४४ नागरिक बेपत्ता पारिएको गाउँका द्वन्द्वपीडित भन्छन्, ‘अब न्याय पाउन कठिन छ’

२३ साउन, बाँके । बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं ९ की सुनामती थारूका श्रीमान् भीमबहादुर चौधरी बेपत्ता भएको २० वर्षभन्दा धेरै भयो । ४ वैशाख २०५९ बेलुकी साढे ८ बजेतिर घरमै सुतिरहेका भीमबहादुरलाई सोधपुछ गरेर फर्काइदिने आश्वासन दिएर नेपाली सेनाको करिब २५/३० जनाको समूहले घरबाट लगेका थिए ।

भोलिपल्ट अबेरसम्म पनि श्रीमान् नफर्किएपछि सुनामतीले रम्भापुर ब्यारेक पुगेर सोधपुछ गरिन् । ब्यारेकका सेनाले पक्राउ गरेर यहाँ कसैलाई नल्याएको भन्दै उनलाई फर्काइदिए । त्यसपछि सुनामती नेपाली सेनाको ब्यारेक भएका ठाउँहरू बर्दियाको ठाकुरद्वारा र बाँकेको चिसापानी पुगिन् । त्यहाँका सेनाले पनि त्यस्तै जवाफ दिए ।

सेनाको ब्यारेकबाट निराश भएर फर्किएकी सुनामतीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय नेपालगञ्जलगायत विभिन्न मानवअधिकारवादी संघ-संस्थामा श्रीमान्को खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिइन् । वर्षौंदेखि खोजी गर्दा अहिलेसम्म पनि श्रीमान्को अवस्था पत्ता लागेको छैन । भीमबहादुर बारबर्दियाको जनसेवा उच्च माविका शिक्षक थिए । माओवादीलाई सहयोग गरेको आशंकामा उनलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि खोजी गर्दा पनि श्रीमान्को अवस्था पत्ता नलाग्दा सुनामतीले मानसिक र आर्थिक समस्या खेप्दै आएकी छिन् । पछिल्ला दिनमा उनलाई श्रीमान् जीवितै होलान् भन्ने विश्वास हराउँदै गएको छ ।

सुनामतीका दुई छोरा छन् । उनीहरू छुट्टएिर अलग-अलग बस्दै आएका छन् । श्रीमान्को नाममा रहेको करिब ४ कट्ठा जग्गा बाँडेर छोराहरूको नाममा गराइदिन उनले निकै कोसिस गरिन् तर सकिनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संक्रमणकालीन न्याय : जघन्य अपराधमा पनि क्षमादान !

श्रीमान् २० वर्षदेखि बेपत्ता भएको तर हालसम्म पनि फेला नपरेको भन्ने बारबर्दिया नगरपालिकाको सिफारिस लिएर जिल्ला मालपोत कार्यालय गुलरियामा पुगेर छोराहरूको नाममा जग्गाको नामसारी गराउन निवेदन दिइन् । तर मालपोत कार्यालय, बर्दियाका कर्मचारीले जग्गाधनीको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नहुँदासम्म जग्गा नामसारी नहुने भनेर फर्काइदिए ।

सुनामती भन्छिन्, ‘श्रीमान्को मृत्यु दर्ता गराएरै भए पनि छोराहरूको नाममा जग्गाको नामसारी गराउन खोज्दा माओवादी पार्टीका नेताहरूले अहिले मृत्यु दर्ता नगराउनुस् भनेर रोके । त्यसपछि जग्गाको नामसारी गराउने प्रयास त्यत्तिकै रोकिएको छ ।

बुवाको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व छोराहरूको नाममा सार्न नसक्दा उनीहरूले व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि बैंकबाट ऋण निकाल्नसम्म पाएका छैनन् ।

अनेक उपाय गर्दा पनि जग्गाको नामसारी गराउन नसकेपछि निराश भएकी सुनामती भन्छिन्, ‘भाग्य नै यस्तै रहेछ भनेर चित्त बुझाउनु बाहेक मसँगै कुनै उपाय नै रहेन ।’ सुनामतीको सरकारसँग एउटा मात्रै माग छ- ‘सक्छौ भने श्रीमान्को सास वा लास देऊ सक्दैनौ भने श्रीमान्लाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पार्नेहरूलाई कडा कारबाही गर ।’

तर पछिल्ला दिनहरूमा सुनामतीलाई सरकार, माओवादी पार्टी र मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले न्याय दिन्छन् भन्नेमा विश्वास हराउँदै गएको छ । उनी भन्छिन्, ‘मैले त आशै गर्न छाडिसकें ।’

सुनामतीको जस्तै पीडा बारबर्दिया नगरपालिकाका ४४ बेपत्ता परिवारको छ । माओवादीले संचालन गरेको दशवर्षे सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह (२०५२ देखि २०६२/६३) का बेला बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा मात्रै ४४ जना बेपत्ता छन् ।

४ असार २०५८ मा माओवादीकी १८ वर्षीया कार्यकर्ता पूर्णिमालाई नेपाल सेनाले धान कुटाउन मिलमा गएको बेला नियन्त्रणमा लिएको थियो । पूर्णिमालाई नियन्त्रणमा लिएर सुरु भएको नागरिक बेपत्ता पार्ने काम बारबर्दियामा २० भदौ २०६१ सम्म चलि नै रहृयो ।

