४ वर्ष मल किन्न भारतलाई ६९ अर्ब ५७ करोडको ठेक्का

१५ साउन, काठमाडौं । गत १४ असारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट एउटा जानकारी आयो– नेपालको अभाव टार्न भारतले तत्काल १५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदैछ । उक्त मल लिन कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक भारतमै रहेको सूचना पनि त्यसमा थियो ।

भोलिपल्ट १५ असारमा कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटारको हातामा आयोजित राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवमा तत्कालीन कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादवले पनि सो विषयमा जानकारी गराए ।

‘जीटूजी प्रक्रियाको मल भारतबाट केही दिनमै आउँदैछ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले जसरी पनि मलको व्यवस्था गर्छ ।’

असार सकियो, यादव पनि कृषिमन्त्री पदबाट हटे, तर १५ हजार मेट्रिक टन मल आएन । चैतमा भएको जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौताको परिमाणबाट कट्टा हुने गरी तत्काल खाँचो टार्न लागिए पनि उक्त मल आएन । मल नआएको विषय खोज्दै जाँदा महँगोमा १५ हजार मेट्रिक टन मल किन्न लागेको खुलेको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य प्रति मेट्रिक टन ६०० डलर हाराहारी रहेको बेला त्योभन्दा २०० डलर महँगोमा किन्ने भित्री प्रयास भएको थियो’, कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दबावमा त्यो काम गर्दा पछि फसिने देखिएर कर्मचारी नेतृत्व पछि हट्दा अन्तिम समयमा मल आएन ।’

मलको चरम अभाव सिर्जना गर्ने अनि अन्तिम समयमा मल किनेर १५ हजार मेट्रिक टन खरिदको ठेक्कामै ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हिनामिना गर्ने योजना अन्तिममा तुहियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले राखेको मल खरिदको प्रस्ताव भारतीय पक्षले स्वीकार गरेको थियो । तर, खरिद, प्याकेजिङ, ढुवानी लगायत सबै काम प्रतिस्पर्धाविना गर्दा पछि फसिनेमा कर्मचारी डराएपछि योजनाले फेल खायो ।

रासायनिक मलको कारोबार गर्ने नेपाल र भारतको दुई निकायबीच त्यसको १५ दिनपछि १ साउनमा चार लाख ५७ हजार मेट्रिक टन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी कुल आठ लाख २७ हजार मेट्रिक टन खरिद सम्झौता भएको छ ।

६९ अर्ब ५७ करोडको ठेक्का

सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष नै नेपालले जीटूजीबाट ल्याउने भनिएको युरिया र डीएपीको लागत अहिलेको बजार मूल्यअनुसार १४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको ७१३ डलर प्रति मेट्रिक टन र डीएपीको ६०० डलर हाराहारी प्रति मेट्रिक टन लागत पर्छ । यो लागत अनुमानअनुसार हेर्दा भारतलाई नेपालले चार वर्षका लागि युरियामा ४१ अर्ब ३८ करोड र २८ अर्ब १९ करोडको डीएपीमा गरी कुल ६९ अर्ब ५७ करोड ५८ लाख रुपैयाँको मलको ठेक्का दिएको छ ।

नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसीएफ) बीच भएको मल खरिद सम्झौताअनुसार अबको चार वर्षमा भारतको नेपाललाई ८ लाख २७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने छ ।

यसअनुसार नेपालले सन् २०२५/२६ भित्र चार लाख ५७ हजार मेट्रिक टन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गर्ने छ । पहिलो लटमा एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल आगामी मंसिरसम्म नेपाल भित्रिसक्ने कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले बताए ।

सम्झौता ढिलो भएका कारण एक लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल दोस्रो वर्षमा आउने उनले बताए ।

दोस्रो वर्ष (यही आर्थिक वर्ष) मा ६० हजार डीएपी, एक लाख १० हजार युरिया, तेस्रो वर्ष एक लाख १५ हजार युरिया र ८० हजार डीएपी मल ल्याइने छ ।

यस्तै चौथो वर्ष एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी ल्याइने छ । पाँचौ वर्ष एक लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया, ९० हजार डीएपी मल ल्याइने छ । सो वर्ष पहिलो वर्षको बाँकी एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० मेट युरिया मल ल्याइने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपालको ठेक्का भारतलाई

