फोहोर रोक्न ‘राजनीतिक गुलेली’

३० साउन, काठमाडौं । गुलेली खास शिकारमा चल्छ, तर सोमबार काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर बञ्चरेडाँडा जाँदै गरेका गाडीमाथि चल्यो, सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि मट्यांग्रा बज्रियो ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार, गुलेली चलाउने ल्यान्डफिलसाइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरु नै थिए, उनीहरुको नेतृत्व भने स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेका थिए ।

२०७८ फागुनदेखि फोहोर व्यवस्थापनको मामिलाले सिसडोलवासीको पीडामा मल्हम लगाउनेभन्दा त्यसका मुद्दालाई गिजोलेर राजनीतिक लाभ लिने क्रम झांगिएको छ । केही राजनीतिक पात्र खुलेर आएका छन्, त कोही पर्दा पछाडि नै छन् ।

पूर्व शहरी विकास सचिव किशोर थापा फोहोर व्यवस्थापन रोक्न अवरोध गरेर मात्रै हैन, आफूले प्रभावित क्षेत्रको लागि गर्नुपर्ने काम र पहल नगरेर पनि राजनीतिज्ञ र उनीहरुका कार्यकर्ताले राजनीतिक लाभ लिइरहेको देख्छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो दोष शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वले बोक्नुपर्ने उनको टिपपणी छ ।

दृश्यमा छैन शहरी मन्त्रालय

पछिल्लोपटक काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या चर्किएको एक महिनाभन्दा बढी भयो, तर, शहरी विकास मन्त्रालयमा एक दिन पनि यसबारे सबै सरोकारवालाबीच छलफल र विमर्श भएको छैन ।

यो संयोग मात्रै हैन, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्रीबाट बिदा भएपछि मन्त्रालयमा हुने छलफलमा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको एजेन्डा नै परेको छैन । वर्तमान शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीको धारणा छ, ‘यो मूलतः काठमाडौं महानगरको सवाल हो, संघीय सरकारको हैन ।’ काठमाडौं फोहोर थुप्रोमा डुब्न आँट्दा मन्त्री चौधरी गृह जिल्ला दाङतिर राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।

मन्त्रालय भूमिकाबाट पन्छिएकोबारे शहरी विकास सचिव रमेशकुमार सिंह अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘शहरी विकास मन्त्रालय त सहजकर्ता मात्रै हो, समस्या सुल्झाउनबारे केही दिनअघि स्टेयरिङ कमिटिको बैठक बसेको पनि थियो, मन्त्रीज्युले चासो दिनु भएको छ, समाधान निस्किन्छ ।’

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभागका अधिकारीहरुका अनुसार, बञ्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइटको बाँकी काम सकाउन र सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटको सडक बनाउन ठेकदार परिचालन गर्नेबाहेक शहरी विकास मन्त्रालय यो समस्यामा कहिं कतै दृश्यमा छैन ।

फोहोरको समस्याबारे संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरुसँग आवश्यक राय, परामर्श र समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय र अनुगमन गर्न तथा समस्या समाधान गर्न २६ फागुन २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो ।

शहरी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरु, गृह सचिव, शहरी विकास सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, वन तथा वातावरण सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख र ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र काठमाडौं महानगर पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सदस्य–सचिव भएको स्टेयरिङ कमिटी बनेको छ । तर, यो कमिटी अहिले गुमनाम छ । फोहोरले जनताको घर छोप्न लाग्दा समस्या समाधानको पहल शून्य छ ।

पूर्व शहरी विकास सचिव किशोर थापा जिम्मेवार शहरी विकास मन्त्रालय भूमिकाहीन देखिनुले ‘फोहोरमा राजनीतिकरण भएको छैन’ भन्ने आधार नदेखिएको बताउँछन् ।

