‘सिक्टामा भ्रष्टाचार होइन भने भएको के हो ?’

२४ भदौ, काठमाडौं । अनियमितता, बेथिति र ढिलासुस्ती नेपालको राष्ट्रिय चरित्र भएको छ भनेर देखाउने पछिल्लो उदाहरण हो, बाँकेको सिक्टा सिंचाइ आयोजना । भ्रष्टाचारका कारण निर्माण सम्पन्न नहुँदै आयोजना भत्किएको अनि भ्रष्टाचार भएको आरोपलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको अवस्थामा छ यो आयोजना ।

विशेष अदालतले अभियोग पुष्टि नहुने भन्दै सबै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको छ । अदालतले ५ असार, २०७९ मा ‘देवानी दायित्वको विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप स्थापित हुन नसक्ने’ भन्दै आरोपितहरूलाई सफाइ दियो । राय किताबमा भनिएको छ, ‘देवानी दायित्वका सन्दर्भमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भयो भनी आरोप लगाएको थियो, त्यो पुष्टि हुने आधार र कारण नदेखिएको हुँदा भ्रष्टाचार हुने नठहर्ने ।’ अढाइ महिना बितिसक्दा पनि अदालतले पूर्णपाठ तयार गरेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार, ठेकेदारले तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यो अवधिमा गुणस्तरीय काम नभए वा तोकिएको अवधिभन्दा अघि क्षति भएमा ठेकेदारले त्यसको मर्मत गर्नुपर्छ । ठेक्का सम्झौता र त्यस अनुसारका प्रक्रिया देवानी प्रकृतिका हुन् । त्यसको पालना नभए मध्यस्थकर्ता मार्फत विवादको समाधान खोजिन्छ ।

राज्यकोषमा नोक्सानी हुने गरी कुनै पनि काम भएमा भ्रष्टाचारको कानुन आकर्षित हुन्छ । राज्यकोषको दुरुपयोग गरी गुणस्तरीय काम गरेर सिंचाइको नहर भत्किएकाले भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले यो विषय फौजदारी नभई देवानी दायित्व आकर्षित हुने भनेर आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ मंसीर २०७५ मा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा अनियमितता भएको आरोपमा राप्रपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै अख्तियारले पाण्डेमाथि २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विगो मागदाबी गरेको थियो । पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले अरू कम्पनीहरूसँग मिलेर सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको काम गरेको थियो ।

न्याय निरुपणको नौलो बाटो

सामान्यतया भ्रष्टाचारलगायत कुनै पनि फौजदारी आरोपमा मुद्दा परेपछि न्यायाधीशले प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण गर्छन् । भौतिक निर्माणमा हुने अनियमिततामा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि ठेकेदारहरूले रातारात त्यसमा भएका त्रुटि र कमजोरी सच्याउने गर्छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले मुद्दाका साथ पेश भएको मिसिलका आधारमा न्याय निरुपण गरेनन्, सिक्टा सिंचाइमा अहिलेको अवस्था के छ भनी स्थलगत प्रतिवेदन पेश गर्न सिंचाइ विभागलाई निर्देशन दिए ।

विशेष अदालतले सिंचाइ विभागलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिनु प्रश्न उठाउन मिल्ने विषय थियो । सिक्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका ठेकेदार बाहेक अरू सबै सिंचाइ विभागमा आबद्ध कर्मचारी थिए । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सहकर्मीहरूका बारेमा हाल कार्यरत इन्जिनियरहरूले वस्तुपरक र तटस्थ प्रतिवेदन दिन नसक्ने निश्चित जस्तै थियो । त्यस्तो अवस्थामा समेत विशेष अदालतले विभागलाई नै स्थलगत अध्ययनको जिम्मेवारी दियो ।

विशेष अदालतको आदेशपछि विभागले संक्षिप्त विवरण पेश गर्यो । विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीले ‘केही भागमा निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिचान भएको घुलनशील माटोका कारण उत्पन्न भएको विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गरी हाल सुचारु रूपमा पानी सञ्चालन भएको’ भनी विशेष अदालतमा पत्र लेखे । नहरका संरचनाहरू सञ्चालन भएको भन्दै उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘बाँकेको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पुग्दा किसान अत्यन्तै हर्षित र लाभान्वित भएका छन् ।’

विशेष अदालतले त्यतिमा चित्त बुझाएन, विस्तृत विवरण पेश गर्न आदेश दियो । तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमराज कार्की सहित सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले तीन वटा विवरण मगाएको थियो । पहिलो, नहरखण्डको अहिलेको यथार्थ अवस्था, दोस्रो ः नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनसक्ने वा नसक्ने विषय अनि तेस्रो ः माटो परीक्षण विधिका कारण निर्माणमा परेको असरबारे प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दियो ।

स्थलगत टोलीले त्यो खण्डमा समस्या देखिनुलाई भ्रष्टाचार होइन, ‘दुःखद संयोग’मात्रै भनी निष्कर्ष निकाल्यो । ‘निर्माण सम्पन्न भएपछि समस्या देखिनु र पटक–पटक निरीक्षण, प्रतिवेदन र अनुसन्धान पछि नहरमा घुलनशील माटोको उपस्थिति भेटिनु दुःखद संयोग मात्रै हो’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘यो नितान्त प्राकृतिक संयोग र नेपालमा पहिलो पटक पाइएको घटना हो ।’

विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनका दावी एकआपसमा बाझिन्छन् । नेपालमा पहिलोपटक पाइएको घटना भनी दाबी गरेको विभागले तलपट्टिको विवरणमा भने यस्ता समस्या अरू आयोजनामा पनि देखिएको उल्लेख गरेको छ । उही पानामा उल्लेखित विवरणमा भनिएको छ– ‘जलस्रोत विभागबाट सञ्चालित यस्तै प्रकृतिका अन्य ठूला सिंचाइ आयोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा अप्रत्याशित रूपमा नौलो एवं जटिल प्राविधिक समस्या आएका अनेकौं उदाहरण छन् ।’

भ्रष्टाचार हुने तर नदेखिने प्रवृत्ति

सिक्टाका बारेमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । ५० घनमिटर प्रति सेकेण्डका दरले पानी बग्नुपर्ने नहरमा त्योभन्दा कम मात्रामा पानी छाड्दा समेत संरचनाले थेग्न सकेन । अख्तियारको दाबीमा भ्रष्टाचारका कारण नहर निर्माणमा भएको खर्चभन्दा पनि बढी आर्थिक नोक्सानी भएको थियो । भत्किएपछि मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवधि व्यतीत गरी ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएको अख्तियारको आरोप थियो ।

त्यतिबेला कालिका कन्स्ट्रक्सन लगायतको समूहले नहरको साढे १७ देखि ३५ किलोमिटरको खण्ड ठेक्का लिएको थियो र त्यही भागमा समस्या देखिएको हो । विभागले ती समस्याको समाधान गर्दै सफलतापूर्वक आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको थियो । तर, अहिले पनि नहरमा पानी बग्दैन । २०७५ सालमा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गरेको अध्ययन अनुसार गुरुयोजना र पूर्वनिर्धारित कार्ययोजना अनुसार काम भएको थिएन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘पहिले घुलनशील माटोबारे केही उल्लेख थिएन । अहिले त्यो नै प्रमुख समस्याको रूपमा देखापरेको छ ।’

विशेष अदालतको यो फैसलाले राप्रपा नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे आरोपमुक्त भएका छन् । यसपछि उनलाई ठेक्कापट्टामा भाग लिन सहज भएको छ भने आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न समेत सहज भएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा पाण्डेले चितवन–३ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

फरक–फरक दृष्टिकोण

अख्तियारको प्राविधिक प्रतिवेदनले सिक्टा निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार बाहेक केही देख्दैन । प्रतिवेदन अनुसार, माटोको गुणस्तर परीक्षण नै नगरी नहर निर्माण थालिएको थियो । नहर निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन घुलनशील माटो प्रयोग भएको थियो । ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तरको सामान प्रयोग भएको थिएन । एउटा भागदेखि अर्को भाग जोड्ने क्रममा गुणस्तरहीन जोर्नी निर्माण भएको थियो ।

‘आयोजनाको सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी प्रायः शून्यमा रहेको अवस्था प्रमाणित हुन आयो’ अख्तियारको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको थियो– ‘नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त प्याकेज निर्माण गर्दा लागेको लागत बराबरको खर्चले पुग्ने हो/होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थिति देखिन आयो ।’ जसलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुने गरिको यथार्थपरक प्रमाण ठानेन ।

नहर भत्किएको अवस्थामा नै सिंचाइ विभागको सिक्टा आयोजनाले ठेकेदारलाई सबै रकम भुक्तानी गरेको थियो । अख्तियारले २१ मंसिर २०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा समेत नहर उही हालतमा थियो । मुद्दा दायर भएपछि ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले नहरको केही भाग मर्मत गर्यो । त्यसमा सरकारले समेत थप रकम खर्च गरेर बाँकी मर्मत गर्यो । १० वैशाख २०७६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आवधिक र आपतकालीन मर्मतको काममा रकम निकासा गर्ने निर्णय भयो । विभागले त्यतिबेला तयार पारेको प्रतिवेदनमा नै खुद्रे मर्मतका लागि १ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

राज्यकोषको खर्च र मितव्ययिताको लेखाजोखा गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा अनियमितता भएको भनी बारम्बार प्रश्न उठाएको थियो । गुणस्तरहीन काम भएको, संरचनाको दिगोपनका लागि ध्यान नदिएको, अरू काम नसकिंदै ठेक्काका लागि हतारिएको भनी महालेखाले बारम्बार प्रश्न उठाएको छ । कुनै संरचना निर्माणमा ठेक्का दिनु, त्यसअनुसार काम नहुनु र अवधि नसकिंदै राज्यकोषबाट थप रकम मर्मतका नाममा खर्च हुनु भ्रष्टाचार हो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की त्यहाँको माटोलाई दोष दिएर सबै उम्किने प्रयास गरेको बताउँछन् ।

‘सबै ठाउँको माटो एउटै हुँदैन, त्यसैले जहाँ पनि भौतिक संरचना बनाउँदा माटो परीक्षण गर्ने प्रचलन हुन्छ । घर, पुल बनाउँदा त माटो परीक्षण गरिन्छ भने त्यस्तो नहर बनाउँदा माटो परीक्षण गरिंदैन र ?’ कार्की भन्छन्, ‘माटोको स्वरुप अनुसार संरचनाको डिजाइन गरिएको हुन्छ । नहर बनाइसकेपछि माटो घुलनशील रहेछ भनेर अरूलाई दोष दिनु सही काम होइन । यस्तोमा सरकारी निकायले भुक्तानी दिनु नै गलत थियो ।’