एमालेको आरोप : गण्डकी सरकारले लुट मच्चायो

२२ साउन, पोखरा । लुट मच्चाइरहेको भन्दै नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकारको आलोचना गरेको छ । गण्डकी प्रदेश कमिटीले आइतबार पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नवराज शर्माले ९ बुँदामा कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आलोचना गरेको हो ।

७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई बढाएर १२ सदस्यीय बनाएको, एमाले सरकारले थालेका बहुवर्षीय योजनामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बजेट नदिएको, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको नीति निस्तेज पार्न कृषि सडकको नीति लिएको एमालेको आरोप छ ।

योजनाविना बजेट ल्याएको, सत्तापक्षका सांसदलाई प्रति सांसद पाँच करोड रुपैयाँ दिएको, एमाले सांसदलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका मृतक आफन्तको नाममा बजेट छुट्याएको पनि एमालेले आरोप लगाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव विपरीत बजेट बनाएको, सवारी करमा करमा ४०० देखि १० हजारसम्म वृद्धि गरेको भन्दै एमालेले सरकारको आलोचना गरेको छ । सवारी करको जरिवाना २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि तर जनदबावपछि २० प्रतिशतमा झारेको पनि एमाालेले उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा करका दर मनपरी ढंगले हेरफेर गरेको र करको दर ४२८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको पनि एमालेले आरोप लगाएको छ । अंशवण्डामा लाग्ने राजश्व र घरजग्गाको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा दुवैतर्फ वृद्धि गरेको र आर्थिक ऐन ०७९ अनुसार तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार सेवा शुल्क तिनुपर्ने गरी कर बढाएको पनि एमालेको आरोप छ

नामसारीमा मात्रै प्रदेश सरकारले अधिकतम ४२८ प्रतिशत देखि न्यूनतम ३०० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क वृद्धि गरेको एमालेको आरोप छ । गठबन्धनका निहित स्वार्थ पूरा गर्न प्रदेशसभ सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी उमेर संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको पनि एमाले गण्डकीका अध्यक्ष नवराज शर्माले बताए ।

‘प्रदेश सरकारहरु सुरुमा मन्त्रालय फोरेर भागवण्डा लगाउनमै केन्द्रित भएर झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय राखेर संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलाउन उनीहरूले पहिलो कदम चाले,’ पत्रकार सम्मेलनमा एमाले प्रदेश अध्यक्ष शर्माले भने ।

पछिल्ला दिनहरुमा गठबन्धनका प्रदेश सरकारहरु करको दर बढाउन र जनताको ढाड सेक्नमात्रै केन्द्रित रहेको र त्यसमा गण्डकी सरकार सबैलाई उछिन्ने गरी जनविरोधी काम गर्न लागिपरेको शर्माको दाबी छ ।

पहिले चुपचाप, अहिले आरोप

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफलको क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आर्थिक ऐनले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको वृद्धि गर्दा प्रश्नै उठाएन । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदका परिवारका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानमा बजेट छुट्याइएको भन्दै मिडियामा सामग्री आइसकेपछि मात्रै संसदमा प्रश्न उठायो ।

आर्थिक ऐनले वार्षिक सवारी करमा १० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्दा पनि प्रतिपक्षी एमालेले भेउ पाएन । जब सञ्चारमाध्यममा यसबारे समाचार प्रकाशन भए पछिमात्रै एमालेले चाल पायो र भन्यो, ‘सवारी कर बढाएर गण्डकी प्रदेश सरकारले जनताको ढाड सेक्ने काम गर्‍यो ।’

सांसदले अध्ययन नै नगरी कसरी प्रदेशसभाबाट ऐन पारित हुन्छ भन्ने अर्को रोचक तथ्य सार्वजनिक भयो । नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७६ कात्तिक १ गते जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले सांसदहरुको काममाथि नै प्रश्न उठायो ।

दुई वर्षअघि नै बनेको ऐनको अस्पष्ट बुँदालाई टेकेर अहिलेको प्रदेश सरकारले यातायातको बक्यौता जरिवानामा दोब्बर शुल्क असुल्न थालेपछि चौतर्फी विरोध भयो । एमालेले पनि सवारी करमा दोब्बर जरिवाना लिएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनतामाथि ज्यादती गरेको आरोप लगायो ।

रोचक त के छ भने एमालेकै सरकारले ल्याएको ऐनमाथि त्यो बेला न सत्तापक्षका सांसदले संसदमा प्रश्न उठाए न त्यो बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै कानुनको अध्ययन गर्‍यो । जब यस वर्ष अर्थमन्त्री रामजी बरालले आर्थिक ऐनबाट जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइदिए, तब २०७६ सालमा जारी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन आकर्षित भयो ।

सोही ऐनको दफा १७६ मा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था थियो । जसमा यातायातका साधन नवीकरण गर्दा म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशत र सो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म २० प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्न भनिएको छ ।

त्यसैको अन्तिम बुँदामा त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको पाँच वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने भनिएको छ । सोही दफाको अन्तिम बुँदामा ‘आर्थिक वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ’ भन्ने अस्पस्ट बुँदालाई टेकेर सरकारले कुल बक्यौता करको दोब्बर शुल्क असुल्न थालेको थियो ।

ऐन नै आइसकेको अवस्थामा त्यससँग बाझिने गरी सवारी करमा जरिवाना तोक्नु व्यवहारिक नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनबाट जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाएर अचाक्ली कर असुल्न थालेपछि बल्ल दलहरुको चेत खुलेको हो ।

त्यो बेला आफ्नै सरकारले ल्याएको ऐनको अध्ययन नै नगरेको एमालेले अहिले आएर सोही ऐनमा प्रश्न उठाएको छ । यसले सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष कसैले पनि विधेयकको अध्ययन गर्छन्, र दफावार छलफल गर्छन् भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले त्यो ऐनको विषयमात्र नभएर समग्र गण्डकी प्रदेश सरकारकै कामप्रति आफूहरुको विरोध रहेको प्रतिक्रिया दिँदै उम्किए । यातायातमन्त्री कुमार खड्का कानुन निर्माणको बेलामा सांसदहरु चुक्दा अहिले असर देखिएको स्वीकार्छन् ।

सरकारले दोब्बर शुल्क असुल्न थालेपछि चौतर्फी विरोध भयो र सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पहिलेभन्दा पनि सस्तो हुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत यो व्यवस्था सच्याएको छ ।

यसअघि सवारी करको कुल बक्यौतामा बढीमा ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थियो । अहिले मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत कुल बक्यौताको २० प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ । उसले सरकारलाई खबरदारी गर्ने, कानुन निर्माणकै चरणमा गहिरोसँग अध्ययन गरेर प्रश्न उठाउने र प्रभावकारी प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।

तर, एमाले संसदीय दल भने यो मान्न तयार छैन । प्रतिपक्षले संसदमा आवाज उठाएकै कारण सरकार मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानमा हालेको बजेटबाट पछाडि हटेको प्रमुख सचेतक अधिकारीको दाबी छ ।