प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर ८ अर्बको ठेक्का लगाउँदै ग्रिड कम्पनी

२३ असार, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले अर्बौं लगानीमा बन्न लागेको प्रसारणलाइनको ठेक्का मिलमतोमा गरेको आरोप लागेको छ । प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर ठेक्का आह्वान भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले सीमित कम्पनीलाई लक्षित गरेर ठेक्का आह्वान भन्दै कम्पनीको आलोचना गरेका छन् ।

यो ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी नै सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेको कम्पनी हाे । कम्पनीले फुकोट-बेतन-दोदोधारा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ठकेदार छनोटका लागि गत शुक्रबार अन्तराष्ट्रिय स्तरको टेन्डर आहृवान गरेको थियो । ८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो प्रसारणलाइन बनाउन भएको ठेक्कामा सीमित कम्पनी मात्रै सहभागी हुनसक्ने गरी विभिन्न योग्यता तोकिएको छ ।

कम्पनीले आफ्नो देशभन्दा अन्य देशमा कम्तिमा ५ करोड १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको र ३४५/४०० केभी वा त्यसभन्दा भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइन बनाएको अनुभव मागेको छ । नेपालमा अहिले उच्च क्षमताका २२० र ४०० केभीका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन् ।

एउटा टावरबाट अर्को टावरबीचको दूरी (स्पान) एक हजार ३ सय ५० मिटर वा सोभन्दा बढीको निर्माण गरेको अनुभव पनि अनिवार्य गरिएको छ । जबकी कम्पनीले निर्माण गर्न एक टावरदेखि अर्को टावरसम्मको दूरी ३९ मिटरदेखि एक हजार ३ सय ४२ मिटरसम्म छ ।

७७ किलोमिटरभन्दा बढीको लाइन बनाएको योग्यता पनि ताोकिएको छ । यस्ता योग्यता पुग्ने गरी काम गरेका कम्पनी ज्यादै सीमित रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘योग्यतामा अनुभवमा २२० वा सोभन्दा माथि नतोकेर किन ३४५ केभी नै तोकियो ? १ हजार ३५० मिटरसम्म स्पानको काम गर्न त्यति नै काम गरेको योग्यता किन चाहियो ? यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ’, ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत भन्छ,’चीनको एक कम्पनीले ठेक्का पाउने सुनिंदैछ, यो जायज कुरा होइन ।’

टेन्डरमा कमजोर भूबनोट भएको ठाउँमा गरिने ‘पाइल फाउन्डेसन’ गरेको अनुभव पनि माग गरिएको छ । ‘डण्डी, सिमेन्टलगायतका मूल्य तोकिएकै हुन्छ यस्तो अवस्थामा पायल फाउन्डेसनको योग्यता तोक्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन’, मन्त्रालयका एक प्राविधिक अधिकृत भन्छन् ।

प्राविधिक मूल्यांकनमा एक मात्र कम्पनीले योग्य बनाउने गरी सेटिङमा टेण्डर गरिएको उनको दाबी छ । कुनै कम्पनीलाई मात्रै योग्य हुने गरी योग्यता तोक्नु खरिद ऐन र नियमावली विपरीतको हो ।

‘यो ठेक्का अहिलेकै मिलेमतोअनुसार लाग्यो भने प्रतिस्पर्धा खुम्चिएर सरकारलाई झण्डै डेढ अर्ब नोक्सान हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरुमा रहेको जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि नेपाल सरकारको लगानीमा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारकै संस्थानका रुपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बढीभन्दा बढी कम्पनी प्रतिस्पर्धा गराउने गरी टेन्डर निकाल्ने गरेको छ ।

‘कम्पनी छनोटका लागि योग्यताको दायरालाई फराकिलो राख्नपर्छ, नत्र प्रतिस्पर्धा खुम्चिएर करोडौं रुपैयाँ खेर जान्छ,’ प्राधिकरणमा प्रसारणलाइन आयोजनामा कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्,’यसरी गरिएको ठेक्काले सीमित कर्मचारी र कम्पाीका एजेन्टलाई करोडौंको लाभ हुन्छ, तर राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुन्छ ।’

ठेकेदार कम्पनीको नाम मात्रै लेख्न बाँकी राखेर गरिएको टेन्डरले राम्रा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउनै नपाउने र आए पनि प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल हुने यस्तो टेन्डरमा सम्बद्ध निकायले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले कयौं टेन्डर गर्दा यस्ता अस्वभाविक शर्त कहिल्यै नराखेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

कम्पनी भन्छ- डिजाइनसँग मिल्दो ठेक्का

तर, कम्पनी भने ठेक्कामा मिलेमतो नभएको दाबी गर्छ । प्रस्तावित प्रसारणलाइनको आवश्यकता अनुसार नै ठेक्का आह्वान गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्रप्रसाद ज्ञवालीको दाबी गरे । जापान, कोरिया चीन जस्ता देशमा ४०० केभी लाइनको नजिकको भोल्टेजलाइन ३४५ केभी हुने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको उनको स्पष्टीकरण छ ।

प्रस्तावित प्रसारणलाइनको लाइन डिजाइनसँग मिल्ने भएपछि ३४५ केभीको लाइन बनाएको अनुभव मागेको उनले बताए । १३२ र २२० केभीको लाइन बनाएको योग्यताले आफूहरुको आवश्यकताअनुसार कम्पनी नआउने र पहाडी क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।

कर्णाली नदीमा १३५० मिटरको स्पान रहेकाले त्यति बराबर गरेको अनुभव माग्नु परेको उनको स्पष्टीकरण छ । तर, यतिधेरै विशेष योग्यता मगेपछि धेरै कम्पनी ठेक्कामा आलाउन् त भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले भने,’आईसीबी ठेक्का हो, आउलान् नि त ! ‘ उनले डिजाइन क्राइटेरियासँग नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणले ४०० केभीमा गर्ने ठेक्कामा जस्तो २२० केभीको योग्यता तोक्न नसकिएको उनको दाबी छ ।

प्रस्तावित प्रसारण लाइन कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका-११मा फुकोट सबस्टेसनबाट सुरु भई सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका-४को सबस्टेसन हुँदै कैलानीको बर्दगोरिया गाउँपालिका-३मा दोदोधार सबस्टेसनमा टुंगिन्छ ।

आयोजनाको फुकोट-बेतन खण्डको लम्बाइ करिब ५५ किलोमिटर छ । बेतन- दोदोधाराको लम्बाई करिब ३९ किलोमिटर छ । करिब २ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारण लाइनको निर्माण २०८३को कात्तिकभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, टेन्डर प्रक्रियमा नै विवादमा परेपछि आयोजनाको भविष्य संकटमा पर्ने कम्पनीकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।