चोलेन्द्रको बलमा न्यायाधीश भइन्, चोलेन्द्र निलम्बनसँगै बर्खास्त

२४ असार, काठमाडौं । न्यायपरिषदले उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटबल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गर्न कायममूकायम प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको न्यायपरिषदको बैठकले बर्खास्तीका लागि सिफारिस गरेकी साह पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरी हुन् । २०७५ सालमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी साहविरुद्ध कानून व्यवसायमा कुनै अनुभव नभएको भन्ने आरोपमा उजुरी परेको थियो ।

खोजतलास गर्दा उनीसँग हुनुपर्ने आधारभूत योग्यता समेत नभेटिएपछि परिषदले बर्खास्तको सिफारिस गरेको न्यायपरिषदका प्रवक्ता एवं सहसचिव मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको जोडबलमा नियुक्त भएकी थिइन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीईभीटीमा कार्यरत रहेकी उनीसँग न्यायाधीशका लागि चाहिने योग्यता नै नपुगेको भेटिएको छ ।

‘संविधानले नै कम्तिमा यति अनुभव हुनुपर्ने भनेर आधारभूत योग्यता तोकेको छ,’ न्यायपरिषदका एक सदस्यले भने, ‘उहाँबारे निकै प्रश्न उठ्यो । पछि खोजतलास गर्दा अनुभव पनि भेटिएन । अनि बर्खास्तको सिफारिस भएको हो ।’

ती सदस्यका अनुसार, न्यायाधीश हुनुअघि उनी कार्यरत सीटीईभीटीले समेत उनको अनुभव नरहेको भनी पत्र पठाइदियो । यसवारे स्पष्ट पार्न र प्रमाण पेश गर्न परिषदले मौका दिएकोमा उनले केही पनि बुझाउन सकिनन् ।

१९ चैत २०७५ मा न्यायपरिषदले उच्च अदालतमा १८ र सर्वोच्चमा ५ गरी २३ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसार भोलिपल्ट नै १८ मध्येकी एक साह पनि नियुक्त भइन् । न्यायाधीश हुने सुनिश्चित भएपछि उनले सिफारिसको एक दिनअघि नै सीटीईभीटीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

सीटीईभीटीले १० साउन २०५५ सालमा रेणुका साहलाई परिषदको प्रशासकीय अधिकृत (अधिकृत स्तरको तृतिय श्रेणी) पदमा स्थायी नियुक्ति गरेको थियो । त्यसयताका २० वर्ष ८ महिना उनी परिषदमै कार्यरत थिइन् ।

१८ चैत २०६७ मा उनको बढुवा भयो । न्यायाधीश सिफारिस हुँदा उनी उपसचिव सरहको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत थिइन् ।

न्यायाधीशमा उनको नियुक्तिविरुद्ध उजुरी पर्‍यो, तर न्यायपरिषदले कुनै चासो दिएन । किनभने उनको सिफारिस गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा स्वयंम न्यायपरिषदका अध्यक्ष थिए । साह नियुक्त भए लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । तर सर्वोच्चले निवेदन खारेज गरिदियो ।

साहले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएर र निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको छैन भन्ने आधिकारिक तथ्य नभेटिएको भन्ने रिट खारेज भएको थियो । संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परे । न्याय परिषद्मा न्यायाधीश साहविरुद्ध फेरि उजुरी पर्‍यो ।

उजुरीकर्तामध्येका एक अधिवक्ता दिपकराज जोशीका अनुसार, उनले २० वर्षको अवधिमा परिषदमा न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा कुनै काम गरेकी थिइनन् । परिषदको पत्राचार उदृत गर्दै उनले भने, ‘उक्त सेवा अवधिमा रहँदा प्रशासनतर्फको मात्र जिम्मेवारीमा रही कार्य गर्नु भएको देखिन्छ ।’

यो अवधिमा उनको सेवा परिवर्तन भएको थिएन भने विभिन्न महाशाखामा काम गरे पनि कानून र न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी थिएन । न्यायपरिषदले पनि यो बीचमा सीटीईभीटीसँग उनको कार्यालय समयबारे सोधेको थियो ।

परिषदका एक सदस्यका अनुसार, सीटीईभीटीले उनको सेवा अवधि बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म रहेको र त्यो बाहेकको अवधिमा उनलाई कानून व्यवसायमा संलग्न हुन बाधा नगरेको भनी जवाफ लेखेको थियो ।

‘यति भनिसकेपछि त उहाँले यो बिचमा कानून व्यवसाय गर्न सम्भवै थिएन भन्ने देखियो’ ती सदस्यले भने, ‘यो बिचमा वकालत गरेको कुनै प्रमाण छ भने ल्याउनुहोस् । फैसला देखाउनुहोस् भन्यौं । उहाँले सक्नुभएन ।’

उच्च अदालतमा कार्यरत एक न्यायाधीशका अनुसार, उनमा कार्यक्षमताको अभाव अदालतमा बस्दा समेत स्पष्टै देखिन्थ्यो । नियुक्ति लगत्तै छोरीलाई सघाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश साह केही समय उनको क्वाटरमै बसेको स्रोतले बतायो ।

संविधानमा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन तीन वटा शर्त तोकेको छ । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भएर ५ वर्ष काम गरेको अथवा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको वा कानून अध्यापन, अन्वेषण वा त्यही क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्छ ।

‘उहाँले न त परिषदमा कानूनसम्बन्धी काम गर्नुभयो, न जिम्मेवारी पाउनुभयो,’ न्याय परिषदका ती सदस्यले भने, ‘न २० वर्ष कुनै वकालत गरेको प्रमाण भेटियो । अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको भरमा कसरी नियुक्ती हुनसक्छ र ?’ कुनै योग्यता नभेटिएपछि परिषदले साहलाई नै स्पष्ट खुलाउन पत्राचार गर्‍यो । त्यसक्रममा समेत उनले आफ्नो बचाउमा कागजात पेश गर्न सकिनन् ।

न्यायपरिषदको दफा ३२ मा आफ्यो योग्यता वा अयोग्यता लुकाएको पछि थाह भएमा परिषदले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थामा टेकेर परिषदले साहलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको हो ।