फोहोरमैला व्यवस्थापनका चुनौतीः इतिहासदेखि वर्तमानसम्म

नेपालको संविधानले ‘स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकारलाई’ मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यही सत्यलाई मूर्त रूप दिन नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य र चालु पन्ध्रौं योजनाले समेत विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य तथा उद्देश्य तय गरेको छ।

विकासका प्रयासहरूलाई वातावरणमैत्री बनाई दिगो विकास हासिल गर्न वातावरण संरक्षण ऐन-२०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली-२०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४, वन ऐन-२०७६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन-२०६८ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली-२०७० तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। (वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप, २०७८)

नेपाल सरकारको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८’ को परिच्छेद–२ फोहोरमैला उत्पादन, सङ्कलन, न्यूनीकरण तथा निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ३ पेज ५ अनुसार फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ। यसमा स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेशन), ल्याण्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट, बायो ग्यास प्लाण्ट लगायत फोहोरमैलाको सङ्कलन, अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ।

यसका साथै, फोहोरमैला सङ्कलन केन्द्र, स्थानान्तरण केन्द्र वा प्रशोधन स्थलमा फालिएको वा राखिएको फोहोरमैला वा सरसफाइको सिलसिलामा जम्मा भएको फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने वा कुनै पनि किसिमबाट प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था पनि उक्त दफामा गरिएको छ। साथै नगरको वातावरणलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा राखिराख्न नगरले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख छ।

फोहोरको विश्व अवस्था

पृथ्वीमा वार्षिक २.१ अर्ब टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको र जसमध्ये ३३ प्रतिशत फोहोर (करिब ६७ करोड टन) को व्यवस्थापन जथाभावी तरिकाले गरिने गरेको र वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग नगरिएको देखिन्छ (‘ए ग्लोबल स्नापसट अफ सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट टु २०५०’ विश्व बैंक, २०१८)। विश्वमा, प्रतिव्यक्ति फोहोरको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो उत्पादक देश क्यानडा हो। सन् २०१९ को तथ्यांक अनुसार करिब ३६.१ मेट्रिक टन प्रति वर्ष रहेको छ। यो संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दा प्रति व्यक्ति १० मेट्रिक टन बढी हो। क्यानडाले प्रति वर्ष अनुमानित १.३३ बिलियन मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन गर्छ। जसमध्ये १.१२ बिलियन मेट्रिक टन औद्योगिक फोहोरबाट उत्पन्न हुन्छ।

यसरी प्रस्तुत गरिएको फोहोरको मात्रामा नगरपालिकाबाट उत्पन्न ठोस फोहोर (म्युनिसिपल सोलिड वेस्ट), सहित अन्य विशेष फोहोर पनि समावेश छ। विशेष फोहोरमा औद्योगिक, चिकित्सा, विद्युतीय फोहोर, खतरनाक र कृषिजन्य फोहोर पर्दछन्। यसको तुलनामा, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वभर प्रति व्यक्ति दैनिक नगरपालिका ठोस फोहोरको अग्रणी उत्पादक देश हो। यसरी बढी फोहोर उत्पादन हुनेको जनसंख्या विश्वको १६ प्रतिशत मात्र भए पनि धनी राष्ट्रहरूले मात्र कुल उत्पादनको ३४ प्रतिशत फोहोर (झन्डै ६९ करोड टन) उत्पादन गर्दै आएको पाइन्छ।

हालैका दशकहरूमा विश्वभर फोहोर उत्पादनमा व्यापक वृद्धि भएको छ, र यो सुस्त हुने कुनै संकेत छैन। सन् २०५० सम्म, विश्वव्यापी नगरपालिका ठोस फोहोर उत्पादन लगभग ७० प्रतिशतले बढेर ३.४ बिलियन मेट्रिक टन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अव्यवस्थित सहरीकरण, आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, जनसङ्ख्या वृद्धि, जनचेतनाको अभाव र बढ्दो प्लास्टिकजन्य टेक अवे कल्चर जस्ता कारणले हरेक सानादेखि ठूला सहरी क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा फोहोर सङ्कलन गर्न नयाँ व्यवस्था लागु गर्नका लागि धेरै नै ढिलो भइसकेको छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनको इतिहास

