जहाँको त्यहीं छन् चीनले जिम्मा लिएका परियोजना

२५ साउन, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणमा छन्, उनले बुधबार विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि भेट्नेछन् । परराष्ट्रमन्त्रीले चीनको जिम्मामा रहेर अलपत्र परेका आयोजनाहरुबारे छलफल गर्ने तय त भएको छ, तर त्यसले के नतिजा दिन्छ भन्ने यकिन छैन ।

गत ११ चैत २०७८ मा वाङ यीको भ्रमणमा आएर फर्किएपछि नेपाल र चीनले संयुक्त प्रयासमा अघि बढाउन खोजेका विभिन्न आयोजना अघि बढ्ने विश्वास थियो । तर, ४ महिनामा यसबारे ठोस प्रगति भएन ।

करिब अढाई वर्षदेखि चीनले आफैं गरिदिने गरी जिम्मा लिएका परियोजनामा गर्नुपर्ने कामबाट पन्छिरहेको छ । दैलेखमा चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषणबाहेकका परियोजनाहरु अहिले पनि महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिकै अवस्थामा छन् ।

चीनको भरमा छाडिएका विभिन्न विकासे आयोजना निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खखनको सम्भाव्यताको अध्ययन र निर्माणको काम बीचमै अलपत्र परेका छन् । नेपाल सरकारको कमजोर पूर्वतयारी र कूटनीतिक पहल पनि त्यसको कारण बनेको छ । अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका परियोजनामा कोभिड-१९ महामारी सुरु भएपछि चीन उदासिन देखिएको थियो ।

काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, प्रसारणलाइन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक विस्तार, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार जस्ता परियोजना निर्माणका चरणमा पुगेर अलपत्र छन् ।

‘बेल्ट रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्ने अन्य परियोजना पनि कोमामै छन् । कोशी–गण्डकी–कर्णाली करिडोर, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, तमोर जलविद्युत् आयोजना, किमाथांका–हिले सडक, फुकोट जलविद्युत् परियोजना, दिपायल–चीन सडक जस्ता परियोजना त द्विपक्षीय सहमति भएर निर्माण अघि बढाउने विषय तय भएको छैन । चीनसँग ऋण लिएर परियोजना बीआरआईको परियोजना अघि बढाउन सरकारले चाहेको छैन । अनुदानमै थप परियोजना लिने सरकारको इच्छा छ । तर, त्यसमा चीन तयार भइसकेको छैन ।

अहिले चीनले बनाइरहेको रसुवामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि काम भइरहेपनि ज्यादै सुस्त छ । ठेकेदार र कामदारहरुविना सूचना काम छोडेर चीन फर्किएका छन् ।

एक पूर्वपरराष्ट्र सचिव महामारीपछि चीनले महामारी नियन्त्रणलाई नै बढी प्राथमिता दिएको बताउँछन् । चीनले जिम्मा लिएका परियोजनालाई छिटो कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले पनि पर्याप्त कूटनीतिक पहल लिन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

‘सरकारले चीनलाई विश्वासमा लिने गरी व्यवहार गर्न सकिरहेको छेन,’ उनी भन्छन्, ‘बीआरआई अन्तरगतका विकासे आयोजना कार्यान्वयन गर्न ऋण नलिने अडान आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसको स्पष्ट आधार कारणबारे छलफल पनि भएको पाइँदैन ।’

चीनले अनुदानमा बनाइरहेका आयोजना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको कार्यशैली र कुशलतथामाथि पनि चीनले विश्वास गर्न नसकिरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘द्विपक्षीय वार्तामार्फत समस्याहरुबारे छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा ठेकेदार पठाएर काम गर्दा हुने असजिलोलाई सरकारले अब नदोहोरिने ग्यारेन्टी पनि गर्न सक्नुपर्छ ।’

पर–पर रेल

चीनले अघि बढाउनुपर्ने गरी सहमति भइसकेका थुप्रै आयोजनाहरु अहिले अन्योलमा छन् । त्यसमध्ये बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग पनि एक हो । यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सकाउने जिम्मा लिएको चीनले अझै लामो समय लाग्ने बताइसकेको छ ।

चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअध्ययन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम सकिनु पर्ने हो । चीनले महामारीको कारण देखाउँदै नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार अध्ययन हुन नसकेकाले थप ४२ महिना समय लाग्ने जानकारी माघ २०७८ भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयस्तरको सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा जानकारी दिइएको थियो । अहिलेको अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पूरा गर्न थप लाग्ने चीनको तर्क छ ।

नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको छ । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन । चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण उताबाट प्राविधिक टोली आउन नसकेको हो ।

आफ्नै खर्चमा हुनसक्ने डीपीआरमा समेत अरुको भर पर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै २०७८ कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो ।

केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।

सो सहमति गरेर फर्किएपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौं झरेको छैन । अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्नु स्वभाविक भएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, महामारीपछि चीनले अध्ययनमा खासै जाँगर नदेखाएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।

चक्रपथ विस्तार अनिश्चित

चीनले पर्याप्त चासो नदिंदा काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तारको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । विभागले एक वर्षअघि नै कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला विस्तार गर्न आग्रह गरेपनि महाराजगञ्जचोकमा मुआब्जाको समस्या देखिएपछि महाराजगञ्ज चोकबाहेकको खण्ड विस्तार अघि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको थियो । तर, चीन अझै यसमा सकारात्मक बनेको छैन ।

गत पुसमा चीनको प्राविधिक टोलीले चक्रपथका विभिन्न स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएपनि चीनले चक्रपथको डिजाइनसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पठाएको छैन । विस्तारका लागि काम गर्ने टोली कहिले आउँछ भन्ने टुंगो पनि छैन ।

सडक विभागले गत वर्ष नै अर्थ मन्त्रालयमार्फत पत्र लेख्दै चीनलाई चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले साइट क्लियर नभइ निर्माण अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिएको थियो ।

महामारीका कारण पनि चिनियाँ प्राविधिक तथा निर्माण टोली नेपाल आउन ढिलाइ भएको थियो । ११.६ किलोमिटरको यो खण्ड ८ लेनमा विस्तार गर्न चीन सरकारले नै ठेकदार छनोट गरेर पठाउनुपर्छ ।

स्वयम्भूमा चैत्य हटाउने कि नहटाउने भन्ने विवादबाहेक कलंकी–बसुन्धरा साइटमा अरु समस्या नरहेको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । महाराजगञ्ज चोमा नेपालले नै सुरुङमार्ग बनाउने गरी काम अघि बढाउन अनुरोध गरिएको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।

अहिले परराष्ट्र मन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव गोपाल सिग्देल पनि चीन भ्रमणमा जानु भएकाले यो विषयमा चीन सरकारको धारणा थाहा पाइने थापा बताउँछन् । ‘चक्रपथ विस्तारबारे केही शुभ समाचार पनि आउँछ भन्ने आशामा छौं’ उनले भने ।

सडक र सुरुङतर्फ पनि समस्या

चीनले अनुदान सहयोग खर्च गर्ने गरी जिम्मा लिएको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम पनि अलपत्र छ । चीन सरकारले पठाएको ठेकेदार कम्पनी २०७६ चैतपछि साइटमा फर्किएको छैन । ३ वर्षभित्र सकाउने गरी २०७६ मंसिरमा निर्माण सुरु भएको सडकमा अढाई वर्षदेखि काम ठप्प छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक सापकोटा महामारी सुरु भएपछि यो सडक खण्ड निर्माणको काम ठप्प रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अझै पनि कहिलेबाट आयोजनामा चिनियाँ पक्षले काम सुरु गर्छ भन्ने यकीन छैन ।

