जबराविरुद्धको महाअभियोग अघि बढाउने तयारी, एमालेले के गर्ला ?

१९ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावको घोषणा गरे लगत्तै सत्तारुढ गठबन्धन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग अगाडि बढाउने तयारीमा जुटेको छ ।

गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार साउन २२ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाटै महाअभियोग अगाडि बढाउने तयारी छ । नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अगाडि नबढाइ नहुने प्रस्तावहरु ल्याउने भन्ने छ । त्यसमा यो (जबराविरुद्धको महाअभियोग) पनि पर्छ ।’

जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा सत्तारुढ तीन दलका ९५ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । जसको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेसकी तत्कालिन सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ छन् ।

२२ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति पनि गठन गरेको थियो ।

यो संवैधानिक समिति हो । संविधानको धारा १०१ मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६३ अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग सिफारीस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्छ र महाअभियोग पेश गर्नु परेको आधार र कारण अध्ययन गरी काम थालेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।

तर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग संसदले समितिमा अझैसम्म पठाएको छैन । विजनेस नपाएका कारण २२ फागुनमै गठन भएको भएपनि महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बसेको छैन ।

गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र सामान्य छलफल चलाएर महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी छ ।

महाअभियोग अगाडि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि सक्रिय छन् । उनले पछिल्लो समयमा महाअभियोगका प्रस्तावक र समर्थकहरु र कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरेका छन् ।

एमालेले साथ दिने विश्वास

महाअभियोग सिफारिस समितिमा दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व छ । एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादीका २/२, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जसपाबाट १/१ जना सदस्य छन् ।

यो समितिले बहुमतका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गर्न सक्छ । तर संसदबाट पास गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ ।

एमालेको साथ बिना महाअभियोग पारित हुन सक्दैन । चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले महाअभियोग अगाडि बढाउँदा एमालले आफूहरुलाई साथ दिन बाध्य हुने गठबन्धनका नेताहरुको विश्वास छ ।

एमालेबाट महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहेका कृष्णभक्त पोखरेल लामो समयसम्म महाअभियोग जस्तो विषयलाई अड्काउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्रिमाथि महाअभियोग लगाएर अड्काएर राख्नु आफैँमा गलत छ’ उनले भने ।

महाअभियोग अगाडि बढेपछि एमालेले के गर्छ भन्ने विषयमा अगाडि बढेपछि आधिकारिक रुपमा पार्टीले निर्णय लिने उनको जवाफ छ ।

संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार प्रधानन्याधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या २७१ को दुई तिहाइ अर्थात् १८१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

तर विभिन्न फौजदारी आरोप लागेका ५ जना निलम्बनमा रहेकाले सभामुखसहित २६६ जना मात्रै मतदानमा सहभागी हुन योग्य छन् । त्यसमा पनि सभामुखले पक्ष र विपक्षमा बराबर मत हुँदा मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा अहिले जबराविरुद्धको महाअभियोगको पक्षमा १५३ मात्र मत छ ।

महाअभियोगको पक्ष र विपक्षमा नखुलेका संसदको संख्या ११२ छ । नेकपा एमालेका ९८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १३, नेमकिपा र राप्रपाका १/१ सांसद र पक्ष वा विपक्षमा औपचारिक रुपमा खुलेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ महाअभियोग अगाडि बढेपछि एमालेसँग पनि छलफल हुने बताउँछन् ।

‘सिफारिस समिति बनेकै छ, जहाँ सबै दलका प्रतिनिधिहरु छौं, त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ’ उनले भने, ‘हामीले महाअभियोग ल्याउनुको कारण दिएका छौं । त्यसमा सहमत हुने/नहुने उहाँहरुको विषय रह्यो ।’