मानवजातिको प्रारम्भिक इतिहासमा अधिकांशको लागि फोहोर फाल्ने ठूलो समस्या थिएन। उत्पन्न भएको थोरै फोहोरको मात्राले नगन्य प्रभाव पारेको थियो किनभने जनसंख्या थोरै थियो तिनताका। प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोग कम गरिन्थ्यो जसको परिणामस्वरूप खरानी र मानव फोहोर कम निस्कन्थ्यो। वातावरणीय चक्र कायम थियो। मानव निर्मित वस्तुहरू जस्तै उपकरणहरू उच्च मूल्यवान थिए र क्रमिक रूपमा ती वस्तुहरू आफूपछिका पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरिन्थ्यो। ढुङ्गा, काठ र प्रारम्भिक धातुका औजारहरूले पनि वातावरणीय प्रभाव पारेको थिएन।

औद्योगीकरणको युगसँगै सहरीकरण हुनथाल्यो र मानिसहरू अवसर र कामको खोजीमा ठूलो सङ्ख्यामा सहर पसे। सहरहरूमा चाँडै धेरै भीडभाड हुन थाल्यो र फोहोरको संचय बढ्यो।

विश्वका ५५ प्रतिशत मानिसहरू सहरमा बस्छन्। यो संख्या बढेर सन् २०५० सम्ममा ६८ प्रतिशत पुग्ने बताइन्छ। सहरोन्मुख यो विशाल भीड विश्व अर्थतन्त्रलाई कुदाउने शक्तिशाली इन्जिन रहेको तथ्य ७० प्रतिशत जीडीपीको योगदानले देखाउँछ। यसरी अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्दा वातावरणमा त्यसको नकारात्मक असर डरलाग्दो रूपमा देखिन थालेका छन्। विश्वका ६० प्रतिशत हरित गृह प्रभाव सहरहरूबाट हुने गर्छ। सहरका धेरै जनसंख्यालाई सर्वाधिक संसाधनहरू ऊर्जा, पानी, खानी, खाद्यको खपतले समेत आकाश छोएको छ। ७८ प्रतिशत ऊर्जा सहरले खपत गर्छ। यो ठूलो मात्रामा यातायात, निर्माण र उद्योगहरूमा प्रयोग हुने गर्छ। यसरी प्राकृतिक संसाधन र इन्धनहरूको ठूलो खपत भोलिका उदीयमान सहरहरूका लागि ठूलो चुनौती हो। सन् २०५० सम्म ९० बिलियन टन यस्ता संसाधनहरू आवश्यक पर्ने तथ्यांक बताउँछ। यो सन् २०१० मा जम्मा १० टन रहेको थियो।

यिनै पृष्ठभूमिमा विश्वका सहरहरूले सन् २०५० सम्म कार्बन शून्य बनाउने कोप–२६ को प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। नेपालले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएको उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई अझ एक कदम अघि बढेर सन् २०४५ मै कार्बन शून्य बनाउने घोषणा गरेका थिए।

प्रारम्भिक समयमा फोहोर व्यवस्थापनको कुनै नियम नहुँदा सडक फोहोरले भरिन थाल्यो। फोहोर हटाउने अधिकार भएको नगरपालिका प्राधिकरणको विचार १८औं शताब्दीको मध्यमा त्यसबेलाका भन्सार अधिकारी कर्बिन मोरिसले सुरु गरेका थिए। उनले ठूलो जनसङ्ख्याको स्वास्थ्यलाई ‘ठूलो महत्त्व’ रहेको र लण्डन सहर सफा गर्न सार्वजनिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