यो सडकको सीमा केन्द्र भागबाट दाया–बायाँ ७.५ मिटर कायम गरिएको छ । कुल १५ मिटरको सडकसीमामा पर्ने बिजुलीको पोल हटाउनै बाँकी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सडक विभागले स्वीकृत गरेपछि चीन आफैंले परियोजनाको लागि टेन्डर गरेको थियो । १६ किलोमिटर लामो सडक दुई लेनको यो सडकले रसुवागढी नाकासम्मको आवात–जावत केही सहज बन्ने अपेक्षा छ ।

हाल यो सडक खण्ड साँघुरो हुँदा रसुवागढीबाट सामान लिएर आउने गाडीलाई पनि चल्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ । विभागका अनुसार केही ठाउँमा जटिल भूगोल भएकाले स्तरोन्नतिको काम चुनौतिपूर्ण छ ।

स्तरोन्नति हुने यो खण्डमा जोड्ने गरी नेपाली सेनाले मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ । तर, यो खण्डलाई पनि स्तरोन्नति गर्न विभागले योजना पनि बनाएको छ । तर, चीनले स्तरोन्नति गर्ने खण्डको काम नै अघि नबढेपछि सडक विभाग बिलखबन्दमा छ ।

चीनले टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्गको त डीपीआर तयार गर्ने काम पनि अलपत्र छाडेको छ । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा काठमाडौंबाट रसुवाको नेपाल–चीन नाकासम्म (टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ करिब ५ किलोमिटर र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) करिब २४ किलोमिटर) सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसअनुसार, चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । महामारीपछि चिनियाँ प्राविधिक नेपाल नआएकाले यो आयोजनाको थप अध्ययनबारे अन्योल छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक थापा सडक र सुरुङबारे रहेका अन्योल पनि परराष्ट्र मन्त्रीकै चीन भ्रमणबाट हट्ने आशामा छन् ।

प्रसारणलाइनबारे अन्योल

चीन जोड्ने ४ सय केभीको रातोमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइनको विस्तृत अध्ययनको काम पनि अझै अघि बढेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको भू–भागमा विस्तृत सम्भाब्यता लगभग सकाएको छ ।

२०७६ पुसमा बसेको नेपाल–चीनबीचको संयुक्त ऊर्जा सम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा आ–आफ्नोतर्फका भू–भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । परियोजनाको संयुक्त प्राविधिक स्तरमा विस्तृत अध्ययन गर्ने विषयमा प्राधिरकण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच सहमति भएको थियो ।

नुवाकोटको रातोमाटेबाट चीनको रसुवागढीसम्म पुग्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले अहिले इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित अध्ययन गरिररहेको छ । आयोजनाका अनुसार नुवाकोटको रातमाटेबाट धुन्चेसम्म र धुन्चेबाट रसुवागढीसम्म प्रसारणलाइन बनाउन अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यो प्रसारणलाइन चर्चामा आएको ५ वर्ष बित्न लाग्यो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुअघि नै चीनले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याउन प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । चीनले उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पूर्ण अनुदानमा बनाउन नसकिने बताएपछि अध्ययन प्रक्रिया समेत लामो सयम अल्झिन पुगेको थियो ।

तर, अध्ययनको मोडालिटीमा गाँठो फुकाएर काम थालेको दुई वर्षमा प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन सकाउन लागेको हो । नेपाल विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा छ । चीततर्फको भागमा करिब ५ सय किलोमिटरको लाइन बनाउनुपर्ने भएकाले चीनले यो परियोजनालाई रेलमार्गसँगै जोडेर अघि बढाउने बताउँदै आएको छ ।

यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत् व्यापार सुरु हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुसँग पनि बिजुली किन्न/बेच्न सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चीनसँग प्रसारणलाइन बनाउन परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको । बीचमा कन्भर्टर स्टेसन राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । तर, चीनतर्फको परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे प्राधिकरण जानकार छैन ।

आयोजना प्रमुख कोमल आत्रेय परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो प्रसराणलाइन निर्माणका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे पनि छलफल हुने बताउँछन् । तर, तुरून्तै सुखद् नतिजा आउँछ भन्नेमा नेपाली पक्ष विश्वस्त छैन ।