+
+

तातो बहसमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध

नेपालको विषयलाई लिएर महाशक्ति राष्ट्रहरूबीच सामरिक टकराव भइरहेको यो ‘क्रिटिकल’ समयमा प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमण आफैंमा महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।

उज्वल उत्सर्ग उज्वल उत्सर्ग
२०७९ असार ७ गते ९:५५

नेपालको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ को घोषणा भएताका आफ्ना ‘रिजर्भेसन’ राख्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । त्यसताका नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक वृत्त निकै तातेको थियो । त्यसपश्चात् केपी ओलीको सरकार बन्यो र यो सरकारले त झन् चिनियाँ रेल र तेलमा बहस गर्न थाल्यो । हालको देउवा सरकारका पालामा भने नेपाल–अमेरिका सम्बन्धले असामान्य रूपमा चर्चा पाइरहेको छ । यसबाट नेपालको आन्तरिक राजनीति भूराजनीतिबाट कसरी प्रभावित हुँदोरहेछ भनी सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

केही महिनाअघि मात्र नेपालको संसदले पारित गरेको अमेरिकी विकास परियोजना ‘एमसीसी’को चर्चा सेलाउन नपाउँदै अहिले फेरि एउटा अर्को अमेरिकी सामरिक सम्झौता ‘एसपीपी’ले मिडियामा राम्रो ‘कभरेज’ पाएको छ । सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको यो सम्झौता नेपाल जस्ता असंलग्न राष्ट्रका लागि अति जोखिमयुक्त हुने सारसहितका बहस बाक्ला भइरहेका छन् ।

यद्यपि, यसैलाई लिएर नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिहाल्न भने हतार हुनेछ । किनकि यो सम्बन्धको बहुआयामिकता छ । आर्थिक र ‘डायस्पोरिक’ सम्बन्ध रहेको अमेरिकाले विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई सामरिक रूपमा पनि साथ दिएको इतिहास छ ।

परापूर्वकालदेखि भारत र चीन (तिब्बत) का लागि मात्र सामरिक महत्व रहेको नेपाल दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विश्व शक्तिमा आएको अमेरिकाका लागि समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो । सन् १९४७ (राणाकाल) मै नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । तत्पश्चात् नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिन गरेको प्रयासमा अमेरिकाको समर्थन रहेको थियो ।

तर, सन् १९४९ देखिको नेपालको प्रयासलाई तत्कालीन शक्ति राष्ट्र सोभियत संघले असफल पारिदियो । राजा महेन्द्रको निरन्तर प्रयासले अमेरिकी समर्थनमा सन् १९५५ मा नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो । त्यसपश्चात् अमेरिकाको दुई पटक राजकीय भ्रमण गरी महेन्द्रले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई सामरिक बनाएका थिए ।

नेपालको यो दूरदर्शिताले मुलुकलाई सम्भवतः सिक्किम हुनबाट जोगायो । यसमा अमेरिकाको योगदान पनि अविस्मरणीय छ । तसर्थ, आकाशको छिमेकी भएर पनि अमेरिका नेपालको सशक्त ‘थर्ड नेबर’ हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यसको अलावा आर्थिक तथा ‘सोसल इन्जिनियरिङ्ग’ क्षेत्रमा रहँदै आएको अमेरिकी सहयोग नेपालका लागि सराहनीय छ ।

उज्वल उत्सर्ग

सन् १९५० मा ब्रिटिश संरक्षित राणा ‘रेजिम’को अन्त्य भए पश्चात् वर्तमान भारत, चीन र अमेरिका (पश्चिमा) शक्तिहरूका बीच नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन चलेको होडबाजीमा नेपाल वर्षौंदेखि रुमल्लिएको छ । यस्ता भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले एक हदसम्म मुलुकलाई लाभ पनि गराउँछ । उदाहरणका लागि अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीचको शीतयुद्धकालमा असंलग्न नीति अपनाएर यी मुलुकलाई समदूरीमा राखी नेपालले पर्याप्त सामरिक एवं आर्थिक लाभ उठाएको थियो । त्यसबखत अमेरिकी, भारतीय, चिनियाँ एवं सोभियत सहयोगमा नेपालमा उद्योगधन्दा एवं भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यापक निर्माण भएको थियो ।

तर पछिल्लो समयमा नेपालको व्यवस्था बदलिएसँगै भूराजनीतिक अवस्था बदलिएको छ । अहिलेको भूराजनीति प्रतिस्पर्धामा अमेरिका र चीन रहेका छन् । यो बदलावसँगै नेपालको असंलग्नतामा पनि बदलाव आउन लागेको हो भनी वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू स्वयंबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । बाघ पनि कराउनु र बाख्रो पनि हराउनु भने झैं यसै बेला चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरूलाई नेपालमा निरुत्साहित पार्ने केही निर्णय हुन थालेकोमा चिनियाँहरूको चिन्ता छ ।