दुर्भाग्यवश यो एक शताब्दीपछि कानुन पेश गर्नु अघिसम्म थिएन। हैजाले ठूलो मात्रामा मृत्यु निम्त्याएपछि बल्ल जनस्वास्थ्य सम्बन्धी चेत खुल्यो र त्यो सार्वजनिक बहसको विषय भयो। सन् १८४२ मा प्रख्यात समाज सुधारक एडविन चाडविकले ‘द सेनेटरी कन्डिसन अफ द लेबोरिङ पोपुलेसन’ नामक प्रतिवेदन लेखे। उनले फोहोर हटाउने र व्यवस्थापन सुविधाको आवश्यकताका लागि प्रेरक तर्क प्रस्तुत गरे। जनस्वास्थ्य र समृद्धि खतरामा परेको बताए। यस प्रतिवेदनले फोहोर सङ्कलन सम्बन्धी पहिलो कानुनलाई सुरक्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

१८४६ मा कुडाकर्कट हटाउने र रोग रोकथाम ऐनले फोहोर व्यवस्थापनको निरन्तर विकसित नियमनको लागि कार्य सुरु गर्‍यो। यसरी फोहोरलाई बिनमा राख्ने कार्यको प्रारम्भ भयो। यो कामको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न पहिलो सहरव्यापी प्राधिकरणको महानगर बोर्डको स्थापना भएको थियो। जनस्वास्थ्य ऐन १८७५ आएपछि हरेक घरपरिवारले आफ्नो साप्ताहिक फोहोर फाल्ने ‘मूभेबल रिसेप्टेकल’मा जम्मा गर्नुपर्ने गरी बेलायतमा डस्टबिनको सुरुवात भएको थियो ।

तिनताका पहिलो फोहोर सङ्कलन वाहनहरूमा घोडाले तानिएको खुला ब्याक गाडाहरू प्रयोग गरिएका थिए । १९औं शताब्दीको अन्त्यमा वाष्प चालित ट्रकहरू आए । क्रमशः यी फोहोर बोक्ने गाडीहरू परिष्कृत हुँदै चाँडै स्क्रू प्रणाली र अन्त्यमा हाइड्रोलिक र्‍यामको साथ चल्ने फोहोर संकलित वाहनको रूपमा विकसित भए। हाइड्रोलिक र्‍यामहरू वर्षौंदेखि परिष्कृत भएदेखि नै प्रयोग गरिएको छ।

बढ्दो फोहोर उत्पादन र व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई बुझेर तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सन् १८९१ मा सफाइ अड्डाको स्थापना गरेका थिए। उक्त सफाइ अड्डाले आँगन, सडक र गल्लीहरूबाट फोहोर संकलन र विसर्जनका लागि कुचिकारहरू नियुक्त गर्दथ्यो। सन् १९५० मा काठमाडौं, पाटन र भक्तपुर तीन सहरलाई नगरपालिका बनाइयो। फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित नगरपालिकाकै हुने गरी तोकियो।

सन्१९८० को दशकअघि फोहोरमैला व्यवस्थापनले गम्भीर समस्या खडा गरेको थिएन। नगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने फोहोर नगरवासी र नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्थे। नगरपालिकाको जनशक्तिका रूपमा रहेका कुचिकारले फोहोरमैला संकलन गरी विसर्जन गर्थे। सन् १९८१ मा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी जर्मन प्राविधिक सहयोग एजेन्सी (जीटीजेड) को सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रलाई सुम्पिइयो।

सन् १९८६ मा गोकर्णमा एक सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटको विकास गरियो। उपत्यकाभित्र उत्पादन हुने अधिकांश फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने गरियो। सन् १९९३ मा जीटीजेडले आर्थिक सहयोग फिर्ता लियो र त्यो फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरियो। यससँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सरकार र नगरपालिकाको भूमिका अस्पष्ट देखियो। अधिकार क्षेत्रका बारेमा प्रष्ट द्वन्द्व झल्कियो।

