समुदायको नामका आयोग खारेज गरौं, समावेशी आयोगलाई बलियो बनाऔं

सांसद विश्वकर्माले समितिमा व्यक्त गरेको विचार उनकै शब्दमा :

संविधान बमोजिम गठन भएको मुस्लिम आयोग, त्यो समुदायको हीत संरक्षण र सम्र्बद्धन गर्न बनेको आयोग हो । यसका काम कर्तव्य र अधिकार आफ्ना ठाउँमा छन । जुन ढंगको हिजो गठन आदेशबाट निर्माण भएका आयोग थिए, त्यसले जस्तो किसिमका काम गर्दथ्यो त्यो काम भएन, राज्यले सुनेन, हाम्रो पहुँच पुगेन भन्नका निम्ति संवैधानिक आयोगमा जोड दिएका हौं । यसअनुसार अहिले हामीसँग धेरै वटा आयोग छन । मुस्लिम आयोग, थारु आयोग जति पनि आयोगहरु छन, जुन जुन वर्ग र समुदाय पछाडि प¥यो त्यो त्यो वर्ग समुदायलाई उठाउन पर्छ, हात दिएर उठाउनुपर्छ अथवा अलिकति सिढी राखिदिएर चढाउनुपर्छ भनेरै बनाइएका आयोगहरु हुन । बिडम्बना अहिले पनि ती आयोगहरु सिफारिसकर्ता मात्रै, जहिले जहिले तल बसेर दिनुहोस्, दिनुपर्छ भनेर एकदम आग्रह गरिराख्ने अवस्थामा राज्यले पु¥याएको छ । बलियो र निर्णायक तहमा आयोगलाई पु¥याइएको छैन । यो विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।
तपार्इं(मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीलाई लक्षित गरेर) भन्दै हुनुहुन्छ ४.४ प्रतिशत जनसमुदाय भएको मुस्लिम आयोग स्रोत साधन, जनशक्ति हरेक हिसावले कमजोर भयौं, राज्यले कमजोर बनायो, जति मुद्दा उठान गर्नु पर्दथ्यो त्यति मुद्दा उठान गर्न सकिएन ।

यस्तै, अरु आयोगहरु अझ धेरै जनसमुदाय भएकाहरु छन । १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित आयोग । दलित आयोगको पनि तपाईंहरु (मुस्लिम आयोग)को जस्तै बिडम्बना छ । यी सबै बिडम्बनायुक्त आयोगहरु बनाएर पनि फेरि अर्को समावेशी आयोग पनि बनाइएको छ । समावेशीको अर्थ के ? सबैलाई समावेश गर्ने होला । हामी बेला बेला बहस गर्छौं, सबैलाई समावेश गरेर समावेशी भन्ने हामीले बुझेका छौं, हाम्रो सबैको बुझाइ त्यही हो । सबैलाई समावेश गरिएको चीजलाई समावेशी भनिन्छ । अनि फेरि यति धेरै संरचना बनाएर समावेशी आयोग पनि बनाइएको छ । अनि समावेशी कस्तो छ ? यहाँहरु (सरोकारवालाहरु र सांसदहरु)ले हेरिराख्नुभएको छ । एउटा वर्गको उपस्थिति हुँदा समावेशी भयो रे ? यस्तो त होइन होला । हामीले बुझेको समावेशी भनेको सबै बर्ग समुदायको समावेश गरेर बनाइएको समावेशीतालाई समावेशी भनिन्छ ।

समावेशी आयोगलाई नै बलियो बनाएर जाऔं । जति पनि आयोगहरु छन त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिलाई त्यो समावेशी आयोगमा लैजाउँ र बलियो समावेशी आयोग एउटा मन्त्रालय जतिको पहुँच भएको आयोग बनाउनु पर्छ होला । यो विषयमा पनि पछिल्लो समयमा बहस भइराखेको छ ।
समावेशी परिषद

