अझै कहिलेसम्म २०१३ सालकै ऐन सम्झेर निजामती सेवा दिवस मनाउने ?

पोहोर साल खुशी फाट्दा, जतन गरी मनले टालें।
त्यही साल माया फाट्यो, त्यसलाई पनि मनले टालें।
यसपालि त मनै फाट्यो, के ले सिउने, के ले टाल्ने हो ? …

निजामती सेवा राज्यको प्रशासन संयन्त्र नभएर साहित्य र गीत–संगीतको कुनै विधा हुन्थ्यो भने यसपालि साँच्चिकै अरुणा लामाको गीत सबै निजामती कर्मचारीको मनमस्तिष्कमा गुञ्‍जिरहेको हुन्थ्यो होला। किनभने अहिले नेपालको निजामती सेवा र कार्यरत कर्मचारीको हालत यही गीतले भने भन्दा फरक छैन।

सन्दर्भ हो निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदाको, जब-जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गएको छ, कर्मचारीतन्त्र पनि क्रमशः लुट प्रणालीबाट परिष्कृत हुँदै योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवा हुँदै गएको छ।

घटनाक्रम सबैलाई केलाउन आवश्यक भएन तर वि.सं. २०१३ मा लोक सेवा आयोगको गठनसँगै भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलाई निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनको रुपमा स्मरण गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो।

गीतले भने जस्तै कुरो पोहोर साल, त्यही साल र यसपालिको चाहिं ठ्याक्‍कै त होइन तर उस्तै-उस्तै हो। अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्‍ने साल रातको १२ बजे अनलाइन प्रणालीको अन्तिम समयमा मुटुमाथि ढुङ्गा राखी कर्मचारीहरू ऐन विनाको अन्धकारमा आफ्नो वृत्ति पथ र सेवाको सुरक्षाको अन्योलताको बाबजुद तीन तहमा समायोजन भएर गए।

समायोजन कहिल्यै नटुङ्गिने र विवाद नसकिने विषय बनेको छ, कोही रोजेर गए, कोही खोजेर गए भने कोहीलाई घोक्राएर पठाइयो र त झोक्राएर बसेका छन्। समायोजन भएर गए पनि समायोजनकै कारण कैयौं समस्या आइरहेका छन्, तर गीतले भनेजस्तै कर्मचारीले जतन गरी मनले टाले।

देश संघात्मक व्यवस्थामा चल्दै गर्दा सुरुका केही वर्ष कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैमा उत्साह देखिन्थ्यो तर तेस्रो, चौथो वर्षपछि थुप्रै आशा, भरोसा र महत्वाकांक्षाहरू विभिन्‍न कारणले चैट् हुन पुगेर त्यसलाई माया फाटेको वर्षको रुपमा लिइयो, तर त्यसलाई पनि मनले टाल्ने सिवाय अर्को उपाय थिएन।

जब संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष व्यतीत भयो, स्थानीय तहको चुनाव भयो, प्रदेश र संघको समेत चुनावको मिति तोकिसकियो तर विडम्बना देशको स्थायी सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन । त्यसको परिणाम के भइरहेको छ भन्‍ने कुरा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन संयन्त्रमा प्रशस्त देख्‍न सकिन्छ।

संघीयतालाई आत्मसात् गर्ने क्रममा राज्यले प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन र व्यवस्थित गर्ने हिसाबमा कुनै चासो नदेखाउँदा सबै निजामती कर्मचारीहरूको मनै फाटेको छ, फाटेको मन के ले सिउने ? के ले टाल्ने हो ?

निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनको आफ्नै महत्व छ र त त्यो दिन आफैंमा ऐतिहासिक भयो। तर विद्यमान व्यवस्था अनुरुपको ऐन जारी गर्नलाई प्राथमिकता नदिर्इ अझै कहिलेसम्म त्यही २०१३ सालकै ऐन आएको दिनलाई मात्र सम्झेर दिवस मनाउने हो ?

निजामती सेवालाई गैरसैनिक चरित्र भएको, समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा भनिन्छ। यसलाई सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र, शासनको मेरुदण्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वको जमात, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकसम्म लैजाने औजार आदि उपमाले पनि पुकारिन्छ।

मुलुकको शासन, विकास र सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा निपूण सेवा नै निजामती सेवा भएकाले राज्यले यसप्रति बेवास्ता गरिराख्‍न मिल्दैन। यो एक उम्दा सेवा हो तसर्थ आफैंमा यसका विकृति तथा दुर्बल पक्ष छैनन् भन्दा हुन्छ तर आदर्शमा भएको स्खलन, विचलन एवम् व्यवस्थापकीय कमजोरी नै निजामती सेवामा देखिने विकृति तथा दुर्बल पक्षहरू हुन्। निजामती सेवाको विकल्प भनेकै सुधारिएको निजामती सेवा हो।