सरकारले काठमाडौंबाट करिब १८ किमी टाढा नुवाकोट जिल्लाको ओखरपौवा गाविसको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो। बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको विकास नभएसम्म सो स्थानभन्दा २ किलोमिटर दक्षिण–पूर्वमा अवस्थित सिसडोल र आलेटार साइटहरू अस्थायी रूपमा निर्माण गरी सन् २००५ देखि फोहोर विसर्जनको काम थालियो। सिसडोल ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्नुपूर्व सो क्षेत्रको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरियो।

तर, समय बित्दै जाँदा प्रतिवेदन अनुरूप कार्य नभएपछि स्थानीयवासी र फोहोर ढुवानी हुने बाटोका बासिन्दाले विरोध सुरु गरे। बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माण नभएसम्मको लागि अल्पकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि छनोट गरिएका सिसडोल र आलेटार साइटको क्षमता समाप्त भयो। तर, पनि फोहोर विसर्जन गर्ने कार्य जारी रहेकाले स्थानीयको विरोध निरन्तर कायम छ।

त्यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६६ सालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रमार्फत इच्छुक कम्पनीहरूबाट विस्तृत परियोजना विकासका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्‍यो। यद्यपि, २०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐन आइसकेपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निजी लगानी जुटाउने जिम्मा लगानी बोर्डमै आएको हो। लगानी बोर्डले आवश्यक स्थलगत जाँच गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान मार्फत छनोट भएका कम्पनीसँग सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो तात्कालिक रूपमा।

१५ वैशाख २०७३ मा लगानी बोर्डले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्याकेज-१ का लागि ‘नेपवेष्ट’ (नेपवेष्ट नेपालको अर्गानिक भिलेज र फिनल्याण्डको कम्युनिकेशन प्रालिको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी हो) र प्याकेज-२ र ३ का लागि ‘क्लिनभ्याली’ (भारतीय कम्पनीसहित लगानी रहेको) कम्पनीले पेश गरेका डीपीआर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त स्वीकृत डीपीआर अनुसार प्याकेज-१ का लागि ६ अर्ब ३० करोड र प्याकेज-२ का लागि १ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको थियो। उक्त योजनामा ५ मेगावाट बिजुली, कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने, संकलित फोहोरको मात्रा २० प्रतिशतमा झारेर मात्र ल्यान्डफिलमा लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो।

कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो। लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको दैनिक करिब ११४० मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्ने गरी अगाडि बढेको प्रक्रिया रोकियो। त्यसपछि काठमाडौंको फोहोरमैला समस्या ज्यूँकात्यूँ बनेर महानगरमार्फत उही परम्परागत शैलीमा जकडिएको पाइन्छ।

शक्तिको खिचातानी

यो फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरले वातावारण विभागमार्फत ९०० कर्मचारी र झन्डै १४० वटा गाडीको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तथापि फोहोर व्यवस्थापन सधैं चर्चाको शिखरमा रहेको छ। दशकौंदेखि जताततै फोहोरको अव्यवस्थित पहाडले थिचिएको छ उपत्यका। २०६२ सालमा सिसडोलमा ३ वर्षको लागि फोहोर फाल्ने भनेर सुरु गरिए पनि बन्चरेडाँडामा गर्ने भनिएको दीर्घकालीन व्यवस्था समयमै पूरा गर्न सकिएन। सिसडोलमा फोहोर फाल्ने क्रम १३ वर्षसम्म पनि सकिएको छैन।

प्रोजेक्टलाई आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएकाले महानगरपालिका र मन्त्रालयको बीचमा शक्तिको खिचातानीले काम नबनेको देखिन्छ।