मल खरिदका लागि भएको जीटूजी सम्झौताको एउटा बुँदामा नेपालले मल माग गरेपछि भारतको आरसीएफले ग्लोबल टेन्डरबाट उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसरी खरिद भएको मल प्याकेजिङ गरेर विराटनगर, भैरहवा र विरगन्ज नाकाबाट ढुवानी गरिदिने छ ।

नेपाल आफैंले गर्न सक्ने यो काम जीटूजी सम्झौताले भारतको कम्पनीलाई दिएको छ । १ साउनमा भएको मल खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक कार्की भारतले ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने मलबाट नेपाललाई दिंदा सस्तो पर्ने दाबी गर्छन् । यसरी सस्तोमा मलको उपलब्धता सुनिश्चित गरिएको उनले बताए ।

सम्झौताअनुसार नेपालले आवश्यकताका आधारमा वार्षिक कोटामा रही भारतीय कम्पनीलाई माग गर्ने अनि उसले ग्लोबल टेन्डर गरेर मल ल्याउने र नेपाललाई दिनेछ ।

डेढ वर्षपछि मानेको भारत

२०७७ असारको मुख्य सिजनमै मल अभाव भएपछि नेपालमा आयातका लागि जीटुजी बहस सुरु भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले चीन, भारत, बंगलादेश, ओमन र जोर्डनसँग मलमा जीटूजीको लागि छलफल चलाएकोमा चीन र भारत इच्छुक देखिएका थिए ।

त्यसमा पनि भारतले नेपालमा राजनीतिक लबिङ गरेपछि चीन प्रक्रियाबाट बाहिरिएको जानकारहरु बताउँछन् । आफ्नै उत्पादन नेपाललाई दिने भन्दै लबिङ गरेर अर्को प्रतिस्पर्धीलाई हटाएको भारतले जीटूजीमा सम्झौताका लागि भने २१ महिना कुराएको थियो ।

२०७८ चैतमा गरेको सम्झौतामा पनि भारत आफ्नै उत्पादनको मल दिने बचनबाट पछि हट्यो । त्यो सम्झौता कार्यान्वयनको लागि दुई देशका कम्पनीबीच चार महिनापछि १ साउनमा बल्ल खरिद सम्झौता भयो ।

आपूर्ति हुनेमा आशंका

कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक कार्की आफूहरुले टेन्डर गराउन नसकेर नभई टेन्डर पारेका ठेकेदार कम्पनीहरुका कारण नेपाल मल आउन नसकेको बताउँछन् ।

यो समस्या टार्न भन्दै फेरि अर्को गलत कदम चालिएको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । मल नआउनुमा आफ्नो मुलुकको समस्या पहिचान नगरी भारतसंग साँघुरो तरिकाले जीटुजी गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

पूर्वकृषि सचिव उदयचन्द्र ठाकुर नेपालमा समयमै मल आउन नसक्नुको मूल कारण ठेक्का प्रणालीमा देख्छन् । खरिद प्रक्रिया सरल गरेको भए जीटूजी गरेर भारतलाई मलको ठेक्का लगाइ देऊ भन्नै नपर्न उनी बताउँछन् ।

‘समस्या समाधान हुने पहलै नगरी, अन्य मुलुकलाई छोडेर भारतसँग मात्र जीटूजी गरिनुको अर्थ मैले बुझेको छैन’, ठाकुर भन्छन्, ‘बंगलादेश वा चीनसँग यस्तै सम्झौता किन नभएको ?’

फेरि, भारतबाट उसको मौज्दातको मल ल्याउन जीटूजी गर्नुपर्नेमा उसले किनेर दिने मल ल्याउने गरी भएको सम्झौता आफैंमा अपष्ट भएको ठाकुरको भनाइ छ ।

यो सम्झौताले पनि मल आपूर्तिको सुनिश्चितता नगरेको कृषि मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘अहिले ठेकेदारले ठेक्का लिएर नल्याए जस्तै मल चाहिएको बेला भारतले अहिले हुँदैन भने के गर्ने ?,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘चैतमा जीटूजी गरेर जेठ र असारको धानलाई मल नदिएको देखिएकै छ ।’