त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रति जनअपेक्षा

उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा आर्जनपछि विश्वविद्यालयहरूबाट देश विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तहको शिक्षा प्रदान गरिने शिक्षा नै उच्च शिक्षा हो । नेपालमा हालसम्म ११ वटा विश्वविद्यालय र चारवटा प्रतिष्ठान स्थापना भइसकेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुककै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको छ । यसले हालसम्म उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार वहन गरिरहेको छ । यसको सञ्जाल मनाङ जिल्ला बाहेक ७६ वटै जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी हकलाई पूर्णता दिनका लागि नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट नेपालमा खोलिएका विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । साथै, शिक्षा मन्त्रालय हुँदै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बजेट विनियोजन गरी सर्वसाधारण जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वायत्त सम्बन्धी नियम २०६२ बमोजिम स्वायत्त संस्था हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० अनुसार सर्वोच्च निकायको रूपमा त्रि.वि. सभा रहेको छ । त्रि.वि. को कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था रहेको छ ।

लामो इतिहास र देशकै ठूलो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रि.वि. दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खोज, अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा रहेको छ । केही समयअघि कोभिडको समयमा समेत त्रि.वि.ले आम विद्यार्थीको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्दै अनलाइन प्रविधिमार्फत अध्ययन, अध्यापनलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

यसबीचमा विद्यार्थीले विभिन्न माग राखी करिब चार महिना त्रि.वि. केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । तर पनि अध्ययन, अध्यापन र प्रशासनिक कार्यलाई निरन्तरता दिएको कहीं कतैबाट छिप्न सक्दैन ।

यसपटक त्रि.वि. सभाले देशमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गर्ने विश्वास गरिएको छ । त्रि.वि. का कुलपतिको हैसियतले त्रि.वि.लाई कतातिर डोर्‍याउने भन्ने विषय आम चासोको रूपमा रहेको छ ।

नेपाल सरकारले हालैको बजेटमा त्रि.वि. लाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट’ बनाउने भनी बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा हुनलागेको त्रि.वि. सभाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

विगत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष आज असार २४ गते त्रि.वि. का कुलपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा त्रि.वि. सभा बस्दैछ । यो बैठकले त्रि.वि. का विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई पारित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

विद्यमान प्रावधान र सांगठनिक संरचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना २०१६ सालमा भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को प्रस्तावनामा नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र विकास गर्न कला, विज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक एवम् व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन स्थापना भएको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त ऐनको परिच्छेद–२ मा विश्वविद्यालयको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार, परिच्छेद–३ मा विश्वविद्यालयको संगठनको स्वरूप, पदाधिकारी र विश्वविद्यालय सभा, परिच्छेद–४ मा प्राज्ञिक परिषद् र परिच्छेद–५ मा कार्यकारी परिषद्बारे व्यवस्था छ । त्यस्तै, परिच्छेद–६ मा सेवा आयोग, परिच्छेद–७ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, परिच्छेद–८ मा विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा यिनै परिच्छेद भित्र रहेर त्रि.वि.ले आफ्नो काम–कर्तव्य अघि बढाइरहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ भने कार्यकारी प्रमुखको रूपमा उपकुलपतिको व्यवस्था गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक÷प्राज्ञिक प्रमुखको रूपमा शिक्षाध्यक्ष; प्रशासनिक र आर्थिक प्रमुखको रूपमा रजिष्ट्रार हुने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तैगरी नीति निर्धारण गर्न त्रि.वि. सभा, शैक्षिक व्यवस्था गर्न प्राज्ञिक परिषद्, प्रशासनिक एवम् अन्य त्रि.वि. का महत्वपूर्ण कार्य गर्नको लागि कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । डीनको नेतृत्वमा अध्ययन संस्थान र संकाय तथा त्यस अन्तर्गत संचालन भएका क्याम्पस, विद्यापरिषद्, विषय समिति रहने गर्दछन् ।

त्रि.वि.का कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अनुसन्धान केन्द्रका साथै केन्द्रमा योजना निर्देशनालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र, अनुगमन निर्देशनालय, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायन केन्द्रको साथै विभिन्न महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ ।

