+
+

रोल्पामा गुनासो पेटिका : सेवाग्राहीको गुनासो छैन, माकुराको जालो

महेश न्यौपाने महेश न्यौपाने
२०७९ साउन २५ गते ८:२५

२५ साउन, रोल्पा । रोल्पा नगरपालिका कार्यालयको प्रवेशद्धार नजिकै गुनासो पेटिका झुण्ड्याइएको छ । जिल्लामै सबैभन्दा धेरै जनसम्पर्क हुने उक्त कार्यालयले गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा उक्त पेटिका राखे पनि अहिलेसम्म गुनासो परेको छैन ।

नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुशील थापा त्यहाँ कार्यरत रहेको तीन वर्ष पूरा भयो । उनले यस अवधिमा पेटिकामा एउटा पनि गुनासो नदेखेको बताए ।

मालपोत कार्यालय रोल्पा जिल्लाको अत्यधिक चाप हुने कार्यालय हो । उक्त कार्यालयमा दिनहुँ ठूलो संख्याका सेवाग्रहीले सेवा लिन्छन् । कार्यालय प्रमुख डिल्लीराज न्यौपाने कार्यालय प्रमुख भएको एक वर्ष पूरा भयो । उनले पनि यस बीचमा आफ्नो कार्यालयको पेटिकामा एउटा पनि गुनासो हेर्न पाएका छैनन् । न्यौपानेका अनुसार त्यसअघि पनि उजुरी वा गुनासो परेको अभिलेख भेटिदैन ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रोल्पाले भने उजुरी पेटिका राखेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतामा रहेको सो कार्यालय करिब ६ महिनाअघि मात्रै स्थापना भएको हो ।

कार्यालय प्रमुख दिपक खड्काका अनुसार टेलिफोन वा इमेलवाट गुनासोहरू आउने भएकाले पेटिका राख्न ध्यान गएन । एक दुई दिन भित्रै गुनासो पेटिका राख्ने कार्यालय प्रमुख खड्काले योजना सुनाए ।

लुम्बिनीले प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा प्रदेश सुशासन ऐन जारी गर्‍यो । प्रदेशको सुशासन प्रत्याभुत गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेखी, पारदर्शी, तटस्थ, समावेशी एवम सहभागितामुलक बनाई त्यसको प्रतिफल जनतालाई उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनमा गुनासो व्यवस्थापनसम्वन्धी प्रावधान राखिएको छ । उक्त प्रावधानमा प्रत्येक मन्त्रालय, निर्देशनालय, तथा कार्यालयमा सो मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा कार्यालयले सम्पादन गरेको काम कारवाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्वन्धमा गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटिका राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसरी प्राप्त भएको गुनासो व्यवस्थापन गर्न सम्वन्धित मन्त्रालय, निर्देशनालय र कार्यालयका जिम्मेवार अधिकृतले प्रत्येक दिन अन्य कर्मचारीको रोहवरमा गुनासो पेटिका खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो कानुन तर्जुमा गरे पनि रोल्पाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा राखिएका ती गुनासो पेटिकाहरू माकुराको जालले बेरिएका छन् । लाज छोप्न कार्यालय सहयोगीहरू बेलाबखत माकुराको जाल हटाएर सफा गर्छन् ।

कार्यालयका भित्तामा झुण्ड्याएका ती पेटिकाहरुको नाम पनि एकनास छैनन । कसैले उजुरी पेटिका लेखेका छन त कसैले गुनासो पेटिका त कसैले उजुरी, गुनासो र सुझाव पेटिका लेखेका छन् । जिल्लाका केही कार्यालयले भने केही नलेखेर पेटिका मात्रै झुण्ड्याएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका रोल्पा स्थीत कार्यालयहरू सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालयलगायत केही कार्यालयहरुले गुनासो पेटिका राखेका छैनन ।

रोल्पा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र, कृषि विज्ञ केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा नगरपालिका जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरुमा समेत गुनासो पेटिकामा अहिलेसम्म एउटा पनि गुनासो परेको छैन ।

त्यसरी गुनासो पेटीकाहरु वर्षौ रित्तो हुनुमा ती कार्यालयहरुको आ-आफ्नै तर्क छन । केही कार्यालयहरु आफुहरु जनता माझ कार्यक्रम लिएर जाने भएकाले अधिकांश गुनासाहरु स्थलगत रुपमै समाधान हुने भएकाले गुनासो पेटिकाहरु रित्ता भएको प्रतिकृया दिने गर्दछन । केही कार्यालय प्रमुख भने गुनासो फोन तथा इमेलबाट प्राप्त हुने बताउँछन् ।

आफूहरु न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि ‘आउट रिच’ कार्यक्रम मार्फत जिल्लाका सवै स्थानीय तहहरुमा पुगेका कारण स्थलगत रुपमा उठेका गुनासोहरु त्यही सम्बोधन हुने भएकाले कार्यालयमा झुण्ड्याएको गुनासो पेटिकामा गुनासो नआएको रोल्पा जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार प्रेम केसीको दाबी छ ।

सेवाग्राहीहरुले अदालतको सेवा प्रवाहको बारेमा उठाएका गुनासाहरु कार्यक्रम स्थलमै जवाफ दिने र अन्य आवश्यक गुनासाको सम्वोधन मोबाइलमार्फत पनि गरेको श्रेष्तेदार खड्काको भनाइ छ ।

रोल्पाली जनता अत्यन्तै सजिला र सोझा भएका कारण कार्यालयमा झुण्डिएका गुनासो पेटिकाहरू खाली हुने गरेको जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका जिल्ला समन्वय अधिकारी विक्रम प्रसाद पाण्डेको भनाइ छ ।

‘जनताको पटक्कै दबाब देखिंदैन,’ पाण्डेले भने । जिल्ला समन्वय समिति वनेपछि एउटा पनि गुनासो तथा उजुरी नआएको पाण्डेको भनाइ छ ।

नागरिकको नजरमा भने कार्यालयमा झुण्ड्याइएका गुनासो पेटिका वर्षौ रित्तो हुनुमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैको कमजोरी देख्छन । नागरिकमा चेतनाको कमी तथा सेवाप्रदायकहरुमा नागरिकप्रति उत्तरदायि नहुनुको परिणाम रित्ता गुनासो पेटिका भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

जनतामा चेतनाको कमी भएका कारण उजुरी वा गुनासो शून्य भएका हुनसक्ने नेपाल वार एशोसियसन रोल्पा जिल्ला अदालत वार इकाइका अध्यक्ष टेकमप्रसाद घर्तीमगरले बताए ।

जनताहरुमा गुनासो गर्ने परिपाटी नहुँदा सुशासन कमजोर हुने अध्यक्ष घर्तीमगरको भनाइ छ । ‘शिक्षित र सचेत भन्नेहरु पनि मौन देखिन्छन,’ अध्यक्ष घर्तीमगरले भने ।

कसरी उजुरी गर्ने, के विषयमा उजुरी गर्ने भन्ने कुरा धेरै सेवाग्राहीलाई थाहा नभएको गैरसरकारी संस्था महासंघका लुम्विनी प्रदेश उपसचिव अर्जुन डाँगी बताउँछन् । ‘पेटिकामा खसालिएका उजुरी र गुनासाहरु सम्बोधन हुने कुरामा नागरिकहरू विश्वस्त नभएका कारण गुनासो पेटिकाहरु वर्षौसम्म रित्ता भएका हुन्,’ डाँगीले थपे ।

कार्यालय प्रमुखहरूले सेवाग्राहीलाई उजुरी पेटिकामा किन र के का लागी भन्ने कुरा सिकाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?