+
+

व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य : ‘कानुन पर्याप्त, अनुगमन फितलो’

नेपालमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि निर्माण र कारखानामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाबारे पर्याप्त कानुनी प्रावधान छन् । तर, यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ वा छैन भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र फितलो छ । अन्ततः जोखिम बढेको छ ।

रमेश बडाल उपाध्यक्ष, जिफन्ट रमेश बडाल उपाध्यक्ष, जिफन्ट
२०७९ असार २७ गते १५:५३

कार्यस्थलमा आवश्यक व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको सन्दर्भ अहिले विश्वव्यापी चासोको विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सम्मेलनबाट व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई महासन्धिमै राखेर स्वीकृत भएको छ । यस अनुसार व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी महासन्धिलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको मान्यता मिलेको छ ।

यसो हुँदा अब बहुराष्ट्रिय निकायको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरिनुपर्छ । यस्तो पालना नगरिएमा त्यो मापदण्ड विपरित हुन जान्छ ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जति धेरै महत्वका रूपमा लिइएको छ, नेपालमा त्यस अनुसारको गाम्भीर्य पाइँदैन । सन् १९९४/९५ ताका नेपालबाट कोरिया श्रमका लागि जाने अधिकांश श्रमिकको हात/खुट्टा सग्लो आउँदैनथ्यो । जिफन्टमा यस्ता घटना धेरै दर्ता हुन्थे ।

हामीले यो विषय कोरियामा निकै महत्वका साथ उठायौं । यसले कानुनी रूप लियो । त्यहाँ त्यस समयमा मेसिन भन्दा मानिस/श्रमिकको मूल्य कम थियो । त्यसकारण उनीहरू मेसिनमा भन्दा मानिसमा लगानी गर्थे, मानिसमा हुने क्षतिपूर्ति निकै कम थियो ।

तर, यस्ता घटना धेरै हुन थालेपछि अदालतमा बहस भयो । अदालतबाट मानिसको मूल्य मेसिनको तुलनामा धेरै हुने गरी फैसला आयो । अर्थात् कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षामा लगानी बढाउन उद्योग सञ्चालकहरू बाध्य भए । यसले दुर्घटना न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग गर्‍यो । त्यसकारण व्यवसायजन्य सुरक्षाको ठूलो चुनौती सुरक्षा सतर्कता नै नअपनाउनु हो ।

जानकारी नै नदिनु वा लापरबाही गर्नु

नेपालमा चिनियाँ लगानीमा हेटौंडा कपडा कारखाना खुल्यो । त्यहाँ चिनियाँ व्यवस्थापन रहेसम्म काम गर्ने कामदारलाई साँझ घर जाने बेला हरेक दिन एक/एक वटा केरा खान दिइन्थ्यो । कारखाना भित्रै केरा खाएर, बोक्रा फालेर मात्र घर जान पाइन्थ्यो ।

केरा किन खान दिइएको थियो, कसैलाई जानकारी भएन । यो २०३६/३७ सालको कुरा हो । चिनियाँहरूले व्यवस्थापन छाडेपछि नेपाली व्यवस्थापन आयो । कामदार नयाँ आए । नियमित खाईपाई आएको केरा अब बाहिर लगेर पनि खान पाउनुपर्ने आवाज उठ्यो । केराको साटो नगद दिनुपर्ने माग पनि उठ्यो । कामदारले कारखानामा दिएको केरा आफूले नखाई घरमा लगेर छोराछोरीलाई खुवाउन थाले ।

पछि कारखानामा काम गर्ने कामदार भटाभट बिरामी पर्न लागे । वास्तवमा कपडा कारखानामा काम गर्ने कामदारले दिनभर धुलोमा काम गर्नुपर्छ । उसको मुख तथा घाँटीमा धुलो अड्किएको हुन्छ । केरा खाएपछि यो धुलो पेटमा जान्छ र भोलिपल्ट दिसाका रूपमा बाहिर निस्कन्छ । यो विषय कामदारलाई सिकाइएन, जसले गर्दा सामान्य सतर्कता नपुग्दा कामदारको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आउन थाल्यो ।

कारखाना र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई व्यवसायजन्य असुरक्षाका कारण ७९० भन्दा बढी प्रकारका रोगको जोखिम हुन्छ । यसबारे न रोजगारदाता सचेत भएको पाइन्छ, न रोजगार गर्ने स्वयं कामदार । यो जटिल विषय हो ।