जस्तो कि विना प्रतिस्पर्धा क्याबिनेट निर्णयबाट पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना भारतलाई दिन मिल्ने तर त्यसरी नै दिइसकेको बूढी गण्डकी परियोजना चीनबाट खोस्ने काम भएको छ । हाललाई चिनियाँ ‘बीआरआई’ कर्जा पनि लिन नसकिने भनी गरिएको निर्णय आदिले चीनलाई हेर्ने नजरिया परिवर्तित भएको छर्लङ्ग हुन्छ । चीन विरोधी तिब्बती शरणार्थीको गतिविधि बढाइएको छ । रूस–युक्रेन मामलामा त झन् रूस विरोधी अमेरिकी गठबन्धनलाई राष्ट्रसंघमा गरेको समर्थनबाट नेपाल अब अमेरिकी ‘एलाइन्स नेशन’ बन्न उद्यत रहेको बुझ्न सकिन्छ । ‘एसपीपी’ सम्झौतामा अमेरिकी सैनिक गतिविधिलाई औपचारिकता मिल्ने भएकोले नेपाल अब अमेरिकाको सामरिक परिधिभित्र रहेको उसको ‘क्लाइन्ट नेशन’ हुने आम बुझाइ छ ।

सरकारले मौखिक रूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै बचाउ गरिरहे तापनि व्यवहारमा त्यो अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ । आफ्नो ‘इण्डो प्यासिफिक’ सुरक्षा रणनीति अनुसार चीन विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै भारत हुँदै अमेरिका अहिले नेपालसम्म आइपुगेको भन्ने तर्क कमजोर छैन ।

भारतीय चश्माबाट नेपाललाई हेर्ने र भारतको सहमतिमा नेपाललाई उक्त रणनीतिमा हिस्सेदार बनाउने अमेरिकी चालले नेपालको अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा अप्ठेरो पर्ने निश्चित छ । के परिवर्तित भूराजनीतिमा असंलग्न नीतिबाटै नेपालले अमेरिका र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सक्दैन त ? के अमेरिका र चीनले नेपालमा ‘जिरो सम गेम’ खेल्न थालेका हुन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।

कूटनीतिमा ‘जिरो सम गेम’ भन्नाले कुनै लक्षित मुलुकमा एउटा शक्ति राष्ट्रको प्रभावलाई निमिट्यान्न पारी अर्को शक्ति राष्ट्रले आफ्नो एकलौटी वर्चस्व बढाउनु हो । नेपालमा भइरहेको भूराजनीतिक गतिविधिबाट अमेरिका र चीन ‘जिरो सम गेम’ खेल्न थालेको आभास सचेत नागरिकहरूले गर्न थालेका छन् । तिब्बत मामला उनीहरूको मुख्य गेम हो भने नेपालको भूमि त्यसको खेल मैदान । राजतन्त्रकालमा उक्त गेम चिनियाँहरूको ‘फेवर’मा खेलाइन्थ्यो र तिब्बतीहरूलाई हराइन्थ्यो । तर गणतन्त्रकालमा अब यो गेम अमेरिकाको पक्षमा खेलाउने र तिब्बतीहरूलाई जिताउने तयारी हुँदै गरेको आशंका छ ।

नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूमाथि पश्चिमा शक्तिहरूले गरेका अनेकन् लगानीको ‘डिभिडेण्ड’ लिने बेला भएको देखिन्छ । नेपाली नेताहरूले अब यसो गर्न नचाहेमा ओली सरकारको तख्ता पलट भए झैं कुनै अनपेक्षित राजनीतिक घटना हुनसक्ने वा द्वन्द्वमा सहभागी एउटा पक्षलाई हेग पुर्‍याउन मार्गप्रशस्त पारिने जस्ता भय र चिन्ता स्वयं माओवादी नेताहरूबाट सुन्न थालिएको छ ।

तर शक्ति राष्ट्रहरू बीचका तिक्तता पनि भूराजनीतिक वातावरणमा भर पर्छ । विगतको समीक्षा गर्ने हो भने नेपाल मामलामा चीन र अमेरिका लडेका मात्र छैनन्, सँगै उभिएका पनि छन् । सन् १९७५ मा सोभियत संघसँग वैरभाव उत्पन्न भएपछि चीन अमेरिकी पोल्टामा गएको थियो । त्यसबखत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड र विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले चीनको भ्रमण गरेका थिए । उक्त समयमा भारतले सिक्किम विलय गरेको थियो । उक्त भ्रमणमा नेपाललाई अर्को सिक्किम हुन नदिन अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनसँग समेत कुराकानी गरेको महत्वपूर्ण सूचना ‘किसिन्जर फाइल्स’बाट खुल्न आएको छ ।

