वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता : जिल्लामा धेरै रुपन्देही, प्रदेशमा मधेश

१४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बहस फेरि सतहमा आएको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशमा वैवाहिक अंगीकृतबारे प्रष्ट त भनिएको छैन, तर अंगीकृत नागरिकताबारे स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने भनेर यसतर्फ संकेत गरेकी छन् ।

लगत्तै नेकपा एमालेले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले निश्चित समयपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

एमालेले नागरिकतालाई चुनावी एजेण्डा बनाउने संकेत गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सात वर्षे समयसीमाको प्रस्ताव आफू भएको बताएका छन् र, नयाँ विधेयक ल्याउँदा यसबारे छलफल हुने दाबी गरेका छन् ।

दलहरुले चुनावी मुद्दा बनाउन खोजेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिमकता नेपालमा हालसम्म कति जनाले लिएका छन् ? कुन जिल्लामा धेरै वा कुन जिल्लामा थोरै होला ?

नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्न थालिएको २००९ सालबाट हो । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा पछिल्लो ७० वर्षमा ४ लाख १६ हजार ५ सय ४९ जनाले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिएका छन् ।

२००८ सालको राष्टिय जनगणनाअनुसार त्यो बेला (वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन थाल्नुअघि) नेपालको कुल जनसंख्या सवा ८ लाख थियो । २०७८ को जनगणनाअनुसार यो संख्या बढेर २ करोड ९१ लाख नाघेको छ । तर ४ लाख १६ हजार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता चर्को राजनीतिक मुद्दा बनेको छ ।

कहाँ कतिले पाए वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ?

गृह मन्त्रालयको नागरिकता शाखाको एकीकृत अभिलेख अनुसार सबभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण भएको छ ।

मधेशमा हालसम्म २ लाख २९ हजार ९७३ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । मधेशमा पनि सबभन्दा बढी महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिइएको छ । महोत्तरीमा ७० वर्षको अवधिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका ३७ हजार ६१० जना विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएको अभिलेखले देखाउँछ ।

बारामा ३३ हजार ११३, रौतहटमा ३२ हजार २८९ र धनुषामा ३१ हजार ३९६ ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । त्यस्तै, धनुषामा ३१ हजार ३९७, सप्तरीमा २४ हजार ६५७, सिरहामा १९ हजार १७२, सर्लाहीमा १८ हजार ८०७ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

मुलुकभर सबभन्दा बढी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण हुने जिल्ला चाहिँ रुपन्देही हो ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र केही इलाका प्रशासन कार्यालयबाट ७० वर्षको अवधिमा ४३ हजार ५८३ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएका छन् ।

कपिलवस्तुमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या उल्लेख्य छ । अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरण अनुसार कपिलवस्तुमा ३८ हजार ६१८ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

बाँकेमा २६ हजार २५३ जना र बर्दियामा ४ हजार १०८ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । नवलपरासी (दुई जिल्ला हुनुअघि) बाट २५ हजार २३९ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण भएको देखिन्छ । विभाजनपछि नवपरासी सुस्ता पूर्वबाट ७२, नवलपरासी सुस्ता पश्चिमबाट ४ हजार २७० वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । दाङमा ६७४, पाल्पामा ६१, अर्घाखाँचीमा १०६, प्यूठानमा ८३, रोल्पामा ११, गुल्मीमा १५२ र रुकुममा १२ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल एक लाख ४३ हजार १०४ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

प्रदेश १ मा ४२ हजार ७६१ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । मोरङमा १५ हजार ८७९ जना र दोस्रोमा सुनसरीमा १५ हजार ५०३ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

झापामा ९ हजार ९८, इलाममा १ हजार ६७२, पाँचथरमा ११८, ताप्लेजुङमा ११५ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । तेह्रथुममा ४५, भोजपुरमा ७६, संखुवासभामा ११८, सोलुखुम्बुमा २५, ओखलढुगमा ४८ जनाले वैवहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । उदयपुरमा २१ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

बागमती प्रदेशस्थित मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंमा ७३५ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

बागमतीभरि वैवाहिक अंगीकृत नाागरिकता लिनेको संख्या २ हजार ८७ छ । ललितपुरमा २१२, भक्तपुरमा ९९, काभ्रेपलाञ्चोकमा ९१, मकवानपुरमा १४८, धादिङमा ६५, नुवाकोटमा ४८, सिन्धुपाल्चोकमा ८४, रसुवामा १७, दोलखामा १७६ र रामेछापमा ४३ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ३८४ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नगारिकता लिएका छन् । तनहुँमा ९१, स्याङ्जामा १४७, पर्वतमा ७७, म्याग्दीमा २९, कास्कीमा १५२, लमजुङमा ८५, गोरखामा १८८, मनाङमा ९ र मुस्ताङमा २९ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ हअजार २६ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । सुदूपश्चिमको कैलालीमा १ हजार १४, कञ्चनपुरमा २६३, डडेल्धुरामा २६, डोटीमा ३६, अछाममा ६, बैतडीमा ६९७, दार्चुलामा ९४२, बझाङमा ११ र बाजुरामा ५ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

