सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण बजेट अगाडि नै, पीडीएमओलाई जिम्मेवारी

३१ साउन, काठमाडौं । अब हरेक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनु अगाडि नै सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गरिने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक–२०७९ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यो विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ । यो विधेयकमा अर्थ समितिले पठाएका ११ वटा संशोधित बुँदालाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ ।

नयाँ ऐनले ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ लाई विस्थापन गरेको छ । नयाँ प्रावधानले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ)लाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।

कार्यालयले प्रत्येक आवका लागि आवश्यक पर्ने सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्न सक्ने अधिकार पाएको हो । त्यसका लागि कार्यालयले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको आय/व्ययको प्रक्षेपण, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण गरी अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा हरेक आवका लागि चाहिने सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्ने भएको छ ।

यसरी प्रक्षेपण गरिएको सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने जिम्मा समेत नयाँ ऐनले कार्यालयलाई दिएको छ । सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी मन्त्रालय समक्ष सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी समेत ऐनले पीडीएमओलाई दिइको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक संकलन गर्ने, सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गर्ने र सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी त्यसको विवरण समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय २० असार २०७५ मै स्थापना भएर अहिले पनि सञ्चालनमा रहेको छ । सोही अनुसार कार्यालयले मध्यमकालिन ऋण व्यवस्थापन रणनीति समेत बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । ऐनले आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन समेत यसै कार्यालयको जिम्मेवारीमा सुम्पिएको छ ।

वित्त आयोगले गरेको सिफारिसको सीमा भित्र रहेर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत कार्यालयको हुने भएको छ । कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा बोलकबोल तालीका अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

ऋणपत्रको कारोबार तथा सरकारी जमानतको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, जमानत शूल्क असुल गर्ने र जमानतसम्बन्धी सम्झौता प्राप्त गरी यसको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी ऐनले यो कार्यालयलाई दिएको छ ।

आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने, प्राप्त रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने काम समेत यो कार्यालयबाट हुने भएको छ ।

वैदेशिक ऋणको अभिलेख, भुक्तानी र लेखाङ्कन तथा तोकिए अनुसारको सहायक ऋण सम्झौता समेत अब पीडीएमओबाट हुने भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष राजस्व र व्यय अनुमानमा ऋण तथा जमानत सम्बन्धी विरण समेत राख्नुपर्छ ।

वैदेशिक ऋण जीडीपीको एक तिहाइ सीमा भित्र राखिने

वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को एक तिहाइ सीमा भित्र राखिने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जस अनुसार अब वैदेशिक ऋणको सीमा जीडीपीको एक तिहाइ सीमा भित्र राखिने छ ।

यसअघि वैदेशिक ऋणको सीमा सिधै अंकमा तोक्ने प्रचलन थियो । यसले सीमा जति पनि बढाउन सक्ने स्पेस दिएको थियो । वैदेशिक ऋणको व्ययभार संघीय सञ्चित कोषमाथि पर्न जान्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ऋण लिइएको भए त्यस्तो रकमको व्ययभार सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोषमाथि पर्नेछ ।

वैदेशिक ऋण लिन सक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई

वैदेशिक ऋणको परिचालन स्थानीय तहसम्मका आयोजनामा हुनेछ । तर, ऋण लिने अधिकार भने संघीय सरकारले मात्र पाउने भएको छ ।

सरकारले विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट ऋण लिन सक्छ । आन्तरिक ऋण भने तीन वटै तहका सरकारले लिन सक्छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले लिएको ऋण तिर्न नसके राजस्व बाँडफाँटबाट काटिने
प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको ऋण तिर्न नसके नेपाल सरकारले ऋणको सावाँ र ब्याज बराबरको रकम प्रचलित कानून अनुसार सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सकिने प्रावधान नयाँ ऐनमा समेटिएको छ ।