यो अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको विषय हो । किनकि श्रमिकलाई जटिल प्रकारका रोग लाग्नु र उसले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनु भनेको हाम्रो उत्पादकत्वमा असर पर्न जानु हो । यसले स्वास्थ्यमा बढ्ने लगानी र परिवारमा पर्न जाने आर्थिक चाप अझ भयावह हुन्छ ।

निर्माण, कारखाना वा अन्य गतिविधिका कारण हुने जोखिम कहिलेकाहीं अप्रत्यक्ष रूपमा समुदायको ठूलो क्षेत्रसम्म फैलन्छ र एकसाथ धेरैलाई प्रभावित बनाउँछ । कुनै कारखानाबाट निस्कने हानिकारक रसायनले कामदारलाई मात्र असर गर्दैन, त्यसले पर्यावरण र समुदायमा उत्तिकै जोखिम निम्त्याउँछ । खानेपानीको मुहान प्रदूषित बन्न सक्छ । खेतीपातीको उत्पादकत्व कम हुन्छ । चराचुरुङ्गी तथा गाईबस्तुको प्रजनन क्षमतामा असर गर्छ । यसकारण हावा, पानी र जमिन सबैमा हुने जोखिमले अन्ततः जटिल प्रकारका समस्या निम्त्याइरहेको हुन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षामा बसेको श्रमिकको मुख्य जिम्मेवारी ड्यामको सुरक्षा हुन्छ । त्यो ड्यूटी पूरा गरेन भने उसले रोजगारदाताबाट गाली खानुपर्छ । तर, ड्याम माथि ठूलो वषर्ा भएर असुरक्षा उत्पन्न हुँदाहुँदै पनि उसले जोखिम लिएर ड्यूटीमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ । कारखानाभित्र हुने विस्फोटन अर्को जोखिम हो । नेपालमा यस्तो घटनाका कारण बढी श्रमिकले ज्यान गुमाउनु परेको हुन्छ ।

यस्तै अक्सिजनको कमी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सेफ्टी ट्याङ्कमा छिर्दा बर्सेनि ठूलो संख्यामा मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । माटो निकाल्दा ढिस्कोले पुरिंदा बर्सेनि मानिसले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसको कुनै तथ्यांक छैन । तर, एकीकृत तथ्यांक लिने हो भने यो अवस्था डरलाग्दो छ ।

अब स्थानीय तहले यस्तो तथ्यांक लिएर जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न सहज हुन्छ । जोखिम कुन क्षेत्रमा कति छ भन्ने तथ्यांक हुने हो भने न्यूनीकरणमा सोही अनुसार काम गर्न सकिन्छ ।

अभिमुखीकरणको अभाव

गल्फ मुलुकमा जाने क्रम सुरु भएसँगै ती मुलुकमा सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटनाबाट नेपालीले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक छ । त्यसमा पनि नेपाली सडक पार गर्दा बढी दुर्घटनाको सिकार भएका थिए । यसो हुनुमा त्यहाँको सडक प्रयोगको सिस्टमबारे नेपालीलाई जानकारी नहुनु मुख्य कारण थियो ।

जस्तो कि जेब्राक्रसिङबाट बाटो काट्ने हो भने पोलमा रहेको बटम थिच्नुपर्छ । त्यसको दुई मिनेटमा हरियो बत्ती बल्छ र गाडी रोकिन्छन्, अनि बाटो काट्नुपर्छ भन्ने जानकारी विदेश जाने क्रममा नदिइएका कारण धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । यो धेरै विदेशी कामदारको समस्या थियो ।

पछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै श्रम संगठनहरूले यसबारे आवाज उठाएपछि सडक प्रयोगबारे अभिमुखीकरण तालिम दिन थालियो । यसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने क्रम निकै कम भएको छ । यसले गर्ने संकेत, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यबारे स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही प्रयोग गर्न नजान्नु वा नसिकाउनु समस्या हो ।

नेपालमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि निर्माण र कारखानामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाबारे पर्याप्त कानूनी प्रावधान छन् । तर, यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ वा छैन भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र फितलो छ । जसले गर्दा न रोजगारदाताले स्रोतसाधनमा लगानी गरेका छन्, न श्रमिकले माग नै गर्छन् । अन्ततः जोखिम बढेको छ । दुर्घटना, जटिल प्रकारका रोग र यसले परिवारमा पर्ने आर्थिक भार यसकै परिणाम हुन् ।

(पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का उपाध्यक्ष रमेश बडालसँग अनलाइनखबरकर्मी अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?