कुनै पनि राष्ट्रको शासन पद्धति कति असल वा खराब छ भन्‍ने थाहा पाउन त्यस राष्ट्रको प्रशासन हेरे पुग्छ भन्‍ने उक्तिले हाल नेपालको निजामती प्रशासनको अवस्थालाई स्वतः इङ्गित गरिहाल्छ। निजामती सेवामा विभिन्‍न कारणले विकृति बढ्दै गएको अवस्था छ।

मूलतः संरचनागत विकृति (भद्दा, अनावश्यक दरबन्दी, काम, कर्तव्य र अधिकारको अस्पष्टता, उत्तरदायित्वको अभाव, अत्यधिक केन्द्रीकरण, अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु), नीतिगत विकृति (अपुरो नीति, व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित नीति, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर), प्रक्रियागत विकृति (तटस्थ नहुनु, प्रक्रियामुखी हुनु, नतिजालाई गौण मान्‍ने प्रवृत्ति), व्यवहारवादी विकृति (राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छे, परिवर्तन नचाहने प्रवृत्ति, चाकडी प्रथा, आधुनिक प्रविधिप्रति अनभिज्ञता, साधन स्रोतको दुरुपयोग, गोपनीयता, नातावाद, हैसियतलाई प्राथमिकता दिने), राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्‍ट मनोवृत्तिका जनता, न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति नहुने तलब जस्ता कारणहरूले विकृति बढाउँदै लगेको छ र यस्ता विकृतिले क्रमशः नेपालको निजामती सेवा अमितव्ययी बन्दै गएको छ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्ने भनी हामीकहाँ आधा दर्जन बढी आयोग र समिति बनाइए, तर कार्यान्वयन भने आधा दर्जन कुराहरू पनि राम्रोसँग भएनन् भन्‍ने ठाउँ छ। सार्वजनिक प्रशासन सुधारको काम संगठनात्मक, संरचनात्मक (हार्डवेयर) सुधार मात्र होइन, सफ्टवेयर (कार्यशैली, व्यवहार, संस्कृति) र इन्फोवेयर (सूचना, प्रविधि) मा पनि सारभूत परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षाको विषय त छँदैछ, यसका अलावा प्रस्तुत विषयलाई अबको निजामती सेवा ऐनले समेत सम्बोधन गर्न सकेमा बल्ल आधुनिक निजामती सेवा बन्‍न सक्छ। त्यस्तै, व्यवस्थापन परीक्षणलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराख्‍ने, राजनीति, प्रशासन अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट परिभाषित गर्ने, सेवाग्राही सन्तुष्टि मापनका आधारमा कार्य ढाँचा परिवर्तन गर्ने, कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने गरेमा निजामती सेवा अहिलेको भन्दा सुधारिन्छ भन्‍न सकिन्छ।

परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक रुपान्तरणको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउन, नवीनतम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य-मान्यता अनुसारको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न, निजामती सेवालाई आकर्षक, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन, शासन विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि निजामती सेवासँगै समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। विशेषतः निजामती सेवालाई सुधार गर्दा सेवामा आकर्षण र विकर्षण गर्ने तत्वहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ।

जस्तो कि, सेवामा आकर्षण गर्ने तत्वहरू भनेका वृत्ति विकास र आम्दानी, पुरस्कार र सम्मान, सेवाको सुरक्षा, उत्तरदायित्व निर्धारण, नवीन कार्यका लागि चुस्त व्यवस्थापन, थप शैक्षिक अवसर र तालिम हुन् भने सेवामा विकर्षण गर्ने तत्वहरू भनेका बढुवामा रोकावट, अवसरमा कमी, एकोहोरो र झर्को लाग्दो कार्यप्रणाली हुन्।

राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक क्रियाशीलतामार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी, राजनैतिक रुपमा तटस्थ र निष्‍पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले संचालन हुने, नागरिक मैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनुपर्छ।

यसका साथै, निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा समेत सुधारको आवश्यकता छ जुन अन्तःस्करणबाट मात्र विकास हुन सक्दछ। निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो, यसले ठूला-साना, धनी-गरिब, उच-नीच, शासक-सेवक आदित्यादि नभनी सबैलाई विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ र संकटमा परेको गरिमा बचाइराख्‍नुपर्छ, अनि त्यो बेलामा पो बल्ल निजामती सेवा दिवस मनाएको बेग्लै मजा आउँदो हो।

ज्ञवाली भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, पोखरामा बागवानी विकास अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् ।