फेवातालको किनारमा निर्माणाधीन संरचना हटाउन एक हप्ते सूचना

१ असोज, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन संरचनाको निर्माण सामग्री जफत गरेको छ ।

महानगरले करिब ४ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै शनिबार ताल किनार वरिपरि निर्माण भइरहेका संरचनाका निर्माण सामग्री जफत गरेको हो ।

महानगरबाट खटिएका नगर प्रहरी, वडाका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा निर्माण सामग्री जफत गरिएको हो । नगर प्रहरीका सई पुुरुषोत्तम थापाले आफूूहरुले सांकेतिक रुपमा निर्माण सामग्री हटाएको र एकहप्ताभित्र सबैलाई निर्माण कार्य रोक्न अल्टिमेटम दिइएको जानकारी दिए ।

‘यो सांकेतिक रुपमा मात्रै सामान उठाइएको हो । एक हप्ताको समय दिएर सूूचना दिएका छौं । बारम्बार जानकारी दिँदा पनि निर्माण नरोकेकोमात्रै सामान उठाइएको हो’, सई थापाले भने, ‘यहाँका कुुनै पनि संरचना नक्सापास छैन, अनुुमति छैन । एक हप्ताभित्र नहटाए महानगरले हटाउँछ ।’ थापाले एक हप्तासम्म अनधिकृत संरचना नहटाए महानगरले भत्काउने र खर्चसमेत जग्गा, संरचना धनीबाटै उठाइने जानकारी दिए ।

०७५ वैशाख १६ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ६५ मिटर भूूभागमा निर्माण भएका अनिधकृत अस्थायी तथा स्थायी सबै प्रकारका संरचना हटाउन आदेश गरेको थियो । ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी भए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन । फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै महानगरले अदलतको अवहेलना मुुद्दासमेत खेपेको थियो ।

अदालतको आदेशको एक वर्षपछि ०७६ जेठ ९ गते महानगरपालिकाले ताल वरिपरि ६५ मिटर क्षेत्रफलमा पर्ने संरचना हटाउन १५ दिने सूूचना पनि निकालेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै उच्च अदालत पोखराले मुुआब्जा र चारकिल्ला कायम गरेर मात्रै संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमा काम नभएपछि २० कात्तिक २०७७ मा सरकारले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले नेता पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

०७७ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइट, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको छ ।

फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमि (११२५५ रोपनी) कायम गरिएको प्रतिवेदनमा १ हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । फेवातालको जग्गामध्ये आठ हजार ७०० रोपनी पानीले ढाकिएको र व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी २५ सय रोपनी क्षेत्रफल कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

पहिले फेवाताल रहेको क्षेत्रको ९१६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको मालपोत कार्यालयको फिल्ड बुकबाट देखिएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ ।

अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । यसरी हेर्दा फेवातालको कुल एक हजार ६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो ।

पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय चुुनावको मुुखैमा बसेको महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटर घटाएको थियो ।

महानगरको चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवासहित पोखराका विभिन्न ९ वटा तालको मापदण्ड घटाएको थियो । तर, तालको मापदण्ड घटाएर चुनावी फण्डा गरेको भन्दै त्यतिबेला नै महानगरले तीव्र आलोचना खेप्नुु परेको थियो ।

तर, महानगरसँग तालहरुको मापदण्ड हेरफेर गर्ने अधिकार नभएको र तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय सर्वोच्चकै फैसलाविरुद्ध भएको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र लामिछानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनको रिटउपर न्यायधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुुद्दाको फैसला नभएसम्म तालको घटाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न असार १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

हट्लान् त संरचना ?

महानगरको सूचनामा पोखरा फेवाताल पर्ने पोखरा महानगर ६, १७, १८, २२, २३ र २४ नम्बर वडाका ६५ मिटर मापदण्डभित्रका भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएकाले उक्त आदेश पालना गर्न भनिएको छ ।

आदेशपत्र नै बोकेर फेवाताल किनारमा पुुगेका नगर प्रहरीले निर्माण भइरहेका संरचना हटाउन मात्र चेतावनी दिइरहेको थियो । तर, ती संरचना सँगै रहेका तर विगतमै निर्माण भएका संरचनाबारे भने नगरप्रहरी मौन थियो । नगर प्रहरी सई थापाले अहिले आफूूहरुलाई निर्माणाधीन संरचना रोक्नमात्रै निर्देशन आएको बताए ।

‘अहिले नयाँ संरचना बनाउन नदिने हामीलाई महानगरबाट निर्देशन जारी भएको छ’, सई थापाले भने, ‘तर, मापदण्ड मिचेर नियमविपरीत संरचना बनाइएका सबै ढिलोचाँडो कारबाहीको दायरामा आउँछन् ।’

विभिन्न प्रतिवेदनका अनुुसार फेवातालको मापदण्ड मिचेर २ सयभन्दा धेरै स्थायी तथा अस्थायी संरचना ठडिएका छन् । यसअघि पनि फेवाताल बचाउने भन्दै पटकपटक यस्तै प्रकृतिका सूचना जारी नभएका भने होइनन् ।

पटकपटक प्रदेश सांसद, मेयर आफैं डोजर लिएर फेवाताल किनार नपुुगेका पनि होइनन् । तर, दीर्घकालीन ‘एक्सन’ लिन नसक्दा फेवातालको मापदण्ड विवाद लामो समयदेखि ज्यूूँका त्यूूँ छ ।

तर, पोखराका मेयर धनराज आचार्य सरकारले पछिल्लो पटक तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आफूू प्रतिवद्ध रहेको दाबी गरे । ‘यो मेरो, यसको भन्ने होइन । फेवाताल व्यक्तिको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको साझा सम्पत्ति हो’, उनले भने, ‘अहिलेलाई फेवाताल अतिक्रमण नहोस् भन्ने हो । राजपत्रमै छापिएर आएकाले पूूण्य पौडेल नेतृत्वको आयोगले तोकेको मापदण्ड नै आधिकारिक हो र त्यो सीमानाभित्रको ताल जोगाउनुु हाम्रो दायित्व हो ।’

मेयर आचार्यले फेवातालको माथिल्लो भेग सबै सीमसार क्षेत्रमा सूूचिकृत भइसकेकाले त्यहाँ आवास तथा ठूूला संरचनाका लागि अनुुपयुुक्त रहेको सुुनाए । उनले फेवाको माथिल्लो भेग आवास प्रयोजनका लागि नकिन्न, प्रयोग नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।