जम्मा नगरिएको फोहोर

नेपालमा फोहोर सम्बन्धी यथार्थ तथ्यांकको ठूलो अभाव छ। हरेक क्षेत्रमा वास्तविक कति फोहोर निस्कन्छ ? के कति प्रकारका फोहोरहरू कुन अनुपातमा निस्कन्छन् भन्ने कुराको वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। कुनै पनि फोहोर सम्बन्धी ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन पूर्व यस किसिमको अध्ययन टड्कारो देखिन्छ नेपालमा। केही अनुसन्धानहरूमा राखिएका तथ्यांक विश्वसनीय नभएको तथ्य हालसालै सफा ऊर्जा कम्पनीले चितवनका चार पूर्वी नगरपालिकाहरू रत्ननगर, खैरहनी, कालिका र राप्तीमा गरेको वास्तविक फोहोरको सर्भेले देखाएको छ।

अझ कति फोहोर संकलित च्यानलमा नआइकन जमिन वा जलमार्गमा फालिन्छ। प्रायः जलाइन्छ वा गाडिन्छ। यसले वायु प्रदूषणमा वृद्धि, रोगहरू (मुसाहरू आदि), भू/जल प्रदूषण र वातावरणमा नकारात्मकता निम्त्याउन सक्छ। जसले गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण र आर्थिक विकासमा ठूलो नोक्सानी हुने गर्छ। यसरी संकलन नगरिएको फोहोरको आर्थिक लागत जीडीपीको २ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने कुरा विश्व बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ।

फोहोरमैला तथा ढल व्यवस्थापनको अर्थशास्त्र

कसरी हाम्रा सहरहरूलाई जलवायु परिवर्तनप्रति उत्थानशील बनाउन सकिन्छ ? मणि नेपाल र विशाल भारद्वाजले गरेको एक अनुसन्धानको नतिजा यहाँ उल्लेख गर्नु मनासिव हुन्छ। भरतपुर महानगरपालिका र बंगलादेशको सिल्हेटमा गरेको तुलनात्मक अध्ययन अनुसार नगरमा उत्पादन हुने दुई–तिहाइ फोहोर संकलन गरी त्यसमा रहेको १५ प्रतिशत प्लास्टिक बिक्री गर्न सक्दा प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन खर्च उठाउन सकिने देखिन्छ।

यी संरचनात्मक सुधारका बावजुद, सहरहरूको ठोस फोहोर–मैला ठीकसँग व्यवस्थापन नगरिएमा सिल्हेटमा १८ प्रतिशत र भरतपुरमा ८ प्रतिशत जमिनमा पानी जम्ने जोखिम बढ्न सक्ने जनाइएको छ। जैविक मल बनाउँदा भान्साबाट निस्कने फोहोर ९२ प्रतिशतसम्मले घटेको पाइयो। यी सुधारहरूको लागि, भरतपुरका बासिन्दाहरू थप १० प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्न तयार छन् यसबाट वार्षिक रु.१०–५० लाखसम्म अतिरिक्त आय हुन आउँछ।

वायु प्रदूषणले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा परेको डरलाग्दो प्रभाव हामी सबैलाई प्रष्ट छ। यो सामाजिक र आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक असर हो। एउटा वन्यजन्तुबाट सल्किएको मानिने एउटा जीवाणुले कोरोनाको नामबाट विश्वलाई कसरी तर्सायो भन्ने कुराबाट हामीले बेलैमा पाठ सिक्नु आवश्यक छ। रोग लागिसकेपछि त्यसको उपचारमा हारगुहार गर्नु भन्दा त्यसको कारणलाई बेलैमा पत्ता लगाई रोगको सम्भावनालाई समाप्त गर्नु बुद्धिमानी हो। खराब फोहोर व्यवस्थापनको नकारात्मक प्रभावबाट गरिबहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्।

