसकेकाले ‘स्पष्टिकरण’ सोध्न उपयुक्त नहुने भन्दै सत्तारुढ सांसदले समितिको निर्णयको विरोध गरे ।

समितिमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद र  समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलको अडान र सोध्न नहुने सत्तापक्षका सांसदको अडानले निर्णयको प्रस्तावमाथि नै समितिमा डेढ घण्टा भन्दा बढी छलफल भयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएपछि स्पष्टिकरणको शैलीमा कारण सोध्न नहुने अडान लिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीलगायतले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हुने भनी तय भएको कार्यसूची प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुने सूचना पाएपछि हटाउनुपर्ने संसदीय अभ्यास रहेको उल्लेख गरे ।

संसदीय समितिले बोलाउँदा अनुपस्थित हुन्छु भनेर जानकारी गराउँदा गराउँदै स्पष्टीकरण सोध्दा  प्रधानमन्त्रीको मर्यादालाई ख्याल नगरिएको सन्देश जाने उनीहरुको तर्क थियो ।

तर, समिति सभापति खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने निर्णय होहल्लाका बीचमै सुनाएर बैठक स्थगित गरेकी थिइन् ।

सभापति खरेलले निर्णय सुनाएकी थिइन्, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामका सम्बन्धमा एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणको कार्यसूचीबारे छलफल र जानकारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिलाई उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो ।’

समिति सभापतिले यस्तो निर्णय सुनाएलगत्तै कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक समेत रहेकी समिति सदस्य पुष्पा भुसालले परराष्ट्र नीति, कुटनीति, छिमेक सम्बन्ध लगायतका विषयमा छलफलका लागि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउँदा प्रधानमन्त्री पदको सम्मान गरेको भन्दै अहिले त्यस किसिमको व्यवहार नभएको भन्दै प्रश्न गरिन् ।

‘पूर्ववर्ती सरकार हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने भनी छलफल भयो । तर, निर्णय नै गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने भनिएन । अहिले एक पटक बोलाउने, समय मिलेन भनेर प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिँदा दिँदै स्पष्टीकरण सोध्ने ? यो कस्तो अभ्यास गर्न खोजेको ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

तर, समितिमा रहेका एमाले सांसदहरुले ‘एमसीसी विरोधकाबीच पारित भएको घटना ताजै रहेको’ भन्दै समिति सभापति खरेललाई ढाडस दिए ।

तर माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराती, राम कार्कीलगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने, तर जानकारी दिएर अनुपस्थित हुनुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने भनी प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्तावित निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

आफूहरुको कुरै नसुनी एकतर्फी रुपमा निर्णय सुनाएपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले असहमति मात्रै राखेनन्, निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने चेतावनी दिए । २५ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमालेका सांसदहरुको संख्या १० मात्र छ । बहुमत र अल्पमतकै आधारमा निर्णय गर्ने भए तयार हुने भन्दै एमाले बाहेकका दलका सांसदले चेतावनी दिएपछि सभापति खरेल निर्णय फेर्न बाध्य भइन् ।

फेरिएको निर्णयमा भनिएको छ, नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामका सम्बन्धमा एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणको कार्यसूचीबारे छलफल र जानकारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको कारणले उपरोक्त विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री/रक्षा मन्त्रीको धारणा प्राप्त हुन नसकेको हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समितिको आगामी बैठकमा पुनः आमन्त्रण गर्ने ।’

समितिबाट औपचारिक रुपमा जारी भएको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने विषय समावेश छैन ।

प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने प्रयास

एमाले सांसदहरुले संसदीय समितिमा अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्री देउवा लोकतन्त्र तथा संसदीय संसदीय प्रणाली प्रतिकुल अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाउने तयारी गरेका थिए ।

सबैभन्दा पहिले समिति सभापति खरेलले निर्णयका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुलाई लोकतन्त्र तथा संसदको संसदीय प्रणाली प्रतिकुल भन्ने ठहर गरिएको थियो ।

सभापति खरेलले सुरुमा प्रस्ताव गरेकी थिइन्, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदार कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामका सम्बन्धमा एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको कार्यसूचीबारे छलफल र जानकारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिनु लोकतन्त्र र संसदको, समिति प्रणालीको प्रतिकुल भएकोले ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरियो ।’

यसैमा जोडिएर अर्को निर्णय प्रस्ताव गरेकी थिइन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण तय भएपछि सो भ्रमणको कार्यसूचीको जानकारीको लागि उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्ने ।’

सुरुको निर्णय समिति सभापति खरेल वा समिति सचिवालयले तयार पारेका थिएनन् । नेकपा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद ईश्वर पोखरेलले निर्णयको मस्यौदा तयार पारेर सभापति खरेललाई दिएका थिए । संसदीय समितिमा सभापतिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सांसदहरुले यसरी प्रस्ताव वा निर्णयको मस्यौदा गर्ने प्रचलन सामान्य हो ।

उक्त मस्यौदामा पूर्व पराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि सहमति जनाए । त्यसपछि समिति सभापति खरेलले निर्णय मस्यौदा गर्न पठाइन् । सभापतिले त्यही निर्णय प्रस्ताव गरेपछि समितिमा विवाद सुरु भयो ।

समिति सभापति खरेलले प्रधानमन्त्री समितिमा अनुपस्थित हुनुलाई लोकतन्त्र तथा संसदको प्रणालीमै लगेर जोड्न खोजेपछि उक्त प्रस्तावित निर्णयमा कांग्रेस र माओवादी सांसदहरुले सहमति जनाएनन् । त्यसैले कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुको अडानकाबीच निर्णय सुनाएकी सभापति खरेल औपचारिक निर्णय गर्ने बेलामा पहिले आफैंले सुनाएको निर्णय फेर्न बाध्य भएकी हुन् ।

खरेल बाध्य हुनुको कारण समितिमा रहेको दलीय उपस्थिति हो । २५ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सबैभन्दा बढी एमालेका सभापतिसहित १० जना सांसद छन् । सभापति खरेल, केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, दीपकप्रकाश भट्ट, नारद मुनि राना, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रेमप्रसाद तुलाचन, भीमबहादुर रावल, सुजिता शाक्य र मोहन बानिया छन् ।

कांग्रेसका ५, माओवादी केन्द्रका ४ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र लोकतान्त्रिक समाजवादीका १ जना सांसद सदस्य छन् ।

कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह, पुस्पा भुषाल (गौतम), प्रदीप गिरी, सुजाता कोइराला र दिव्यमणि राजभण्डारी छन् । माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, चाँद तारा कुमारी, सुदन किराँती र सुरेन्द्र कुमार कार्की (राम कार्की) छन् ।

एकीकृत समाजवादीका माधव कुमार नेपाल, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ र सरला कुमारी यादव छन् । जनता समाजवादी पार्टीका रेनुका गुरुङ्ग र लीला देवी सिटौला (गौतम) छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका निर्जला राउत सदस्य छन् ।

समितिले कुनै पनि निर्णयमा एकमत हुन नसके बहुमतका आधारमा पनि निर्णय गर्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?