आफ्नै घरमा मादल बनाइरहेका बेला हतियारसहित आएका माओवादी कार्यकर्ताहरूको समूहले बारबर्दिया नगरपालिका ९ बनगाईका ज्ञानबहादुर बादीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । सुरक्षाकर्मी र माओवादी लडाकुहरूले नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेका पूर्णिमा र ज्ञानबहादुरको अवस्था अहिले पनि अज्ञात नै छ ।

दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोहका बेला बारबर्दियाबाट बेपत्ता पारिएकाहरूमा दुई जना नाबालक पनि छन् ।

बारबर्दियाको मगरगाडीका १३ वर्षीय कालिचरन थारू ५ पुस २०५८ मा, घवारका १४ वर्षीया तेजबहादुर थारूलाई २७ चैत २०५८ मा नेपाली सेनाको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेको बारबर्दिया नगरपालिकाले तयार पारेको ‘बेपत्ता पारिएकाहरूको जीवन गाथा’ पुस्तकमा उल्लेख छ । बेपत्ता हुनेहरूमा २ थारू युवती र ३२ थारू युवा छन् ।

बेपत्ता भएको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि जिउँदै या मरेको भन्ने यकिन नहुँदा पीडितहरू सरकारले विधवा महिलाहरूलाई मासिक भत्ता दिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत वञ्चित छन् । श्रीमान् बेपत्ता भएका कारण झन्डै २० वर्षदेखि एकल महिलाको रूपमा पीडादायी जीवन बिताउन बाध्य महिलाहरूले समेत यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

यसरी बेपत्ता भएका श्रीमान् फर्किएर आउने आशा नभए पनि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा एकल विधवा महिलाहरू सरकारले दिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित छन् । हरेक निर्वाचनका बेला भोट माग्न पुग्ने नेताहरूले द्वन्द्वपीडितहरूका समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन दिंदै आएका छन् ।

संघीय संसदको निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गएसँगै सरकारले २०७९ असार ३१ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले नागरिकहरूको हत्या र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने र परिपूरणको नाममा केही पैसा दिएर पीडितको पीडा थामथुम पार्न खोजेको छ ।

न्यायका लागि पुनः अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि रोक्न खोजेकोले सरकारलेे दर्ता गराएको विधेयक पीडितमैत्री नभएको शहीद तथा बेपत्ता परिवार समाज बारबर्दियाका अध्यक्ष मोतिकुमार थारूले बताए ।

पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले शहीद तथा बेपत्ता परिवारको योगदानलाई बेवास्ता गरेको दुःखेसो पीडित परिवारका सदस्यहरूको छ । बेपत्ता परिवारलाई राहत बापत दश लाख दिने बाहेक अन्य कुनै काम भएको छैन ।

अध्यक्ष थारूका अनुसार बारबर्दिया नगरपालिकामा मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाए, १६ जना घाइते तथा अपांग छन् ।

५ मंसिर २०६३ मा नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति-सम्झौतामा दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाम, थर, ठेगानासहितको सूचनाहरू सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी गराइने उल्लेख थियो ।

तर सम्झौता भएको १५ वर्ष पुग्न लागे पनि बेपत्ताहरूको अवस्था हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । पछिल्ला एक वर्षदेखि त विस्तृत शान्ति-सम्झौतामा हस्त्ााक्षर गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको सरकार छ ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले नै सर्वाेच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितहरूको पक्षमा जारी गरेका आदेशको मर्म विपरीत विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्दै बेपत्ता परिवारका सदस्य निरन्जनकुमार चौधरी भन्छन्, ‘प्रचण्ड र शेरबहादुरले द्वन्द्वपीडितहरूको योगदानलाई सत्तामा जाने भञ्याङ बनाउन खोज्दा पीडितहरूले न्याय नै नपाउने अवस्था उत्पन्न हुने हो कि भन्ने शंका बढेको छ ।’

संघीय सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ खासै पहल नगरे पनि नेपालमै सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएको बारबर्दिया नगरपालिकाले द्वन्द्वपीडितहरूको योगदानको सम्मानमा विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।

नगरपालिकाले दशवर्षे सशस्त्र विद्रोहका क्रममा सरकार र विद्रोहीबाट मारिएका शहीद, बेपत्ता तथा घाइते व्यक्तिहरूको विवरणसहितको पुस्तक प्रकाशन गर्ने, बेपत्ता नागरिकको सम्मानमा सालिक निर्माण गर्ने, सडकको नाम राख्ने, पार्क स्थापना गर्ने जस्ता रचनात्मक काम गरेको छ ।

नगरपालिकाले शहीद विष्णु-धनी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेर शहीद तथा बेपत्ता परिवारका बालबालिकालाई निश्चित कोटा निर्धारण गरेर छात्रवृत्तिमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएको छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयको नाम माओवादी नेता विष्णु पोखरेल र धनीराम थारूको नामबाट राखिएको हो । किलोशेरा टु अप्रेशनका बेला २८ जेठ २०५५ मा सुरक्षाकर्मीबाट पोखरेल र थारू मारिएका थिए ।

बारबर्दियाका निवर्तमान मेयर तथा माओवादी नेता दुर्गाबहादुर थारू भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडितका नाममा ठूला पार्टीहरूको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने दाउपेच चल्दासम्म पीडितले न्याय पाउन कठिन छ ।’

बारबर्दिया नगरपालिका साबिकका मगरागाडी, धधवार, पदनाह र बनियाभार गाविस समाहित गरेर २०७३ सालमा बनेको हो । ७० हजार ९०४ जनसंख्या रहेको बारबर्दियामा करिब ७२ प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास छ ।