यहाँ (मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीहरु)ले उठाउनुभएको मदरासा शिक्षा । मुस्लिम समुदायले मान्ने धर्म र आस्थाका कुराहरुलाई संरक्षण र सम्र्बद्धन गर्ने कुराहरु ठीक होला । तर, एउटा विषय एकदम धरातलीय मुस्लिम बर्ग समुदायलाई उचाल्न नसक्ने, उठाउन नसकिएको समस्या, मदरसा शिक्षालाई भन्छु । किनभने मेरो ठाउँमा पनि मुस्लिम समुदाय हुनुहुन्छ । त्यो समुदायमा एसएलसी दिएपछि मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई स्कुलसँग जोड्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउने मान्छे म पनि एउटा हुँ । ठूलो मुस्लिम समुदायको बस्ती छ मेरो गाउँमा त्यो गाउँमा मुस्लिम समुदायको बस्तीबाट एक जना पनि स्कुलमा प्रवेश गर्न पाउँदैनथे । अझ छोरी मान्छेलाई पठाउने कुरौ छोडिदिनुस्, घुम्टो ओढाएर मदरसा शिक्षा दिएर हामी आधुनिक शिक्षाको कुरा गर्दैछौं । हामी प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दैर्छौं । प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नका निम्ति आरक्षण र कोटामा सधैंभरी ज्युनारायण गरेर जिन्दगीभरी समुदायलाई राख्ने कि हामीले प्रतिस्पर्धामा हामीले श्रेष्ठता हासिल गर्नका निम्ति, बराबरीमा आउनका निम्ति त हामीले घुम्टो ओढाएर मदरासा शिक्षा दिने, एउटा कुनामा राखेर हुन्छ ? कस्तो हुन्छ मदरसा शिक्षा ? आम जनताले जानेको छ ? बुझ्न पाएको छ ? हामी सबैले बुझ्नु प¥यो नि । मदरसा शिक्षाको मर्म, मदरसा शिक्षाको भावना, मदरसा शिक्षाले के भनिरहेको छ ?
अंग्रेजी शिक्षालाई जसरी विश्वव्यापी सबैले बुझ्दछन त्यसरी मदरसा शिक्षा पनि अरुले पनि बुझ्न सक्नु पर्‍यो  । यसकारण आधुनिकतामा मदरसा शिक्षाले मात्रै काम गरेन । अब जोड्नपर्छ आधुनिक शिक्षासँग त भन्नुहुन्छ तर, जोड्ने एउटा आधार तयार गरेर अगाडि बढ्नपर्छ ।

त्यो आधार कसरी तयार गर्ने ? जस्तै, दलितहरुको उच्च शिक्षाका निम्ति एउटा दलित परिषद बनाइयो । त्यस्तै गरी एउटा समावेशी परिषद बनाउँ । त्यो परिषदलाई जुन जुन वर्ग समुदायका निम्ति बनेका आयोग छन् यी आयोगको संयुक्त भेला, बैठक, संयुक्त सुझावका आधारमा एउटा समावेशी परिषद बनाउनुपर्छ होला । समावेशी परिषदमार्फत सबै समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउने, प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अगाडि बढ्न सक्ने, लोकसेवा लगायतका बिभिन्न राज्यका निकायमा पहुँच स्थापित गर्नका निम्ति उत्पादन गर्ने गरी समावेशी परिषद बनाउने कुरामा हामी सबै लागौं ।

मैले आफैंले पनि दलित आयोगको सदस्य भएर काम गरें । त्यहाँ काम गर्दाको पीडा मैले पनि बोध गरेको छु । काम धेरै हुन्छ । मुस्लिम समुदाय त पिँधमा प¥यो ।
दलित आयोगको कुरा त, जातकै कुरा , मान्छे नै नगन्ने । मान्छेले मान्छे भन्दैन, अस्वीकार गर्छ, बहिष्कार गर्छ, पानी छुन दिँदैन, धारा छुन दिँदैन, छोएको निहुँमा कुटेर मार्छन, मारिनुपर्छ । त्यो समुदायको हीतका लागि आयोगमा बसेर काम गरेको अनुभव मलाई छ । कति साधन स्रोत चाहिन्छ, कति जनशक्ति आवश्यकता पर्छ भन्ने अुनभव भएको छ । तर, सबै कुरालाई राज्यले बुझ्नका निम्ति, बुझाउनका निम्ति अब समावेशी आयोगलाई एकदम प्रभावकारी र ठूलो संख्यामा बलियो बनाएर जानुपर्छ । त्यो संवैधानिक समावेशी आयोगभित्र सबैलाई समेटेर, सबैका मुद्दाहरु समाहित गरेर त्यस सम्बन्धी ऐन नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ होला । त्यो खालको बहस पनि हामीले गरेका छौं । धेरै वटा आयोग बनाउने, भाडामा राख्ने पाल्ने, बजेट थोरै थोरै पठायो त्यसपछि केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा हुने । मुठ्ठीभरको पहुँचवाला र शिक्षित मान्छेहरु, राजनीतिक मान्छेहरु नियुक्तिका रुपमा त्यहाँ गयो, शिक्षितले त बुझेकै हुन्छ यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर । धेरै कुराहरु परिवर्तको एउटा कुरा, एउटा आशा र अपेक्षा बोकेर नियुक्ति लिएर आयोग गयो । गइसकेपछि एउटा कोठाभित्र सिमित रहन्छ । केही अनुगमन गरेर जान्छ समय । यसकारण यो कामको थालनीका लागि पहल कदमी मुस्लिम आयोगले गरोस् ।