महाअभियोग अघि नबढाउने, जबरालाई अदालत फर्किन पनि नदिने

१९ असार, काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा निरन्तर उठिरहेको प्रश्न हो : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव किन अगाडि बढेन ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यो प्रश्न अलि बढी उठाइरहेको छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा यो घटनाबारे धेरै चर्चा भए पनि त्यसपछि सेलाएको छ । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएकोसम्म थाहा पाएका सर्वसाधारण अहिले महाअभियोग प्रस्ताव के भइरहेको छ भन्नेबारे बेखबर छन् ।

सुरुवातदेखि नै महाअभियोगको विपक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अहिले महाअभियोग प्रस्ताव कहाँ पुग्यो भनेर सोधखोज गरिरहेको छ । एमालेले सोधिरहेको प्रश्नको यो घेराबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि पर छैनन । तर, न सरकार महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन तयार भएको छ, न सभामुख सापकोटाले नै महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढ्नुको कारण सांसदहरूलाई दिन सकेका छन् ।

गत असार ६ गते एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सभामुखमाथि नै प्रश्न गरे, ‘यस (महाअभियोग प्रस्ताव) मा सभामुखज्यूको जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने कहिलेबाट महाअभियोग समितिले विषयवस्तु पाउने ? काम गर्न पाउने ? देश र जनताले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ पाउने ?’

त्यस दिन उनले सत्तारुढ गठबन्धनमाथि पनि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुको नियतमै खोट हुन सक्ने आरोप लगाएका थिए । उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनेहरु कहाँ हराए ? प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफल नगरी ल्याइएको महाअभियोग पास हुन सक्दैन भनेर प्रस्तावकहरू नै हराइसक्नुभएको हो कि ?’

सांसद पण्डित अझै आफूले सत्तारुढ दलहरु र सभामुखबाट जवाफ नपाएको गुनासो गर्छन् । महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढ्नुमा सभामुख नै मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको ठहर छ । सांसद पण्डित भन्छन्, ‘महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तुरुन्तै अगाडि बढ्ने विषय हो । यसलाई कार्यसूचीमा लैजाने सभामुखले नै हो । यसकारण मूल प्रश्न सभामुख माथि नै छ, किन अगाडि बढाउन चाहिरहनुभएको छैन ?’

जबराविरुद्ध सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले १ फागुन २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए । दर्तालगत्तै महाअभियोग सिफारिस समिति गठन नगरिएकोमा प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले २२ दिनपछि (२२ फागुन २०७८) मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर, हालसम्म सिफारिस समितिलाई जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथि अध्ययन गर्ने अधिकार दिइएको छैन ।

पेन्डिङमै राख्ने रणनीति

संसद सचिवालयका अधिकारीहरु र विभिन्न राजनीतिका दलका नेताहरूका अनुसार सत्तारुढ गठबन्धनले जबराविरुद्धको महाअभियोग अघि बढाउन चाहेको छैन । यसका मुख्य दुइृ कारण छन् ।

पहिलो– महाअभियोग पारित गर्न आवश्यक संख्या नपुग्नु ।

जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । वर्तमान सरकारलाई १६५ सांसदको समर्थन छ । तर, महाअभियोगको पक्षमा १६५ सांसद नै हुन्छन् या हुन्न भन्ने सरकारसँग ग्यारेण्टी छैन ।

एमाले महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा रहेको छ र उसले यो प्रस्तावलाई अदालतमाथिको आक्रमण भन्दै आएको छ । अरु न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेर पछि हटेको एमालेले जबरा विरुद्धको महाअिभयोगमा साथ दिन्छ भन्ने विश्वास गठबन्धनलाई छैन ।

महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सांसदहरुको कुल संख्या (२७१) को दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । अर्थात् महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न १८१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जुन सत्तारुढ दलहरुसँग छैन ।

दोस्रो– सम्भावित नैतिक प्रश्न

महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउँदा सिफारिस समितिले कस्तो रिपोर्ट देला भन्नेमा पनि सत्तारुढ दलहरु सशंकित छन् । किनभने, महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाइरहन आवश्यक नरहेको भनी प्रतिवेदन दिएमा सत्तारुढ दलमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ ।

सत्तारुढ दलले यो संभावना देख्नुको कारण हो सिफारिस समितिमा एमालेको उपस्थिति । समितिमा एमालेका चार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई–दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सांसद छन् ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोगको आधार र कारण पुगेन भनी महाअभियोग नलगाउन सिफारिस गरेमा प्रतिनिधिसभाले दुई तिहाइ मतबाट महाअभियोग लगाउने भनी अर्कै प्रस्ताव ल्याउने हो ? वा अन्य उपाय के हुन्छ ? यस सम्बन्धमा संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली प्रष्ट छैन ।

तथापि, महाअभियोग सिफारिस समिति भन्दा संसद् नै सर्वोच्च भएकाले संसदले महाअभियोग लगाउन र नलगाउन दुवै सक्छ । तर, संसद नै सर्वोच्च हो भन्ने मान्दा महाअभियोग सिफारिस औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

यसकारण महाअभियोग प्रस्तावलाई पेन्डिङमै राखेर चुनावमा जाने सोचमा सत्तारुढ गठबन्धन रहेको स्वयं नेताहरु स्वीकार गर्छन् । यसका लागि चालु संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने, अर्को अधिवेशन नबोलाउने, केही समयमै चुनाव घोषणा गरेर मुलुकलाई चुनावमा लैजाने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलको रणनीति छ ।

मुलुक चुनावमा केन्द्रित हुँदा जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथि छलफलको माग पनि नहुने उनीहरुको विश्वास छ । सत्ता गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘छलफल नै नभएपछि प्रश्न उठ्दैन । थप संकटको सामना पनि गर्नुपर्दैन । त्यत्तिकैमा जबराले अवकाश पाउने समय आइहल्छ, घर जान्छन् भइगयो ।’

प्रधानन्याायाधीश जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २८ गतेसम्म छ । त्यसपछि उनले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।

‘महाअभियोग निष्क्रिय हुँदैन’

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि नेताहरुले कानुनविदसँग छलफल सुरु गरेका छन् । संविधानको धारा ११ (१०) मा कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

विधेयक निष्क्रिय हुन्छ भने महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने एकथरीको मत छ । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि महाअभियोग दर्ता हुँदाको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकियो भने के हुन्छ ? भन्ने विषयमा प्रष्ट केही बोलेको छैन ।

तर, कार्यकाल सकिएर प्रतिनिधिसभामा नयाँ सदस्यहरु आएपछि पनि महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुन सक्ने संविधानविद पुर्णमान शाक्य बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदैन ।

‘महाअभियोग अर्धन्यायिक विषय हो । यसकारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि महाअभियोग निष्क्रिय हुँदैन’ शाक्य भन्छन्, ‘महाअभियोग सिफारिस समितिले काम गर्छ । काम नसकिए चुनावपछि आउने संसदले फेरि बनाउने महाअभियोग सिफारिस समितिले काम गर्छ र टुंगो लगाउँछ ।’