‘निश्चित विधिबाट फोहोर संकलन गर्ने र ट्रान्सफर स्टेसनसम्म पुर्‍याउने काम स्थानीय सरकारको हो,’ थापाले भने, ‘संघीय सरकारले दिएको बाटो प्रयोग गरेर संघीय सरकारले दिएको ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्‍याउने दायित्व महानगर र नगरपालिकाहरुको हो । अहिले स्थानीय सरकारले काम गर्ने संकलन र ढुवानी व्यवस्थापनमा समस्या छैन, संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सडक र ल्यान्डफिलसाइटमा उचित तवरले काम नभएर समस्या देखिएको हो ।’

उनका अनुसार ककनी गाउँपालिका र धुनिबेसी नगरपालिकाका स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी संघीय मन्त्रालयकै हो । यदि फोहोर ढुवानीमा सुरक्षा आवश्यक परे संघीय सरकारले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सडक बिग्रिएमा त्यसबाट स्थानीय बासिन्दालाई प्रभाव नपर्ने गरी मर्मत गर्ने काम समेत संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको उनले बताए ।

‘मुख्य समस्या बञ्चरेडाँडामा फोहोर पुर्‍याउन नसक्दा आएको हो, किनकी ठाउँ ठाउँमा विभिन्न समूहले त्यसलाई रोकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो अवरोध हटाउने जिम्मा संघीय सरकारको हो ।’

हुन पनि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम अघि बढेको छैन । जसले गर्दा सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरु आन्दोलनमा छन् ।

बालाजु–तीन पिप्ले सडक खण्डमा सडक विभागले लगाएको ठेक्का अलपत्र छ । तीनपिप्ले–बञ्चरे डाँडा सडक मर्मतको निर्माण योजना कागजमा सीमित छन् । सिसडोल डम्पिङ साइट निर्माण गर्न गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) रिपोर्ट स्वीकृत गर्दा राखिएका शर्तहरू कार्यन्वयन भएका छैनन् ।

प्रभावित क्षत्रेको जग्गा अधिग्रहणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न थप ईआईए भएको छैन । प्रभावित क्षेत्र, अति प्रभावित क्षेत्र र त्यसको बफर जोन निर्धारण गर्ने काम अघि बढेको छैन । अति प्रभावित क्षेत्रका जनताको जमिन आवश्यकताको आधारमा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडी बढाउने काममा अन्योल छ ।

सिसडोलमा डम्पिङ साइटको वैज्ञानिक रुपमा ‘पोस्ट क्लोजर’ गर्ने प्रक्रिया पनि अलपत्र छ । त्यसको मेडालिटीबारे अध्ययन हुनै बाँकी छ ।

सरकारका विभिन्न निकाय र महानगरपालिकाले प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग १७४ पटक सम्झौता गरेका छन्, तर, ती सम्झौताहरूको कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रभावित क्षेत्रमा पटक–पटक अस्पताल बनाउने आश्वासन दिइएको छ । १५ शैयाको अस्पताल बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेपनि अझै स्थान समेत छनोट भएको छैन ।

फोहोर प्रभावित क्षेत्रलाई काठमाडौं महानगरले उपलब्ध गराएको शिक्षक दरबन्दी ककनी र धुनिबेसीबीच न्यायोचित वितरण गरेर मिलान गर्ने भनिए पनि अलपत्र छ ।

प्रभावित क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम अझै सुरु भएको छैन । १ साउन २०७९ देखि फोहोरलाई श्रोतमै वर्गीकरण गरी सड्ने फोहोर मात्रै लैजाने प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बञ्चरे डाँडामा २ सय वर्षलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न पुग्ने भनिए पनि अहिलेकै अवस्थामा बिसर्जन गर्दा २० वर्षलाई मात्रै पुग्ने अनुमान छ । फोहोरलाई ल्यान्डफिल गर्ने विधि र प्रविधिबारे अहिलेसम्म अन्योल छ ।

आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर फोहोरमैलालाई राजनीतिक हतियार बनाइएको टिप्पणी पूर्वसचिव थापाको छ । स्थानीय दबाव समूहका रुपमा समेत राजनीतिक दलहरुले विज्ञप्ति जारी गर्नुले त्यसलाई पुष्टि गर्ने उनी बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका स्थानीय नेताले सधैंका लागि फोहोर रोक्ने चेतावनीसहित आइतवार विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

उपत्यकाको ४० लाख बासिन्दाको स्वास्थ्यलाई बन्धक बनाएर गरिएको अवरोध हटाउन समेत सरकार र राजनीतिक दलहरुको कत्ति पनि सक्रिय नदेखिनुले ‘राजनीतिकरण’को आशंकालाई बल दिएको थापाको भनाइ छ ।

‘यो समस्या काठमाडौंको मात्रै हैन, अरु १७ वटा स्थानीय तहको पनि हो, न बाटो गतिलो छ, न स्थानीयलाई फोहोर बिसर्जनको प्रभाव पर्न नदिने गरी मनाउने काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी सबै मुद्दा चाहेर पनि स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न सक्दैनन्, अनि यसमा जो जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, उनीहरु त कतै भूमिका निर्वाह गर्न अघि सरेकै देखिंदैन ।’

यो समस्यालाई ‘बालेन साहको मात्रै हो’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै थापाले यो अराजक प्रवृत्तिलाई मलजल गरे भविष्यमा फोहोरका कारण समुदायबीच द्वन्द्व बढ्ने बताए ।

‘दलहरुले यस्ता समस्या समाधानको लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, तर समस्या बल्झाउन बढी सक्रिय देखिए,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको नेतृत्वले काठमाडौंको फोहोरको समस्या र बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिलसाइट प्रभावितको समस्यालाई उत्तिकै महत्व दिएर हेर्न सक्नुपर्छ ।’

राजनीतिज्ञले स्वीकारेको ‘राजनीतिकरण’

पूर्वसचिव थापाको भनाइलाई बल दिने गरी सोमबार नै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जो सुकैले फोहोरमा राजनीति गरेपनि स्वीकार्य नहुने अभिव्यक्ति दिए । थापा पनि शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनको लागि अग्रसरता लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको लागि काठमाडौंमा राखेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थापाले सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै मन्त्रालयले धादिङ र नुवाकोट प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसहित सबै सम्बन्धितलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउनुपर्ने बताए । आफूले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीसँग कुरा समेत गरिसकेको भन्दै तत्काल छलफल अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

‘शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवज्युलाई पनि यसबारे भनिसकेको छु, तत्काल छलफल अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । शान्त भएर एक ठाउँमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

पूर्व शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ पनि यस्तै छ । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसुबकमार्फत फोहोरमा राजनीति नहुने हो भने काठमाडौको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या नै नभएको बताएकी छिन् ।

‘फोहोरमा फोहरी राजनीति नगरौं, सबैले शतप्रयास गरौं, गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘काम जस पाउन होइन, कर्तव्य ठानेर गरौं, कोही सहयोग गर्न आयो भने जस लिन आयो भनेर नधकेलौं । मिलेर काम गरौं । हामी सबैको साझा समस्या हो भन्ने ठानेर काम गरौं ।’

‘यो बेला काठमाडौंका प्रमुख बालेन साहलाई ह्यास ट्याग, खुचिङ गर्ने कि, यो हाम्रो साझा समस्या हो भनेर आवश्यक समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिने ?,’ पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् ।

उनका अनुसार कानूनी, राजनीतिक, क्षेत्राधिकारका समस्या सहित पैसा जोडिएकाले फोहरमा हातै हाल्न नपाउने वा नदिने समस्यासम्म रहेको बताएकी छिन् । समन्वयको अभाव, एकले अर्को तह वा निकायलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यसरी सम्भव छ काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन

‘दिन दिनैको निगरानी, सहयोग र समन्वय बिना काम गर्न गाह्रो छ । फोहोरमा राजनीति नगरौं । सके सहयोग गरौं, नसके असहयोग नगरौं,’ झाँक्रीले लेखेकी छिन् ।

फोहोर मैलामा काम गर्ने सबै गैह्रसरकारी संस्थाहरूलाई कम्पनीमा लैजानुपर्ने, ती कम्पनीहरूले महानगरसँग करार सम्झौता गरेपछि मात्र काम गर्न दिनुपर्ने, फोहोर संकलनदेखि ट्रान्सफरसम्म काम गर्ने व्यक्ति र साधनहरूले तोकिएका सबै मापदण्ड पुरा भए नभएको निगरानी, अनुगमन र कारबाहीसम्म गर्नुपर्ने र कार्यथलोमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने उनको उनको सुझाव छ ।

‘स्थानीय सरोकार समूहहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना सरोकार राख्ने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा फोहोरको राजनीतिकरण हुने अबस्थाको अन्त्य हुन्छ,’ झाँक्री लेख्छिन् ।

मेयर भन्छन् : स्वार्थको व्यवस्थापन हुन्न

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले पनि फोहोरमा बल्झिरहेको समस्यालाई राजनीतिकरण नै देखिरहेका छन् । उनले समाजिक सञ्जालमार्फत सत्तारुढ दलहरुकै स्थानीय नेताहरुको अगुवाइमा सडक अवरुद्ध गरिएको र विपक्षी दलहरु एमाले र राप्रपाका स्थानीय नेताहरुले पनि साथ दिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘२०० भन्दा बढि प्रहरी परिचालनबाट फोहोरका गाडीहरु बञ्चरे लगियो । तर, केही समूहबाट लुक्दै गुलेली हानेर अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरियो । यसैकारण आज २०३ वटा मात्र फोहोरका गाडीहरु बञ्चरे डाँडा लैजान सकियो,’ बालेनले भनेका छन् ।

उनले केहिदिन र केहि समयबाट देखिरहेको समस्या सतही मात्रै भएको बताए । यसका गहिरो र अलग्गै कारणहरु रहेको भन्दै उनले सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।

‘५ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको, झन्डै २ दशकदेखि योजना बनाएको ठाउँमा फोहोर लैजान यतिका माथापच्ची किन गर्नुपर्छ ? २०० भन्दा बढि प्रहरी परिचालन गर्दा पनि स्थानीयले लुक्दै गुलेली हान्न सक्ने अवस्था किन बन्छ ? पुरै राज्य संरचना यस्तो निरिह किन बन्छ ?,’ बालेनको प्रश्न छ ।

कमजोरी र गल्ति भएको भन्दै बालेनले सिसडोलमा गरिएको लापरवाही र त्यो क्षेत्रको दुरवस्थाले गर्दा स्थानीयहरुले जोसुकैलाई विश्वास गर्न नसक्नु अस्वभाविक नभएको औंल्याएका छन् ।

‘हामी विश्वस्त पार्न चाहन्छौं कि विगत दोहोर्‍याएर अपराध गर्ने छैनौं । यसका लागि केही समय भने पक्कै लाग्छ । सिसडोलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र बञ्चरे डाँडाको दिगो उपयोगीताका लागि महानगर संवेदनशील छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी आफूले गरेका सहमतिहरुको पालना गर्नेछौं । सबै पक्षबाट हामी त्यही किसिमको संवेनशीलता र इमान्दारिताको अपेक्षा राख्दछौं ।’

स्वार्थहरुको नभइ फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भन्दै उनले आफ्ना कुत्सित स्वार्थहरुको व्यवस्थापन महानगरले गरिदेला भन्ने सोच्नेहरुको भ्रम भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘कसैलाई हराउने खेलमा महानगर छैन । सबैले जित्ने कार्यक्रम लागू गर्ने योजनामा महानगर छ,’ उनले भनेका छन् । आफ्नो लाभका लागि लुकेर ‘गुलेली हान्ने’हरुले हार्ने उनको कथन छ ।