कर्णालीमा सबभन्दा कम ८७ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । सल्यानमा १३, सुर्खेतमा ३१, रुकुममा १२, जाजरकोटमा ४, दैलेखमा १६, कालीकोटमा २, जुम्लामा ३ र हुम्लामा ६ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

एमाले : अध्यादेश ल्याउँदा मौन, अहिले विरोध

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो, त्यसमा वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिन अवधि राखिएको थिएन । हाल उनी व्यहोराको विधेयक ल्याउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरिदिएको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निश्चित अवधिपछि मात्रै विहे गरेर आउने बुहारीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न भन्दै प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक २९ साउन २०७९ मा फिर्ता दिएपछि यसमा सरकार र शितलनिवासबीच पछिल्लो समयमा टकराव देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई सरकारले संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित गराएर राष्ट्रियसभामा पठायो, हाल यो विधेयक विधान समितिमा छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा हाल चर्को विवाद र राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण देखिएपनि नेपालमा यस्तो नागरिकता दिन थालिएको भनेको २००९ सालबाटै हो ।

गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार २०३२ सालमा नागरिकता ऐनको दोस्रो संशोधन गरेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको पाँच वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको थियो । २०३७ सालमा भएको तेस्रो संशोधनबाट यो प्रावधान हटाइएको थियो ।

त्यहीबीचको पाँच वर्षबाहेक बितेका ७० वर्षमा अन्य कुनै पनि अवधिमा विवाह गरेर आउने महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनका लागि छेकबार देखिन्न ।

यो व्यवस्थाप्रति नेकपा एमालेले अहिले विरोध जनाइरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै विवाह गर्नेवित्तिकै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनु नहुने बताएका छन् । ‘नागरिकता जग्गेमै त दिने होइन त ! अलिकति समय हेर्नुपर्‍यो,’ ७ भदौमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले प्रश्न गरेका छन्, ‘त्यो विवाह साँच्चै हो कि होइन, त्यो टिक्छ कि टिक्दैन ?’

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली विगतमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाको सन्तानलाई लक्षित गरेर ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउँछन् ।

‘त्यतिबेला सात वर्षे प्रावधान राख्ने प्रयास भइरहेको थियो, तर कांग्रेस र मधेशवादी दलको विवाह रह्यो’ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यतिबेला जन्मसिद्धका सन्तानलाई असर नगरोस् भनेर यो प्रावधान पूर्णविधेयकबाट ल्याउने गरी विवादका कुरा छाडेर अध्यादेश ल्याइएको थियो ।’

तर कांग्रेस नेताहरु चाहिँ नागरिकतामा नेकपा एमालेले द्वैध चरित्र देखाएको बताउँछन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भन्छन्, ‘कतिपय दलले विधेयकमा भएका कुरालाई तोडमोड गरेर भ्रमण छर्ने र चुनावको मुखमा भोटको राजनीति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, नागरिकता विधयेकले राष्ट्रियतालाई कमजोर होइन, थप बलियो पार्छ ।’ विधेयकप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ मौन देखिन्छ ।

‘वैवाहिक अंगीकृतले राष्ट्रियता खतरामा पर्दैन’

भारतमा विहे गरेर जाने महिलालाई नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानमा रहेको बताउँदै त्यसको आवश्यकता नेपालमा पनि रहेको यसमा विरोध गर्ने नेताहरु बताउँछन् ।

एमाले नेता ज्ञवालीको भनाइमा विदेशी नागरिक विवाह गरेर आउँदा पनि नेपालको संस्कृति, माटो र परम्परासँग घुलमिल हुन समय लाग्ने भएकाले त्यसमा निश्चित अवधि राख्न भनिएको हो । ‘विदेशबाट आएर यहाँको भाषा, संस्कृति, परम्परा, कानुन र संहितालाई निश्चित अवधिमा बुझ्न सक्छन्, त्यसपछि मात्र नागरिक बन्न योग्य बन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘अर्को, जस्तो खालको भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपाल छ, यसले पनि अवधि राख्न जरुरी छ ।’

वीरगञ्जस्थित ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्र चाहिँ राजनीतिक दलहरुले नागरिकता विधेयकमा अनावश्यक विवाद गरिरहेको बताउँछन् । ‘बिहे गरेर आउने वित्तिकै राष्ट्रियता सिद्धियो भन्ने हिसाबले मानिसमा भ्रम छर्ने कोशिस भइरहेको छ, तर यसरी नागरिकता लिने कति छन् ? उनीहरुको स्थिति के छ भन्ने चाहिँ कसैले खोजेको छैन’ प्राध्यापक मिश्रले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘विदेशबाट आएर अंगीकृत नागरिकता लिएकामध्ये कति अहिले राजनीतिमा छन् ? कतिको परिवार के के अवस्थामा छन् ? यो खोज्ने हो भने पनि यस्तो शंका दुर भइहाल्छ ।’