प्लास्टिकजन्य फोहोर

विश्वव्यापी रूपमा संसारमा लगभग ८.३ बिलियन टन प्लास्टिक रहेको छ जसमध्ये लगभग ६.३ बिलियन टन फोहोर हो। ५५ मिलियन जम्बो जेटहरूमा नअटाउने प्लास्टिकजन्य त्यो फोहोरको पहाड कल्पना गर्नुहोस् कत्रो होला ? सन् १९५० मा हामीले वार्षिक २ मिलियन टन मात्र प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गर्थ्यौं अहिले त्यो सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा २०० गुणाले बढ्यो। कुल प्लास्टिकको १२ प्रतिशत मात्र जलाइने गर्दछ। प्लास्टिक सड्न ४०० वर्ष लाग्छ। यो विशाल प्लास्टिक अन्त्यमा समुद्रमा पुग्दछ। त्यसको असर निर्दोष जलचर प्राणीहरूमा परेको छ।

युरोपियन युनियनको सर्कुलर इकोनोमी एक्सन प्लानले सन् २०५० सम्ममा सबै प्लास्टिकको प्याकेजिङ्ग पूर्णतया पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र कम्तीमा ७० प्रतिशत पुनर्नवीकरण गरिएको सामग्री हुनैपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ। अधिकांश प्लास्टिक फोहोर अझै पनि ल्यान्डफिल वा इन्सिनरेटरहरूमा जलाइन्छ यसले वातावरणमा सबैभन्दा नकारात्मक असर पर्दछ।

औद्योगिक क्षेत्रमा अटुट दिगो प्याकेजिङ्ग ! सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। प्लास्टिक मेटेरियलको साम्राज्य तोड्न ठूलै प्रतिबद्धता चाहिन्छ। दिनानुदिन बढ्दै गरेको प्लास्टिकको मागलाई कसरी घटाउने ? यो शोध र खोजको विषय भएको छ संसारभरि। एशियाका बिक्रेताहरूले नरिवलको फ्रन्ड (ठूला पात) र केराको पात प्याकेजिङबाट बनाइएका टोकरीहरू प्रयोग गरेर प्लास्टिकको प्रयोगलाई हटाउन वैकल्पिक प्याकेजिङका साथ प्रयोगमा आएका छन्।

टोकरीहरू (पूरै नरिवलको ठूला पातबाट बनेको) लाई स्थानीय भाषामा ‘सुलिङ्काट’ भनिन्छ। केराको पातमा बेरिएका फलफूल र तरकारीहरूले पनि कृषि उत्पादनलाई लामो समयसम्म टिकाउन मद्दत गर्दछ किनभने तिनीहरूले गर्मीलाई रोक्ने क्रममा आर्द्रता कायम राख्छन्।

दक्षिणपूर्व एशियामा, पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकको भौतिक मूल्यको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हराइसकेको छ। विश्व बैंक समूहको अध्ययन अनुसार, १८ देखि २८ प्रतिशत पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिक हराइरहेको देखिन्छ। अधिकांश प्लास्टिक प्याकेजिङ फोहोरले वातावरणलाई अत्यन्त प्रदूषित गर्छ।

जनचेतना

नरिवल र केराको पातहरू प्रयोग गर्नु प्लास्टिकको लागि उत्तम विकल्प हो किनभने पातहरू ठूला, बाक्लो र तह लगाउन पर्याप्त लचिला हुन्छन्। यो विधिले आवश्यक प्लास्टिकको मात्रालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ। स्थानीय व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर समेत प्राप्त हुन्छ। नेपालका केही रेस्टुरेन्टहरूले टपरी/बोतामा खाना पस्केका छन्। यस्ता व्यवसायीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। पारम्परिक प्याकेजिंगलाई निरुत्साहित गर्न बायो डिग्रेडेवल प्लास्टिक मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नीति सरकारले लागु गर्नुपर्छ। नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई, हरेक ठूला साना सपिङ्ग सेन्टरहरूलाई प्लास्टिकको झोला र बोराको सट्टामा नेपालमै बनेको जुटको झोला र बोराहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाएर दशकौंदेखि बन्द भएको उद्योगलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने हुन्छ। देश विदेशमा पढेका उत्साही विज्ञहरूलाई यो काम सुम्पन सके कति प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई मोहोरमा बदल्न सकिन्थ्यो। फोहोरलाई ऊर्जामा बदल्न सकिन्थ्यो। जापानको कामिकात्सु गाउँले दिगोपनका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई नयाँ स्तरमा पुर्‍याएको छ।