त्यसैगरी तत्कालीन माओवादी विद्रोही र नेपाल सरकारबीच भएको शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गराउन भनी नेपाल आएको राष्ट्रसंघीय मिसन ‘अनमिन’लाई पनि भारत र चीनको आपसी समझदारीमा यहाँबाट हटाइएको छ । यसप्रकार पारस्परिक प्रतिस्पर्धी रहेका यी मुलुकहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको अवस्थामा नेपालको भूराजनीतिक जोखिम कम हुने र स्थिरता पनि कायम रहने सम्भावना हुने रहेछ । तर यसका लागि सत्ताकेन्द्रित नभई राष्ट्रकेन्द्रित कूटनीति आवश्यक पर्छ जुन राजा महेन्द्रको समयमा भएको थियो । महेन्द्र कूटनीतिको तारिफ अमेरिकी मन्त्री किसिन्जर स्वयंले गरेका थिए । महेन्द्रकालीन समदूरी कूटनीति एक सफल कूटनीति थियो । समयसापेक्ष यसलाई समनिकट कूटनीतिमा रूपान्तर गर्न आवश्यक छ ।

यी मुलुकहरूसँग समनिकटताको सम्बन्ध कायम राख्न नेपालले केही न केही ‘गिभ एण्ड टेक’ गर्नैपर्छ । चीनले चाहे झैं तिब्बतीहरूमाथि पञ्चायतकालीन निर्मम दमन नगर्ने र उनीहरूलाई केही प्रशासकीय एवं सांस्कृतिक सुविधाबाट पनि वञ्चित नगर्ने हो भने अमेरिकाले यस मामलामा थप टाउको दुखाइ गर्न पर्दैन । तर अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री एवं तिब्बत मामलाकी विशेष संयोजक उज्रा जेयाको हालै भएको नेपाल भ्रमणसँग जोडिएका केही विषय सन्देहात्मक छन् । यो कतै तिब्बती शरणार्थी मामिलासँग जोडिएको विषय त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।

एसपीपी सम्झौता अनुसार हिमाली भेगमा हुने भनिएको अमेरिकी सैन्य गतिविधिले यस्ता विद्रोहलाई पक्कै पनि मलजल गर्न सक्छ । यस्ता आशंकाहरूलाई दृष्टिगत गरी सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपाल भ्रमणकै दौरानमा यी गतिविधि गर्नेहरूको हड्डी धुलोपीठो पारिदिने भनी दिएका सार्वजनिक चेतावनीलाई कम आँक्नु हुन्न ।

इण्डो प्रशान्त अमेरिकी सैन्य रणनीति ‘आईपीएस’मा नेपालको आधिकारिक संलग्नता नसुनिए पनि व्यवहारमा यस्ता गतिविधि प्रशस्तै देख्न थालिएको छ । हाल मात्रै यस संस्थाका प्रमुख चाल्र्स ए फिलनले नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेका थिए । ‘एमसीसी’ सम्झौतापछि अमेरिकी पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण निकै बाक्लिएको छ । उनीहरूले देउवा सरकार र नेपाली सेनामा राम्रो पकड कायम गरेका छन् । एकपछि अर्को सम्झौता गर्ने क्रममा अमेरिकाले नेपालसँग ‘एसपीपी’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भएको थियो ।

सायद नेपालका प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको आसन्न अमेरिका भ्रमण मुख्यतः यसैमा केन्द्रित हुँदै थियो । यदि यी भ्रमणहरू अमेरिकी सामरिक उद्देश्यले मात्र भइरहेका छन् भने चीन र भारतले पक्कै जोखिम महसुस गरिरहेको हुनुपर्छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा भारतलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि नयाँदिल्ली पुगेकी थिइन् । चीनलाई पनि यसैगरी विश्वासमा लिने यस्ता कुनै पहल देउवा सरकारले गरेको देखिएन । सायद अर्को कुनै भूराजनीतिक दबावमा ‘एसपीपी’ सम्झौताबाट हाललाई देउवा सरकार पछि हट्ने संकेत गरेको छ ।

एवं प्रकारले नेपालको विषयलाई लिएर महाशक्ति राष्ट्रहरूबीच सामरिक टकराव भइरहेको यो ‘क्रिटिकल’ समयमा प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमण आफैंमा महत्वपूर्ण हुनसक्छ । देउवाको अमेरिका भ्रमणमा भारत र चीनको संवेदनशीलतालाई किमार्थ बेवास्ता गरिनुहुन्न । नेपालको जटिल भूराजनीतिक संवेदनशीलताका सम्बन्धमा अमेरिकीहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गरी भारत, चीन र अमेरिकालाई नेपालमा ‘जिरो सम गेम’ खेल्नबाट रोक्नुपर्छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध यो दिशामा अघि बढ्दा मात्र नेपालमा स्थायित्व हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?