ठेकेदारले भन्यो-इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली लेख्न थप ७७ करोड लाग्छ 

३१ साउन, काठमाडौं । ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा रुपान्तरण गर्न सकिने बताएको छ । सरकारले सोधेको प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै ठेकेदार कम्पनीले इम्बोस्ड प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न थप ६ मिलियन डलर अर्थात् करिब ७७ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताएको हो ।

ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरका एक अधिकारीका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई इम्बोस्ड प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न सकिने भन्दै त्यसका लागि ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

‘प्लेटलाई नेपाली भाषामा लेख्दा खर्च थपिन्छ,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने,’सरकार थप लगानी गर्न तयार भए प्रस्ताव अनुसारको प्लेट बनाएर जोड्न सकिन्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउत भने कम्पनीले एक इमेलमार्फत नेपाली प्लेट भाषामा लेख्नेबारे केही जवाफ पठाए पनि अझै औपचारिक जानकारीपत्र नआएको बताउँछन् ।

‘केही दिनमा ठेकदार कम्पनीले हामीले सोधेअनुसार जवाफ देला,’ उनी भन्छन्,’त्यसअनुसार सरकारले के गर्ने भन्ने छलफल हुन्छ ।’

सरकारले प्रदेशको नाम मात्रै र पुरै प्लेट नै नेपाली भाषामा लेख्न सकिने/नसकिने र त्यसका लागि के-के गर्नुपर्छ भन्नेबारे ठेकदार कम्पनीलाई प्रश्नहरु पठाएको थियो । गुणस्तर सुधार्न र डिजाइन बदल्न सकिने/नसिकनेबारे पनि जवाफ मागेको थियो ।

क हो भाषा विवाद ?

ठेक्का सम्झौता भएर यातायात व्यवस्था विभागले अंग्रेजी भाषामा प्लेट छपाइ प्रणाली विकास गरेको थियो । ५ भदौ २०७४ मा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएदेखि नै प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा र प्रदेशको नामबारेको विवाद पनि चर्कियो ।

सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चल (बाग्मती) का नाममा गरिएको थियो । विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर (स्टेट-३) उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।

प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले सर्वोच्चमा इम्बोस्ड प्लेट देवनागरी लिपीमा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकार देवनागरी लिपी प्रयोग गर्न सहमत भएन र कानुनी प्रतिरक्षामा उत्रियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले १० फागुन २०७४ मा सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो ।

२७ मंसिर २०७६ मा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउन २०७७ देखि बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो । तर, ३ भदौ २०७७ मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारी अधिकारीले मेसिनले देवनागरी लिपी ‘रिड’ गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको बि्रफिङ गरेपछि ओली पनि निर्णयमा टिक्न सकेनन् । र, फागुन २०७८ देखि फेरि विभागले इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न थालिएको थियो ।

तर, भाषा विवाद कायमै रहेपछि वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले यसबारे पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न सकिने विभिनन विकल्प दिएर प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेको इम्बोस्ड प्लेटको मापदण्ड र डिजाइन सच्याउने गरी कानुन मन्त्रालयसँग यातायात मन्त्रालयले राय मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयले डिजाइन बनाएर पठाउन भनेको थियो । त्यसअनुसार कानुन मन्त्रालयमा नेपाली भाषा रख्ने गरी बनेको प्लेटको डिजाइन मस्यौदा पुगिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट राय दिएको छैन ।

विवादित पृष्ठभूमि

यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

५ वर्षका लागि इम्बोस्ड प्लेटको छपाइ गरेर उपलब्ध गराउने गरी भएको ठेक्का बंगलादेशी कम्पनी डेकाटर-टाइगर आईटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलरमा हात पारेको थियो । अरुले भन्दा बढी रकम कबोल गरेपनि प्राविधिक रुपमा बढी योग्य भन्दै टाइगर डेकटुरलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र २५ लाख प्लेट छपाइको काम दिन नसके नेपाल सरकारले टाइगर डेकाटरलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

ठेकदार डेकाटर-टाइगर आईटीको पुष्ठभूमि पनि विवादित छ । अमेरिकाको डेकाटरसँग जोइन्ट भेन्चर गरेको बंगलादेशको ‘टाइगर आईटी’ विश्व बैंकले आफ्नो ‘आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम फर इनह्यान्सिङ एक्सेस टु सर्भिस प्रोजेक्ट’ परियोजनामा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको कम्पनी हो । विश्व बैंकको लगानीमा बंगलादेशमा सञ्चालित परियोजनामा टाइगर आईटीले मिलेमतो, भ्रष्ट्राचार र हानिकारक अभ्यास गरेको विश्व बैंकको ठहर छ ।

यही आरोपमा विश्व बैंकले सन् २०१९ मा टाइगर आईटीलाई ९ वर्ष ६ महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । ‘खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर गरेर मिलिभगतमा परियोजनामा संलग्न भएको भेटियो,’ बैंकले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ पछि दिएको निचोडमा भनिएको छ ।

विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखिसकेपछि  कम्पनीसँग भएको इम्बोस्ड प्लेट जडानको सम्झौता पनि सरकारले असार २०७८मा नवीकरण गरेर २८ महिना म्याद थप गरेको थियो ।