देशको बाँकी भागमा करिब २० प्रतिशतको रिसाइकल गर्ने दर छ भने कामिकात्सुले आफ्ना छिमेकीहरूलाई ८० प्रतिशतले उछिनेको छ। फोहोर जलाउँदा कार्बन मोनोअक्साइडको खतराबारे सचेत भएपछि सहरले २०२० सम्ममा पूर्ण रूपमा फोहोरमुक्त गर्ने लक्ष्यका साथ शून्य फोहोर घोषणापत्र जारी गर्‍यो। जापानिज गाउँको यो प्रेरणादायी उदाहरणबाट सिक्दै हामीले फोहोरलाई त्यसको स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हो।

हरेक घरले आफ्नो फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्न सके सहर आफैं सफा हुन्छ। सरकारले आफ्ना नीतिनियमहरू बनाउँदा विदेशमा प्रयुक्त यस्ता नमूनाहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। ठूला कम्पनीहरूलाई तिनले गर्ने फोहोरको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने !

फोहोर गर्नेले सोहोर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सके विश्वबाट फोहोरको कहर सकिने थियो। फोहोर सम्बन्धी विज्ञहरूलाई यस सम्बन्धी डाटावेश तयार गर्नेदेखि विश्वमा प्रयुक्त नयाँ प्रविधि नमूना नीतिहरूका बारेमा सुसूचित गर्ने काम सुम्पन ढिला गर्नुहुँदैन।

केही दिनअघि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले भने- ‘साउन १ गतेबाट हामीले फोहोरको सम्बन्धमा केही फरक सुरुवात गर्दैछौं। भोलिबाट कुहिने र नकुहिने अलग अलग प्रकृतिका फोहोरहरू उठाउनका लागि बेग्ला बेग्लै दिन फोहोर संकलन गर्ने गाडीहरू आउने छन्।’ यो अभियान सराहनीय छ।

हरेक नगरपालिकामा कम्तिमा वातावरण विज्ञान पढेका एकजना अधिकृतको जिम्मा उक्त ठाउँको फोहोर व्यवस्थापनको काम सुम्पनुपर्दछ। सरकारले फोहोर वर्गीकरणको तालिम हरेक वडामा हरेक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म दिनु आवश्यक छ।

हरेक सरकारी र निजी कार्यालय, करखानाहरूले अनिवार्य रूपमा फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने छुट्टै कन्टेनर अनिवार्य राख्नुपर्ने नीति बनाउनै पर्छ। कोकाकोला, बियर, चाउचाउ जस्ता उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो उत्पादनले गर्ने फोहोर सोहोर्नुपर्ने सिद्धान्त ‘पोलुटर्स पे प्रिन्सिपल’ लागु गर्न सके फोहोर मोहोरमा परिणत हुनेछ। दिगो विकासको हाम्रा लक्ष्यहरू पहिल्याउन ‘क्रेडल टु ग्रेभ’ यानि पालना-देखि चिहानसम्मको अनिवार्य शर्त हरेक उत्पादनले लागु गर्नुपर्छ ।

(लेखक सफा ऊर्जाका निर्देशक हुन्। उक्त कम्पनीले हालसालै पूर्वी चितवनका चारवटा नगरपालिकामा (रत्ननगर, खैरहनी, कालिका र राप्तीमा फोहोर सम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांकका लागि विस्तृत सर्भे गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा फलफूल मन्डीको फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी प्रांगारिक मल बनाउने काम लिएसँगै मेडिकल वेस्टको बारेमा समेत वास्तविक सर्भे गर्दैछ।)