अझ पछिल्लो समय सीमामा विवाह वारि गरेर आउने चलन नै कम भइसकेको उनी बताउँछन् । ‘यो तथ्यांकले पनि बताइसकेको कुरा हो, एकजनाले सांसदले संसदमै मधेशमा केटाहरुको बिहे गर्न गाह्रो भइसकेको भन्नुभएको थियो’ उनले भने, ‘खासमा अहिले बिहार, उत्तर प्रदेशतिरका गाउँहरु नै नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा विकसित भइसके, उनीहरु नेपालतिर छोरी दिनै चाहँदैनन् ।’

सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरुले विवाह पनि दिल्ली वा उताकै शहर क्षेत्रतिर गर्न थालेको उनी बताउँछन् । ‘त्यसै त ७० वर्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या नगन्य छ, त्यसमाथि अहिले यसरी विवाह हुने परम्परा नै कम भइसक्यो’ मिश्र भन्छन्, ‘वैवाहिक अंगीकृतलाई निश्चित कुराहरुका लागि बाधा रहने व्यवस्था नै छ, त्यसैले यसलाई राष्ट्रियताको मसला बनाउनु ठीक होइन ।’

विश्लेषक चन्द्रकिशोर भारतसँग दाँजेर अंगिकृतको विषयमा विवाद गर्ने हो भने कांग्रेस र वामपन्थी पार्टी स्वयंले पनि आफ्नो इतिहास सम्झनुपर्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीको जन्म भारतमा आएको हो, त्यो आधारमा दुवै पार्टी आफैंमा अंगीकृत पार्टी हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘कि त जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता नै दिनु हुँदैन्थ्यो, त्यो दिएपछि सन्तानलाई अनागरिक बनाउनु ठीक होइन ।’

सडक बन्नु अघि दुर्घटना हुनसक्छ भनेर नबनाउने होइन कि त्यसमा देखिएका समस्यालाई नियमन गर्ने गरी बनाउनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यसमा राजनीतिक गर्नु हुँदैन ।’

७ लाख नागरिकताविहीनलाई सम्बोधन गर्ने विधयेक

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अनुसार जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिको छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेको विषयलाई सम्बोधन गर्न विधयेक ल्याएको हो । २०६३ सालमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन अनुसार २०६३ र २०७० सालमा नागरिकता टोलीले देशभरबाट १९ लाख ९० हजार ७२६ जनालाई जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गरेको थियो ।

जन्मको आधारमा नागरिकता लिने सबभन्दा बढी झापामा २६ हजार ४३०, दोस्रोमा सुनसरी २२ हजार ७४३ छन् । त्यसपछि क्रमशः सुनसरीमा २१ हजार ५६७, रुपन्देहीमा १४ हजार २९, पर्सामा १३५ हजार १७, धनुषामा १३ हजार ८०१, बारामा ११ हजार १४४, सर्लाहीमा ११ हजार ९८७ लगायत छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार उनीहरुले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको थियो । तर कानुन नबन्दा नागरिकता वितरण हुन सकेको थिएन । त्यसैले सरकारले विधयेक ल्याएको हो । यो विधयेक पारित भए जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका ५ देखि ७ लाख सन्तान लाभान्वित हुने बनाइन्छ ।

विवरणहरु अनुसार विगतमा चारपटक उनीहरुलाई नागरिकता वितरण गर्ने प्रयास पनि भएका छन् । विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री हुँदा २४ पुस २०६९ मा लिखित परिपत्र गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता भएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनिएको थियो । तर अदालतले ४ फागुन २०६८ मा अन्तरिम आदेश दिँदै रोक लगायो ।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका माधवप्रसाद घिमिरेपछि पनि नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ल्याउँदै सन्तानलाई नागरिकता दिएको थियो । तर पछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भयो । १९ चैत २०७५ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै नागरिकता दिने बाटो खुलायो ।

तर २४ वैशाख २०७६ मा अदालतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश दियो । केपी ओलीले २०७८ मा ल्याएको अध्यादेश पनि सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा बदर गरेको थियो । अदालतले त्यसबेला नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संसदबाट  ल्याउनुपर्ने भनेको थियो ।

ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि नागरिकता विधेयकमा एमालेले नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले पाउने नागरिकताको विषयमा प्रश्न गर्दै आएको छ । २०६३ मा सबै दलको सहमतिमा नागरिकता ऐन ल्याउँदा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन समयसीमा राख्नेबारे बोलिएको थिएन । यो ऐन ल्याउँदा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री हालका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए ।