+
+

सेयर ब्रोकर लाइसेन्समा कोटा प्रणाली खारेज, न्युनतम चुक्तापूँजी २० करोड

तीन तहका ब्रोकर लाइसेन्स, अब बैंकले पनि पाउने

नवीन ढुंगाना नवीन ढुंगाना
२०७९ असार २१ गते २०:३९

२१ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई खुला रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

हालसम्म सेयर ब्रोकरका लागि कोटा राखेर निवेदन लिंदै चलखेलका लाइसेन्स दिने गरिएको थियो । यो प्रणाली तोडिने गरी बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्ने मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ ।

नियमावलीमा अब तीन तहको सेयर ब्रोकर हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा र धितोपत्र व्यापारी गरी तीन किसिमको अनुमति पत्र जारी हुनेछन् ।

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार अब अहिलेका ब्रोकर कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ रहेको चुक्ता पूँजी २ वर्षभित्र १० गुणाले बढाएर २० करोड पुर्‍याउनुपर्ने छ । हाल सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेयर ब्रोकरहरु सीमित कार्य गर्ने सेयर दलालका रुपमा रहेका छन् ।

यस्तै पूर्ण सेवा दिने सेयर ब्रोकरले अब ६० करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने छ । यसका लागि नयाँ कम्पनीमात्र नभई सीमित सेवा सञ्चालन गरिरहेका ब्रोकरले पनि स्तरोन्नतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

स्टक डिलर अर्थात् धितोपत्र ब्यापारीको लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नागरिक लगानी कोषले मात्र यस्तो लाइसेन्स पाएकोमा थप डिलरले लाइसेन्स पाउनेछन् ।

लाइसेन्स प्रकृयामा खुलापन, तजबिजि अधिकारको अन्त्य

नियमावलीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डको तजबिजि अधिकारलाई कटौती गर्दै निश्चित मापदण्ड पुगेका आबेदकलाई लाइसेन्स दिनैपर्ने ब्यबस्था गरिदिएको छ ।

बोर्डले यस्ता लाइसेन्स वर्षैसाल वितरण गर्ने  गरी नियमावली प्रस्ताव गरेको छ । यसले सीमित व्यक्तिको हातमा मात्रै लाइसेन्स हुने अवस्था अन्त्य गर्ने र प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना हुने बोर्डको विश्वास छ ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले पहिलो आर्थिक वर्षको हकमा ३० दिनको समय दिएर निवेदन माग गर्ने छ । त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र इच्छुक कम्पनी वा संगठित संस्थाले सिफारिसको लागि धितोपत्र बजार समक्ष निवेदन दिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

धितोपत्र बजारले नियमावलीको व्यवस्थाहरु पूरा भए/नभएको जाँचबुझ गरेर निवेदन प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको छ ।

तोकिएको समयभित्र सिफारिस गर्न नसकेमा मनासिव कारणसहित बोर्डलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । नियमावलीले गरेको व्यवस्थाहरु पूरा गरेको देखिएमा बोर्डले १५ दिनभित्र निवेदकलाई पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गर्नेगरी ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ जारी गर्ने छ ।

पूँजी, अनुमति प्रदान सम्बन्धी दस्तुर, सञ्चालकहरुको योग्यता, संस्था प्रमुखको योग्यता, सूचना प्रविधिलाई आधार बनाएर बोर्डले अनुमतिपत्रबारे निर्णय लिनेछ ।

बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालका अनुसार यो व्यवस्थाहरु धितोपत्र बजारको व्यवस्थापनमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ । ‘ब्रोकर सिस्टम भनेको बजारको मुटु हो, यो सिस्टम सबल नभई लगानीकर्तालाई गुणस्तरीय र भदरपर्दो रुपमा सेवा दिन सकिंदैन,’ उनले भने, ‘नियमनकारी बोर्डले त्यसलाई ध्यानमा राखेर यसखालको वर्गीकरणसहितको प्रस्ताव गरेको हो ।’

अध्यक्ष हमालका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मार्गदर्शनअनुसार नै नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भएको हो ।  ‘बजारका अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)मा सरकारले सिन्डिकेट राख्नु हुँदैन र बजारलाई विश्वव्यापी अभ्यासअनुरुप अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हौं,’ हमालले भने, ‘अब  खुला रुपमा मापदण्ड पुर्‍याएर आउने सबैले धितोपत्रका दलालसम्बद्ध सेवाको प्रमाणपत्र पाउँछन् ।’

यस्तो छ तीन तहको लाइसेन्सको अधिकार र शुल्क

नयाँ प्रावधानमा लाइसेन्स शुल्कबापत सरकारलाई राजस्व तिर्नुपर्ने छ । आधारभूत सेवा दिने सेयर ब्रोकर लाइसेन्स लिन २५ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ भने वाषिर्क रुपमा १ लाख ५० हजार नवीकरण शुल्क पनि तोकिएको छ ।

पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाको अनुमति प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई सम्बन्धित ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरिद वा विक्री गर्ने, मार्जिन कारोवार, लगानी परामर्श सेवा, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्य सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार दिइने भएको छ । ६० करोड चुक्ता पूँजी यो श्रेणीको लाइसेन्स लिन ५० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ भने वाषिर्क रुपमा ३ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क पनि तोकिएको छ ।

धितोपत्र व्यापारी (डिलर)को अनुमति प्राप्त गर्नेलाई आफ्नो नामबाट धितोपत्र खरिद वा विक्री गर्ने, धितोपत्र दलालको काम गर्ने, धितोपत्र प्रत्याभूतिको काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्ने अधिकार हुने छ । यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न  १ अर्ब ५० करोडको चुक्तापूँजी राख्नुपर्ने छ । यसको अनुमति पत्र लिन १ करोड  रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ भने वाषिर्क रुपमा ५ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क पनि तोकिएको छ ।

पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा र धितोपत्र व्यापारीको लाइसेन्स अब बैंकहरुले पनि लिनसक्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

लेखकको बारेमा
नवीन ढुंगाना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?