देशको भौगोलिक संरचना र संघीयता

नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको कुल भूभागकोे १५ प्रतिशत हिमाली प्रदेश, ६८ प्रतिशत पहाड र १७ प्रतिशत भूभाग तराई क्षेत्रले ओगटेको छ । भारत र चीन दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपाल विश्वको ३१औं भूपरिवेष्टित राष्ट्र पनि हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा सँगसँगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनामा परिवर्तन भएको छ । शिक्षालाई समयानुकूल परिवर्तन गरी प्रविधिमूलक, अनुसन्धान र रोजगारमुखी बनाउनका लागि तीनवटै आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दायित्व समेत थपिएको छ ।

देशको उच्च शिक्षाको अवस्था

नेपालमा वि.सं. १९७५ मा रानीपोखरीस्थित त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरी भारतको पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर संचालन भएसँगै उच्च शिक्षाको थालनी भएको हो । २०१२ सालमा संगठित भई ३० असार २०१६ मा असार शुक्ल नवमीका दिन विधिवत् रूपमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय हो ।

नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप संस्कृत शिक्षाको सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि २०४३ सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । त्यसपछि नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुरूप देश विकास र सर्वसाधारण वर्गसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य परिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्य साकार पार्नको लागि नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम सुरु भयो ।

हालसम्म नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र चार वटा विश्वविद्यालय सरहका प्रतिष्ठान संचालनमा रहेका छन् भने एउटा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (प्रादेशिक विश्वविद्यालय) प्रक्रियामा रहेको छ । यी परिदृश्यसँगै हाल स्थापना भएका विश्वविद्यालयको तुलनामा अझै पनि ८० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पर्नु गौरवको विषय हो ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय

देशको एकमात्र राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको हैसियतको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षाको गौरवमय इतिहास बोकी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत स्थापित भइसकेको छ । यसले देशको उच्च शिक्षाको विकासमा मुख्य र महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । देशको लागि आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय जनशक्ति उत्पादन गर्नमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

देशभर अहिलेसम्म १४ वटा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङ वि.सं. २०४३, काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल, वि.सं. २०४८, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विराटनगर, वि.सं. २०५१, पोखरा विश्वविद्यालय,पोखरा, वि.सं. २०५४, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्बिनी, वि.सं. २०६२, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत, वि.सं. २०६७, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, महेन्द्रनगर, वि.सं. २०६७, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवन, वि.सं. २०६७, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय, ललितपुर, वि.सं. २०७३, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, जनकपुर, वि.सं. २०७४ मा स्थापना भएका छन् भने गण्डकी विश्वविद्यालय (प्रादेशिक विश्वविद्यालय), पोखरा, वि.सं. २०७६ ले अध्ययन अध्यापन सुरु गरिसकेको र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, मकवानपुर र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (प्रादेशिक विश्वविद्यालय, मोरङ, वि.सं. २०७६) अध्ययन अध्यापनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

नेपालमा विश्वविद्यालयस्तरका चार वटा प्रतिष्ठान स्थापना भएका छन् । ती हुन्– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । यी प्रतिष्ठानले देशको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हेतुले स्वदेशमै उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा अध्ययन–अध्यापन गराउँदै आइरहेको छ ।

यति धेरै विश्वविद्यालय स्थापना भएतापनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थीको बाहुल्य रहेको देख्न सकिन्छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि सातवटै प्रदेशमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयहरूलाई कुन कुन विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकार सञ्चालन गर्ने, कुन–कुन विश्वविद्यालय सम्बन्धित प्रदेश सरकार अन्तर्गत संचालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएको देखिंदैन । केही विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार र ऐनमै नभएको विषय समेत पठन–पाठन गराउँदा विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य माथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन पुगेको छ ।

मुख्य समस्या र समाधानका उपाय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र धेरै समस्या रहेका छन् । त्रि.वि.को खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर र स्तर, पदाधिकारीहरू राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुनु, शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन नहुनु, दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था नहुनु समस्याको रूपमा रहेको छ ।

त्रि.वि. ऐनमा व्यवस्था नै नभएको आंशिक शिक्षक राख्ने परिपाटीलाई साथ दिनु, त्रि.वि. सेवा आयोगले लिने परीक्षालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, बेरुजु घटाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समयानुकूल शिक्षाको गुणस्तर विकासको लागि पाठ्यसामग्री, शिक्षण विधि र शैक्षिक व्यवस्थापन एवं परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन पहल हुननसक्नु समस्याको रूपमा रहेका छन् ।

यी समस्या समाधान गर्न त्रि.वि.ले शैक्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन, पाठ्यक्रम परिमार्जन, शैक्षिक विधिमा सुधार र खोज तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ । त्रि.वि. ले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसारको गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाको विकास, विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।

त्रि.वि.भित्र ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’ सिद्घान्त अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पदस्थापना हुनुपर्दछ । त्रि.वि.भित्र अनुभवी विशिष्टस्तरका एवम् विशेषज्ञता प्राप्त प्राध्यापकहरू, पर्याप्त भौतिक सम्पत्ति र विद्यार्थीको पहिलो छनोटको विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय भएका कारण त्रि.वि.मा यी अवसर रहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अब अँगाल्नुपर्ने पथ

त्रि.वि.को स्थापनाकालदेखि नै देशको आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको समयानुकूल विकासका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्व विद्यालयले सेमेष्टर प्रणालीलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्दै स्नातक तहबाट पूर्ण रूपमा लागु गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने उच्च दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने मुख्य थलोको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि थप अध्ययन, अनुसन्धान र स्वरोजगार हुने शिक्षामा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्दै लैजानुपर्छ ।

समयसापेक्ष प्राविधिक पक्षलाई समेट्दै सूचना र सञ्चारप्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सबै नागरिकहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिज्ञाका साथसाथै शिक्षालाई विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वहन गर्न सक्नुपर्दछ ।

विश्वविद्यालयस्तरीय शिक्षालाई नयाँ अवधारणा अनुरूप शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीका अनुसन्धान तथा अन्वेषणात्मक क्रियाकलापबाट ज्ञान आर्जन गराउनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई समाज र राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने स्थानका रूपमा विकास गर्दै विश्वबजारमा माग हुने विषयहरूको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्छ । माग हुन छोडेका विषयको खारेज वा समायोजन गर्नुपर्छ ।

प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धानका कार्यमा, विद्यार्थीलाई खोज तथा अनुसन्धानका विभिन्न क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्छ । साथै, कर्मचारीहरूलाई दक्षता हासिल गर्दै अनुशासित र जिम्मेवारी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यदिशा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मुलुकको उच्च शिक्षा नीति, बहुविश्वविद्यालयको प्रयोग र त्रि.वि.को कार्यदिशा अगाडि बढाउँदै गइरहेको छ । त्रि.वि.ले फ्रि वाईफाई जोन, स्मार्टबोर्ड, अनलाइन दूरशिक्षा, रक्तदान, विचार गोष्ठी, तालिम, ग्रेसलिष्ट पारित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गरी त्रि.वि.लाई अझ सशक्त, सबल रूपमा अघि बढाइने प्रण गर्नु गौरवको विषय हो ।

त्रि.वि.ले पछिल्लो समय परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, छिटोछरितो, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउँदै अघि बढेको छ । शैक्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्दै क्रेडिट ट्रान्सफरको नीतिलाई अवलम्बन गरिरहेको छ ।

निष्कर्ष :

नेपालको भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता र विशिष्टतालाई अझ बढी उत्पादनशील बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय आवश्यकता र माग बमोजिम उच्च शिक्षामा सीमान्तकृत र विपन्न वर्गको पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सक्षम शैक्षिक कार्यक्रमहरू ल्याई समतामूलक र समावेशी विकासका मान्यता अनुसार काम गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षालाई सबै क्षेत्र, वर्ग एवं समुदायको पहुँचसम्म पुर्‍याउने दृढता व्यक्त गर्नुपर्दछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिकालाई अझ थप विस्तार गरी आम नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । देशको उच्च शिक्षा एवं संचालित विश्वविद्यालयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमको निर्माण तथा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने गरी विकास गर्नुपर्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिका अझै गहन हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई आत्मसात् गर्दै देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्दै अघि बढ्नका लागि समेत त्रि.वि. अग्रसर हुनुपर्दछ ।

त्रि.वि. का भौतिक सम्पत्तिहरू उसको स्वीकृति बेगर नेपाल सरकारले हालै घोषणा गरिएका विश्वविद्यालयहरूमा हस्तान्तरण गर्दै जाने कार्यलाई अन्त्य गराउन पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।

त्रि.वि.लाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट’ बनाउने नेपाल सरकारको उद्देश्यलाई साकार पार्नको लागि छुट्याएको बजेटलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ । त्रि.वि.मा हुने गरेका तालाबन्दीलाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)